वसई-विरारकर त्रस्त; प्रशासन सुस्त!

कोरोनामुळे जी बिकट परिस्थिती संपूर्ण महाराष्ट्रात, मुंबईत आहे, तशीच गंभीर परिस्थिती वसई-विरारमध्येही निदर्शनास येते. लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ दि. २० जून रोजी संपल्याने सध्या वसई-विरार महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयांची संख्या या भागात कमी असल्याने नागरिकांना महागड्या खासगी रुग्णालयांशिवाय पर्याय नाही. या खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोनाबाधितांकडून प्रतिदिन आठ ते दहा हजार रुपयांची भरमसाठ बिले आकारली जातात. याअगोदर ‘क्वारंटाईन सेंटर’मध्येही नागरिकांकडूनच जेवणाचे पैसे आकारले जात होते. त्याविरोधात आम्ही आवाज उठवला. आयुक्तांना निवेदन दिले. त्यामुळे आता ही शुल्क आकारणी बंद आहे. वसई-विरारमध्ये मुंबईत कामानिमित्ताने दररोज प्रवास करणारा मोठा मध्यमवर्ग वास्तव्यास आहे. कोरोना आणि ‘लॉकडाऊन’मुळे त्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. त्यांच्याकडे आर्थिक उत्पन्नाचे साधन नसल्याने नागरिक त्रस्त आहेत. परिणामी, ते खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी आता जायलाच घाबरतात. त्यातच रुग्णांना महापालिकेची रुग्णवाहिकाही वेळेवर उपलब्ध होत नाही आणि रुग्णालयात दाखल झालेच तरी योग्य उपचारांची वानवा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री तसेच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षातील सर्व कार्यकर्ते व नेत्यांना आदेश दिले होते की, लोकसेवा करा. लोकांच्या गरजा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. लोकांचे जीवन सुसह्य कसे होईल, यासाठी प्रयत्न करा. ‘लॉकडाऊन’ जाहीर होताच दि. २७ मार्चपासून आम्ही मदतकार्य सुरु केले. सुरुवातीला लोकांकडे थोडाफार पैसा खर्चासाठी हाताशी होताही. त्यामुळे लोकांना तितक्या अडचणी आल्या नाहीत. मार्चअखेर व जून महिन्यापासून मात्र लोकांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यावेळी आम्ही डाळ, तांदूळ, पीठ, मसाले व तेल यांचा समावेश असलेले एकूण ५,६९० ’नमो किट’ गरजूंपर्यंत घरोघरी पोहोचविले. तीन ‘कम्युनिटी किचन’च्या माध्यमातून ३ लाख ७५ हजार अन्नाच्या पॅकेट्सचे वाटप केले. त्याचबरोबर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद असल्यामुळे डायलिसिसचे रुग्ण, गरोदर महिला व इतर रुग्णांना रुग्णालयापर्यंत जाण्यासाठी तीन रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन दिल्या. त्याचा लाभ या भागातील तीन हजार रुग्णांना झाला. महापालिकेकडून मात्र कोणतीही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. परगावी जाणार्‍या मजुरांची नोंदणी करून त्यांची माहिती तहसीलदारांनाही आम्ही दिली. नालासोपारा, विरार, नालासोपारा संकुल भवन या भागातून स्पेशल बसेसने मजुरांना वसई स्थानकापर्यंत आणण्याची सोय केली. यामध्ये उत्तर प्रदेश, ओडिशा, प. बंगालमधील मजुरांचा प्रामुख्याने समावेश होता. तसेच कोकणात जाण्यासाठीही नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत होता. त्यांना ई-पासेस मिळावे, याची मागणी आम्ही लावून धरली. ई-पासेसचा भ्रष्ट कारभारही आम्ही उघडकीस आणला. वाढीव वीजबिलांसंदर्भातही महावितरणकडे आम्ही आवाज उठविला आहे. तसेच, तुंगारेश्वर अभयारण्य भागातील मुक्या जनावरांसाठीही फळांची सोय केली.

जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी आढावा बैठक घेतली. मात्र, पालकमंत्र्यांवर जिल्ह्यात राहून काम करण्याचीही जबाबदारी असते. नागरिकांच्या आरोग्याची, पालकत्वाची, त्यांना न्याय देण्याची, त्यांचे जीवन सुसह्य करण्याची जबाबदारी ही पालकमंत्र्यांची असते. पण, याबाबतीत शासन आणि पालकमंत्री मात्र सपशेल अपयशी ठरले आहेत. त्यापेक्षा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी संपूर्ण एक दिवस वसई-विरार भागात, रुग्णालयांना भेटी दिल्या. अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेतली. त्यांना तत्काळ उपायोजना करण्याचे त्यांनी निर्देशही दिले. या महामारीच्या काळात नागरिकांचे जीवन कसे सुसह्य होईल, याकडे लक्ष देण्याच्या त्यांनी सूचनाही दिल्या. वास्तविक पाहता, ही जबाबदारी पालकमंत्री दादा भुसे यांची होती. पण, ती प्रवीण दरेकरांनी केलेल्या दौर्‍यामुळे पार पडली आणि त्यामुळे त्यांच्या दौर्‍यामुळे निश्चितच या भागातील यंत्रणेत मोठा बदल दिसूनही आला.

वसई तालुक्यात वसई पूर्व, नालासोपारा परिसरात औद्योगिक वसाहती आहेत. त्या भागातील काही कारखाने सध्या सुरुही झाले आहेत. मात्र, आपल्या कामाच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी नागरिकांना कोणतीही सुविधा नाही. रिक्षामध्ये केवळ दोन जणांना परवानगी आहे. त्यामुळे रिक्षाचालकही अधिक भाडे आकारतात. महिन्याला सात ते आठ हजार पगार असणार्‍या व्यक्तीला सद्यस्थितीत तेही परवडणारे नाही. ही समस्या आम्ही आयुक्तांनाही कळविली. त्यानंतर छोटी दुकाने उघडण्याबाबतच्या नियमावलीनुसार एक दिवस डाव्या बाजूची दुकाने, तर एक दिवस उजव्या बाजूची दुकाने उघडली जातात. मात्र, यामध्येही संभ्रम आहे. अचानक महापालिकेचे अधिकारी येतात आणि दुकानदारांकडून दंडवसुली करतात. आधीच ‘लॉकडाऊन’मुळे आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेले हे छोटे दुकानदार व व्यावसायिक महापालिकेच्या जाचामुळे त्रस्त आहेत.

२० लाख कोटींची मदत देशासाठी पंतप्रधान मोदीजींनी जाहीर केलीच आहे. मात्र, राज्य सरकारने कोणतेही पॅकेज जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे आमची राज्य सरकारकडे मागणी आहे की, राज्य सरकारनेही केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यासाठी एक मदत पॅकेज जाहीर करावे. शेतकरी, शेतमजूर, छोटे व्यावसायिक, कामगार यांना चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा. मात्र, दुर्दैवाने राज्य सरकारने अजूनही यापैकी कोणतीही पाऊले उचलली नाहीत.

वसई तालुक्यातील रुग्णालये व खाटांची संख्या आणि एकूणच लोकसंख्या यामध्ये मोठी तफावत आहे. आम्ही हीच प्रार्थना करू की, हळूहळू ‘लॉकडाऊन’ शिथील होत असताना रुग्णसंख्या कमी करण्यावर महापालिकेने भर द्यावा. आम्हीसुद्धा लोकांमध्ये कोरोनाविषयी जनजागृती करत आहोत. मास्कचे वाटपही सुरु आहे. तसेच, सॅनिटायझरचा वापर करण्याचे आवाहनदेखील आम्ही नागरिकांना करत असतो. मात्र, नालासोपारा असेल, वसई असेल, या भागातील लोकसंख्येची घनता पाहता, नागरिकही आता दक्ष आहेत. त्यामुळे आगामी काळात या भागात रुग्णवाढीची परिस्थिती ओढवू नये, यासाठी आम्ही कायमच प्रयत्नशील राहू.