युद्ध माध्यमांचे...
06 Aug 2020 22:40:13
चीनमधील पत्रकारिता स्वातंत्र्याची स्थिती काय आहे, ते आपण जाणतोच. त्यातल्या त्यात आंतरराष्ट्रीय वृत्तसमूहाच्या काही पत्रकारांमुळे चीनचे कारनामे समोर येत होते. यानंतर मात्र, चीन सरकारद्वारे प्रमाणित बातम्या, माहितीच फक्त उर्वरित जगाला मिळणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अमेरिकेत काम करणार्‍या चिनी पत्रकारांचे प्रवेशपरवाने नूतनीकरणासाठी प्रलंबित आहेत. अमेरिकास्थित चीनच्या अनेक पत्रकारांचे प्रवेशपरवाने ६ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात येणार होते. त्यासंबंधीचे वृत्त चिनी साम्यवादी पक्षाचे अधिकृत मुखपत्र ‘ग्लोबल टाईम्स’ या वृत्तसंस्थेने दिले होते. ‘ग्लोबल टाईम्स’चे संपादक हु शिजिन यांनी याविषयी ट्विटरवर माहिती प्रसारित केली होती. जर प्रवेशपरवान्यांचे नूतनीकरण झाले नाही, तर अमेरिकेतील सर्व चिनी पत्रकार अमेरिका सोडून परत येतील, असंही ‘ग्लोबल टाईम्स’च्या संपादकांनी समाजमाध्यमात म्हटले होते. चिनी पत्रकारांनी अमेरिकेकडे प्रवेशपरवाना नूतनीकरणासाठी अर्ज केले आहेत. मात्र, अमेरिकन सरकारच्या वतीने त्यांना कोणताही प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. आधीच कोरोना, हाँगकाँग अशा मुद्द्यांवरून चीन-अमेरिकेतील वितुष्ट जगजाहीर झाले आहेच. एकमेकांच्या देशातील पत्रकारांवरून आता हा नवा वाद समोर येतो आहे. तसेच हा वाद आता केवळ दोन्ही देशांतील पत्रकारांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. गुरुवारी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या वादात उडी घेतली. चीनच्या पत्रकारांना प्रवेशपरवाने दिले गेले नाहीत, तर आम्ही कठोर निर्णयांचा विचार करू, असे सूतोवाच चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन यांनी केले आहे. चिनी पत्रकारांनी प्रवेशपरवान्यांची मुदत वाढवून घेण्यासाठी अमेरिकेला विनंती केली आहे. पण, त्यावर अमेरिकेच्या वतीने स्पष्टता करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती त्यांच्याकडे असल्याचे वेनबिन म्हणाले. त्यामुळेच याबाबत कठोर पावले उचलण्याचा विचार आम्ही करू, असे चीनच्या वतीने सांगण्यात आले. अमेरिका-चीनमधील हा वाद आता समोर येत असला, तरीही या सगळ्याला गेल्या काही महिन्यांची पार्श्वभूमी आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात तीन अमेरिकी पत्रकारांना चीनमधून काढून टाकण्यात आले होते. ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’मध्ये छापून आलेल्या एका लेखामुळे बीजिंगकडून ही कारवाई झाल्याचे समजते. त्यानंतर महिन्याभरात चीनमधील अनेक अमेरिकन पत्रकारांची ओळखपत्रे रद्दबातल ठरवण्यात आली. अमेरिकेने चिनी वृत्तसंस्थांच्या कर्मचारी संख्येवर मर्यादा निश्चित करण्याचे म्हटले होते. तसेच चिनी पत्रकारांच्या प्रवेशपरवान्यांची मुदत ९० दिवसांची करण्यात आली होती. चीन सरकारने फेब्रुवारी महिन्यापासूनच ‘मेनलँड चायना’मधून अनेक अमेरिकन पत्रकारांना काढून टाकले होते. ‘मेनलँड चायना’ हा चिनी प्रजासत्ताकाच्या थेट नियंत्रणाखाली असलेल्या भूभागांपैकी एक भूभाग. त्यानंतर अमेरिकेच्या वतीने प्रत्युत्तर म्हणून हा पवित्रा घेण्यात आला असावा. आता हाँगकाँगमधील अमेरिकन पत्रकारांकडे चीन आपला मोर्चा वळवणार असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
हाँगकाँगच्या नव्या सुरक्षा कायद्यावरून या वादाची ठिणगी पडली असावी. कारण, नव्या सुरक्षा कायद्यावर जगभरातून टीका होऊ लागली होती. अमेरिकेतील वृत्तसंस्था या टीकासत्रात आघाडीवर होत्या. नव्या सुरक्षा कायद्यावरून माध्यमांत होत असलेल्या टीकेने चीनच्या अडचणी वाढत गेल्या. कारण चीनला त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात इतर देशांच्या अंतर्गत प्रश्नांवर भूमिका घेणे, अशक्य झाले. तसेच, हाँगकाँग प्रश्नांचा संबंध थेट ब्रिटनसोबत झालेल्या करारनाम्याशी असल्यामुळे युरोपियन राष्ट्रसमूह यात ओढला गेला. हाँगकाँगमध्ये सुरू असलेली मानवाधिकाराची पायमल्ली माध्यमांनी समोर आणली होती. चीनविरोधात असंतोष वाढतच गेला. त्या सगळ्याचा वचपा चीनने पत्रकारांवर काढण्यास सुरुवात केली आहे. चीनमधील पत्रकारिता स्वातंत्र्याची स्थिती काय आहे, ते आपण जाणतोच. त्यातल्या त्यात आंतरराष्ट्रीय वृत्तसमूहाच्या काही पत्रकारांमुळे चीनचे कारनामे समोर येत होते. यानंतर मात्र, चीन सरकारद्वारे प्रमाणित बातम्या, माहितीच फक्त उर्वरित जगाला मिळणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अमेरिकेची भूमिका योग्य की अयोग्य, हादेखील एक प्रश्न आहे. अमेरिका चिनी पत्रकारांची नाकेबंदी करून चीनला प्रत्युत्तर देऊ इच्छितो. परंतु, चीनचे त्यातून काय नुकसान होणार? चीनला माध्यमस्वातंत्र्य नकोच आहे. त्याउलट अमेरिकेसारख्या देशात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या वृत्तसंस्था मोठ्या प्रमाणावर आहेत. अमेरिकेच्या पत्रकारांना हाँगकाँग सोडावे लागले, तर त्याचा फटका जास्त बसू शकतो. त्यातून होणारे नुकसान केवळ अमेरिकेला नाही, तर जगभरातील पत्रकारितेला सोसावे लागेल. त्याउलट ज्या चीनला पत्रकारिता सुरुवातीपासून नकोच होती; त्यांचाच या लढाईत दोन्ही बाजूने फायदा होण्याची शक्यता जास्त आहे.