‘निसर्ग’चा तडाखा अन् जगबुडीचा धोका

भविष्यात जगभरातील शहरांना तीव्र वातावरणीय बदलांमुळे किती मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो, या विषयावरील एक अहवाल अभ्यासांती नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे. स्पेनमधील बास्क सेंटर (BC3) संस्था, ऑक्सफर्ड विद्यापीठ, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि युकेमधील लिव्हरपूल ओशनोग्राफिक सेंटर या तज्ज्ञ संस्थांनी मिळून यासंबंधी सखोल अभ्यास केला. जगभरातील 136 समुद्रकिनारी वसलेल्या शहरांच्या अभ्यासातून तयार केलेला अहवाल ‘इंटरनॅशनल पिअर-रिव्यूव्हड जर्नल ओशन अ‍ॅण्ड कोस्टल मॅनेजमेंट’मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या अहवालात नुकसानीचे हे अंदाज ‘कमीत कमी’ व ‘जास्तीत जास्त’ धोक्याकरिता अशा दोन पर्यायांत नमूद करण्यात आले आहेत. यामध्ये जगातील सर्वाधिक धोका असलेली किनारी भागातील शहरे पुढीलप्रमाणे - गुंगचाऊ (चीन), मुंबई (भारत), न्यू ऑर्लिन्स (अमेरिका), गयाक्विल (इक्वेडोर), अलेक्झांड्रिया (इजिप्त), शेनझेन (चीन), कोलकाता (भारत), ओसाका (जपान), बँकॉक (थायलंड), टोकियो (जपान). या अहवालानुसार, समुद्राच्या वाढीव जलस्तरामुळे व टोकाच्या हवामान बदलांमुळे चीनमधील गुंगचाऊ शहराला जगबुडीचा सर्वाधिक धोका आहे. त्यानंतर दुसर्‍या क्रमांकावर भारतातील मुंबईला व तिसर्‍या क्रमांकावर अमेरिकेतील न्यू ऑर्लिन्स शहराला जास्त धोका आहे. तसेच भारताच्या पूर्व किनार्‍यावरील कोलकाला शहर या यादीत सातव्या क्रमांकावर आहे.

‘बीसी-3’च्या एक तज्ज्ञ लेखिका एलिसा डी मुरिआटा म्हणतात की, “हा धोका कमी करण्याकरिता प्रत्येक देशाने वेळीच योग्य ती खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. उपाययोजना करण्यास जितका उशीर होईल, तितका हा धोका वाढत जाईल.” २०५० पर्यंत मुंबईमध्ये हा सागरी धोका कमी करण्यासाठी व्यापक कामे हाती घेतली नाही, तर एकूण नुकसानीचा आकडा हा सरासरी १०० अब्ज डॉलरहून (७ लाख कोटी) जास्त असेल. हा नुकसानीचा अहवाल ५ जूनच्या जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्ताने व जेव्हा ‘निसर्ग’ वादळ महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीला धडकले, तेव्हा प्रसिद्ध झाला. त्यामुळे “चक्रीवादळामुळे समुद्रात जे काही महाभंयकर घडले, तेच नजीकच्या काळात जमिनीवरही घडू शकते,” असे मत मरिन बायोलॉजिस्ट दीपक आपटे या अहवालाविषयी बोलताना व्यक्त करतात. समुद्रातील वाढीव भरतींमुळे होणार्‍या नुकसानीचा अंदाज (अमेरिकन अब्ज डॉलरमध्ये) - पहिल्या कंसात ‘कमीत कमी’ धोक्याकरिता व दुसर्‍या कंसात ‘जास्तीत जास्त’ धोक्याकरिता २०५० , २०७० व २१०० सालाकरिता क्रमाने दिला आहे. त्यातील फक्त मुंबई व कोलकाता शहराकरिता आर्थिक नुकसानीच्या अंदाजांवर एक नजर टाकूया.

मुंबई (११२,३२८,७३४) आणि (२४५, ६३६,१३५५ )

कोलकाता (६६,१५७,३४६) आणि (१३१, 288, ६१४ )


