अठरावी दुरुस्ती धोक्याची गं धोक्याची...

जगभरातल्या हुकूमशाही सरकारांचे अनिवार्य लक्षण म्हणजेच सत्तेचे अधिकाधिक केंद्रीकरण आणि ते विशिष्ट काळातच होते, असे नाही, तर संधी मिळेल, त्यावेळी हुकूमशाही सरकारे सत्तेच्या केंद्रीकरणावर जोर देतात. एक राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आल्यापासून पाकिस्तानचा स्वतःचा एक अल्प ऐतिहासिक कालखंड आहे. पण, हा छोटासा कालखंडही अशाच हुकूमशाही व केंद्रीकृत सत्तेच्या अंमलाखाली गेला. मग ते सरकार लष्करी हुकूमशहांचे असो अथवा छद्म लोकशाही प्रक्रियेद्वारे निवडलेले असो. आज पुन्हा एकदा पाकिस्तानात सत्ताधिकाराच्या अधिकाधिक केंद्रीकरणाचे प्रयत्न सातत्याने होत असून, यामुळे त्या देशातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापलेले आहे. आजकाल पाकिस्तानमध्ये संविधानातील १८व्या घटनादुरुस्तीवरुन निर्माण झालेला वाद वाढत चालला आहे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे (पीपीपी) अध्यक्ष बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी यासंदर्भाने सोमवारी एक पत्रक प्रसिद्ध केले. त्यात ते म्हणाले की, “नॅशनल अकाऊंटेबिलिटी ब्युरो माझ्या संपूर्ण कुटुंबाला अटक करु शकते. तरी संबंधित लोक आम्हाला लोकशाही, राष्ट्रीय वित्त आयोग आणि 18व्या घटनादुरुस्तीबाबतची आमची व पीपीपीची भूमिका बदलू शकत नाहीत.” उल्लेखनीय म्हणजे, माजी राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांच्याविरोधात तोशाखाना प्रकरणात सुनावणी करणारे अकाऊंटेबिलिटी न्यायालय येत्या ९ सप्टेंबरला आरोप निश्चित करणार आहे. तत्पूर्वी झरदारी या प्रकरणाच्या सुनावणीत भाग घेण्यासाठी याच आठवड्यात अकाऊंटेबिलिटी न्यायालयासमोर हजर झाले होते. आसिफ अली झरदारी आणि माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्याविरोधात ‘एनएबी रेफरन्सेस’मध्ये कारची १५टक्के किंमत चुकती करुन तोशाखाना किंवा ‘गिफ्ट डिपॉझिटरी’द्वारे कार हडपण्याचा आरोप लावण्यात आलेला आहे. सोबतच भ्रष्टाचारविरोधी संस्थेने झरदारी यांनी आपल्याला लीबिया आणि युएईकडून भेट म्हणून मिळालेल्या कार सरकारी तिजोरीत जमा करण्याऐवजी वैयक्तिक वापर केला, असा आरोपही लावला आहे.

संविधानातील १८वी घटनादुरुस्ती २०१०साली आसिफ अली झरदारी यांच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अर्थात पीपीपी सरकारने केली होती. ही पाकिस्तानी संविधानातील सर्वात प्रदीर्घ सुधारणा असून यामुळे संविधानात जवळपास १०२बदल करण्यात आले आणि या बदलांची गरज पाकिस्तानमधील सर्वच राजकीय हितधारकांनी व्यक्त केली होती. म्हणूनच दुरुस्तीचा मसुदा तयार करणार्‍या संविधानिक दुरुस्तीबाबतच्या संसदीय समितीत प्रमुख राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी होते. समितीने नागरी समाजाच्या ९८६ प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी नऊ महिन्यांचा वेळ घेतला आणि सर्व राजकीय पक्षांकडून सूचना (इनपुट) आणि समर्थन प्राप्त केले. पुढे हा मसुदा तत्कालीन नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये सर्व १७राजकीय-संसदीय पक्षांच्या सहमतीने मंजूर करण्यात आला. तथापि, नॅशनल असेम्ब्लीने हा प्रस्ताव मान्य करुनही लगेचच १८व्या घटनादुरुस्तीवर वादावादीला सुरुवात झाली.

१८व्या घटनादुरुस्तीमुळे राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकारच्या शक्तीवर मर्यादा घातली गेली आणि त्या जागेवर राज्यांना अधिक शक्ती प्रदान करण्यात आली आणि यात राज्यांना वित्तीय संसाधनांचे अधिकार देण्याचा मुद्दाही सामिल होता. परंतु, सत्तेचे अशाप्रकारचे विकेंद्रीकरण पाकिस्तानी लष्कर कदापि सहन करु शकत नाही. कारण, लष्कराला देशातील सर्व शक्ती आपल्याच हाती ठेवण्याची इच्छा आहे. म्हणूनच आता पाकिस्तानी लष्कर संविधानातील १८वी घटनादुरुस्ती रद्दबातल करण्यासाठी टक लावून बसले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, लष्कराच्या हातातील कठपुतळी इमरान खान सरकारही यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. तसेच २०१८साली सत्तेवर आल्यापासून पीटीआय यामागे लागली असून १८व्या घटनादुरुस्तीवर सार्वजनिकरित्या टीका-टिप्पणीही करत आहे. पंतप्रधान इमरान खान यांनी राष्ट्रपतीपदाला पुन्हा एकदा कार्यकारी प्रमुखाचा दर्जा देण्याची बाजू घेतली आहे.

