‘महाविकास’ आघाडी तरी ‘विकासा’त बिघाडी

कोरोनाच्या संकटामुळे देशभरात ‘लॉकडाऊन’चा निर्णय घेण्यात आला. त्याचा सर्वाधिक फटका बसला तो बांधकाम क्षेत्राला. या परिस्थितीत राज्यातील ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन’ अर्थात ‘झोपु’ योजनेची काम पूर्णपणे रखडली आहेत. ३७०हून जास्त ‘झोपू’ प्रकल्पांची कामे खोळंबली आहेत आणि १,३५१ प्रकल्पांना उर्वरित कामांकरिता मदत देणे सध्या गरजेचे आहे. तसेच ‘लॉकडाऊन’च्या पूर्वीच्या काळात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने व मुंबई महापालिकेने काही विकास प्रकल्पांबाबत निर्णय घेतले खरे, पण या प्रकल्पांची कामे आता रखडली आहेत.

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने कोलकात्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये ‘विज्ञान नगर’ उभे करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावामुळे विज्ञानप्रेमींना आनंद झाला असला तरी हा प्रकल्प कधी पूर्णत्वास येईल, त्याबाबत शंकाच आहे. सरकारकडून याबाबतीत ज्या ऐतिहासक वास्तू विकासकामात महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत, त्यांची माहिती जमविणे, त्यांचे पुनरुज्जीवन व जपणूक करणे, विज्ञानविषयक प्रदर्शने भरविणे, शिक्षकांना, विद्यार्थीवर्गाला व उद्योग-व्यावसायिकांना प्रशिक्षण देणे इत्यादी कामे अंतर्भूत आहेत. युरोपियन देशांमध्ये अशा विज्ञान विषयाला वाहिलेली नगरे अनेक ठिकाणी लोकप्रिय ठरली आहेत. आपल्या देशात मात्र अशा अधिकाधिक उपक्रमांना चालना देणे गरजेचे आहे. कोलकात्यातील विज्ञान नगर १९९०मध्ये स्थापन झाले, शिवाय देशात आणखी तीन ठिकाणी अशीच नगरे मागील काही वर्षांत उभी राहिली आहेत. केरळ टेक्नोपार्क, गुजरात विज्ञान नगर आणि तामिळनाडूमधील नानगुणेरी हायटेक पार्क ही त्यापैकी काही उदाहरणे. यामध्ये म्युझियमच्या बरोबरच ऐतिहासिक, वैज्ञानिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी बजावलेल्या व्यक्तिमत्वांच्या कार्याचा परिचय करुन देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील विज्ञान नगराच्या नवीन प्रकल्पाकरिता कमीत कमी ३० एकर भूखंडाची आवश्यकता आहे. मुंबईमध्ये भूखंडांची कमतरता लक्षात घेता, पुणे, औरंगाबाद वा नवी मुंबईमध्ये या प्रकल्पासाठी भूखंडांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न सरकारने करायला हवा. ते केल्यानंतरच या प्रकल्पाला एकूणच गती प्राप्त होऊ शकते.

अशा वेलफेअर केंद्रांच्या ठिकाणी तेथे पुरविण्यात आलेल्या विविध सामाजिक सुविधा - डिसपेन्सरी, खेळण्याची केंद्रे, लग्नविधी व इतर सार्वजनिक समारंभांकरिता कम्युनिटी हॉल इत्यादी सेवासुविधांचा लाभ स्थानिक वस्तीतील नागरिक घेऊ शकतील. ही सेंटर्स खरं तर पालिकेच्या मालकीची असून ती सध्या लीझवर खासगी संस्थांकडे व्यवस्थापनासाठी पालिकेने दिली आहेत. पालिकेच्या या वेलफेअर सेंटरच्या प्रस्तावाविरोधात मात्र वांद्य्रातील ‘पाली हिल असोसिएशन’च्या रहिवाशांनी महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयात खेचले. कारण, पालिकेने पाली हिलचे वेलफेअर केंद्र एका संस्थेकडे ऐच्छिक तत्त्वावर चालवायला देण्याचा घाट घातला होता. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला लीझकरिता जी संस्था निश्चित केली, ती ऐच्छिक तत्त्वावर ठरविल्याचा महापालिकेवर मोठा आरोप केला. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ‘वेलफेअर सेंटर’ खासगी संस्थेला लीझवर देण्यापूर्वी पालिकेला त्यासंबंधीचे धोरण निश्चित करणे गरजेचे आहे. तसेच लीझचा काळ संपल्यावर नवीन धोरणाप्रमाणे संस्थेने २५ टक्के जास्तीचे भाडे देणे जरुरी आहे.

