‘टेक वॉर’द्वारे चीनवर प्रहार

गेल्या महिन्यात ५९ चिनी मोबाईल अॅप्सवर बंदी घालण्यातून भारताने दोन्ही देशांत ‘टेक वॉर’ सुरु झाल्याचा संकेत दिला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या चीनमुक्त तंत्रज्ञान बाजार आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाला दिलेला हा प्रतिसाद होता. आता चीनविरोधातील याच ‘टेक वॉर’ मालिकेंतर्गत भारत सरकार चिनी सैन्य अर्थात ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ला (पीएलए) जोर का झटका देण्याच्या तयारीत आहे. माध्यमांत आलेल्या वृत्तांनुसार, केंद्र सरकार लवकरच ‘क्झिंडिया स्टील्स’, ‘जिनजिंग कॅथे इंटरनॅशनल’, ‘चायना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी ग्रुप’,‘ हुवावे’, ‘अलीबाबा’, ‘टेनसेंट’ आणि ‘एसएआयसी मोटार कॉर्पोरेशन’सारख्या चिनी कंपन्यांविरोधात कठोर कारवाई करु शकते. कारण, वरील सर्वच कंपन्या कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात चिनी सैन्याशी संबंधित असून यातल्या बहुसंख्य कंपन्या मोबाईल व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आहेत. ‘हुवावे’चे ‘पीएलए’शी थेट नाते असून तिची स्थापना ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी इंजिनिअरिंग कोअर’चे उपसंचालक रेन झेंगफी यांनी केली होती. भारतात आगामी काही काळात ५-जी नेटवर्क उभारणीला सुरुवात होणार असून त्यासाठीचा सर्वात मोठा दावेदार म्हणून ‘हुवावे’चे नाव घेतले जात होते. आता मात्र ‘पीएलए’शी संबंधांवरुन भारत सरकारने आक्रमक निर्णय घेतला तर भारतात ५-जी नेटवर्कचे जाळे उभारण्याच्या ‘हुवावे’च्या स्वप्नांचा नक्कीच चक्काचूर होऊ शकतो. ‘हुवावे’व्यतिरिक्त ‘अलीबाबा’, ‘बायडू’ आणि ‘टेनसेंट’ या अन्य कंपन्यादेखील चीनच्या ‘मिलिटरी सिव्हील फ्युजन’ आणि ‘आर्टिफिशियल प्रोजेक्ट्स’चा भाग आहेत. चिनी सैन्य अर्थात ‘पीएलए’ या कंपन्यांचे दैनंदिन व्यवहार सांभाळत असते आणि त्यांचीही गत ‘हुवावे’सारखीच होण्याची शक्यता आहे.

मागील काही वर्षांत चिनी तंत्रज्ञान क्षेत्राने सर्वाधिक वेगाने विकास केला आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षानेही तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विकसात महत्त्वाची भूमिका निभावली. स्टील आणि अॅल्युमिनियम उद्योगातील विकासाचा दर मंदावल्यानंतर चीनच्या विकासातही देशातील तंत्रज्ञान क्षेत्राने मोठे योगदान दिले. उल्लेखनीय म्हणजे चीनचे डिजिटल तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एकूण उत्पन्न सुमारे चार ट्रिलियन डॉलर्स इतके आहे, म्हणजेच भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षाही दीडपट अधिक! स्टील, अॅल्युमिनियम आणि ऊर्जा क्षेत्रावर आधारित असलेल्या पुरात चिनी अर्थव्यवस्थेचा विकासदर घसरणीला लागला, त्यावेळी चीनने या तंत्रज्ञान क्षेत्रात अफाट गुंतवणूक केली होती. आताही चीन प्रत्येक वर्षाला युरोपीय संघातील देशांपेक्षाही अधिक म्हणजे तब्बल ४०० बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक करत असतो. अर्थातच, चीनच्या या प्रचंड गुंतवणुकीचा फायदा चिनी तंत्रज्ञान कंपन्यांना सर्वाधिक झाला. चीनमध्ये हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर कंपन्यांना सुगीचे दिवस आले आणि तिथून जगभरात निर्यातही होऊ लागली. तथापि, आता भारताने चीनच्या या तंत्रज्ञान क्षेत्राला उद्ध्वस्त करण्याचा विडा उचलला आहे. त्याचा शुभारंभ करत केंद्र सरकारने चिनी अॅप्सना बाहेरचा रस्ता दाखवला आणि आता वरील सात चिनी कंपन्यांविरोधातही भारत सरकार मोठा निर्णय घेऊ शकते. तसे झाले तर चीन नक्कीच भारतासारखी जगातली सर्वात मोठी बाजारपेठ गमावणार हे निश्चित. मात्र, त्याला कारणीभूत ठरणार ती, त्या देशाचीच भूमी लालसा आणि सर्वकाही हडपण्याची वृत्ती! अर्थात, यामुळे भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्र भरारी घेईल, भारतीय कंपन्यांचा विकास होईल, रोजगार उपलब्ध होईल, हेही निश्चित.

दरम्यान, चीनशी तंत्रज्ञान क्षेत्रात टक्कर देण्याचा भारताने निश्चय केलेला असतानाच केंद्र सरकारने ब्रह्मपुत्रा नदीच्या खाली एक भूमिगत बोगदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला. आसाममधील गोहपूर आणि नुमालीगढ या दोन शहरांना जोडणार्या १४.८५ किमी लांबीच्या या चारपदरी बोगद्यामुळे भारताला पूर्वोत्तर क्षेत्रात रणनैतिकदृष्ट्या फायदा होईल. कारण, ब्रह्मपुत्रेतील या बोगद्यामुळे अरुणाचल प्रदेशमधून आसामपर्यंत रस्तेमार्गे दळणवळण अधिक सुलभ होईल, सोबतच आपात्कालीन परिस्थितीत सैनिकी हालचाली कोणत्याही अडथळ्याशिवाय ८० किमी प्रतितास वेगाने होतील. उल्लेखनीय म्हणजे, भारत प्रथमच पाण्याखाली अशाप्रकारच्या बोगद्याची निर्मिती करत असून हा बोगदा चीनच्या झियांग्सू प्रांतातील ताईहू तलावात उभारण्यात येणार्या बोगद्यापेक्षाही अनेकपटीने लांब असेल. येत्या डिसेंबरपासून या बोगद्याच्या उभारणीला सुरुवात होणार असून याद्वारे चीनला तडाखेबंद प्रत्युत्तर देणे शक्य होईल.