कोणाला देशाची, तर कोणाला स्वअस्तित्वाची चिंता!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही योजना जाहीर केली, काही कार्यक्रम घोषित केला की त्यास मोडता घालायचाच, असा निर्धार देशातील काही राजकीय नेत्यांनी, राजकीय पक्षांनी केला असल्याचे दिसून येत आहे. हे आताच घडत आहे असे नाही, तर नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून हे सुरु आहे. पण, एवढी आदळआपट केली जात असूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता कमी होत नाही, ही विरोधकांची खरी डोकेदुखी आहे. एकीकडे कोरोना महामारीशी संघर्ष करीत असतानाच देशाची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याचे प्रयत्न मोदी सरकारकडून सुरु आहेत. त्यादृष्टीने अनेक उपाययोजना अंमलात आणल्या आहेत. कोरोनाच्या संकटामध्ये देशातील कोणावर उपाशी राहण्याची वेळ येता कामा नये, हे लक्षात घेऊन मोदी सरकारने जी विविध पावले उचलली, त्याबद्दल मोदी सरकार निश्चितच कौतुकास पात्र आहे. पण, मोदी सरकारचे कौतुक केले तर आपल्याला कोण विचारणार, अशी भीती अनेकांना वाटत असल्याने केंद्र सरकारच्या विविध उपक्रमांचे स्वागत करण्याचा दिलदारपणा विरोधकांच्यात नाही.

नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ‘नीट’ आणि ‘जेईई’ परीक्षा सुरळीतपणे पार पडाव्यात, यासाठी सर्व ती सिद्धता केली असताना आणि या परीक्षेस बसण्याची तयारी बहुतांश विद्यार्थ्यांनी केली असताना, त्या परीक्षा पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाच्या आणि काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर असलेल्या राज्य सरकारांनी केली आहे. सोनिया गांधी यांनी गेल्या आठवड्यात जी बैठक बोलवली होती, त्या बैठकीत हा मुद्दा प्रकर्षाने चर्चिला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा पुढे ढकलण्याची विनंती फेटाळून लावली असताना, काँग्रेसची सरकारे असलेल्या सहा राज्यांनी फेरयाचिका करून सर्वोच्च न्यायालयास पुन्हा विनंती केली आहे. खरे म्हणजे ‘नीट’ आणि ‘जेईई’ या परीक्षांना जे विद्यार्थी बसतात, त्यांची काळजी केंद्र सरकारला तुमच्यापेक्षा अधिक आहे, हे काँग्रेसच्या राज्य सरकारांच्या लक्षात कसे काय येत नाही? कोरोना संकट असताना परीक्षा घेताना योग्य ती दक्षता घेऊनच त्या संपन्न होतील, असा विचार आयोजकांनी केला नसेल का? नक्कीच केला असणार! केंद्र सरकार विरुद्ध विद्यार्थीवर्गास भडकविण्याच्या प्रयत्नांना तरुण वर्ग प्रतिसाद देणार नाही, हे नक्की! महाराष्ट्र सरकारनेही अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आल्यानंतर राज्य सरकार तोंडघशी पडल्याचे सर्वांना दिसून आले. सारासार विचार न करता एखादा चुकीचा आणि दूरगामी वाईट परिणाम करणारा निर्णय घेतला की त्या निर्णयास सगळे स्वीकारतील असे समजून चालत नये. राज्यातील आपले विरोधक आणि काही विद्यार्थी संघटना अंतिम वर्षांच्या परीक्षा झाल्याच पाहिजेत, असा आग्रह धरीत होत्या. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगही परीक्षा घेतल्या पाहिजेत यावर ठाम होते. महाराष्ट्र सरकारने सर्वांना धाब्यावर बसवून जो निर्णय घेतला होता, त्या निर्णयाचे व्हायचे तेच झाले! सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घ्यायलाच हव्यात, असा निर्णय दिल्याने आता परीक्षा कशा आणि कधी घ्याव्या, याची तयारी सरकारी यंत्रणेने सुरु केली आहे. आधीच परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला असता, तर विद्यार्थीही संभ्रमात राहिले नसते आणि सरकारचीही नाचक्की झाली नसती! पण, ते लक्षात कोण घेणार!