मुंबईत अशी एकूण १७१ ‘वेलफेअर सेंटर्स’ आहेत. त्यापैकी ४६ इस्टेट खात्याकडे आहेत व बाकीची १२५ सेंटर्स २४ प्रभागांत विभागली गेली आहेत. परंतु, आधीचा अनुभव लक्षात घेता, महापालिकेने ‘वेलफेअर सेंटर’ कोणत्याही संस्थेला सुपूर्द करण्यापूर्वी धोरण ठरविले आहे. त्याप्रमाणे या नव्या धोरणांच्या अटी-शर्तींची पूर्तता करणार्‍या संस्थांचीच यापुढे वेलफेअर सेंटरसाठी निवड करता येईल. तसेच पालिकेने काही संस्थांच्या लीझचा काळ संपल्यानंतरही त्यांचे नूतनीकरण केले नव्हते. पण, आता रिकाम्या भूखंडांकरिता यापुढे निविदा मागवल्या जातील व वेलफेअर सेंटर्स चालवायला दिल्यावर, त्या सेंटर्सवर महापालिका नजर ठेवेल. प्रथम भूखंड ११ महिन्यांच्या लीझवर भाडे तत्त्वावर खासगी संस्थांकडे चालवायला दिले जातील, त्यानंतरच्या लीझ-कराराच्या टप्प्याटप्प्यांच्या नूतनीकरणानंतर ते लीझवर जास्तीत जास्त १०१ महिन्यांकरिता देता येतील. त्यामध्ये दरवर्षी पाच टक्के भाडेवाढ होईल. नवीन धोरणाप्रमाणे वेलफेअर संस्था व्यवस्थापनासाठी हाती घेणार्‍या संस्था या शक्यतो स्थानिक असतील व त्यांना त्या क्षेत्रातील कामाचा अनुभव असेल.

अशा प्रकारचे सर्व सोयींनी सुसज्ज असे भव्यदिव्य मत्स्यालय उभारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने गेल्या दोन दशकांपूर्वी प्रयत्न केले होते. पण, तेव्हा यश आले नाही. पण, आता महाविकास आघाडी सरकारचा सिंगापूर व बँकॉकच्या धर्तीवर मुंबईत असे भव्य मत्स्यालय उभारण्याचा मानस आहे. मुंबईतील तारापोरवाला अ‍ॅक्वेरिअम चर्नीरोडला आहे व कालौघात तेथे भेट देणार्‍यांची संख्या रोडावत चालली आहे. त्यांना आकर्षित करण्यासाठी काही नवीन कल्पनांचा समावेश मत्स्यालयात करायला हवा, असे सरकारला वाटते. डिसेंबर २०१९ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील पर्यटन खात्याला याविषयी आराखडा बनवायला सांगितला होता. या आराखड्यात रचना करताना त्याचा विविध पातळ्यांवर विचार करावा लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे, यासाठी किमान पाच एकरचा भूखंड आवश्यक आहे. दक्षिण मुंबईत तरी आता असा भूखंड मिळणे शक्य नाही. त्यासाठी उपनगरांत मत्स्यालयासाठी मोठ्या भूखंडाचा शोध घ्यायला हवा. मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई महापालिकेकडे व पर्यटन खात्याकडे यासंबंधी विचारणाही केली आहे. अ‍ॅक्वेरिअमबरोबर उघडे प्राणिसंग्रहालय व नाईट सफारीचेही नियोजन केल्यास अधिकाधिक पर्यटकांना आकर्षित करता येऊ शकते. ‘आरे कॉलनी’तील भूखंड यासाठी सोयीचा होईल का, अशी मुख्यमंत्र्यांनी विचारणा केली. हे मत्स्यालय पर्यटकांचे खास आकर्षण ठरायला हवे. या प्रकल्पाचे काम खरं तर फेब्रुवारी २०२२ पूर्वी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. कारण, त्याच दरम्यान तेव्हा पालिकेच्या निवडणुकाही आहेत.

