शैक्षणिक धोरणाबरोबर यंत्रणाबदलही आवश्यक

 

 

यानंतरचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, सहावीनंतर व्यावसायिक शिक्षण दिले जाणार आहे. यात विद्यार्थी एकाच वेळी गणित आणि संगीत, असे भिन्न विषय घेऊन उच्च शिक्षण पूर्ण करू शकेल. शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित केला जाईल आणि एकविसाव्या शतकात रोजगारांसाठी आवश्यक असलेली कौशल्य विकसित करण्यावर भर दिला जाईल. या अगोदर ६ ते १४ हा वयोगट फक्त शिक्षणाच्या अधिकारात होता. नवीन धोरणांनुसार आता ३ ते १८ हा वयोगट शिक्षणाच्या अधिकारात समाविष्ट करण्यात येईल. याबरोबरच ३ ते ६ वर्षांच्या मुलांना कृतिशील शिक्षण दिले जाईल. ६ ते ९ वर्षांच्या मुलांना संख्याओळख आणि अक्षरओळखवर भर दिला जाईल. ही नवीन शैक्षणिक धोरणाची काही वैशिष्ट्यं! नवे धोरण पूर्णार्थाने इ.स. २०४० पर्यंत प्रत्यक्षात येईल; पण त्याची हळूहळू अंमलबजावणी पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू होईल. सहसा जगभर शिक्षण व्यवस्था सत्ताधार्‍यांच्या हातात असते, म्हणूनच नवीन पक्ष किंवा नवीन तत्त्वज्ञान प्रमाण मानणारे सत्तेत आले की, अभ्यासक्रमात बदल करतात. या बदलांतून नवे तत्त्वज्ञान व्यक्त होत असते. हे नवे धोरण भाजपचे सरकार असताना व मोदीजी पंतप्रधानपदी असताना आलेले असल्यामुळे याकडे काही प्रमाणात पक्षीय राजकारणाचा भाग म्हणून बघितले जाण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, पक्षीय राजकारणाचा भाग वगळून देशाचे भवितव्य घडवणारे धोरण म्हणून याची वस्तुनिष्ठ चिकित्सा केली पाहिजे.

 

 

वैद्यकीय आणि कायदा या शाखा वगळता उच्च शिक्षणासाठीच्या अन्य सर्व उच्च शिक्षण संस्थांच्या एकत्रीकरणाची चर्चा गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. हे लक्षात घेता नव्या धोरणात ’उच्च शिक्षण आयोग’ स्थापन केला जाईल. त्याचप्रमाणे चार वर्षांच्या पदवीची कल्पना नवीन नाही. ‘१० + २’ पॅटर्न येण्याअगोदर बी. ए., बी. कॉम. वगैरे पदवी चार वर्षांच्या शिक्षणानंतरच मिळत असे. आताच्या धोरणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, विद्यार्थ्याला कधीही यातून बाहेर पडता येईल व त्यानुसार त्याला प्रमाणपत्र मिळेल. या चार वर्षांची वर्गवारी करण्यात आलेली आहे. पहिल्या वर्षानंतर शिक्षण सोडल्यास प्रमाणपत्र, दुसर्‍या वर्षानंतर सोडल्यास पदविका, तिसर्‍या वर्षानंतर बाहेर पडल्यास पदवी आणि चौथ्या वर्षापर्यंत शिक्षण घेतल्यास संशोधनात्मक पदवी मिळेल, अशी ही अभिनव रचना आहे.

यात भांडवलाचा व सरकारच्या जबाबदारीचा मुद्दा दडलेला आहे. शिक्षणाचा प्रसार झपाट्याने झाल्यामुळे बघताबघता विद्यापीठांच्या कामात भरमसाठ वाढ झाली. ही वाढ कमी करण्यासाठी महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याची पद्धत रूढ होत आहे. याची सुरुवात काही वर्षांपासूनच झाली, जेव्हा सरकारने विनाअनुदान तत्त्वावर महाविद्यालयांना नवनवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्याची मुभा दिली होती. बघता बघता अनेक प्रतिष्ठित महाविद्यालयांनी बीएमएस, बीएमएम वगैरे अभ्यासक्रम धडाधडा सुरू केले. सुरुवातीला यातील त्रुटी समोर आल्या नव्हत्या. आता लक्षात येत आहे की, अशा अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी पुरेसे प्रशिक्षित प्राध्यापक नाहीत. मग फिलॉसॉफी घेऊन एमए झालेली व्यक्तीसुद्धा ’एक्सपोटर्र्-इम्पोर्ट’ वगैरे सारखे विषय शिकवत असल्याचे दिसू लागले. शिवाय, अशा विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांची फी भरमसाठ असते. त्यामुळे गरीब घरांतील मुलं या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ शकत नाही. यामुळे सरकार हळूहळू शिक्षण क्षेत्राबद्दलची जबाबदारी हळूहळू कमी करत आहे, असे वातावरण निर्माण झालेले आहे. अशा प्रतिकूल वातावरणात मोदी सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाचा विचार करावा लागत आहे.