व्यापक प्रभावाच्या १८व्या घटनादुरुस्तीने प्रांतांना शक्ती दिली आणि केंद्राच्या कार्यकारी प्राधिकार परिघाला मर्यादित केले. १८व्या घटनादुरुस्तीमुळे सरकारनामक व्यवस्थेत नवा आराखडा तयार झाला आणि विशिष्ट मुद्द्यांत प्रांतांची सहमती अनिवार्य केली. कित्येक विशेषज्ज्ञांनी १८व्या घटनादुरुस्तीमुळे पाकिस्तानी संविधानाचे संघीयपासून परिसंघीयमध्ये रुपांत झाल्याचे मत व्यक्त केले. परिणामी, संघीय शासनाची आकांक्षा बाळगणार्‍यांनी ही दुरुस्ती रद्द करण्याबाबतच्या कोणत्याही प्रयत्नांना विरोध करणे स्वाभाविक म्हटले पाहिजे. परंतु, काळ आणि परिस्थिती पाहता या विरोधावर संशय आल्याशिवाय राहत नाही. कारण, यावेळी पीपीपीच्या नेतृत्वावर ‘नॅशनल अकाऊंटेबिलिटी ब्युरो’द्वारे (एनएबी) अनेक आरोप लावण्यात आले असून गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांची चौकशी सुरु आहे. म्हणूनच काही टीकाकार, पीपीपीने १८व्या घटनादुरुस्तीविरोधात चालवलेले अभियान जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा एक डाव असल्याचे म्हटले. तथापि, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे पीपीपी नेतृत्व त्रस्त आहे, हेदेखील वास्तवच. परंतु, १८व्या घटनादुरुस्तीच्या संरक्षणापेक्षा सिंधमध्ये स्वतःच्या सरकारच्या वित्तीय आणि विधायी स्वायत्तता कायम राखणे पीपीपीसाठी महत्त्वाचे आहे.

१८व्या घटनादुरुस्तीतील वादाचा केंद्रबिंदू म्हणजे केंद्र आणि प्रांतांदरम्यान संसाधने व विधाय शक्तीचे विभाजन हा आहे. १८व्या घटनादुरुस्तीवर टीका करणार्‍यांच्या मते, यामुळे प्रांत शक्तिशाली झाले नाहीतच, पण केंद्र मात्र दुबळे झाले. काही लोकांच्या तर्कानुसार अचानक झालेल्या सत्तापरिवर्तनाने संघीय आणि प्रांतीय सरकारांदरम्यान युद्धस्थिती निर्माण झाली आणि भ्रम तथा अधिकाराच्या विकेंद्रकरणाबद्दल संभ्रम निर्माण झाला. दुसरीकडे पीपीपी नेतृत्व हे मुद्दे फेटाळून लावत असून हा वाद देशाच्या लोकशाही शक्तीवर अंकुश लावण्याचे एक षड्यंत्र असल्याचे म्हटले आहे. प्रांतीय सरकारांकडे १८व्या घटनादुरुस्तीने दिलेली जबाबदारी पूर्ण करण्याची इच्छाशक्ती आणि क्षमता दोन्ही आहे. परंतु, या नव्या शक्ती आणि संसाधनांना प्रांताच्या अधिकारांत स्थानांतरित करायला केंद्र अनुत्सुक आहे आणि यामुळे समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. दुसरीकडे, बनावट खात्यासंबंधीचे प्रकरण एका मोठ्या योजनेचा भाग असून त्याचा उद्देश पीपीपी नेतृत्वाला हतबल करण्याचा आहे, असाही त्यांचा दावा आहे, जेणेकरुन पीपीपी नेतृत्व १८व्या घटनादुरुस्तीच्या रद्दीकरण प्रयत्नांना विरोध करणे थांबवेल. दरम्यान, पाकिस्तान सरकार लष्कराच्या तावडीत असून नेहमीप्रमाणेच आजही लष्कर अतिकेंद्रीकरणाच्या दुराग्रहाने देशातील संघीय ढाँचा उद्ध्वस्त करु इच्छिते. तथापि, आज पाकिस्तानमध्ये भाषा, जात आणि प्रादेशिक आधारावर अलग अलग राष्ट्रनिर्मितीसाठीचा आवाज बुलंद होत असून अशा स्थितीत उचलले गेलेले पाऊल पाकिस्तानसाठी धोकादायक ठरु शकते. तसे झाले तर पाकिस्तानच्या दृष्टीने विद्यमान परिस्थिती अधिकच भयानक आणि विषम होईल, जशी बांगलादेशाच्या जन्मावेळी होती तशीच. आता हे पाकिस्तानी शासकांच्या हातात आहे की, इतिहासापासून काही शिकायचे की त्याच्या पुनरावृत्तीवर जोर द्यायचा.