‘लंडन आय’च्या धर्तीवर समुद्रात ‘मुंबई आय’ची योजना शिवसेनेने २०१० साली महापालिकेत सादर केली होती. मात्र, तत्कालीन पालिका आयुक्त सुबोधकुमार यांनी ही योजना ‘खर्चिक’ ठरवून साफ नाकारली होती. पण, आता हा प्रकल्प पुन्हा आणायचा झाल्यास, या प्रकल्पाचा खर्च दुप्पट झाला असेल व काही कोटींच्या घरात गेला असेल. या प्रकल्पात एक अजस्त्र आकाश पाळण्यातून मुंबईचे विहंगम दृश्य पर्यटकांना ८०० फुटांवरून पाहता येईल. १३५ मी. उंचीचा हा पाळणा असेल व त्यावर अंडाकृती २२ कुप्या असतील. युती सरकारच्या काळात शिवसेनेने वांद्रे येथील ‘सी रॉक हॉटेल’च्या परिसरातील १४ हजार चौ. मी. भूखंडावर ६३० फू. उंचीचे ‘मुंबई आय’ उभारण्याचे नियोजित होते. मात्र, निविदाकारानी या प्रकल्पाकरिता एक एकरपेक्षा जास्त आकाराचा भूखंड लागेल, असे सरकारला कळवले. यासंबंधी सरकारने प्रकल्प सुसाध्यता अहवाल मागितला व त्याची उंची, पैसे मिळविण्याचे साधन कसे असेल, कसा व कुठे बसवायचा, पार्किंग इत्यादींविषयी विचारणा केली. निविदाकारांमध्ये एल अ‍ॅण्ड टी, रिलायन्स, एस्सेल वर्ल्ड, देवरस अ‍ॅडवायझरी, ध्रू कन्सल्टन्सी, प्रकाश अम्युझमेंट, हितेन सेठी इत्यादी सहभागी होते. एमएसआरडीसीच्या प्रतिनिधींनी २०११मध्ये ‘पीपीपी’ तत्त्वावर हा आकाश पाळणा बांधावा, अशी सूचना केलेली होती. मात्र, हा प्रकल्प अजूनही रखडलेलाच आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाकरिता दादरच्या इंदू मिल येथे जो पुतळा उभारण्याचा पूर्वीचा प्रस्ताव आहे, त्या पुतळ्याची उंची २५० फूट करण्याचे ठरले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार स्मारकाच्या ठिकाणी गेले असता, त्यांनी या आंबेडकर पुतळ्याबाबत काही जादा कामे सुचविली. त्यात जास्तीत जास्त वृक्षलागवड करणे, कस्टम लेड लाईट वापरणे, पुतळ्याची उंची वाढविणे इत्यादी कामांचा समावेश आहे. यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने पुतळ्याची उंची २५० फुटांवरून ३५० फुटांवर नेत जादा कामांना मंजुरी दिली. पुतळ्याची उंची पेडेस्टलसह ४५० फूट होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा आधीचा अंदाजे खर्च जो ७६३.०५ कोटी होता, तो आता १०८९ .९५ कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. हा प्रकल्प जो एप्रिल २०२० मध्ये पूर्ण करायचा होता, तो आता एप्रिल २०२२मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाच्या खर्चात तब्बल ३२६ कोटींची वाढ होणार आहे.

आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असा नावलौकीक असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास करण्याचे काम आता लवकरच महाविकास आघाडी सरकारकडून हाती घेतले जाण्याची शक्यता आहे. याविषयी गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणतात की, “महाराष्ट्र सरकार, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प ऑथोरिटी (DRPA) आणि सेकलिंक (दुबईची कंपनी) यांच्यामधील ‘एमओयु’ अजून कायम आहे, म्हणून तो पात्र धरला जाणार आहे. फक्त रेल्वेची काही एकरची जमीन यात समाविष्ट केली जाईल. सरकारने २४० हेक्टर क्षेत्र धारावीच्या पुनर्विकास कामाकरिता राखून ठेवले आहे. पुनर्विकास प्रकल्प पार पडल्यानंतर तेथे झोपडपट्टीत राहणार्‍या सुमारे ६० हजार कुटुंबांना पक्की घरे मिळतील.” तेव्हा, विकास प्रकल्पांची यादी मोठी असली तरी तिजोरीतील खडखडाट आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याची सरकारची इच्छाशक्ती आगामी काळात महत्त्वाची ठरणार आहे.