पाकी अर्थव्यवस्थेला पोखरणारा चिनी व्हायरस

गेल्या काही काळापासून पाकिस्तान आणि चीनदरम्यान घनिष्ठ संबंध निर्माण झाले आणि अमेरिका व पाकिस्तानच्या संबंधांतील तणावामुळे ते अधिक दृढही झाले. पाकिस्तान आणि चीनदरम्यान आज राजकीय, आर्थिक आणि सामरिक सहकार्य सातत्याने वाढत असल्याचे दिसते. २०१४ साली पाकिस्तानने चिनी अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या अतिमहत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ योजनेत भाग घेतला आणि त्याअंतर्गतच सिंध प्रांतातील बंदराला चीनच्या शिनझियांग प्रांतातील काशगरशी जोडण्यासाठी महत्त्वाच्या चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका किंवा ‘सीपेक’ या प्रकल्पाला सुरुवात झाली. नवाझ शरीफ यांच्या कार्यकाळात सुरु झालेल्या ४६ अब्ज डॉलर्सच्या या प्रकल्पाच्या माध्यमातून देशातील रेल्वे, रस्ते आणि वीज उत्पादनासारख्या पायाभूत सुविधाक्षेत्राचा चिनी गुंतवणुकीतून कायाकल्प करण्याचा पाकिस्तानचा हेतू होता. परंतु, आज जवळपास सहा वर्षांचा काळ उलटून गेल्यानंतर आणि या प्रकल्पाचा खर्च ६२ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचल्यानंतरही पाकिस्तान दिवसेंदिवस कंगालीच्या नवनव्या खड्ड्यातच जात असल्याचे दिसते. आता तर चीनने या कर्जाच्या वसुलीसाठी तगादाही चालू केला असून ही रक्कम चुकती करावी लागू नये म्हणून हलाखीच्या आर्थिक स्थितीतील पाकिस्तानकडे चीनपुढे हात जोडण्याव्यतिरिक्त अन्य दुसरा मार्गही नाही. दरम्यान, ‘सीपेक’ प्रकल्पाला पाकव्याप्त काश्मीरपासून सिंध आणि बलुचिस्तानमधील जनतेने सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर विरोेध केला. पाकिस्तान सरकारने मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले, पण आता पाकिस्तानी सरकारलाही या प्रकल्पाआडचे चिनी कारस्थान लक्षात यायला लागले आहे की काय, असे वाटते.

ऊर्जेची कमतरता ही समस्या पाकिस्तानपुढे नेहमीच राहिली आणि याच कारणामुळे चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेच्या माध्यमातून पाकिस्तानच्या वीज उत्पादन क्षेत्रात चीन मोठी गुंतवणूक करणार होता. तथापि, असे असूनही पाकिस्तानमध्ये विजेचे दर अत्यंत वरच्या पातळीवर आहेत. पंतप्रधान इमरान खान यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एका समितीची स्थापनाही केली होती आणि या समितीने नुकताच आपला अहवालही सादर केला. पाकिस्तान सरकारने स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालातील निष्कर्ष आश्चर्यजनक आहेत. ‘कमिटी फॉर पॉवर सेक्टर ऑडिट’, ‘सर्क्युलर डेट रिझर्व्हेशन अ‍ॅण्ड फ्यूचर रोडमॅप’नामक या समितीच्या २७८ पानांच्या अहवालात वीज उत्पादन क्षेत्रात १०० अब्ज पाकिस्तानी रुपयांचा (६२५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स) घोटाळा करण्यात आला, ज्याचा एक तृतीयांश भाग चिनी प्रकल्पाशी संबंधित आहे, असे ठळकपणे दिसते.

वीज उत्पादन विषयक प्रकल्पामध्ये कशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणावर गडबडगोंधळ करण्यात आणि आणि त्यातून चीनला कसा फायदा झाला, हे या अहवालात सांगितले आहे. ‘सीपेक’अंतर्गत चीनने पैसा ओतलेल्या सहा वीज योजनांनी संयंत्र स्थापित करण्यासाठी ‘ओव्हर इनवॉइसिंग’द्वारे बाजारपेठेतील दरांच्या तुलनेत टॅरिफ शुल्कात मोठी वाढ करुन प्रचंड नफा कमावला. तसेच ‘सीपेक’अंतर्गत स्वाक्षरी केलेल्या सरकारी सौद्यांत चिनी गुंतवणुकदारांच्या हिताचे निर्णय घेतले गेले आणि यामुळे सहा वीज योजनांसाठी बाजारमूल्याच्या तुलनेत २३४ टक्के अधिक खर्च आला आणि हीच परिस्थिती १.७ अब्ज डॉलर्सच्या पॉवर ट्रान्समिशन लाईन प्रकल्पाचीही आहे. यात कोळसाधारित संयंत्रांची स्थापना करुन आपल्या सेट-अपचा खर्च वाढवणार्‍या हुअनेंग शेडोंग रुई (पाक) एनर्जी आणि पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पॉवर कंपनी लिमिटेडचाही समावेश असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

वीज उत्पादन योजनेतील घोटाळा एका उदाहरणातून समजू शकतो. एका बाजूला व्याजकपातीसाठी थेट ४८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात संबंधित प्रकल्प २७-२८ महिन्यांतच पूर्ण करण्यात आला. सोबतच आकड्यांची हेराफेरी करत अतिरिक्त पैसा दिला गेला आणि परिणामी निर्मिती खर्चात चांगीच वाढ झाली. अशाप्रकारे ‘इंटर्नल रेट ऑफ रिटर्न’च्या गणनेत गडबड करुन पाकिस्तानच्या तिजोरीला मोठे भगदाड पाडण्यात आले. अहवालातील माहितीनुसार, यामुळे एकूण २.५ ते २.६ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिकची रक्कम खर्च केली गेली.