 

भारतीय शिक्षण पद्धतीत पाठांतरावर भर दिला जातो. ही फार जुनी आणि यावर बरीच यथार्थ टीका केली जाते. यामुळे सव्वाशे कोटींच्या देशात फारच क्वचित नोबेल पुरस्कार मिळवणारे शास्त्रज्ञ निर्माण होतात. भारताच्या तुलनेत जपान किंवा कोरिया वगैरे छोटेछोटे देश बरेच पुढे असतात. ही आपल्या शिक्षण पद्धतीतील सर्वात मोठी त्रुटी आहे. आता येत असलेल्या नव्या धोरणांने यात मोठा बदल होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. म्हणूच या नव्या धोरणांचे स्वागत!

 

मात्र, या संदर्भात व्यापक विचार करणे गरजेचे आहे. हे धोरण ज्या वातावरणात राबविले जाणार आहे, त्यातही काही मूलभूत बदल केले पाहिजेत. यातील पहिला मुद्दा आहे शिक्षकांची भरती. यातल्या भ्रष्टाचाराच्या सुरस आणि चमत्कारीक गोष्टी नेहमी चर्चिल्या जातात. पदवी महाविद्यालयात प्राध्यापकाची नोकरी मिळवण्यासाठी ४० ते ५० लाख लाच द्यावी लागते, अशी चर्चा आता तर उघडपणे सुरू आहे. असेच प्रकार पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पातळीवरही होत असतात. यावर एक उपाय म्हणजे सरकारने लोकसेवा आयोगामार्फत शिक्षक निवडावेत आणि संस्थांनी त्यांना फक्त नेमणूक पत्र द्यावे.

 

दुसरा मुद्दा म्हणजे शिक्षकांच्या गुणवत्तेचा. ही गुणवत्ता सतत वाढवत नेली पाहिजे आणि आहे ती टिकवली पाहिजे. यासाठी आजसुद्धा महाविद्यालयीन पातळीवर ’ओरिएंटेशन कोर्स’ व ’रिफ्रेशर कोर्सेस’ आहेत. मात्र, याकडे गंभीरपणे बघितले जात नाही. हे कोर्सेस म्हणजे ’पगारी रजा’ असे स्वरूप आलेले आहे. काही प्राध्यापक तर दिल्ली, आग्रा विद्यापीठात हे कोर्सेस करायला जातात. त्यांचा खरा हेतू असतो ताजमहाल, लाल किल्ला वगैरे प्रेक्षणीय स्थळं बघणे.

 

तिसरा मुद्दा आहे शिक्षकाच्या वयाचा. आज पदवी महाविद्यालयात नव्याने शिकवायला लागलेले प्राध्यापक वयाने २३-२४ वर्षांचे असतात. म्हणजे त्यांच्यासमोर बसलेले विद्यार्थी आणि त्यांना शिकवणारे प्राध्यापक यांच्यात तीन-चार वर्षांचेच अंतर असते. नुकतेच एमए/ एमकॉम/एमएस्सी होऊन नेट/सेट झालेली तरुण मुलं त्यांच्यापेक्षा फक्त तीन-चार वर्षांनी लहान असणार्‍या विद्यार्थ्यांना काय शिकवत असतील? तर फक्त पुस्तकी ज्ञान!

 

ख्रिस्तपूर्व पाचव्या शतकातील ग्रीक विचारवंत प्लेटो याने त्याच्या ’थिअरी ऑफ एज्युकेशन’मध्ये सांगितले आहे की, कोणीही वयाच्या ५० वर्षांच्या आधी शिक्षक व्हायचे नाही. हेच तत्त्व आपणही प्रत्यक्षात आणले पाहिजे. आपल्याकडेसुद्धा चाळीशीच्या आत कोणाला शिक्षक होता येणार नाही, असा नियम केला पाहिजे. म्हणजे मग प्रौढ, किमान १७-१८ वर्षं जगाचा अनुभव गाठीशी असलेल्या व्यक्ती शिक्षकी पेशात येतील. हे जर करता आले तर नवीन शैक्षणिक धोरण कमालीचे यशस्वी होऊ शकेल, असे वाटते. दुसरे म्हणजे, ज्यांना खरोखरच शिक्षण क्षेत्राबद्दल प्रेम आहे, तेच या क्षेत्रात येतील. आज तर अशी अवस्था आहे की, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केला की ‘नेट’-‘सेट’ची तयारी करायची आणि लवकरात लवकर प्राध्यापक व्हायचं. अशा मानसिकतेमुळे शिक्षक होण्याचा कल नसणारेसुद्धा प्राध्यापक होतात.

 

हे सर्व लक्षात घेतले म्हणजे, फक्त नवीन शैक्षणिक धोरण आणून पुरेसे नाही, तर पूर्ण यंत्रणाच मुळापासून बदलावी लागेल. नवे शैक्षणिक धोरण त्या दिशेेने उचलेले पहिले पाऊल ठरावे.