करी गर्भाची ढाल!
11 Jun 2020 21:06:12
दिल्ली दंगलीतील आरोपी सफूरा झरगरने गर्भवस्थेचे कारण पुढे करून स्वतःच्या सुटकेची मागणी केली. काँग्रेस सरकारच्या काळात नक्षलग्रस्त प्रकरणातील एका आरोपीने असाच प्रकार केला होता. त्यावेळी नक्षलप्रकरणातील आरोपीचा जामीन मंजूर झाला होता, पण आज सफूराची सुटका होऊ शकलेली नाही, याला कारणीभूत आजचे सरकार आहे.
जगाचा रहाटगाडा चालताना नव्या वंशनिर्मितीसाठी आईचा त्याग, तिने सोसलेले कष्ट याचे अमूल्य योगदान असते. मानवाचा वंशच थांबला तर प्रगती, प्रबोधनाला काही अर्थच नाही. म्हणून निर्मितीची शक्ती व निर्माणप्रक्रिया सहन करण्याची क्षमता याबाबत ‘आई’च्या भूमिकेला तोड नाही. आई कितीतरी दिवस आपल्या पोटात हाडामासाचा गोळा सांभाळते. सर्वप्रकारच्या वेदना, अव्यवस्था सर्व सहन करून पोटातल्या गर्भाचे संरक्षण करते. म्हणून आईची महती संत, कवी, लेखक, साहित्यिक सर्वांनीच भरभरून वर्णिली आहे. मात्र, आज ज्या दोन मातांची उदाहरणे चर्चेत आहेत, त्यांच्याबाबतीत हे गणित जरा उलटे दिसते. जगभरात आपल्या गर्भाचे जीवापाड संरक्षण करणार्‍या आईबाबत आपण परिचित असू. मात्र, आता परिस्थिती बदलते आहे. पोटातील गर्भाचे प्राणपणाने संरक्षण करणे, गर्भाची काळजी घेणे, त्याच्या पोषणाकडे लक्ष देणे, हे माणसापासून प्राण्यांपर्यंत प्रत्येक आईचे वैशिष्ट्य. पण, आपल्या गर्भाच्या आडून स्वतःचे संरक्षण करू इच्छिणार्‍या माताही अलीकडल्या काळात जन्म घेऊ लागल्या आहेत. असे असामान्य वैशिष्ट्य असलेल्या मातेने न्यायालयीन प्रक्रियेत या बाबी समोर आणल्या. कायद्याच्या दृष्टीने त्यांची अधिकृत मागणीच तशी असल्याने यासगळ्याचा ऊहापोह करणे आधारहीन ठरू शकत नाही. ‘मी गर्भवती आहे, माझ्या गर्भावस्थेकडे मानवतेच्या दृष्टीने बघितले जावे आणि माझा जामीन मंजूर करून माझी सुटका करावी,’ अशी मागणी कोर्टाकडे करण्यात आली होती. त्याकरिता याचिका करणार्‍या आरोपी मातृदेवतेचे (?) नाव सफूरा झरगर.
‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’ला विरोध करण्यासाठी देशभर जी बेकायदेशीर आंदोलने झाली त्यापैकी हे एक नाव. मोदींना, भाजपला विरोध म्हणून नागरिकत्व कायद्याच्या आडून अनेक फुटीरतावादी शक्ती कार्यरत झाल्या. देशभर आंदोलने, निदर्शनांच्या निमित्ताने या मंडळींनी उच्छाद मांडला होता. ‘नागरिकत्व कायद्या’ला विरोध दर्शविण्यासाठी झालेल्या आंदोलनांच्या मांडवाखाली सगळे देशविरोधी प्रकार घडले. आसाम तोडण्याची भाषा करणारा शरजील इमाम, दहशतवादविरोधी कायद्याला विरोध करणारे तरुण, अशी सगळी बांडगुळ नागरिकत्व कायद्याला विरोधाच्या नावाखाली एकवटली होती. डाव्या पत्रकार, विचारवंतांनी या आंदोलकांच्या प्रतिमा रंगवण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. समाजमाध्यमांवर व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने हे प्रकार समोर आले. अशा फुटीरतावादी मानसिकतेत चालणार्‍या आंदोलनाचे शेवटी जे होते, तेच याबाबतीतही झाले. असा विद्वेषाने पेटलेला जमाव शेवटी हिंसेकडे वळला. दिल्लीत धार्मिक दंगली पेटल्या. एका आयबी अधिकार्‍याचा, शेकडो निष्पापांचा बळी गेला. दिल्लीतील दंगलीसाठी भाजपलाच जबाबदार धरण्याच्या अनुषंगाने सगळे जण कामाला लागले. ‘मॅगसेसे’ विजेत्या पत्रकाराने ‘प्राईम टाईम’मध्ये भाजपवर खटला चालवायला सुरुवात केली. न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र, भाजपला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभा करू इच्छिणार्‍या याचिकाकर्त्यांची नौटंकी लपून राहू शकली नाही. न्यायालयावर विसंबून राहू नका, असे चिथावणीखोर भाषण देत असतानाचा त्याचाच व्हिडिओ समोर आला. दरम्यान, आम आदमी पक्षाच्या एका नगरसेवकाच्या घरात दंगलीसाठी जमवलेली हत्यारे, बॉम्बगोळे सापडले. आपल्या देशाचे हे राष्ट्रीय सद्भाग्य की दंगलीमागील खरे चेहरे समोर आले. दिल्लीतील गृहखाते केंद्र सरकारकडेच असल्यामुळे कारवायादेखील तातडीने झाल्या. त्या कारवाईदरम्यान जे आरोपी पकडले गेले, त्यापैकी एक सफूरा आहे. सध्या सफूराला वाचविण्यासाठी भावनिक मोहीम चालवली जाते, त्यात या पार्श्वभूमीचा सविस्तर उलघडा केला जात नाही. सफूरा विवाहित की अविवाहित, या प्रश्नाचे उत्तर गुलदस्त्यात आहे. मात्र, ती गर्भवती आहे यावर कारागृहाच्या वैद्यकीय तपासणीतून शिक्कामोर्तब झाले व आता तिने स्वतःही दुजोरा दिला. सफूराने कधी गर्भवती व्हावे, हा सर्वस्वी तिचा खासगी मामला. पण, त्या गर्भावस्थेचे कारण जामिनासाठी पुढे केले जाते, तेव्हा हे प्रकरण व्यक्तिगत राहत नाही. सफूरावर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे व तिच्याविरोधातील पुरावे किती गंभीर आहेत, याचाही विचार केला गेला पाहिजे.
सफूरावर ‘युएपीए’ कायद्यांतर्गत कारवाई झाली आहे. प्रत्यक्ष दंगलीच्या वेळी सफूरा उपस्थित नव्हती. मात्र, दंगल झाली त्याआधीच्या दिवशी सफूराने त्याठिकाणी भाषण दिले होते. तसेच सफूरा झरगरचे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट ‘एनआयए’ने ताब्यात घेतले आहेत. न्यायालयासमोर ते सादर करण्यात आले. जामिनासाठी गर्भावस्थेचे कारण मोठ्या चातुर्याने मांडण्यात आले, पण न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. गर्भावस्थेचा विचार करून सफूराला वैद्यकीय सेवा उपलब्ध केल्या जाव्यात, याकरिता न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. मानवतेच्या दृष्टीने विचार करावा, अशी विनंती सफूराच्या वकिलांनी केली होती. परंतु, मानवतेचा विचार करणार्‍या सफूराला असे हिंसक उद्योग करायची काय गरज होती? तसेच स्वतः गुन्हा करताना, गुन्ह्यात सहभाग घेताना याचे परिणाम काय असू शकतात याचा विचार सफूरासारख्या मंडळी करत नाहीत का? न्यायालयाने आपल्या निकालात निष्कर्ष काढताना अतिशय समर्पक वाक्य लिहिले आहे - ‘तुम्ही जेव्हा निखार्‍यासोबत खेळत असता, तेव्हा तुम्ही वारा आल्याने ठिणग्या पसरल्या आणि आगीचा भडका उडाला म्हणून वार्‍याला दोष देऊ शकत नाही.’