परीक्षांच्या या उदाहरणाप्रमाणेच नरेंद्र मोदी यांनी काहीही घोषणा केली, देशासमोर काही उत्तम कार्यक्रम सुचविला की त्यास विरोध करायचा, असे काही नेत्यांचे धोरण असल्याचे दिसून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे प्रत्येक महिन्यात ‘मन की बात’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून देशवासीयांशी चर्चा करीत असतात. त्या कार्यक्रमातून नवनवीन उपक्रम सुचवीत असतात. पण, काँग्रेसच्या राहुल गांधी यांच्यासारख्या नेत्यांना अशा उपक्रमांचे कौतुक करावेसे वाटत नाही. त्या उपक्रमांची खिल्ली उडविण्यात आपला वेळ ते खर्ची घालतात. कालच्या रविवारी जो ‘मन की बात’ कार्यक्रम झाला, त्या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. तो मुद्दा होता खेळण्यांच्या बाजारपेठेसंदर्भातील. भारताने या बाजारपेठेकडे लक्ष द्यायला पाहिजे, असे विचार त्यांनी देशातील जनतेसमोर मांडले. खेळण्यांच्या या बाजारपेठेचा सर्वसामान्य नागरिकांनी थोडा विचार केला तर, बाजारपेठेत भारतीय बनावटीची खेळणी किती दिसतात? अलीकडील काही वर्षांमध्ये तर बहुतांश खेळणी चिनी बनावटीची असल्याचे दिसून येते. कळत नकळत चीनमधील खेळणी व्यवसायास आपण किती मोठ्या प्रमाणात हातभार लावत असतो! त्याचा विचार आपण करणार की नाही? खेळण्यांची जागतिक बाजारपेठ सात लाख कोटींची आहे. त्यामध्ये भारताचा वाटा अगदी नगण्य आहे. तो वाढायला हवा, असे पंतप्रधान मोदी यांनी ‘मन की बात’ मध्ये सांगितले. भारतीयांकडे बुद्धिमत्ता आहे, कल्पनाशक्ती आहे, त्याच्या जोरावर या बाजारपेठेत भक्कम पाय रोवणे मुळीच अशक्य नाही, असा पंतप्रधान मोदी यांच्या बोलण्याचा सूर होता. भारताने सर्वच बाबतीत ‘आत्मनिर्भर’ हवे, ‘लोकल फॉर व्होकल’ व्हायला हवे, असे पंतप्रधान यांनी जे म्हटले आहे ते भारताचे व्यापक हित लक्षात घेऊनच म्हटले आहे ना? मग त्याचे मनापासून स्वागत करण्याऐवजी वेगळा सूर कशाला लावायचा? भारताचा इतिहास, वारसा, परंपरा यांचा विचार करून खेळण्यांमध्ये आपणास नक्कीच नवनवीन संकल्पना मांडता येतील. तसेच तरुण उद्योजकांनी संगणकावर भारतीय संकल्पनांवर आधारित खेळ तयार करावेत, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सुचविले. पण, मोदी यांनी हा जो विचार मांडला तो राहुल गांधी यांना रुचला नाही. त्यांनी या विषयावर बोलण्याऐवजी त्यास फाटे फोडण्याचा प्रयत्न केला. ‘मन की बात’मध्ये नरेंद्र मोदी हे परीक्षांबद्दल बोलतील असे आपणास वाटले होते. पण, त्यावर न बोलता पंतप्रधांनांनी खेळण्यांवर चर्चा केली, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली. वास्तविक ‘नीट’ वा ‘जेईई’ किंवा अन्य परीक्षांबाबत पूर्ण विचार करून त्या परीक्षा सुरळीतपणे पार पडतील, अशी सिद्धता सरकारने आधीच करून ठेवली असल्याने त्या विषयावर चर्चा करण्याची आवश्यकता नव्हती. संभ्रम आहे तो राहुल गांधी आणि त्यांच्या काँग्रेस पक्षाच्या मनात! सरकार तरुणांचे भवितव्य धोक्यात घालत असल्याचा बागुलबुवा उभा करून युवा वर्गास भाजप विरोधात उभे करण्यासाठी परीक्षांना विरोध करण्याची खेळी काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष खेळत आहेत. पण, त्या पक्षांच्या अपप्रचारास विद्यार्थीवर्ग बळी पडला नसल्याचेच दिसून येत आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी खेळण्याची जागतिक बाजारपेठ आणि त्यामध्ये भारताचे असलेले स्थान हा विषय मांडून या क्षेत्रात भारत खूप मोठी झेप घेऊ शकतो, हे लक्षात आणून दिले आहे. आज या बाजारपेठेत चीन अग्रेसर आहे. भारतातही जेथे पाहावे तेथे चिनी बनावटीची खेळणी दिसत आहेत. केवळ खेळणीच कशाला अन्य चिनी वस्तू भारतीय बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात दिसत आहेत. या वस्तूंचे उत्पादन आम्ही करू शकत नाही का? नक्कीच करू शकतो! असा विचार या आधीच केला गेला असता, तर खेळण्यांच्या जागतिक बाजारपेठेत आपला हिस्साही चांगला राहिला असता. पण, आपल्या स्वार्थापुढे देशहिताचा विचार करायला वेळ कोणाकडे आहे?

राहुल गांधी यांच्या पक्षाची अवस्था बिकट झाली आहे. पक्ष मोडकळीस आला आहे. पक्ष सावरण्याची धमक राहुल गांधी यांच्यामध्ये असती तर पक्षाध्यक्षपद सोडण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नसती! राहुल गांधी यांनी, मोदी काय बोलत आहेत, यावर भाष्य करण्याऐवजी आपला पक्ष पुन्हा नीट कसा उभा राहील हे पाहायला हवे! तसे झाले तर काँग्रेसला काही भवितव्य आहे. नरेंद्र मोदी सदासर्वकाळ देशाच्या हिताचाच विचार करीत आहेत, हे राहुल गांधी यांना कधी उमगणार? सदैव स्वअस्तित्वाची चिंता करणारे नेते देशहिताचा विचार करतील, अशी अपेक्षा तरी त्यांच्याकडून कशी करणार?