किनारी शहरांवरील धोक्यांचा शोध घेण्यासाठी सामुद्रिक हवामान बदलांचा अभ्यास काही शास्त्रीय तत्त्वांवर, निकषांवर केला गेला. जसे की, समुद्राच्या पाण्याच्या व्याप्तीची संभाव्य वाढ व दशकी नुकसानीच्या अंदाजाचा अभ्यास हा शहरांच्या वैशिष्ट्यांना अनुसरुन केला गेला. यापूर्वीही काही संस्थांनी अशा प्रकारचा समुद्राच्या वादळी स्थितीचा अभ्यास केला होता. अमेरिकेतील न्यूजर्सीमधील ‘क्लायमेट सेंट्रल संशोधन’ या संस्थेच्यावतीने किनार्‍यावरील मोठ्या पुरामुळे मुंबई शहर २०५०च्या सुमारास बुडून जाण्याची शक्यता अहवालात वर्तविण्यात आली आहे. आंतर प्रशासकीय मंडळांनी (IPCC) त्यांच्या अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे की, शतकामध्ये एखादेच महाभयंकर वादळ होण्याऐवजी हल्ली हवेतील तीव्र उष्णतावाढ व इतर बदलांमुळे अशी मोठी वादळे वर्षावर्षातून एकदा किनार्‍यांवर धडकतील. ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’मधील सप्टेंबरमधील एका अहवालात उल्लेख होता की, या पुरात आधी वर्तविलेल्या अंदाजाच्या तिप्पट लोकांना सामुद्रिक पुरामुळे मोठे नुकसान सहन करावे लागेल. केवळ मुंबईच नाही, तर किनार्‍यालगतच्या अनेक शहरांनाही अशाच प्रकारचा धोका या अहवालात स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आला आहे.

‘आमचा किनारा वाचवा’ या नागरी संस्थेने ‘कोस्टल रोड’चे अर्थात किनारा मार्ग प्रकल्पाचे काम थांबविण्याची मागणी केली आहे. दुसर्‍या एका बिगरसरकारी संस्थेकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहून किनारी मार्ग प्रकल्पाचे काम थांबवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. कारण, संशोधन संस्थेच्या चौकशीमध्ये, सामुद्रिक बदलांमुळे पुढील काही वर्षांत मुंबई शहर बुडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘नासा’ व इतर संस्थांनीही अहवालात असाच धोक्याचा इशारा जगभरातील किनार्‍यावरील मोठ्या शहरांना दिला आहे.

‘आमचा किनारा वाचवा’ संस्थेचे झिया सूद म्हणतात की, “मुंबईत दरवर्षी पावसाळ्यात पूर येताना, तसेच अनेक ठिकाणी आगी लागण्याच्या घटना आपण अनुभवतो आहोत. आंतर प्रशासकीय मंडळ (IPCC) अहवालात स्पष्ट लिहिले आहे की, शहरातील स्थिती अशीच कायम राहिली तर २०५०मध्ये मुंबई शहर उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता आहे. आम्ही आमच्या पत्राची प्रत मुंबई महापालिका आयुक्तांकडेही पाठविली आहे. आमचे असे स्पष्ट मत आहे की, किनारा मार्ग प्रकल्पामुळे मुंबईच्या वाहतूक समस्या वा मुंबईतील पूरस्थिती आटोक्यात येणार नाही. या नवीन किनारी मार्ग प्रकल्पामुळे मिठी नदीच्या पूरस्थितीत आणखीन भर पडेल, तसेच वाहनांच्या वाढत्या वर्दळीमुळे हवेतील प्रदुषणातही मोठी वाढ होईल. ” झिया सूद यांनी सप्टेंबर २०१९मध्ये लिहिलेल्या पत्रात किनारी मार्ग प्रकल्पाबरोबर, नवी मुंबई विमानतळाचे काम व छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अरबी समुद्रातील पुतळा उभारायच्या कामांसंबंधीच्या प्रकल्पांचाही पुनर्विचार करावा, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. यापैकी किनारा मार्गाचे व नवी मुंबई विमानतळाचे कामे सध्या कंत्राटदाराकडून सुरू असल्यामुळे (‘लॉकडाऊन’ मुळे तात्पुरते बंद आहे) रद्द करता येणार नाहीत. मात्र, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या प्रकल्पाबाबत मात्र फेरविचार करता येऊ शकतो.

सीआरझेड, एनडीझेड, सीआरझेड-१ , सीआरझेड-२ व सीआरझेड-३ अशा किनारी नियंत्रण विभागात २०१८ साली काही नियम बदलण्यात आले व बांधकामासाठी समुद्राच्या जवळ परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीतून निर्माण झालेल्या वादळी सामुद्रिक हवामानामुळे मुंबईच्या धोक्यात वाढ होते. या ‘सीआरझेड’च्या नियमांत बदल करण्यासाठी अनेक जणांनी विरोधही दर्शविला होता.