तथापि, इमरान खान सरकारने समितीने तयार केलेला अहवाल सार्वजनिक करण्याला नकार दिला आहे. कारण, यामुळे आधीच त्रासलेल्या जनतेला पाकिस्तान सरकारविरोधात वागण्या-बोलण्याची संधी मिळेल, तसेच कोरोनामुळे छी-थू होत असलेल्या चीनसाठीही ही गोष्ट लाजिरवाणी ठरु शकते. परंतु, ही घोटाळ्यांची साखळी पुढेही सुरुच राहील. कारण, या समितीने सध्या केवळ कोळसाधारित वीज योजनांचीच तपासणी केलेली आहे. ‘हायड्रो चायना’ आणि ‘थ्री गोरजेस’ या चिनी कंपन्यांची पवनऊर्जा निर्मिती योजनादेखील संशयाच्या भोवर्‍यात आहे आणि यातूनच भ्रष्टाचाराची आणखी प्रकरणे बाकी असल्याचे स्पष्ट होते. कोरोना महामारी आणि पुढे पाकिस्तानच्या चीनबरोबरील संबंधांवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे पाकिस्तानच्या अंतर्गत स्थितीबरोबरच परराष्ट्र धोरणातही गंभीर परिवर्तन होऊ शकते. पाकिस्तानी जनतेला सरकारी प्रसारमाध्यमांतून, जगात चीन हा आपला सर्वात विश्वासू मित्र असल्याचे सातत्याने सांगितले जाते. परंतु, अशाप्रकारचे घोटाळे उघडकीस आल्याने आपल्याला फसवले-ठकवले गेल्याची भावना पाकिस्तानी जनतेत निर्माण होईल, तसेच चीन किती निर्दयतेने आणि बेईमानीने काम करतो, हेही त्यांच्या लक्षात येईल. चिनी धोरणांमुळे आधीच पाकिस्तानातील छोट्या आणि मध्य व्यापार्‍यांचे कंबरडे मोडलेले आहे, त्यात या घोटाळ्यांचीही भर पडेल. पाकिस्तानमधील हे विश्वासाचे संकट केवळ लोकशाहीरित्या सत्तेवर आलेल्या सरकारबाबतच नाही, (जी गोष्ट तिथे अजिबात नवी नाही) तर पाकिस्तानच्या लष्कराबाबतही विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे. पाकिस्तानी लष्कराने गेली ७० वर्षे भारताचे नाव घेऊन एक कृत्रिम भीतीचा बागुलबुवा उभा केला आणि पाकिस्तानात युद्धोन्माद भिनवला. कारण, आपले प्राधान्य आणि नागरी संस्थांवरील आपले रणनितीक वर्चस्व अबाधित राहील.

पाकिस्तानला शस्त्रास्त्र पुरवठ्यापासून अणू कार्यक्रमात मदत करण्यातून चीनच्या रणनितीक पाठिंब्यामुळे पाकिस्तानी लष्कर आणि चीनमध्ये जवळीकता निर्माण झालेली आहे. याच कारणामुळे चीन पाकिस्तानमधील लोकनिर्वाचित नागरी सरकारच्या तुलनेत तिथल्या लष्करावर अधिक विश्वास दाखवतो. यातूनच पाकिस्तानी लष्कराने ‘सीपेक’सारख्या प्रकल्पात आपल्या नागरी सरकारशी समांतर अशी चीनच्या एका घनिष्ठ सहकार्‍याच्या रुपातली भूमिका बजावली. तसेच या तपासणी समितीमध्ये ‘आयएसआय’ किंवा ‘इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स’च्या एक अधिकार्‍याचाही समावेश होता. यावरुनच पाकिस्तानी लष्कर आपल्या हितरक्षणासाठी किती सतर्क आहे, हे समजते. सोबतच ‘सीपेक’ प्राधिकरणाचे अध्यक्ष लेफ्टनंट जनरल असीम सलीम बाजवा हे आहेत. इथेच चीन पाकिस्तानमधील अस्थिर नागरी सरकावर भरवसा ठेवून आपली गुंतवणूक पणाला लावण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याचे स्पष्ट होते. आता जर पाकिस्तानमध्ये सरकार, तिथले लष्कर आणि चीनबाबतही अविश्वास निर्माण होऊन गंभीर परिस्थिती उद्भवली तर पाकिस्तानवर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.