पाकिस्तानच्या आर्थिक नाकेबंदीची तयारी

कोरोना महामारीच्या वैश्विक संकटाने मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक परिवर्तनाला जन्म दिला. मात्र, कोरोनाचा सर्वाधिक विपरीत परिणाम राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरतेने कोणत्याही संकटासाठी खुल्या असलेल्या देश व नागरिकांवर सर्वाधिक झाला व त्यात पाकिस्तानचाही समावेश होतो. २०१८ साली पाकिस्तानमध्ये निवडणुका व छद्म लोकशाही पद्धतीने झालेल्या सत्ता हस्तांतरणाने लष्कराच्या पाठिंब्याने व इस्लामी कट्टरपंथीयांच्या समर्थनाने इमरान खान सत्तेत आले. पाकिस्तानच्या पूर्वाश्रमीच्या सत्ताधार्‍यांप्रमाणेच इमरान खान यांचे लक्षदेखील देश व नागरिकांच्या हितापेक्षाही विशिष्ट तत्त्वांच्या तुष्टीकरणावरच राहिले. अर्थात, पाकिस्तानची वर्तमान स्थिती पाहता इमरान खान यांनी गेली दोन वर्षे जे केले, ते करताना त्यांना याचा परिणाम काय होऊ शकतो, याची कल्पनाच नव्हती. आपली आर्थिक स्थिती कर्जाच्या पायावर सुधारण्यासाठी प्रयत्नरत पाकिस्तान आता त्याच दुष्टचक्रात गुंतत चालला असून जागतिक नाणेनिधीच्या बदलत्या भूमिकेमुळे पाकिस्तानच्या अडचणींत आणखी वाढ होताना दिसते. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तान आपल्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेत आला आणि त्याला कर्ज देणार्‍यांत कितीतरी देश व आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा समावेश आहे. त्यात जागतिक नाणेनिधीचे (आयएमएन) योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, पाकिस्तानला ‘बेल आऊट’ पॅकेज देतेवेळी ‘आयएमएफ’ने त्याला या विषम परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी व कर्जफेडीसाठी सक्षम होण्याच्या उद्देशाने काही अटी-शर्तीदेखील घातल्या होत्या. परंतु, पाकिस्तानने त्यापैकी अनेक अटी-शर्तींचे पालन केले नाही. म्हणूनच आता आता ‘आयएमएफ’ सप्टेंबरच्या अखेरच्या सप्ताहात विस्तारित निधी सुविधा अर्थात ‘ईएफएफ’ अंतर्गत पाकिस्तानने केलेल्या कामगिरीची तपासणी करण्यासाठी तिथे जात आहे. ‘आयएमएफ’ आणि पाकिस्तान सरकारच्या उच्चाधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘आयएमएफ’चे पथक चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील सरकारच्या अर्थविषयक कामगिरीची तपासणी करण्यासाठी पाकिस्तानचा दौरा करणार असून वीजदरांचे समायोजन आणि ‘नॅशनल इलेक्ट्रिक पॉवर रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी’मध्ये (एनईपीआरए) सुधारणांबरोबरच करवसुली आणि स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानच्या (एसबीपी) स्वायत्ततेसारख्या प्रलंबित मुद्द्यांची तपासणी करेल.

‘ईएफएफ’ म्हणजे काय?

एखाद्या देशाला संरचनात्मक दुर्बलतेमुळे मध्यम-अवधीच्या कर्जाच्या परतफेडीविषयक संतुलनात गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागतो आणि त्यावर मात करण्यासाठी आणखी कालावधीची गरज असते, अशा स्थितीत आयएमएफ एका विस्तारित निधी सुविधेअंतर्गत (ईएफएफ) समायोजन प्रक्रियेद्वारे साहाय्यता करु शकते. ‘स्टॅण्ड बाय अ‍ॅरेंजमेंट’ किंवा ‘जैसे थे’स्थितीअंतर्गत दिल्या जाणार्‍या साहाय्याच्या ‘ईएफएफ’ व्यवस्थेअंतर्गत दिल्या गेलेल्या साहाय्यामुळे ‘प्रोग्रॅम एंगेजमेंट’ला प्रोत्साहन मिळते, अर्थात, मध्यम अवधीच्या संरचनात्मक सुधारणा लागू करण्यात देशांना साहाय्य होते. कारण, साधारणतः अशा स्थितीमध्ये कर्जपरतफेडीसाठी दीर्घ कालावधी मिळतो. ‘ईएफएफ’ची स्थापना संरचनात्मक अडथाल्यांमुळे गंभीर परतफेड असतुंलनाचा सामना कराव्या लागणार्‍या, अथवा मंद वृद्धीदर आणि परतफेड संतुलनाची स्थिती स्वाभाविक दुर्बल झालेल्या देशांना साहाय्यता प्रदान करण्यासाठी झालेली आहे. ‘ईएफएफ’ विस्तारित अवधीमध्ये संरचनात्मक असंतुलना सुरळीत होण्यासाठी आवश्यक सुविधा आणि धोरणांचा समावेश असलेल्या व्यापक कार्यक्रमाच्या प्रसारामध्ये साहाय्यता प्रदान करते. सोबतच पाकिस्तानला साहाय्यता करणार्‍या प्रमुख कार्यक्रमांत ‘रॅपिड फायनान्सिंग इन्स्ट्रुमेंट’चादेखील (आरएफआय) समावेश होतो. ‘आरएफआय’ तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक वेगाने आर्थिक साहाय्य प्रदान करते व हे साहाय्य सदस्य देशांकरिता परतफेड संतुलनाच्या तत्काळ आवश्यकतेचा सामना करण्यासाठी उपलब्ध आहे. ‘आयएमएफ’च्या आर्थिक साहाय्यता प्रक्रियेला अधिक लवचिक करण्यासाठीच्या एका व्यापक सुधारणा कार्यक्रमातील एक घटक आणि सदस्य देशांच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी ‘आरएफआय’ची सुरुवात करण्यात आली.