प्रत्यक्ष हिंसेशी आरोपीचा संबंध जोडता येत नसला तरी, ‘युएपीए’ कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे ती तिची जबाबदारी झटकू शकत नाही. भारतीय पुरावा अधिनियमातील कलम १०प्रमाणे गुन्हेगारी कटातील सहकार्‍याच्या भडकाऊ भाषणे व कृत्यासाठी आरोपीलादेखील जबाबदार धरले जाते.’ याविषयीचा सविस्तर उल्लेख न्यायालयाने निकालपत्रात केला आहे. जून २०१३मध्ये नक्षलप्रकरणातील आरोपी शीतल साठे हिचा जामीन ती गर्भवती असल्यामुळे मंजूर करण्यात आला होता. गर्भवती आहे म्हणून मानवतेच्या आधारावर मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय केला होता. मात्र, सफूरा जरगर व शीतल साठे प्रकरणात एक मूलभूत फरक आहे. शीतल साठे यांच्या जामीन अर्जाला तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने विरोध केलाच नव्हता. शीतल साठे यांनी स्वतःच्या गर्भावस्थेचे कारण सुटका करून घेण्यासाठी पुढे केले होते. सफूरा झरगर हिनेदेखील तेच करून पाहिले. मात्र, तिला यश आले नाही. दोघांवरही ‘युएपीए’अंतर्गत गंभीर गुन्ह्याचे आरोप ठेवले गेले व दोघांनीही गर्भाची ढाल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सरकारने घेतलेल्या भूमिका निर्णायक ठरल्या. स्वतःच्या बाळाला पाठीशी बांधून तलवार घेऊन लढणार्‍या झाशीच्या राणीची ही भूमी आहे. स्वतःच्या बाळाला दूध देण्यासाठी कड्यावरून उतरणारी हिरकणी याच मातीतील. स्वतःच्या मुलाचे, गर्भाचे रक्षण करणार्‍या स्त्रियांची अनेक उदाहरणे आपल्याला माहीत असतात. गर्भाची ढाल करून गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपात स्वतःचे संरक्षण करणार्‍या माता विरळच. कोणी कधी कोणाकडून गरोदर व्हावे व त्याचे कारण पुढे करून जामीन मागवेत, हे ज्याचे त्याचे वैयक्तिक प्रश्न. निर्णायक भूमिका घेणारे सरकार असेल का, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र जनतेच्या हातात आहे. असे सरकार व राजकीय इच्छाशक्ती कायम राहील इतकीच आशा आपण बाळगू शकतो.
प्रत्यक्ष हिंसेशी आरोपीचा संबंध जोडता येत नसला तरी, ‘युएपीए’ कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे ती तिची जबाबदारी झटकू शकत नाही. भारतीय पुरावा अधिनियमातील कलम १०प्रमाणे गुन्हेगारी कटातील सहकार्‍याच्या भडकाऊ भाषणे व कृत्यासाठी आरोपीलादेखील जबाबदार धरले जाते.’ याविषयीचा सविस्तर उल्लेख न्यायालयाने निकालपत्रात केला आहे. जून २०१३मध्ये नक्षलप्रकरणातील आरोपी शीतल साठे हिचा जामीन ती गर्भवती असल्यामुळे मंजूर करण्यात आला होता. गर्भवती आहे म्हणून मानवतेच्या आधारावर मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय केला होता. मात्र, सफूरा जरगर व शीतल साठे प्रकरणात एक मूलभूत फरक आहे. शीतल साठे यांच्या जामीन अर्जाला तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने विरोध केलाच नव्हता. शीतल साठे यांनी स्वतःच्या गर्भावस्थेचे कारण सुटका करून घेण्यासाठी पुढे केले होते. सफूरा झरगर हिनेदेखील तेच करून पाहिले. मात्र, तिला यश आले नाही. दोघांवरही ‘युएपीए’अंतर्गत गंभीर गुन्ह्याचे आरोप ठेवले गेले व दोघांनीही गर्भाची ढाल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सरकारने घेतलेल्या भूमिका निर्णायक ठरल्या. स्वतःच्या बाळाला पाठीशी बांधून तलवार घेऊन लढणार्‍या झाशीच्या राणीची ही भूमी आहे. स्वतःच्या बाळाला दूध देण्यासाठी कड्यावरून उतरणारी हिरकणी याच मातीतील. स्वतःच्या मुलाचे, गर्भाचे रक्षण करणार्‍या स्त्रियांची अनेक उदाहरणे आपल्याला माहीत असतात. गर्भाची ढाल करून गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपात स्वतःचे संरक्षण करणार्‍या माता विरळच. कोणी कधी कोणाकडून गरोदर व्हावे व त्याचे कारण पुढे करून जामीन मागवेत, हे ज्याचे त्याचे वैयक्तिक प्रश्न. निर्णायक भूमिका घेणारे सरकार असेल का, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र जनतेच्या हातात आहे. असे सरकार व राजकीय इच्छाशक्ती कायम राहील इतकीच आशा आपण बाळगू शकतो.