गुंतवणूकदारांसाठी नवा पर्याय
02 Jul 2020 22:51:38
अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी बँकांचे कर्जावरील व्याजदर कमी करण्यात येत आहेत. कर्जावरील व्याजदर कमी केल्यामुळे बँकांना ठेवींवरील व्याजदरदेखील कमी करावे लागले. गुंतवणूकदारही त्यामुळे सुरक्षित गुंतवणुकीच्या शोधात होते. यावर उपाय म्हणून कमी होत असलेल्या व्याजदरांच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने ‘फ्लोटिंग रेट सेव्हिंग बॉण्ड’ विक्रीस काढले आहेत.
ज्यांच्याकडे निधी आहे व ज्यांना गुंतवणूक करावयाची आहे, अशांनी राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून यात गुंतवणूक करावी. कारण, कोरोनामुळे केंद्र सरकारचे उत्पन्नही कमी झालेले असून खर्च वाढत आहेत. परिणामी. सरकारच्या तिजोरीत अधिकाधिक निधी जमण्यासाठी यात गुंतवणूक करावी. या बॉण्डमध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांना ७.१५ टक्के व्याज मिळणार आहे. हे व्याज सहा महिन्यांनी गुंतवणूकदारांच्या बँक खात्यात जमा होईल. ज्या लोकांची उपजीविका व्याजावर चालते, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, त्यांच्यासाठी ही योजना चांगली आहे. हे बॉण्ड भारत सरकारचे असल्यामुळे, सुरक्षित आहेत. त्यात जोखीम नाही आणि गुंतविलेल्या रकमेवर व्याज तर नियमित मिळेलच. शिवाय या योजनेच्या मुदतपूर्तीनंतर मूळ रक्कमही नक्की परत मिळेल. सध्या कोरोनामुळे आलेली प्रचंड मंदी व उद्योगक्षेत्राचा घसरत असलेला नफा याचा विचार करता, कंपनीच्या मुदतठेवी योजनांत सध्याच्या परिस्थितीत गुंतवणूक करणे जोखमीचे ठरू शकते. मात्र, या बॉण्डमध्ये कोणीही भारतीय नागरिक गुंतवणूक करू शकतो. भारतातील सर्वात मोठी स्टेट बँक ठेवींवर सहा टक्क्यांच्या दरम्यान व्याज देत आहे. सार्वजनिक उद्योगातील पंजाब नॅशनल या मोठ्या बँकेने नुकतेच ठेवींवरील व्याजदर कमी केले आहेत. विश्वासार्ह सहकारी बँकांनीही ठेवींवरील व्याजदर प्रचंड कमी केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने जास्त व्याज कमविण्याची ही संधी भारतीय नागरिकांना उपलब्ध करून दिली आहे.
किमान गुंतवणूक
देशात राहणारा कोणताही नागरिक आणि अविभक्त हिंदू कुटुंब यात गुंतवणूक करू शकतात. मात्र, अनिवासी भारतीयांना हे बॉण्ड विकत घेण्याची किंवा यात गुंतवणूक करण्याची परवानगी नाही. या बॉण्डचा गुंतवणुकीचा कालावधी सात वर्षे आहे. त्यामुळे त्यांची मुदतपूर्ती २०२७ साठी होणार. यात किमान एक हजार रुपयांची गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे व याहून अधिक गुंतवणूक करावयाची असेल तर ती एक हजार रुपयांच्या पटीतच करावी लागेल. ज्या गुंतवणूकदारांना रोख पैसे देऊन हे बॉण्ड विकत घ्यावयाचे असतील, त्यांना २० हजार रुपये रोख देऊन कमाल २० बॉण्ड्स विकत घेता येतील.