‘आरएफआय’ने ‘आयएमएफ’च्या याआधीच्या आपात्कालीन साहाय्यता धोरणात बदल केला आणि आता त्याचा उपयोग विविध परिस्थितीत करता येऊ शकतो. ‘कोविड-१९’ मुळे सदस्यदेशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीत वित्तपोषणाशी संबंधित गरजा भागवण्यासाठी ‘आरएफआय’च्या नियमित खिडकीअंतर्गत व्यापकता अस्थायी रुपात वाढवण्यात आली आहे. पाकिस्तान या सर्व सवलत योजनांचा एक मोठा हितग्राही असून त्याला आतापर्यंत ३९ महिन्यांच्या ‘ईएफएफ’ कार्यक्रमांतर्गत ‘आयएमएफ’कडून ‘बेल आऊट पॅकेज’चे दोन हप्ते मिळाले आहेत. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे पाकिस्तानच्या कामगिरीची तिसरी तपासणी ‘कोविड-१९’च्या प्रकोपामुळे होऊ शकली नाही, उलट ‘आयएमएफ’ने या महामारीतून बाहेर पडण्यासाठी एप्रिल २०२०मध्ये पाकिस्तानला १.४ अब्ज डॉलर्सची मदत उपरोक्त ‘रॅपिड फायनान्सिंग इस्ट्रुमेंट’द्वारेच दिली होती.

सध्याच्या घडीला पाकिस्तानला या सुविधेची सर्वाधिक गरज आहे, मात्र, त्याच्या उपलब्धतेवर संकटाचे ढगही घोंघावत आहेत. विशेषज्ज्ञांच्या मते, पाकिस्तानला हा कार्यक्रम जारी ठेवायचा असेल तर त्यासाठी एक उपयुक्त कालबद्ध कार्ययोजना अनिवार्य आहे. तथापि, त्या देशापुढे असे काही अडथळे आहेत, ज्यावर मात करणे पाकिस्तानसाठी अवघड ठरु शकते. सर्वात महत्त्वाच्या पाकिस्तानच्या वीज क्षेत्रातील सुधारणा आहेत. सध्या पाकिस्तानमध्ये एक निर्वाचित आणि दोन बिगर निर्वाचित लोक वीजविषयक प्रकरणे हाताळतात व यामुळे सरकारला या क्षेत्राशी संबंधित सुधारणांवर सर्वसहमती तयार करण्यात अडचणी येतात. सोबतच आर्थिक वर्ष २०२१मध्ये पाकिस्तानने आपल्या राजस्वात सुधारणा करण्यावर ‘आयएमएफ’चा भर आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तान सरकारने ‘आयएमएफ’च्या अनुमोदनानंतर आर्थिक वर्ष २०२१साठी ४ हजार ९६३ अब्ज रुपयांचे राजस्व लक्ष्य निश्चित केले होते, परंतु, तीन महिन्यांसाठी नियुक्त केलेल्या ‘एफबीआर’च्या वर्तमान अध्यक्षांनी केवळ अधिकार्‍यांच्या बदल्यांतच रस दाखवला. यामुळे ‘आयएमएफ’बरोबरच जागतिक बँकेच्या निर्देशानंतरही सुधारणा कार्यक्रमांवर व्यापक काम होऊ शकले नाही. पाकिस्तान सरकारच्या विविध विभाग आणि मंत्रालयांत परस्पर समन्वयाचा अभाव असून त्याचे त्याला नुकसान सोसावे लागत आहे व वर्तमान संकटातही त्याची महत्त्वाची भूमिका आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानची स्वायत्तता आणि सुधारणाविषयक कामे केंद्रीय बँक आणि अर्थमंत्रालयातील मतभेदांमुळे थांबले आहे. लक्षात असू द्या की, ‘आयएमएफ’ने अर्थविषयक निर्णय घेण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानला पूर्ण स्वायत्तता देण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव टाकला होता.

वर्तमान परिस्थितीत सवलतीच्या दरात पैशाची उपलब्धता पाकिस्तानसाठी अत्यावश्यक झाली आहे. परंतु, पाकिस्तानने अपेक्षित अटी-शर्तींची पूर्तता न केल्याने जागतिक नाणेनिधी त्याला दिली जाणारी साहाय्यता रोखू शकते आणि असे झाले तर पाकिस्तानसाठी ही परिस्थिती गंभीर ठरेल. विशेषत्वाने त्याचे आखातातील पारंपरिक सहकारी पाकिस्तानची साथ सोडत असताना आणि नवीन मित्र सौदेबाजीसाठी टपून असताना.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)