मोदी हैं, तो मुमकीन हैं।

 

 

काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. परंतु, पाकिस्तान आणि त्याचे मित्र तो भारताचा अंतर्गत प्रश्न मानत नाहीत. काश्मीर हा विवादास्पद भूमीचा प्रश्न आहे, असे पाकिस्तान आणि त्याचे समर्थन करणारे देश मानतात. काश्मीर प्रश्नावरुन १९४८, १९६५, १९७१, आणि आता छुपे युद्ध पाकिस्तानमार्फत सुरुच आहे. पं. नेहरु यांनी काश्मीर प्रश्नावर दोन घोडचुका केल्या. पहिली चूक त्यांनी काश्मीरला वेगळे आणि विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ व ‘३५ (अ)’ घटनेत घुसडले. दुसरी घोडचूक त्यांनी केली, ती म्हणजे काश्मीरचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय केला. यामुळे काश्मीर, भारताच्या दृष्टीने भळभळती राहणारी जखम झाली.

 

 

गेल्या वर्षी मोदी सरकारने घटनेचे ‘३७० कलम’ व ‘३५ (अ)’ रद्द करून टाकले, लडाखला काश्मीरपासून वेगळे केले. काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला. यामुळे दोन मुख्य गोष्टी झाल्या. १. काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे, हे प्रस्थापित झाले. २. हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय नसून भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे, हेदेखील स्पष्टपणे घोषित झाले. यामुळे पाकिस्तान आणि पाकिस्तानचा मित्र चीन अस्वस्थ झाले. पाकिस्तानने काश्मीर प्रश्नावर मुस्लीम देशांचा पाठिंबा मिळविण्याचे प्रयत्न सुरु केले.

 

काश्मीर हा भारताचा भाग आहे. पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील संघर्षाचा तो एक विषय आहे. हा विषय सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यातील विवादाचा विषय बनण्याचे तसे कारण नाही, पण तो झाला आहे. सौदी अरेबियाने पाकिस्तानविरुद्ध कडक आर्थिक कारवाया करायला सुरुवात केली आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारण असे गुंतागुंतीचे असते. पाकिस्तान इस्लामिक देश आहे, सौदी अरेबिया इस्लामिक देश आहे. कालपर्यंत सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलरची मदत केली आहे. जवळजवळ फुकट तेल दिलेले आहे. १९७१च्या बांगलादेशच्या युद्धात पाकिस्तानला खंबीर पाठिंबा दिला होता. आपली ७३ लढाऊ विमाने पाकिस्तानला भाड्याने दिली होती. रशिया-अफगाण युद्धात तालिबानींना आणि पाकिस्तानला पाण्यासारखा पैसा ओतून मदत केली. पाकिस्तानात मदरशांचे जाळे विणले. तोच सौदी अरेबिया आता काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानला साथ देण्यास तयार नाही. असा चमत्कार कसा घडला?

 

या चमत्काराचे सर्व श्रेय नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या परराष्ट्रनीतीला द्यावे लागते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात, पाकिस्तान नाही तर भारत सौदी अरेबियाचा मित्र आहे, हे नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या कृतीने सिद्ध करुन दाखविले. सौदी अरेबियाच्या राष्ट्रप्रमुखला क्रॉऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान म्हणतात. त्यांचा वृत्तपत्रीय लेखात ’MBS' असा उल्लेख करतात. त्यांच्याशी मोदी यांनी स्नेहाचे संबंध निर्माण केले. सौदी अरेबियाच्या विकासामध्ये भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, हे त्यांनी पटवून दिले.

 

 

सौदी अरेबियाची अर्थव्यवस्था तेल उत्पादनावर अवलंबून आहे. तेलाचे साठे नजीकच्या काळात संपतील, मग पुढे काय? एमबीसी यांनी नवीन तंत्रज्ञान आणि त्यावर आधारित उद्योग यांचा विचार सुरु केला आणि अशावेळी भारत त्यांच्या साहाय्यासाठी धावून गेला. काश्मीरची नसती कटकट आपल्या डोक्याला लावून घ्यायला एमबीएस तयार नाहीत. पाकिस्तानाला मात्र असे वाटते की, सौदी अरेबियाने काश्मीर प्रश्नात पुढाकार घ्यावा. सर्व मुस्लीम देशांचा पाठिंबा पाकिस्तानला मिळवून द्यावा, पाकिस्तानने तसे प्रयत्नही केले.

