आरक्षण मूलभूत हक्क का नाही?

तामिळनाडूमधील अनेक राजकीय पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. तामिळनाडूतील वैद्यकीय महाविद्यालयात ओबीसींना ५० टक्के आरक्षण मिळावे, यासाठी द्रमुक, सीपीआय, अण्णाद्रमुक यांच्यासह तामिळनाडूतील अनेक पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. तामिळनाडूतील वैद्यकीय, पदव्युत्तर आणि दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमात ओबीसींसाठी ५० टक्के आरक्षणाच्या निर्णयास केंद्र सरकारने मान्यता न दिल्यामुळे, विविध राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, कृष्ण मुरारी आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. आरक्षण मूलभूत अधिकार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती एस. नागेश्वर यांनी याचिका निकालात काढली. मात्र, या याचिकाकर्त्यांनी आमच्याकडे येण्याआधी उच्च न्यायालयाकडे जायला हवे होते, म्हणत याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली आहे. आता याचिकाकर्ते कोणते पाऊल उचलतात, हे लवकरच स्पष्ट होईल.

आरक्षणाच्या मुद्द्यामागे असलेले राजकारण कधीही लपलेले नाही. दलित व ओबीसींच्या मतांसाठी आरक्षणाला पाठिंबा देणारे संधीसाधू पक्षं आपल्या देशात आजही आहेत. यात जसे जुने प्रस्थापित पक्षं आहेत, तसेच काल-परवा स्थापन झालेले पक्षंही आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय गुरूवारी आला तर शुक्रवारीच भाजपचे अध्यक्ष जे. पी .नड्डा यांनी एका पत्रकार परिषदेत “आमचे सरकार आरक्षणाला बांधील आहे,” अशी ग्वाही दिली. बिहारमधील लोक जनशक्ती पक्षाचे नेते व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी मागणी केली आहे की, आरक्षणविषयक कायद्यांना कायदेशीर आव्हान देता येऊ नये.

अशा सर्व कायद्यांचा समावेश घटनेच्या नवव्या सूचित करावा, अशी सूचना त्यांनी मांडली आहे. यातील गुंतागुंत व्यवस्थितपणे समजून घेतली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका राज्यघटनेच्या ‘कलम ३२’ खाली दाखल करण्यात आली होती. या कलमाखाली फक्त मूलभूत हक्कांची पायमल्ली झाली, तरच याचिका दाखल करता येते. तामिळनाडूतील पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकेदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न विचारला की, नेमकी कोणाच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होत आहे? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. याचे साधे कारण असे की, आपल्या राज्यघटनेने नागरिकांना जे मूलभूत हक्क प्रदान केले आहेत, त्यात आरक्षणाच्या हक्काचा समावेश नाही. नागरिकांना दिलेले मूलभूत हक्क म्हणजे स्वातंत्र्याचा हक्क, समानतेचा हक्क, आविष्कार स्वातंत्र्य, व्यवसाय स्वातंत्र्य वगैरे. याच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.

दुसरा मुद्दा म्हणजे, आरक्षणाचे स्वरूप आणि कालमर्यादा! दलित व ओबीसी समाज शेकडो वर्षे शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीच्या संधींपासून वंचित राहिला. या संदर्भात एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यावर महाराष्ट्रात महात्मा फुलेंनी चर्चा सुरू केली. या चर्चेला इ.स. १९०२ साली कोल्हापूरच्या छत्रपती शाहू हाराजांनी आरक्षण देऊन मूर्त रूप दिले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर घटना समितीने आरक्षणाची गरज मान्य करून अनुसूचित जाती/ जमाती व ओबीसींना आरक्षण असावे, हे तत्त्व मान्य केले. यानुसार १९५२ सालापासून आरक्षण लागू झाले.

तिसरा मुद्दा आहे रामविलास पासवान यांनी केलेल्या सूचनेबद्दल. भारतीय राज्यघटनेनुसार संसदेने केलेला कायदा किंवा सरकारने काढलेला एखादा हुकूम जर राज्यघटनेच्या तत्त्वांनुसार नसेल, तर सर्वोच्च न्यायालय ‘न्यायालयीन पुनर्विलोकन’ हे तत्व वापरून अशा कायद्यांना, सरकारी हुकूमांना ‘घटनाबाह्य’ ठरवू शकते. न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचे तत्त्व म्हणजे अमेरिकेने सर्व लोकशाही शासन व्यवस्थांना दिलेली अमोल देणगी समजली जाते.