सध्या भारत सरकारने या ‘फ्लोटिंग रेट सेव्हिंग बॉण्ड’वर ७.१५ टक्के व्याज जाहीर केले आहे. पण, हे ‘फ्लोटिंग रेट सेव्हिंग बॉण्ड’ असल्यामुळे, दर सहा महिन्यांनी व्याजदरात बदल होऊ शकतात. दरवर्षी १ जानेवारी व १ जुलै रोजी त्यावेळच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन, शासनातर्फे व्याजदर जाहीर केला जाईल. त्यामुळे व्याजदर फार वाढतील, अशी वेडी आशा कोणी बाळगू नये. कोरोना तर बरेच महिने नियंत्रणात आला नाही तर ७.१५ टक्के व्याजदर कमीही होऊ शकेल. या बॉण्ड्सवर देण्यात येणारे व्याज राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रात देण्यात येणार्‍या व्याजाशी संलग्न करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावर मिळणार्‍या व्याजापेक्षा ०.३५ टक्के अधिक व्याज या बॉण्ड्सवर मिळणार आहे. सध्या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांवर ६.८० टक्के व्याज मिळते. त्यात अधिक ०.१५ टक्के म्हणून सध्या ७.१७ टक्के व्याज देण्यात येते. यापुढील व्याज १ जानेवारी, २०१९ रोजी त्यावेळी राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्राचा जो व्याजदर असेल, त्यात ०.३५ टक्के वाढवून व्याजदर जाहीर करण्यात येईल. अशा प्रकारे व्याजदर वर्षातून दोनदा जानेवारी व जुलैमध्ये जाहीर करण्यात येईल.
या ‘फ्लोटिंग रेट सेव्हिंग बॉण्ड्स’चे व्याज गुंतवणूकदारांना दर सहा महिन्यांनी त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. व्याज गुंतवणूकदारांच्या खात्यात १ जानेवारी आणि १ जुलै रोजी जमा करण्यात येईल. पण, हे व्याज मात्र करपात्र असेल. या बॉण्ड्समधून मिळणार्‍या व्याजावर आयकर कायद्याच्या नियमांनुसार आयकर भरावा लागेल. मूळ स्त्रोत कर कापण्याच्या नियमांनुसार कर कापला जाईल. पण, १५-जी किंवा १५-एच फॉर्म दिलेल्या गुंतवणूकदारांचा आयकर मूलस्त्रोत कापला जाणार नाही. पण, गुंतवणूकदाराला या गुंतवणुकीतून मिळणारी व्याजाची रक्कम आपल्या एकूण उत्पन्नात समाविष्ट करावी लागेल.
भारत सरकारचे हे ‘फ्लोटिंग रेट सेव्हिंग बॉण्ड’ कोणत्याही सार्वजनिक उद्योगातील बँकेतून खरेदी करता येईल. याशिवाय आयडीबीआय बँक, अ‍ॅक्सिस बँक, एचडीएफसी बँक आणि आयसीआयसीआय बँकमधूनदेखील खरेदी करता येतील. हे बॉण्ड केवळ इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात दिले जातील. हा बॉण्ड खरेदी करताच हे गुंतवणूकदाराच्या बॉण्ड लेझर खात्यात ट्रान्स्फर केले जातील. समजा, हे बॉण्ड कोणी विक्री चालू असताना विकत घेतले नाही, तर अशांना शेअर बाजारात हे बॉण्ड्स विकत घेता येईल. या बॉण्ड्सचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार शेअर बाजारात होणार आहेत. वरिष्ठ नागरिकांना गुंतवणुकीचा सात वर्षांचा कालावधी अधिक वाटत असल्यास त्यांना गुंतवणुकीतून लवकर बाहेर पडण्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे.
या अगोदर शासनाचा अशा बॉण्ड्सवरील व्याजदर ७.७५ टक्के होता. पण, या दराने व्याज देणे सरकारला परवडणारे नसल्यामुळे, हे बॉण्ड्स २८ मेपासून बंद करण्यात आले व आता हे नवे बॉण्ड्स बाजारात आणले. या बॉण्ड्समध्ये चेकने पैसे देऊन गुंतवणूक करणार्‍यांना, गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा नाही. हे बॉण्ड गुंतवणूकदारांना ‘फिजिकल’ मिळणार नाहीत. ‘डिमॅट’ खात्यातच जमा होणार. कित्येक वरिष्ठ नागरिकांचे ‘डिमॅट’ खाते नसण्याची शक्यता आहे. अशांनी यात गुंतवणूक करावयाची असल्यास ते उघडावे. ‘कोलेटरल सिक्युरिटी’ म्हणून हे बॉण्ड स्वीकारले जाणार नाहीत. पण, मूळ गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर हे कायदेशीर वारसाच्या नावे ट्रान्स्फर होतील. गुंतवणूकदाराला सहामाही मिळणारे व्याज जर एक हजार रुपयांहून अधिक असेल, तर त्यापैकी प्रत्येक एक हजार रुपयांचा नवा बॉण्ड तो विकत घेऊ शकेल.
