पुढे धोका आहे!
23 Jun 2020 21:27:38
गेल्यावर्षी मुंबईतील दाटीवाटीच्या डोंगरी परिसरातील शंभर वर्षं जुनी केसरबाई इमारत कोसळून १४ जणांचा मृत्यू झाला होता. यावर्षीही अशाच काही मोडकळीस आलेल्या इमारती कोसळण्याचा धोका कायम आहे. तेव्हा, या धोकादायक इमारतींच्या सद्यस्थितीचा घेतलेला हा आढावा...
कोरोना’ संकटासोबतच आता पावसाळ्यात मुंबई आणि आसपासच्या महानगरपालिका क्षेत्रांत धोकादायक इमारती पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सालाबादप्रमाणे यावर्षीही मुंबई महानगरपालिकेने धोकादायक इमारतींची यादी केली आहे. तसेच या इमारती रिकाम्या कराव्यात, अशी पालिकेकडून नेहमी एक नोटीसही संबंधितांना पाठविली जाते. त्यानुसार, पुढील ३० दिवसांत रहिवाशांच्या काही हरकती व सूचना असतील, तर त्या पालिकेच्या संबंधित विभागाकडे नोंदविणे अपेक्षित असते. कारण, या नोंद केलेल्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये कोणतीही दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची, असा सवाल उपस्थित होऊ शकतो.
विहित ३० दिवसांचा कालावधी संपताच पालिकेकडून रहिवाशांनी इमारत खाली करावी, अशी कडक सूचना आणि वेळप्रसंगी तंबी द्यावी लागते. या धोकादायक इमारतींकरिता पालिका व म्हाडा या दोन्ही संस्थांकडूनल धोक्याच्या इमारतींमधून रहिवाशांना स्थानांतरत करण्याचे प्रयत्न सुरु असतात. परंतु, तरीही ही प्रक्रिया म्हणावी तशी वेगाने पार पाडली जात नाही. म्हणूनच कोरोना काळात संकटे असतानाही तत्परतेने असुरक्षित इमारतींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयाने सर्व प्रभाग अधिकार्‍यांना आदेश दिले आहेत की, मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांनी त्या इमारती रिकाम्या करायला हव्यात. नंतर त्या पाडून टाकायची पावले उचलायला हवीत वा त्यांची तातडीने संपूर्ण दुरुस्ती करायला हवी. उच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये तसा आदेशच दिला आहे. या मोडकळीस आलेल्या इमारतींतील रहिवाशांकडून जागा रिकाम्या करण्यास नेहमी विरोध केला जातो. तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी सर्व प्रभाग अधिकार्‍यांना निक्षून सांगितले होते की, पालिकेने सर्वप्रथम या धोकादायक इमारती रिकाम्या कराव्यात म्हणून नोटीस पाठवल्यानंतर, रहिवाशांनी इमारती रिकाम्या केल्या नाहीत, तर त्यांच्या पाण्याच्या व विजेच्या जोडण्या तोडाव्यात. हे करत असताना लागली तर पोलिसांची मदत घ्यावी.
मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे सर्वेक्षण केल्यानंतर ‘सी-१,’ ‘सी-२’ व ‘सी-३’ अशा तीन प्रकारांत त्यांचे वर्गीकरण केले जाते. २०१९च्या पावसाळ्याआधी पालिकेने इमारतींचे सर्वेक्षण करून मुंबईतील ४९९ इमारती, मोडकळीच्या अवस्थेत ‘सी-१’ प्रकारात गणल्या होत्या. ‘सी-१’ प्रकार म्हणजे पडिक इमारती, ज्या अतिधोकादायक वर्गात मोडतात. २०१८च्या यादीत अशा पडिक इमारतींची संख्या ही ६१९ इतकी होती. ‘सी-२’ प्रकार म्हणजे इमारतींना संरचनात्मक दुरुस्तीची जरुरी आहे आणि ‘सी-३’ प्रकार म्हणजे, अशा इमारतींना किरकोळ दुरुस्तीची जरुरी आहे. या वर्षी ४४३ अतिधोकादायक इमारती आढळल्या आहेत. त्यापैकी ५२ इमारती पालिकेच्या मालकीच्या आहेत. सर्वाधिक धोकादायक इमारती घाटकोपर परिसरात आहेत. धक्कादायक म्हणजे, ४०० हून अधिक इमारती तशाच अवस्थेत आहेत व त्यातील रहिवासी अजूनही जीव मुठीत घेऊन तिथेच वास्तव्यास आहेत. म्हणूनच पालिकेने त्या इमारतींकडे जातीने लक्ष देणे जरुरी आहे.
विभागवार अतिधोकादायक (‘सी-१’) इमारती
‘एन विभाग’ घाटकोपर - ५२, ‘एच पश्चिम’ वांद्रे - ५१, ‘एच पूर्व’ वांद्रे - २७, ‘टी विभाग’ मुलुंड - ४९, ‘के पश्चिम’ अंधेरी व जोगेश्वरी - ३७, ‘के पूर्व’ अंधेरी व जोगेश्वरी - ३१, ‘पी उत्तर’ मालाड - २८. ‘ए’ विभागातील फोर्टमधील ‘बेस्ट’च्या मालकीची मेहेर मॅन्शन, ताडदेव येथील गंगा-जमुना थिएटर, लालबागचे गणेश थिएटर, शीवच्या पंजाबी कॉलनीमधील सर्व २५ इमारतींचा यामध्ये समावेश आहे. दहिसर पश्चिम येथील प्रमिलानगर इमारतीचा यामध्ये समावेश असून ती इमारत पूर्णत: डबघाईला आली आहे. पावसाचा जोर वाढल्यास ही इमारत कोसळू शकते, असे पालिका सांगते. पूर्व उपनगरातील मुलुंड पश्चिम येथील योगेश्वर कृपा इमारत असुरक्षित जाहीर झाल्यानंतरही दुसर्‍या मजल्यावर अनधिकृतपणे तोडफोडीच्या दुरुस्तीचे काम सुरू ठेवले गेले. पण, संपूर्ण इमारत अतिधोकादायक वर्गात असल्याने त्यांना दुरुस्तीचे काम बंद करावे लागेल.
पालिकेच्या धोरणानुसार, ३० वर्षे जुन्या इमारतींची संरचनात्मक तपासणी करण्यात येते. ज्या इमारती धोकादायक आढळतात, त्या इमारती रिकाम्या करण्यासाठी नोटीस बजावली जाते. काही रहिवाशांचे वाद असल्यास ते न्यायालयात धाव घेतात व काहीजण पालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीकडे जातात. त्यामुळे त्या इमारती तशाच अवस्थेत ठेवल्या जातात. परिणामी, पालिका रहिवाशांकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेते की, “आम्ही आमच्याच जबाबदारीवर या धोकादायक इमारतीत राहत आहोत.”
म्हाडाच्या धोकादायक इमारती
‘लॉकडाऊन’मुळे म्हाडाच्या जुन्या व मोडकळीस आलेल्या सर्वेक्षणावर यंदा निर्बंध आले आहेत. शहर-उपनगरांतील संक्रमण शिबिरातील इमारतींची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी ही म्हाडाची असते. त्या इमारतींच्या सर्वेक्षणाद्वारे धोकादायक व अतिधोकादायक इमारतींची वर्गवारी केली जाते. परंतु, आता सर्वेक्षण करता येत नसल्याने म्हाडाने आपत्कालीन यंत्रणेच्या पद्धतीप्रमाणे ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने या वर्षी हे काम हाती घेतले. उपकरप्राप्त अतिधोकादायक इमारतींत ३१७ निवासी व २२३ अनिवासी भाडेकरूंचा समावेश आहे. संक्रमण शिबिराबद्दल मागल्या वर्षी अतिधोकादायक इमारतींची संख्या सात होती, पण यंदा पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने मुंबईतील संक्रमण शिबिरातील १८ अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली आहे. त्यातील एकूण ५४० रहिवाशांपैकी १२१ निवासी रहिवाशांनी त्यांची स्वत:ची पर्यायी व्यवस्था केली आहे.
म्हाडाने २० रहिवाशांना पर्यायी संक्रमण शिबिरात पाठवले आहे. उर्वरित ३५४ रविवाशांची पर्यायी संक्रमण शिबिराकरिता व्यवस्था करावी लागणार आहे. बीकेसीजवळ भारतनगरमधील संक्रमण शिबिरातील इमारती धोकादायक अवस्थेत पोहोचल्या आहेत. यात १९८५ मध्ये बांधलेल्या ३७ इमारती असून घरांची संख्या सुमारे ७२० आहे. येथे सुमारे साडेतीन हजार रहिवासी राहतात व या इमारतींची तातडीने दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. मात्र, या इमारतींची संरचनात्मक पाहणी अद्याप झालेली नाही आणि पुनर्विकासाचे गाडेही पुढे जात नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षापासून वसाहतीत सांडलेला कचरा, वाहणारे नाले, तुंबलेली गटारे ही दृश्ये आजही कायम आहेत.