गेल्या ४४ वर्षांत (१९७० ते २०१४) देशातील २२ शहरांत पाणथळी नष्ट झाल्या आहेत. मुंबईतील ७१ टक्के पाणथळी नष्ट झाल्या आहेत. एका अव्यावसायिक संस्थेच्या पाणथळींबाबत निरीक्षणातून समोर आले की, आधी ४.५८ चौ. किमी क्षेत्रावर पाणथळी होत्या, आता मात्र त्याफक्त १.३ चौ.किमी क्षेत्रावरच शिल्लक आहेत. तसेच समुद्रकिनारे जलप्रदूषणांनी व्यापले आहेत. कारण, विकासाच्या नावाखाली कचर्‍याची भर पडत गेली. त्याचबरोबर किनार्‍यावरील पाणथळी शासनाकडून दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. ‘एमओईएफसीसी’ खात्याने २०१७ मध्ये पाणथळी व मिठागरे यांच्या नियमात बदल केले. पण, या बदलांमुळे अनेक पाणथळी उलट नष्ट झाल्या आहेत.

राज्यात एकूण १३हजार एकर जमिनीवर मिठागरे आहेत. त्यापैकी मुंबईत या जमिनींचे क्षेत्रफळ ५४०० एकर आहे. घाटकोपर, तुर्भे, कांजूरमार्ग, भांडुप, नाहूर, मुलुंड, मालवणी, दहिसर, मीरा-भाईंदर, विरार व पालघर परिसरात मिठागरे आहेत. भांडुप, नाहूर व कांजूरमार्ग येथील ६००एकर जमिनीवर वाजवी दरातील घरांची बांधणी करण्याचा सरकारचा मानस होता. मात्र, त्यापैकी ३००एकर जागेवरच विकासकामे होऊ शकतात, असे एमएमआरडीएच्या अहवालाने स्पष्ट करून, तो अहवाल राज्य सरकारला जानेवारीत सुपूर्द केला आहे. त्यामुळे २०२२पर्यंत ‘सर्वांसाठी घरे’ या केंद्र सरकारच्या योजनेला गती देण्यासाठी मिठागरांच्या जागी वाजवी दरातील घरे बांधण्याचा मार्ग एमएमआरडीएने मोकळा केला आहे. परंतु, याबाबतचा अंतिम निर्णय महाविकास आघाडी सरकारवर अवलंबून आहे.

खरं तर पूरस्थिती मिठागरांमुळे नियंत्रणात येऊ शकते. कारण, अतिवृष्टी होते तेव्हा पावसाचे पाणी पूर्व उपनगरांत जाण्यापासून रोखण्याचे काम हीच मिठागरे करत असतात. त्यामुळे पूर्व उपनगरांत मोठ्या प्रमाणात जलमय स्थिती होत निर्माण होत नाही. म्हणून पर्यावरणप्रेमींचा आग्रह आहे की, आगामी काळात मिठागरांच्या भागात बांधकामे झाली, तर पूरस्थितीवर नियंत्रण ठेवणे अवघड होऊन बसेल. २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने अधिसूचना काढून पाणथळ जागेची व्याख्या नव्याने केली आणि त्यानुसार पाणथळ जागेच्या व्याख्येतून मिठागरांच्या जमिनी वगळण्यात आल्या आहेत.

नुकत्याच धडकलेल्या ‘निसर्ग’ चक्रीवादळामुळे रायगड जिल्ह्यातील दीड लाख खारफुटींचे नुकसान झाले. पण, त्यामुळे जिल्ह्यात पूरस्थिती आटोक्यात आली. कारण, पूरपस्थितीत खारफुटी फार महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे खारफुटीचे सरकारकडून संरक्षण व संवर्धन होणे आवश्यक आहे. समुद्र खवळल्यानंतर साहजिकच शहरात पुराची शक्यता निर्माण होते. अशा वेळेला सीआरझेड विभाग, पाणथळी, मिठागरे व खारफुटींमुळे मुंबईच्या भूभागाला पुराचा थेट फटका बसत नाही. त्यामुळे खारफुटी, मिठागरे यांचे जतन करणे आवश्यक असून त्या भागांवर कोणतेही बांधकाम उभे राहणार नाही, तिथे कचर्‍याचे डम्पिंग केले जाणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यायलाच हवी. घरांकरिता इतरत्र भूखंड मिळत नाहीत, म्हणून पर्यावरणाचा अशाप्रकारे नाश केल्यास, एक दिवस अख्ख्या मुंबईचा सर्वनाश अटळ आहे, हे धोरणकर्त्यांनी २००५च्या महापुरानंतर आणि ‘निसर्ग’च्या नुकसानीपश्चात तरी ध्यानात घ्यावे.