हे तत्त्व भारतीय राज्यघटनेत सुरूवातीपासूनच होते. नेहरूंच्या सरकारने 1951 साली जमीनदारी निर्मूलन कायदा आणला, ज्याद्वारे जमीनदारी नष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. हे जमीनदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. ‘जमीनदारी निर्मूलन करण्याच्या प्रयत्नांत सरकार आमची जमीन (म्हणजे आमची खासगी मालमत्ता) ताब्यात घेत आहे,’ असा युक्तिवाद जमीनदारांतर्फे करण्यात आला. ‘याप्रकारे सरकार आमच्या मर्जीच्या विरोधात आमच्या जमिनी घेऊ शकत नाही,’ हा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला व जमीनदारी निर्मूलन कायदा बेकायदेशीर ठरवला. सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय देताना राज्यघटनेने दिलेला खासगी मालमत्तेच्या मूलभूत हक्काचा आधार घेतला होता. तेव्हाच्या भारतीय घटनेत खासगी मालमत्तेचा हक्क हा मूलभूत अधिकारांपैकी एक होता. (इ. स. १९७७ साली केंद्रात सत्तेच आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने 44व्या घटना दुरूस्तीद्वारे खासगी मालमत्तेचा हक्क मूलभूत हक्कांच्या यादीत काढून टाकला).

दि. २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू करण्यात आलेल्या राज्यघटनेत आठ परिशिष्टं होती. याप्रकारे जर श्रीमंत वर्ग न्यायालयात जाऊन आपल्या सरकारच्या समाजवादी धोरणांना, कार्यक्रमांना लगाम घालायला लागला, तर देशात कधीच श्रीमंत-गरीब यांच्यातील दरी कमी करता येणार नाही, याचा अंदाज आल्यामुळे नेहरू सरकारने १९५१ सालीच पहिली घटना दुरूस्ती केली. या घटना दुरूस्तीने घटनेत नववे परिशिष्ट टाकण्यात आले. याचे वैशिष्ट्य म्हणजे, जर सरकारने समाजातील मागास घटकांचा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास करण्यासाठी कायदे केले, तर अशा कायद्यांना न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या तत्त्वाखाली आव्हान देता येणार नाही.

यानंतरचा दुसरा धक्का २००७ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने बसला. ११ जानेवारी, २००७ (आय. आर. कोयलो विरूद्ध तामिळनाडू सरकार) रोजी दिलेल्या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, सरकार नवव्या परिशिष्टात नवे कायदे टाकू शकते, पण जर असे कायदे घटनेच्या मूलभूत आराखड्याला धक्का लावत असतील तर न्यायपालिका ‘न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा’ अधिकार वापरून या कायद्याचा अभ्यास करेल व वेळ आल्यास हे कायदे घटनाबाह्य आहे, असाही निर्णय देईल. या सर्व पार्श्वभूमीवर रामविलास पासवान यांची मागणीचा विचार झाला पाहिजे. आरक्षणाचे तत्त्व एक वेळ मूलभूत आराखड्याला धक्का लावत नाही, हे सिद्ध करता येईल. पण, त्यात जर काही बदल केले व ते बदल जर मूलभूत आराखड्याला धक्का लावत असतील, तर मात्र सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेलच!

यातील चौथा व शेवटचा मुद्दा म्हणजे, आरक्षणाची कालमर्यादा. शैक्षणिक व सरकारी नोकरींबद्दल आरक्षणाला काळाची मर्यादा घालण्यात आली नाही. फक्त राजकीय क्षेत्रांतील आरक्षण दहा वर्षांसाठी असावे, अशी तरतूद आहे. नंतर मात्र ही तरतूद दर दहा वर्षांनी वाढवत आणली आहे, जी आजसुद्धा लागू आहे. याचा साधा असा की अनुसूचित जाती/जमाती व ओबीसींच्या स्थितीत आमूलाग्र बदल होत नाही, तोपर्यंत शैक्षणिक व सरकारी नोकरीतील आरक्षण चालूच राहील. हे मान्य असले तरी आरक्षण हा मूलभूत हक्क नाही, याची आपण सवार्र्ंनी जाणीव ठेवली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय याच वस्तुस्थितीकडे बोट दाखवत आहे. आरक्षण जर मूलभूत हक्क असावा, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना वाटले असते, तर त्यांनी आरक्षण हा मूलभूत हक्कांच्या यादीत टाकण्याचा आग्रह निश्चितच धरला असता, हे आपण समजून घ्यायला हवे.