रंगीत मानापमान!

प्रशांत भूषण यांनी ट्विटरवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यावर व्यक्तिगत आरोप करणारा मजकूर प्रसारित केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने भूषण यांच्या ट्विटला ‘न्यायालयाचा अवमान’ म्हणत आपणहून प्रकरणाची दखल घेतली. भूषणांसारख्या प्रसिद्धीलोलुप पोंगापंडिताला जे हवे असते त्याची तजवीज खुद्द न्यायालयानेच केली. त्याउपर न्यायालयाने आपणहून दखल घेतलेल्या या अवमानप्रकरणाच्या सुनावणीत प्रशांत भूषण यांना माफी मागण्याविषयी वारंवार सुचविण्यात आले आणि त्यांनी दरवेळी नकार देऊन न्यायालयाचा आणखी अपमान केला. थोडक्यात प्रस्तुत प्रकरणातील आरोपी प्रशांत भूषण आणि न्यायालये दोघेही कमालीचे संभ्रमावस्थेत दिसतात. शरद बोबडे यांच्या बाईकसवारीचे छायाचित्र या वादाला कारणीभूत ठरले. ‘आपण मोटारसायकलचे शौकीन आहोत,’ असे शरद बोबडे यांनी एका मुलाखतीदरम्यान सांगितले होते. सरन्यायाधीशांनी एका मोटारसायकलवर स्वार होणे टीकेचा मुद्दा असू शकतो का, हा स्वतंत्र चिकित्सेचा विषय. परंतु, सरन्यायाधीशांच्या तशा कृतीवर केलेली टीका न्यायालयाचा अवमान ठरतो का, हा मुख्य प्रश्न आहे.

तसेच न्यायालयाची प्रतिष्ठा राखण्याच्या बाबतीत मानापमानाचे निकष कोणते असणार, या प्रश्नाचे उत्तर आपल्या न्यायव्यवस्थेला आणि तिच्या घटकांना आजवर सापडलेले नाही. किंबहुना, त्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न आजवर झालेलाच नाही. त्याकरिता स्वतःहून न्यायव्यवस्था, वकील किंवा संसद यांनी कधीच विचारमंथनादी सकस चर्चा घडवल्या नाहीत. प्रस्तुत प्रकरणात तसे ठोस अपमानास्पद काही दिसत नव्हते. मात्र, प्रशांत भूषण यांनी आजवर केलेल्या वक्तव्यांचा विचार केला पाहिजे. आपल्या सोयीचा निर्णय आला तर न्यायाधीशांचे कौतुक आणि विरोधात निकाल दिला, तर मात्र स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह, हेच उद्योग भूषण यांनी कायदेविषयक पांडित्याच्या नावाखाली केले आहेत. त्यामुळे सरन्यायाधीशांवर टीका करणार्‍या ट्विटचा संदर्भ हा भूतकाळातील वक्तव्यांशी, कृतींशी जोडून पाहायाला हवा होता. राफेलच्या वेळी न्यायालयात पुरावे दाखल करण्यापूर्वी ट्विटरवर टाकणे, वृत्तपत्रांतूंन प्रसिद्ध करणे असे कार्यक्रम प्रशांत भूषण यांनी केले होते. राफेलच्या निर्णयावर टीका करताना भूषण यांनी अशीच अवमानकारक भाषा वापरली होती. तसेच प्रशांत भूषण हे स्वतः विधिज्ञ आहेत. त्यामुळे भूषण यांनी केलेल्या टीकाटिप्पणीत कायदा, न्यायतत्वशास्त्र याचे संदर्भ असायला हवेत. परंतु, आपण वकील, चळवळीतील कार्यकर्ता की टीआरपी स्टार याविषयी साशंकता असली तर अशी स्थिती उद्भवते. भूषण यांच्यावर तशी वेळ आली म्हणून एखाद्या सामान्य तर्कबुद्धीच्या माणसाने लिहावे, तसा मजकूर त्यांनी ट्विट केला.

 मानपानाच्या प्रश्नात मध्यवर्ती असलेल्या न्यायालयीन अवमानाचा कायदा, १९७१ याचीही चिकीत्सा होणे गरजेचे आहे. इंग्लडमध्ये राजा आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील अधिकार विभागणीच्या काळात या अवमान कायद्याचे आरंभबिंदू आढळतात. एकेकाळी इंग्लडमध्ये राजा हा थेट देवाला उत्तरदायी समजला जाई. राजाचे आदेश धुडकावणे म्हणजे पाप समजले जात असे. पुढे न्यायालयांना तसे समजले जाऊ लागले. त्यांच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करण्याला ‘कॉमन लॉ’अंतर्गत अवमान (contempt) समजले जात असे. किंग्स कोर्ट म्हणून न्यायाधीशांना हे संरक्षण मिळू लागले. कालानुरूप ही कोर्टाच्या अवमानाची संकल्पना बदलत गेली. पूर्वीच्या काळी न्यायाधीश सुनावणी घेत आणि निकाल देण्याचे काम ज्युरी करत असत. न्यायालयात सुनावणी पूर्ण होण्याआधीच वृत्तसंस्थांकडून चालणार्‍या ‘मीडिया ट्रायल्स’चा परिणाम ज्युरींवर होत असे. म्हणून या अवमान कायद्याची गरज, व्याप्ती विस्तारत गेली. अवमानाचा कायदा कालबाह्य आहे आणि आताच्या काळात त्याची गरजच नाही, असा टोकाचा समज करून घेऊ नये; अन्यथा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली वाटेल ते बोलण्याची ‘आझादी’ मिळवून नंतर त्याच अभिव्यक्तीच्या पळवाटेने सुटण्यासाठी न्यायालयात जाण्याची सोय अनेकांना हवी असते. मात्र, न्यायालयाच्या अवमानाचा कायदा, त्याच्या अंमलबजावणीची यंत्रणा या सगळ्याचा सारासार विचार व्हायलाच हवा.

