...आता राजस्थान काँग्रेसमध्येही अस्वस्थता!

राज्यसभेच्या निवडणुकांची तारीख जसजशी जवळ येऊ लागली आहे, तसतशी गुजरातप्रमाणे राजस्थानमधील काँग्रेस पक्षातही खळबळ माजू लागली आहे. आपल्या पक्षातील मते फुटू नयेत, तसेच अन्य अपक्ष आमदारांनी भाजप उमेदवाराच्या पारड्यामध्ये मते टाकू नयेत म्हणून गहलोत सरकारने आधीपासूनच मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. आता राज्यसभा निवडणुका तीन दिवसांवर आल्या असल्याने त्या राज्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. आपल्या पक्षाचे आमदार फुटू नयेत म्हणून गहलोत सरकारने या आमदारांना आणि आपल्या सरकारला पाठिंबा देणार्‍या अपक्ष आमदारांना राजधानीलगत एका हॉटेलमध्ये ठेवले आहे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रणदिपसिंग सूरजेवाला, विवेक बन्सल हे काँग्रेस नेते या आमदारांसमवेत आहेत. एवढे सर्व करूनही काँग्रेसचा आपल्या आमदारांवर किंवा आपणास पाठिंबा देणार्‍या आमदारांवर विश्वास नसल्याचेच दिसून येत आहे.

राजस्थानमध्ये राज्यसभेच्या तीन जागा आहेत. विधानसभेतील पक्षीय बलाबल लक्षात घेता, त्यातील दोन जागा काँग्रेसला आणि एक जागा भाजपला मिळण्यामध्ये काहीही अडचण नाही. पण, काँग्रेस आणि भाजपने दोन दोन उमेदवार उभे केल्याने तिसरी जागा काँग्रेसला मिळणार की भाजपला, याबद्दल कमालीचे औत्स्युक्य निर्माण झाले आहे. भाजपने राजेंद्र गहलोत आणि ओंकारसिंह लखावत यांना उमेदवारी दिली आहे. काँग्रेसने नीरज डांगी आणि के. सी. वेणुगोपाल यांना उमेदवारी दिली आहे. आपल्या समर्थकांची मते फुटतील, अशी भीती काँग्रेसला वाटत असल्याने आधीपासूनच या निवडणुकीत ‘घोडेबाजार’ होण्याची शक्यता काँग्रेसने व्यक्त केली आहे. त्यातूनच राजस्थान विधानसभेतील काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद महेश जोशी यांनी राज्याच्या लाचलुचपत प्रबंधक विभागाच्या महासंचालकांना पत्र लिहून भ्रष्ट व्यवहारांमध्ये जे गुंततील त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेसला लोकशाही मूल्यांचा अत्यंत कळवळा आला असल्याचे आणि विरोधक त्या मूल्यांना काळीमा फासण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे चित्र या पत्रामधून रंगविण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला आहे. सातत्याने ज्या काँग्रेस पक्षाने लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडविली, त्या पक्षाला एकदम लोकशाहीचे भरते यावे, याबद्दल कोणालाही आश्चर्य वाटल्यावाचून राहणार नाही! राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोपही काँग्रेस पक्षाने केला आहे. २०० सदस्यांच्या राजस्थान विधानसभेत काँग्रेस पक्षाचे १०७ आमदार आहेत. तसेच १३ अपक्ष आमदारांनी गहलोत सरकारला पाठिंबा दिला आहे. भारतीय लोक दलाचे आमदार सुभाष गर्ग हे गहलोत सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री आहेत. अशा प्रकारे काँग्रेस आणि समर्थकांचे संख्याबळ १२१ होते. त्या बळावर काँग्रेसला दोन जागा सहज मिळू शकतात. पण, या सर्वांनी काँग्रेस उमेदवाराच्या पारड्यामध्ये मते टाकली तरच ते शक्य आहे! विधानसभेत भाजपचे ७२ आमदार आहेत. या संख्याबळावर भाजपचा एक उमेदवार सहजपणे निवडून येईल. भाजपने आणखी एक उमेदवार उभा केला असल्याने त्या पक्षास, आपणास अपक्षांची, अन्य पक्षांची आणि काँग्रेसमधील नाराज आमदारांची मते मिळतील, अशी अपेक्षा आहे. ते लक्षात घेऊनच भाजपने आणखी एक उमेदवार उभा करून काँग्रेस पक्षाला चक्रावून टाकले आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर राजस्थान सरकारकडून आपले फोन टॅप केले जात असल्याचा आरोप दोन विरोधी नेत्यांनी केला आहे. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाचे नेते हनुमान बेनिवाल यांनी गहलोत सरकार फोन टॅप करीत असल्याचा आरोप केला आहे. हनुमान बेनिवाल यांनी विरोधी पक्षनेते गुलाबचंद कटारिया यांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना, या निवडणुकीत ‘घोडेबाजार’ होण्याची शक्यता असल्याचा जो आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी केला आहे, तो बिनबुडाचा आहे, असे म्हटले आहे. अनेक अपक्ष आणि सत्तारूढ काँग्रेसचे आमदार आपल्या संपर्कामध्ये असून त्यांनी भाजप उमेदवारास मत द्यावे, असे आवाहन आपण त्यांना करीत असल्याचेही बेनिवाल यांनी स्पष्ट केले आहे. राजस्थान विधानसभेतील विरोधी पक्षाचे उपनेते राजेंद्र राठोड यांनीही, विरोधी आमदारांचे फोन टॅप केले जात असल्याचा आरोप केला आहे. “नागौरमध्ये आमचे फोन टॅप करण्यात आले. लोकशाहीचा विचार करता हे चांगले चिन्ह नाही,” असेही राठोड यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, काँग्रेस प्रवक्त्या अर्चना शर्मा यांनी मुख्यमंत्री गहलोत यांनी केलेले आरोप वस्तुस्थितीवर आधारित असल्याचे म्हटले आहे. असे असले तरी गेहलोत सरकारमध्ये सर्व काही ठीकठाक आहे, असे मात्र नाही. हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून काँग्रेस पक्षाचे आमदार, काही मंत्री आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त करीत आहेत. ते सर्व लक्षात घेऊन काँग्रेसला आपल्या या नाराज मंडळींवर ‘लक्ष’ ठेवण्यावाचून अन्य पर्याय नाही! त्यातूनच आपल्या समर्थकांना जयपूरलगतच्या एका हॉटेलमध्ये ठेवण्याचा निर्णय राजस्थान काँग्रेसला घ्यावा लागला हे स्पष्ट आहे. आपल्या पक्षात बंडखोरी होईल, अशा जा अफवा पिकल्या आहेत, त्यांचे राजस्थानचे उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी खंडन केले आहे. “राज्यसभा निवडणुकीत आम्हाला अपेक्षेपेक्षा जास्त मते मिळतील आणि आमचे दोन्ही उमेदवार निवडून येतील,” असे पायलट यांनी मोठ्या आत्मविश्वासाने सांगितले. पायलट यांना असे सांगावे लागले, याचा अर्थच काही तरी गडबड आहे, असा काढला तर ते चुकीचे ठरणार नाही. राज्यसभेच्या १८ जागांसाठी १९ जून रोजी मतदान होत आहे. त्यातील कर्नाटकातील चार जागा बिनविरोध निवडून आल्याने आता १४ जागांसाठीच मतदान होणार आहे. सर्वांचे लक्ष प्रामुख्याने राजस्थान आणि गुजरातमध्ये काय होणार, याकडे लागले आहे.

