चाकरमानी शिवसेनेला माफ करेल का?

रेल्वे मंत्रालयाकडून कोकणासाठी सोडण्यात येणाऱ्या गणपती विशेष गाड्या राज्य सरकारचा अंतिम निर्देश न मिळाल्याने रद्द झाल्या. चाकरमान्याला कोरोना चाचणी विना एसटी प्रवास करणे आता शक्य नाही ! कोकणातून शिवसेनेचे खासदार, दोन मंत्री, दोन पालकमंत्री आणि आमदार निवडून देणारे चाकरमानी आता शिवसेनेसह ठाकरे सरकारला माफ करतील का ?

कोकणाला निसर्गाने भरभरून दान दिलं. कोकणी माणसानेही आपल्या देवभूमीवर प्रचंड प्रेम केलं. मुंबईत नोकरीसाठी स्थिर स्थावर होणारा चाकरमानी वर्षातून प्रत्येक सणाला आपल्या गावाकडे मिळेल त्या वाहनाने धावत-पळत येतो. कोकणात जाणाऱ्या तुडूंब गर्दीने भरलेल्या रेल्वेगाड्या, आरक्षण कायम 'फुल्ल' असणाऱ्या एसट्या आणि याचा फायदा घेत चाकरमान्यांची लुटमार करणारे खासगी बस सेवा आणि टुर्स आणि ट्रॅव्हल्स वाले.

मार्चमध्ये लॉकडाऊन सुरू झाला. देशभरातून उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा राज्यातील मजूर विना अडथळा त्यांच्या गावी जाऊन पोहोचले होते. महाराष्ट्रातील विविध भागांतूनही हे मजूर पायी चालत निघाले होते. त्यावेळी कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी रेल्वे सुरू करण्याची पहिली मागणी केली होती. केंद्राने ती धुडकावून लावली मात्र, कालांतराने रेल्वे सेवा सुरू झाली. राज्यातील विविध ठिकाणांहून श्रमिक ट्रेन सुरू झाली. मुंबईसह राज्यातील विविध शहरांतून मजूर आपापल्या राज्यात परतले. काही दिवस गावाला राहून पुन्हा याच गाड्यांनी कामधंद्यासाठी मुंबईत निघाले.

राज्यातील जनतेला मात्र, एका जिल्ह्यातून दुसरीकडे जाण्यासाठी ई-पासची सक्ती करण्यात आली. आजही कायम आहे. ई-पास रद्द करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी केली. मात्र, त्यालाही केराची टोपली ठाकरे सरकारने दाखवली. राज्यातील नागरिकांनी प्रवास केला तर कोरोनाचा प्रसार होईल, अशी भीती असल्याने हा ई-पास किंवा सवलत मिळण्यास अडचणी येत होत्या. दुसरीकडे आपल्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी एसटी किंवा रेल्वे यापैकी कुठलीही सेवा ठोसपणे उपलब्ध करून दिली नाही.

ज्या मोजक्या सेवा उपलब्ध झाल्या त्याबद्दल जागृती नसल्याने कोकणवासी अजुनही संभ्रमातच आहेत. गावात जायला ई-पास मिळेल का? एसटीची सेवा सुरू होईल का ? याची उत्तरेच त्याला सापडलेली नाहीत. खासगी वाहनाने जाण्यासाठी चाकरमानी तयार झाला, त्यासाठी प्रत्येक वाहनामागे ४० हजारांपर्यंतची मागणी खासगी टुर्स आणि ट्रॅव्हल्सकडून करून झाली. त्यांनाही चाप लावणारे कुणीही नव्हते. विशेष म्हणजे या सगळ्या प्रकरणावर ज्यांनी ताशेरे मारणे अपेक्षित होते ते शिवसेनेचे परिवाहन मंत्री अनिल परबही तिथलेच पालकमंत्री होते. कोकणात जाणाऱ्या प्रत्येकाला सुखरुप पोहोचवण्याची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडता आली असती. मात्र, सुरुवातीपासूनच कारभाराबद्दल इच्छाशक्तीचा अभाव होता. तोच त्यांनी कायम ठेवला.

याउलट कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांनाही जाचक नियम व अटी लावून त्यांचेही खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न स्थानिक प्रशासनाने दिला.१४ दिवस क्वारंटाईन होण्याची सक्ती झाली. क्वारंटाईन सेंटर म्हणजे केवळ जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये राहण्याची सोय. तिथे खाण्यापिण्याची व्यवस्था संबंधित व्यक्तीलाच करावी लागणार किंवा त्यांच्या कुटूंबियांनाच त्याच्याकडे पहावे लागणार. सोबतच दूरदूरहून प्रवास करुन आलेल्या या सर्वांना एकच शौचालय आणि न्हाणीघर वापरावे लागणार त्यातून संसर्गाचा धोकाही वाढत गेला आणि कोरोनाचा आकडाही.

गणेशोत्सव आठवड्यावर येऊन ठेपला आहे. परंतू दरवर्षी कशीबशी आठ दिवसांची सुटी काढून देवाचे दर्शन घेणाऱ्या चाकरमान्याला १४ दिवसांची विलगीकरण कक्षातील टाळेबंदी सक्तीची केली. तसेच त्यांच्यासह कोरोना चाचणीही सक्तीची केली. कोरोना चाचणी सरकार उचलणार का याबद्दलही संभ्रमात ठेवण्यात आले. याशिवाय स्वतःचे वाहन करून जाणाऱ्या चाकरमान्यांना ठिकठिकाणी पोलीसांचा नाक्यानाक्यावर चौकशी यालाही तोंड द्यावे लागणार ते वेगळेच.

गावात पोहोचल्यावरही वनवास काही संपत नाही. मुंबईकर आला म्हणजे कोरोना घेऊन आला, अशी मानसिकताच मुळात गावकऱ्यांनी तयार करून घेतली. त्याबद्दल जागृती करण्याऐवजी मुंबईकरांसह त्याच्या घरातील अन्य ग्रामस्थांनाही बाहेर फिरकण्यासह मज्जाव करण्यात आला. तरीही परिणाम काय कोरोनाचा आकडा वाढता वाढता वाढे तसाच आहे. याऊलट उत्तर प्रदेश राज्य जिथे लाखो लोक प्रवास करून आपापल्या घरी पोहोचले तिथली अवस्था महाराष्ट्रापेक्षा बरी आहे.

लॉकडाऊन हटला मात्र, कोकण आणि मुंबईला जोडणारे मार्ग, रेल्वे सेवा आणि अन्य वाहतूकीची साधने कृमगतीने सुरू आहेत. ज्या कोकणाने शिवसेना आणि त्याच्या नेत्यांना भरगोस मतांनी निवडून दिले. त्यांचे खासदार विनायक राऊतही चाकरमान्यांमुळे कोरोना कोकणात पसरला, अशी विधाने करतात. कोरोना टेस्ट, रेल्वे भाडे, एसटी भाडे हा खर्च चाकरमान्यांनी स्वतःच्या पैशांतून करायचा मात्र, इतर राज्यांतील मजूरांना राहण्याची, जेवणाची आणि त्यांच्या घरी जाण्याची व्यवस्थाही ठाकरे सरकारकडून मोफत दिली जाते. याऊलट कोकणात एसटी बसेस किंवा गाड्या पाठवणाऱ्या नेत्यांनाही या सुविधा देणे बंद करा, असा दम भरला जातो. हे वास्तव आहे...