तामिळनाडूत पोलिसी अत्याचाराचा कहर

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने या घटनेची दखल घेतली व स्थानिक दंडाधिकार्‍यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. नंतर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी ही केस सीबीआयकडे दिल्याची घोषणा केली. राज्य सरकारने यात अडकलेल्या पोलीस अधिकार्‍यांना बडतर्फ केल्याचीही घोषणा केली आहे. एका पातळीवर पाहिले तर अशा घटना काही नवीन नाहीत. भारतातील सर्वच राज्यात अशा घटना कमी-अधिक प्रमाणात असे प्रकार घडत असतात. मात्र, तामिळनाडूतील ताजी घटना मात्र वेगळी ठरत आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने नेमलेले चौकशी अधिकारी भारतीदसन यांनी सादर केलेल्या अहवालाने सर्वांची झोप उडाली आहे. अहवालात म्हटले आहे की, त्यांना चौकशी दरम्यान स्थानिक पोलिसांनी धमक्या दिल्या, सहकार्य केले नाही. एवढेच नव्हे, तर अशा केसेसमध्ये अतिशय महत्त्वाच्या असलेले सीसीटीव्ही फुटेज गायब केलेले आहे. उच्च न्यायालयाने अभूतपूर्व निर्णय देत, त्या पोलीस स्थानकाचा ताबा महसूल खात्यातील अधिकारी वर्गाकडे सोपवला आणि त्या पोलीस अधिकार्‍यांवर न्यायालयाची बेअदबी केल्याचे आरोप ठेवले आहेत. सीबीआयकडे केस गेल्यावर ४८ तासांच्या आत त्यात अडकलेल्या अनेक पोलिसांना अटक झाली. अशा घटना फक्त तामिळनाडूत होतात असे नाही. एका अंदाजानुसार, भारतात २०१९ साली १,७३१ लोकांचा पोलीस कस्टडीत मृत्यू झाला. सरासरी काढली तर दर दिवशी पाच लोकं या प्रकारे मरतात. हे फार भयानक आहे. कारण, जे रक्षक आहेत, तेच भक्षक झालेले दिसून येतात. म्हणूनच या घटनेची गंभीर दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे. म्हणूनच न्यायमूर्ती डी. के. बासू यांनी दिलेले निर्णय व केलेल्या शिफारशींची कठोर अंमलबजावणी केली पाहिजे. हा निर्णय 1986 साली आला होता. डी. के. बासू हे कोलकाता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती होते. त्यांनी 1986 साली कोलकाता उच्च न्यायालयाला एक पत्र लिहिले होते. उच्च न्यायालयाने याचे रूपांतर जनहित याचिकेत केले होते. नंतर ही बाब सर्वोच्च न्यायालयात गेली. यातून पोलीस स्थानकाच्या व्यवस्थापनाबद्दल ११ मार्गदर्शक तत्त्वे निघाली. ही ११ मार्गदर्शक तत्त्वे प्रत्येक पोलीस स्थानकामध्ये नागरिकांना दिसतील, अशी ठेवणे बंधनकारक असून तसे होताना मात्र दिसत नाही.

अशा लोकांच्या मदतीसाठी स्वयंसेवी संस्था असतात. यातील काहीतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत आहेत. या संस्थांच्या वार्षिक अहवालात कोणत्या देशात किती लोकांना पोलीस कोठडीत मृत्यू आला वगैरे तपशील नावानिशी असतात. त्यामुळे ‘पोलीस कोठडीत झालेला मृत्यू’ हा प्रकार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अतिशय गंभीर घटना समजली जाते. १९८४ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाने पोलीस कोठडीत कैद्यांच्या होत असलेल्या छळांबद्दल करार संमत केला होता. यावर्षी त्या कराराला ३६ वर्षे पूर्ण होत आहेत. भारताने हा करार तेव्हाच मान्य केला होता. असे असूनही आपल्या देशात पोलीस कोठडीत होणार्‍या मृत्यूंची संख्या लक्षणीय आहे. आपल्या देशात या प्रकाराबद्दल १९८०च्या दशकात ओरड सुरू झाली होती. बिहारमधील भागलपूर येथील तुरुंगात पोलिसांनी कैद्यांचे डोळे फोडले होते. या आधारे प्रकाश झा यांनी ‘गंगाजल’ हा चित्रपट काढला होता. हे प्रकरण तेव्हा फार गाजले. आता याला सुमारे ४० वर्षे झाली आहेत. तरी परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. भागलपुरबद्दल एक प्रकारचे समर्थन दिले जात असे. पोलिसांनी ज्यांचे डोळे फोडले, त्यातील अनेक कुप्रसिद्ध गुन्हेगार होते. ते कायद्यातील त्रुटींचा फायदा उचलत, यासाठी त्यांच्या मदतीला निष्णात वकिलांची फौज उभी असते. याप्रकारे ते कुप्रसिद्ध गुन्हेगार सतत तुरूंगाच्या बाहेर राहत असत. जेव्हा पोलिसांनी त्यांचे डोळे फोडले, तेव्हा समाजात फारसे कोणाला वाईट वाटले नव्हते. पोलिसांनी केलेल्या छळाचे समर्थन करताच येत नाही. मात्र, आता तरी भारताने याबद्द़ल काही तरी ठोस उपाययोजना केलीच पाहिजे. जर अशी यंत्रणा लवकरात लवकर तयार केली नाही, तर तामिळनाडूसारख्या लांच्छनास्पद घटना घडतच राहतील.