 

 

सर्व मुस्लीम देशांची एक संघटना आहे. तिचे नाव आहे, ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन’ (जखउ) या संघटनेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक बोलवावी आणि या बैठकीत ‘कलम ३७०’ रद्द करून भारताने काश्मीरला आपल्यात विलीन करुन टाकले, याविषयी चर्चा करावी, असा विषय पाकिस्तानने सुरु केला. ऑगस्टच्या दुसर्‍या आठवड्यात पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी सौदी अरेबियाला जवळजवळ धमकीच दिली की, जर सौदी अरेबियाने अशी बैठक बोलविली नाही तर पाकिस्तान अशी बैठक बोलाविल. ‘ओआयसी’चे नेतृत्व सौदी अरेबियाकडे आहे. शाह मेहमूद कुरेशी यांची धमकी म्हणजे पाळलेल्या कुत्र्याने मालकावर भुंकून त्याला चावा घेण्याचा प्रयत्न करण्यासारखे होते. अशा वेळी मालक जे करतो ते सौदी अरेबियाने केले. त्यानी काठी उगारली आणि हाणली.

 

 

ही काठी आहे आर्थिक. सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला सांगितले की, एक अब्ज डॉलरच्या कर्जाची तात्काळ परतफेड करा, उरलेले कर्ज लवकरात लवकर फेडून टाका. २०१८ साली सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला आर्थिकदृष्ट्या सावरण्यासाठी ६.२ अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले. त्यातील अर्धे कर्ज तेलासाठी आहे आणि ते दीर्घ मुदतीचे होते. सौदी अरेबियाने हे कर्ज गोठवून (म्हणजे देण्याचे नाकारले आहे) ठेवले आहे. यामुळे पाकिस्तानचे धाबे दणाणले आहेत.

 

 

सौदी अरेबियाने पाकिस्तानविरुद्ध एवढी कडक कारवाई का केली, या प्रश्नाचे उत्तर आंतरराष्ट्रीय गुंतागुंतीच्या राजकारणात आहे. इस्लामी जगतात सध्या नेतृत्वासाठी तुर्कस्तान आणि इराण यांच्यात स्पर्धा आहे. तुर्कस्तान, इराण आणि मलेशिया या तीन देशांनी काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानला पाठिंबा दिलेला आहे. पाकिस्तान धरुन या चार देशांची बैठक बोलावण्याची धमकी कुरेशी यांनी दिली. सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाला आव्हान देण्याचा हा विषय होता. तुर्कस्तान पहिल्या महायुद्धापूर्वी म्हणजे १९१७ पूर्वी मुस्लीम जगाचा नेता होता. खलिफा तुर्कस्तानचा होता आणि तुर्कस्तानचे साम्राज्य सर्व अरबस्तान व्यापून होते. त्याला ऑटोमन साम्राज्य (खिलाफत) म्हणतात. १९१७ साली पहिल्या महायुद्धात तुर्कस्तानचा पराभव झाला. इंग्रजांनी ऑटोमन साम्राज्याचे तुकडे केले. त्यातून इराक, सौदी अरेबिया, जॉर्डन, कुवेत इत्यादी आज अरबस्तानात असलेले लहान-मोठे देश निर्माण झाले. तुर्कस्तानला खिलाफत आज निर्माण करणे शक्य नाही. परंतु, राजकीय वर्चस्व या सर्व भागात कसे निर्माण करता येईल, याचा विचार तुर्कस्तान करीतच असते.

 

 

हे राजकीय वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी तुर्कस्तान सीरियन गृहयुद्धात उतरलेला आहे. तुर्कस्तानला रशियाचा पाठिंबा आहे. नेतृत्वाच्या चढाओढीत इराणदेखील आहे. इराणमध्ये १९७९ साली इस्लामिक क्रांती झाली. इस्लामच्या मूलतत्त्वांच्या आधारावर राज्य उभे करण्याचा प्रयोग सुरू झाला. इराणचा इस्लाम शियापंथी आहे. हे राजेशाहीच्या विरोधात आहे. इस्लाम धर्मीयांना अत्यंत पवित्र असलेली मक्का आणि मदिना ही दोन पवित्र स्थाने सौदी अरेबियात आहेत. इराणचा त्याच्यावर डोळा आहे. सौदी अरेबियात गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न हे दोन्ही देश करतात. सौदी अरेबियाला लागून असलेल्या येमेनमध्ये काही वर्षांपूर्वी प्रचंड गोंधळ झाला. इराणने येमेनचा उपयोग करून सौदी अरेबियाला डिस्टॅबिलाईज (विस्कळीत करणे) करण्याचा प्रयत्न केला. सौदी अरेबियाने येमनवर प्रचंड बॉम्बफेक करुन बंडखोरांची स्थळं उद्ध्वस्त केली. यात प्रचंड हिंसाचारही झाला.