गुंतवणूकतज्ज्ञांनी सध्याच्या अनिश्चित आर्थिक परिस्थितीत भारत सरकारच्या या बॉण्ड्सचे स्वागत केले आहे. या गुंतवणुकीला पर्यायी गुंतवणुकीचे पर्याय- सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे, सुकन्या समृद्धी योजना आणि किसान विकास पत्र हे आहेत. वरिष्ठ नागरिकांसाठी प्रधानमंत्री वयवंदन योजना व वरिष्ठ नागरिक गुंतवणूक योजना हे पर्याय उपलब्ध आहेत. या बॉण्ड्सच्या पर्यायी गुंतवणुकीवर १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत देय असलेले व्याजदर सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी खाते ७.५ टक्के, सुकन्या समृद्धी योजना ७.६ टक्के, किसान विकास पत्र ६.९ टक्के, पाच वर्षे मुदतीची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे ६.८ टक्के, पाच वर्षे मुदतीची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे ६.८ टक्के, पाच वर्षांत मासिक उत्पन्न योजना ६.८ टक्के, पाच वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना ७.४ टक्के, पाच वर्षे मुदतीची ठेव ६.७ टक्के, तीन वर्षे मुदतीची ठेव ५.५ टक्के, दोन वर्षे मुदतीची ठेव ५.५ टक्के व सहा वर्षे मुदतीची ठेव ५.५ टक्के.
सद्यपरिस्थितीचा विचार करता, एक जोखीम व गुंतवणुकीस कमाल मर्यादा नसलेला हा पर्याय गुंतवणूकदारांनी विचार करण्याजोगा आहे. वरिष्ठ नागरिकांसाठी ही योजना चांगली आहे. सुरक्षित आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक या बॉण्ड्सचा दुसरा स्पर्धक म्हणजे डेट म्युच्युअल फंड. पण, डेट म्युच्युअल फंडावर मिळणारे व्याज सतत वर-खाली होत असते. पण, हे बॉण्ड्स सरकारी असल्यामुळे ठरविलेल्या वेळी व ठरविलेल्या दराने निश्चित मिळणार. डेट म्युच्युअल फंडांवर ७.१५ टक्के व्याजदर निश्चित मिळणार नाही. गुंतवणूकदाराला पैशाची गरज भासल्यास ओपन-एण्डेड डेट फंडातून कधीही बाहेर पडून पैसे मिळू शकतात. पण, बॉण्ड्समध्ये सात वर्षे पैसे ‘ब्लॉक’ होणार. फक्त वरिष्ठ नागरिक चार वर्षांनंतर किंवा सहा वर्षांनंतर योजनेतून बाहेर पडू शकतील. इतरांना ही सवलत नाही. करांचा विचार करता, ‘डेट फंड’वर व्याज कमी मिळाले तरी करपात्र नाही. फक्त विकत घेतलेल्या दिवसापासून जर तीन वर्षांनी डेट फंड विकले, तर मात्र २० टक्के दराने कॅपिटल गेन्स भरावा लागले. त्या अगोदर विकले तर कर आकारला जात नाही. वरिष्ठ नागरिक ज्यांचे करपात्र उत्पन्न कमी आहे किंवा उत्पन्न करपात्र नाहीच, अशांनी या बॉण्ड्समध्ये नक्की गुंतवणूक करावी. पण, त्यांना उपजीविकेसाठी महिन्याला उत्पन्न मिळणार नाही व वयोमानानुसार शारीरिक किंवा अन्य काही आणीबाणी निर्माण झाली, तर पैसे पटकन मिळणार नाहीत. नोकरदारांनी सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी पर्याय निवडावा, दीर्घकालीन गुंतवणूक व करपात्र नाही. पण, काही बाबतीत सरकारचे हे बॉण्ड्स स्वागतार्ह आहेत.