भारतातील कायद्यानुसार न्यायालयाचे दोन स्वरूपाचे अवमान असू शकतात. न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करण्याला दिवाणी स्वरूपाचा अवमान म्हणतात, तर न्यायालयाच्या अधिकारांना आव्हान देणारी भाषा वापरणे, लिहिणे याला फौजदारी स्वरूपाचा अवमान समजले जाते. प्रशांत भूषण यांनी फौजदारी स्वरूपाचा अपमान केला आहे. अवमान न्यायालयाचा होतो आणि कायद्यानुसार अवमान झाला का, हे ठरवण्याचे अधिकारही न्यायालयालाच दिले आहेत. तसेच शिक्षा सुनावणारेदेखील स्वतः न्यायालयेच असतात. त्यामुळे इथे एका स्वतंत्र प्रणालीचा वगैरे विचार केला जाऊ शकतो. परंतु, न्याययंत्रणेच्या घटकांनी त्याकरिता सकस प्रयत्न केले नाहीच. न्यायाधीशांवर वैयक्तिक आरोप न्यायालयाचा अवमान ठरणार का, न्यायाधीशांचे व्यक्तिगत चारित्र्य कसे असावे, त्याची पडताळणी कोण करणार, त्यांच्या व्यवहाराचे संकेत काय असणार, हे निश्चित नाही. न्यायाधीशांच्या यशस्विततेचे मापदंड काय, हे ठरविण्यासाठी न्यायाधीशांनी आपणहून पुढाकार घेतल्याचे आपण ऐकलेले नाही. म्हणून न्यायाधीशांच्या व्यक्तिगत व्यवहारासंबंधी निकष अनिश्चित आहेत, तर त्याचे मूल्यमापन कसे होणार? कोणी तसे करण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याची योग्य-अयोग्यता कशाच्या आधारे ठरवणार?

न्यायालयाच्या अवमानावर माफी मागण्याचा एक मार्ग असतो. न्यायालये तसे आरोपीला सुचवू शकतात आणि बिनशर्त माफीनंतर निर्दोष मुक्तताही करू शकतात. प्रशांत भूषण यांना सर्वोच्च न्यायालयाने तसे सुचविले. परंतु, बिनशर्त माफीला स्पष्ट नकार देण्यात आला. कारण, न्यायालयीन अवमान कायद्यात फारतर सहा महिन्यांचा कारावास व एक-दोन हजार रुपयांचा दंड इतकीच अधिकतम शिक्षा आहे. त्यातही प्रश्नात भूषण यांचा गुन्हा विचारात घेता गंभीर शिक्षा देणे, अशक्य आहे. इथे राजासमोर टोपी लावून उभे राहणार्‍या उंदराच्या भूमिकेत आपण आहोत, हे भूषण यांनी बरोबर ओळखले. राजाने टोपी परत घेतली, तर ‘राजा भिकारी... राजा भिकारी’ असं उंदीर बोंबलत सुटणार. राजाने टोपी परत दिली, तर ‘राजा घाबरला... राजा घाबरला’ अशी उलटी बोंब हाच उंदीर उठवणार असतो. दोन्ही परिस्थितीत राजा हतबल असतो. परंतु, या टोपी घातलेल्या उंदराला राजाच्या राजमहालात जाण्याचा रस्ता आणि आत्मविश्वासवजा माज कुठून येतो, हा प्रश्न गोष्टीच्या शेवटी अनुत्तरित राहतो. आज प्रशांत भूषण प्रकरणाने तसाच काहीसा प्रश्न उपस्थित केला आहे. कळपसंस्कृतीला बढावा देणे, मागासलेपण जपणे, ब्रिटिशकालीन राजशिष्टाचारात रमणे हे दुर्दैवाने भारताच्या न्यायव्यवस्थेचे दोष आहेत. त्यातून असे अवमान करणारे आणि करून घेणारे लोक पुढे येतात. आता देशात घडत असलेल्या सामाजिक, राजकीय स्थित्यंतराच्या जोडीने न्यायिक पुनर्रचना व्हायला हवी. मात्र, त्यासाठी व्यवस्थेच्या घटकांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल.