असेही काही प्रश्न...

‘गुजरात बार असोसिएशन’चे अध्यक्ष यतीन ओझा यांनी मुख्य न्यायाधीशांना उद्देशून लिहिलेले एक पत्र या सगळ्या वादाला कारणीभूत ठरले. यतीन ओझा यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या सुरू असलेल्या ऑनलाईन सुनावणीत न्यायालयाची प्रशासकीय बाजू सांभाळणारे निबंधक कार्यालय भ्रष्टाचार करीत आहे. सुनावणीसाठी कोणते प्रकरण घ्यायचे, याबाबत नि:पक्ष व्यवस्था नाही. यतीन ओझा यांनी हा आरोप केला आणि नियमित सुनावण्या सुरू करण्याची मागणीसुद्धा केली. न्यायालयाने त्याविषयी वकिलांमध्ये सर्वेक्षण घेण्याची तयारी दर्शवली. यतीन ओझा स्वतःच्या उतावळेपणाला आवर घालू शकले नाहीत. प्रत्यक्ष न्यायालयाने सर्वेक्षण करण्यापूर्वीच ओझांनी स्वतः याविषयी खासगी मतचाचणी घेतली. यतीन ओझांच्या अशा वागण्यातून न्यायलयाचा अवमान झाला, असे न्या. सोनिया गोकाणी व न्या. एन. व्ही. अंजारिया या न्यायद्वयीला वाटले. न्या. गोकाणी व न्या. अंजारिया यांच्या कोर्टाने ९ जून रोजी ओझा यांच्या नावे न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजावली. यतीन ओझा त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. दरम्यान यतीन ओझा यांनी एक पत्रकार परिषदही घेतली होती. ओझांनी पत्रकारांशी बोलताना गुजरात उच्च न्यायालयाविषयी पातळी सोडून शब्द वापरले, हे नाकारता येणार नाही. त्यात यतीन ओझा पूर्वी भाजपत असलेले व सध्या मोदी-शाहंचे टीकाकार झालेल्यांपैकी एक आहेत. त्यामुळे काही प्रसारमाध्यमांचे प्रेम त्यांच्यावर ऊतू जाणे अगदी स्वाभाविक. म्हणून हा प्रश्न, वाद राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय झाला आहे. यतीन ओझा आणि गुजरातचे उच्च न्यायालय यांच्यातील कथित वादापेक्षा त्यातून पुढे आलेल्या प्रश्नांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. तसेच यतीन ओझा यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या ऑनलाईन सुनावणीच्या अनुषंगाने हा सवाल उपस्थित केला. एरवी नियमित सुनावणीतही न्यायदानासाठी याचक म्हणून आलेल्यांना या प्रश्नांना सामोरे जावे लागतेच. गुजरातमध्ये सुरू असलेल्या वादामुळे किमान हा प्रश्न ऐरणीवर तरी आला. कारण, निबंधक कार्यालयात होणारे गैरप्रकार न्यायव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर परिणाम करत असतात. सुनावणीदरम्यान वेळोवेळी याचे सूतोवाच केले गेले आहे. पण, त्याचे स्वरूप व्यक्तिगत असते, व्यवस्थात्मक नाही.

 

आपल्याकडे न्यायव्यवस्थेशी संबंधित सर्वसामान्य माणूस, माध्यमे विचार करताना केवळ न्यायाधीशांचाच विचार करतात. तसेच अल्पमाहितीमुळे आपल्याला होत असलेल्या त्रासाला जबाबदार कोण आहे, याची पुरेशी जाणीव सामान्य माणसाला नसते. त्यामुळे संबंध न्यायव्यवस्थेलाच दोष देण्यात लोक धन्यता मानतात. खरं तर भारताची लोकसंख्या व न्यायाधीशांची संख्या विचारात घेता, न्यायव्यवस्थेची कार्यक्षमता चांगली आहे. परंतु, प्रत्यक्ष न्यायदानाचे काम वगळता इतर कामांतून होणारा त्रास, अडथळे जास्त डोकेदुखी ठरत असतात. गुजरातमध्ये उद्भवलेल्या वादातून यापैकी एक समस्या चर्चेत आहे. न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी जाणारे खटले कोणते असणार, याविषयीचे प्रशासकीय काम निबंधक कार्यालयामार्फत होत असते. मुंबईसह देशभरातील अनेक उच्च न्यायालयांनी यासाठी संगणकीय प्रणालीचा अवलंब केला आहे. त्यामुळे गैरप्रकाराला काहीअंशी आळा बसला आहे. प्रकरण सुनावणीसाठी लवकर घेणे, असलेले पुढे ढकलणे, याकरिता निबंधक कार्यालयात बर्‍याचदा अनियमिततेचे प्रकार घडतात. न्यायालयाने एखादी तारीख सुनावणीसाठी निश्चित केली असेल, तर त्या तारखेला प्राधान्य दिले जाते. संगणकीय प्रणालीतून निश्चित होणारा दिवस प्रत्यक्ष न्यायालयाच्या सूचनेने बदलला जाऊ शकतो. नियमितता कायम राहावी म्हणून या व्यवस्थेत शक्य तितकी सगळी काळजी घेतली गेली आहे. पण, तरीही सुनावणीच्या बोर्डात काहीतरी छेडछाड झाल्याचे प्रकार घडतातच. वेळोवेळी वकील, पक्षकार हे प्रकार न्यायालयाच्या लक्षात आणून देतात. काही न्यायाधीश असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून विशेष काळजी घेतात. स्वतः लक्ष घालून तजवीज करतात. जिथे काम कमी असते तिथे असे प्रकार शक्यतो घडत नाहीत. कारण, तातडीने येणार्‍या प्रकरणांची संख्याही कमी असते. जिथे प्रकरणांची संख्या जास्त आहे, विशेषतः देशभरातील उच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांना या प्रश्नांचा सामना करावा लागतोच.

 

न्यायालयातील प्रकरणे दाखल करून देणे, साक्षांकित प्रतीचे नमुने लवकर मिळवणे, या सगळ्या कामांच्या नावाखाली बेसुमार गैरप्रकार करणारे लोक न्यायालयाच्या आवारात फिरत असतात. यांचा प्रत्यक्ष न्यायाधीश, न्यायालयाचे अधिकारी यांच्याशी काहीही संबंध नसला, तरीही लहानसहान कारकून, शिपाई यांना हाताशी धरून अशा मंडळींनी आपला चांगला जम बसवलेला असतो. अर्थात, याचे परिणाम न्यायाची याचना करणार्‍या सर्वसामान्य माणसाला भोगावे लागतात. व्यवस्थेच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात या सगळ्याची परिणती होते. आपणही न्यायव्यवस्थेचे घटक आहोत, या जबाबदारीच्या बाबतीत आधीच वकीलवर्गात जागरूकता नाही. आपल्या न्यायालयात न्यायाची गतिमानता चांगली असेल, याची काळजी घेण्यात पुढाकार त्यांचाही असला पाहिजे. नागरिकांना कमीत कमी त्रास होईल, याची तजवीज करण्यासाठी संबंधित न्यायालयातील बार असोसिएशनने पुढाकार घेतल्याची उदाहरणे विरळ आहेत. गुजरातमध्ये सध्या जे काही सुरू आहे, त्याने या सगळ्याच प्रश्नांना पुन्हा एकदा उजाळा दिला. त्यानिमित्ताने अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याच्या दिशेने काहीतरी प्रयत्न होतील व त्यात अहंकाराच्या लढाईव्यतिरिक्त सकारात्मक प्रयत्न जास्त असतील, इतकीच आशा आपण बाळगू शकतो.