कर्नाटक राज्यामध्ये राज्यसभेच्या चार जागा होत्या. त्यातील दोन जागी भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार विजयी झाले. भारतीय जनता पक्षाने राज्यसभेसाठी इरण्णा काडादी आणि अशोक गस्ती यांना उमेदवारी दिली होती. अन्य एका जागेवर माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा आणि दुसर्‍या जागी काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे निवडून आले. हे चारही उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. मल्लिकार्जुन खर्गे आणि देवेगौडा यांच्या तुलनेत भाजपचे उमेदवार ‘लो प्रोफाईल’ असले तरी राज्यसभेत ते आपली छाप नक्कीच उमटवतील. जनता दल (संयुक्त) पक्षाने एच. डी. देवेगौडा यांना राज्यसभेवर पाठविले. देवेगौडा यांनी राज्यसभेवर यावे, अशी इच्छा काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनीही व्यक्त केली होती. आता देवेगौडा आणि मल्लिकार्जुन खर्गे हे राज्यसभेत कशाप्रकारे आपली भूमिका बजावतात हे पाहायचे! तरुण रक्तास वाव द्यावा, अशी या दोन्ही पक्षांची इच्छा नसल्याचेच या निवडणुकीवरून दिसून येते. राज्यसभेच्या रिक्त जागांसाठी १९ जून रोजी होणार्‍या मतदानाकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. देशातील जनता एकीकडे कोरोना प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या महामारीचा सामना करीत असतानाच, राज्यसभा निवडणुकीत काय होणार, याची उत्सुकताही देशातील जागरूक नागरिकांना आहे.