करी रोड येधील पिंपळेश्वर गृहनिर्माण संस्थेतील सहा इमारतींच्या घरांची छते कोसळली व काहींचा २० फुटांचा सज्जा कोसळला. पंतप्रधान अनुदान योजनेतून २० वर्षांपूर्वी या इमारती बांधल्या आहेत. त्यांचा गुणवत्ता, दर्जा आता खालावत चालला आहे. तिथेही भक्कम पुनर्बांधणीची गरज आहे.
पायधुनीची गुलिस्तान इमारत
ऑक्टोबर २०१९ मध्ये या इमारतीत १०० हून अधिक रहिवासी राहत असल्याची पालिकेने नोंद केली. तसेच या इमारतीला अनधिकृत जाहीर केले आहे. उच्च न्यायालयाने ही इमारत पाडण्याकरिता आठ महिन्यांचा ‘स्टे’ आणला आहे व रहिवाशांनी इमारत या काळात रिकामी करणे जरुरी आहे. पालिकेकडून पाण्याच्या व विजेच्या जोडण्या पूर्ववत केल्या जातील. परंतु, ही इमारत आठ महिन्यांत रिकामी करायला हवी. पालिकेने ही इमारत अनधिकृत आहे म्हणून सप्टेंबर २०१७ सालीच न्यायालयाला माहिती दिली होती.
सर्व धोकादायक उद्योगांची सुरक्षा तपासणी
तारापूर येथील औद्योगिक वसाहतीत झालेल्या स्फोटाची सखोल चौकशी करण्याबरोबरच राज्यभरातील धोकादायक अशा सर्व उद्योगांची सुरक्षा तपासणी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य सचिव अजोय मेहता यांना दिले आहेत. डोंबिवली येथील प्रोबेस कंपनीतही स्फोट झाला होता. आरोग्य विभाग सहसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली या सर्व बाबींकरिता एक समिती गठित करण्यात आली आहे.
धोकादायक इमारतींचा समूह पुनर्विकास
डोंगरी येथील इमारत दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा बैठक घेतली होती. ज्या उपकरप्राप्त इमारती मोडकळीस आल्या आहेत, त्यांचे समूह (क्ल्सटर) करून त्यांच्या विकासातील सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी सर्वंकष कायदा करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले. म्हाडाच्या माध्यमातून हा विकास करता आला तर करावा, असे ते त्यावेळी म्हणाले होते.
‘एस्प्ल्नेड मॅन्शन’ला दुरुस्तीद्वारे गतवैभव शक्य
मोडकळीस आलेली काळा घोडा येथील ही इमारत मुंबईचा मौल्यवान ठेवा व पुरातन वास्तू म्हणून गणली जाते. ‘युनेस्को’च्या यादीत तिचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे तिच्या दुरुस्तीची जरुरी आहे, अशी शिफारस न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तीनपैकी दोन तज्ज्ञांनी दिली आहे. ही इमारत दुरुस्तीनंतर ५० वर्षे उभी राहू शकेल, अशी शिफारस तिसर्‍या तज्ज्ञांनी केली आहे.
ही इमारत जमीनदोस्त करायची की तिला गतवैभव मिळवून द्यायचे, यावरून म्हाडा व अन्य पक्षकारांमध्ये मतभिन्नता होती. त्यावर न्यायालयाने त्रिसदस्य समिती नेमली होती. त्यात चेतन रायकर, आभा लंबा व पंकज जोशी या तज्ज्ञमंडळींचा समावेश होता. कायदेशीर भाडेकरूंच्या साहाय्याने आपण दुरुस्ती करण्यास व त्यासाठी येणारा खर्च उचलण्यास तयार आहोत, असे इमारतीच्या मालकाने न्यायालयास सांगितले होते.
मात्र, इमारत पाडून कोणतेही सरकार ३२०० कोटी खर्च करून ती पुनर्रचित करण्यास तयार होणार नाही. ‘इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अ‍ॅण्ड कल्चरल हेरिटेज’कडून (INTAC) मालक ५० कोटी रुपये इमारतीच्या दुरुस्तीला उभे करणार आहे, असे प्रतिज्ञापत्र करण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाने स्पष्टोक्ती दिली आहे की, ही ५० कोटी रक्कम कशी उभारणार, याची माहिती मालकाने दिल्यानंतरच त्यांना दुरुस्तीची परवानगी मिळेल. त्यामुळे एकूणच परिस्थिती आणि पूर्वेतिहास पाहता, मुंबई महानगरपालिकेने या अतिधोकादायक इमारतींचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावणे आवश्यक आहे.