 

 

सौदी अरेबियाला धोका इराण आणि तुर्कस्तान यांच्याकडून आहे. इस्लामिक देश असणे ही गोष्ट वेगळी आणि आपल्या अस्तित्वाचे रक्षण ही गोष्ट वेगळी. अस्तित्वाच्या रक्षणाचा विषय सदैव अग्रक्रमाचा असतो. तेव्हा मुस्लीम भातृभाव हा विषय मागे पडतो. इस्लामी देशांचा हा इतिहास आहे. काश्मीर प्रश्नावरुन आपल्या विरुद्ध दुसरे इस्लामी शक्तीकेंद्र सौदी अरेबिया उभे करु देणार नाही. त्यांच्या दृष्टीने काश्मीरचा प्रश्न भावनिक नाही. पाकिस्तानला स्वतःचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी काश्मीरचा प्रश्न धगधगता ठेवणे आवश्यक आहे. सौदी अरेबियाला ते आवश्यक नाही.

 

 

मध्य पूर्वेच्या राजकारणाला कलाटणी देणारा आणखी एक विषय झालेला आहे. इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिराती (युएई)यांच्यात राजकीय संबंध १३ ऑगस्टपासून प्रस्थापित झाले आहेत. अरबस्तानातील सर्व इसलामी देशांनी इस्रायलचे अस्तित्व कधी मान्य केले नाही. इस्रायलला नष्ट करुन टाकले पाहिजे, असा सर्वांचा संकल्प होता. इस्रायलला नष्ट करण्यासाठी १९४८, १९६७ आणि १९७३ साली सर्व अरब देशांनी मिळून इस्रायलविरुद्ध युद्ध पुकारले होते. या सर्व युद्धात इस्रायलकडून अरब देशांनी सपाटून मार खाल्ला. नंतर मग शहाणपण सुचून इजिप्त, जॉर्डन यांनी इस्रायलला मान्यता दिली. व्यापारी आणि राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. आता युएईने संबंध प्रस्थापित केले आहेत. युएई हे सौदी अरेबियाचे जुळे भावंड आहे.

 

 

सौदी अरेबियाची समजूत काढण्यासाठी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा हे धावत धावत सौदी अरेबियात गेले. मात्र, एमबीएस यांनी त्याला भेट दिली नाही. याचा साध्या भाषेत अर्थ झाला की, तुमच्याशी काही बोलणे करावे अशी लायकी तुमची नाही. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील हा अपमानकारक प्रसंग असतो. बाजवाची भेट संरक्षण उपमंत्री शेख खलिफ बिन सलमान यांच्या बरोबर झाली. यानंतर दुसर्‍याच दिवशी म्हणजे २१ ऑगस्टला पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री कुरेशी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्या भेटीसाठी तातडीने रवाना झाले. तिथेही त्यांना थप्पड खावी लागली.

 

 

चीनने पाकिस्तानला सांगितले की, काश्मीरच्या प्रश्नावर पाकिस्तानने कोणतीही एकतर्फी हालचाल करु नये. यामुळे प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा होईल. याचा अर्थ असा झाला की, इस्लामी देशांची वेगळी संघटना बांधण्याच्या भानगडीत पाकिस्तानने पडू नये. चीन त्याचे समर्थन करणार नाही. आंतरराष्ट्रीय राजकारण गुंतागुंतीचे आणि गंमतीचे असते. काश्मीरचा प्रश्न आहे भारताचा, पण या प्रश्नाचा चेंडू आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील मैदानावर फिरत असतो. प्रत्येक देशाचा त्यामध्ये स्वार्थ आहे. पण, एक गोष्ट मात्र सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे. ती म्हणजे, काश्मीर भारताचाच भाग आहे, भारताचाच भाग राहणार आहे, नेहरु-गांधी घराण्याचे राज्य असताना ही गोष्ट नामुमकीन होती. आता ‘मोदी है, तो मुमकीन है’, असेच म्हणावे लागेल.