...काय कुणाची भीती ?
08 May 2020 22:38:31
सोशल मीडियावरील पोस्टचे कारण दाखवून गुन्हे दाखल केले जात आहेत. एका पत्रकाराची दहा-दहा तास चौकशी चालली. बंगल्यावर बोलवून मारहाण किंवा पोलीस ठाण्यात बोलवून चौकशी, दोघांचाही उद्देश विरोधातील आवाज दडपून टाकण्याचा आहे.
जनमताचा पाठिंबा नसला की वार्‍याची झुळूक आली तरी सिंहासने डळमळीत होऊ लागतात. आपणच कसे या राज्याचे स्वाभाविक शासक आहोत व जनतेचा आपल्यावर विश्वास आहे, हे दाखवण्याचा वारंवार प्रयत्न अशा राज्यात केला जातो. मग गादीवरील आपल्या अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित करणारे कोणीही अशा व्यवस्थांना नको होतात. शक्य त्या सर्व मार्गांनी असे प्रश्न उपस्थित करणार्‍यांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो. महाराष्ट्रात सध्या जे सुरू आहे, ते याहून वेगळे नाही.
सोशल मीडियावरील मजकुराशी संबंधित साधारणतः ३०० गुन्हे या राज्य सरकारने गेल्या काही दिवसांत दाखल केले आहेत. सामान्यांतील सामान्य नागरिकांना पोलीस ठाण्यात बोलवून त्रास दिला जातो. यात सरकारच्या, उद्धव ठाकरेंच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करणार्‍यांनाच अशा छळाला सामोरे जावे लागत आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. तसेच सरकारचा विश्वास या कायद्यांवर आहे का? उद्धव ठाकरे यांनी शपथ घेतल्यानंतर हिरामण तिवारी या व्यक्तीचे एका शिवसेना पदाधिकार्‍याने मुंडन केले होते. हिरामण तिवारी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट लिहिली हे त्यामागील कारण. त्यानंतर एका प्रशासकीय कर्मचार्‍यावर गटाराचे पाणी ओतण्याचा कार्यक्रम शिवसेनेच्या एका महिला पदाधिकार्‍याने केला होता.
सोशल मीडियावरील पोस्ट आवडली नाही म्हणून मारहाणीचे प्रकार सत्तेत सहभागी असलेल्या पक्षांचे कार्यकर्ते अधूनमधून करीत असतात. जितेंद्र आव्हाडांसारखे मंत्री तर थेट बंगल्यावर उचलून आणून मारहाण करतात. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, पोलिसांनी सोशल मीडियावरील मजकुरासंबंधी गुन्हे दाखल करण्याची काय गरज? मुंडन करण्याचे, बंगल्यावर उचलून आणण्याचे कार्यक्रमच सुरू करावेत आणि कायद्याचे राज्य राहिलेच नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करून टाकावे. कारण, प्रक्रिया कायदेशीर करायची असेल, तर ती प्रत्येकाच्या बाबतीत तशीच असावी. सोयीने कायदा गिरवायचा व सोयीने मोडायचा, असे दुहेरी ढोंग सरकारी घटकांनी मिरवू नये. पोलिसांच्या हातात कायद्याचा दंडुका तरी द्यावा किंवा आपल्या कार्यकर्त्यांच्या हातात मुंडन करण्यासाठी वस्तरा! पण, काहीतरी एक निर्णय या सरकारने करावा. म्हणजे, अभिव्यक्तीवर वरवंटा कोणी फिरवायचा आहे, याविषयी दुविधा राहणार नाही.
दुसर्‍या बाजूला भाजपच्या विरोधात सोशल मीडियावर काही लोक टोकाचे आक्रमक होतात. सोशल मीडिया हे समाजाचे माध्यम आहे. त्यावर चाहते किंबहुना विरोधकांची वाढ ही एका नैसर्गिक गतीने होत असते. सध्या उद्धव ठाकरे यांचा चाहतावर्ग कृत्रिमतः फुगवलेला दिसत आहे. देवेंद्र फडणवीसांच्या फोटोवर ‘याचा एन्काऊंटर करा’ अशा प्रतिक्रिया शिवसेनेचे पदाधिकारी देतात. त्याची नोंद घ्यायला सायबर पोलिसांकडे वेळ नाही. मात्र, सरकारच्या कार्यक्षमतेवर शंका घेणार्‍या सामान्य मजकुरातही यांना गुन्हेगारी कलमं दिसतात. याला योगायोग म्हणून चालणार नाही.
नवी मुंबईतील एका मध्यमवर्गीय घरातील महिलेवर आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याचा ठपका पोलिसांनी ठेवला आहे. या महिलेने पालघर येथे झालेल्या साधूंच्या कत्तलीचा व्हिडिओ आपल्या फेसबुकवर टाकला होता. त्यासह लिहिलेल्या मजकुरात पोलिसांच्या हतबलतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. भाषा संसदीय होती. तरीही त्यांच्या फेसबुकवरील मजकुरात गुन्हेगारी आरोप शोधण्याची करामत नवी मुंबई पोलिसांनी करून दाखवली आहे. असाच प्रकार भाजपच्या दोन समर्थकांच्या बाबतीत पनवेल येथे घडला. त्यांनाही पोलीस ठाण्यात बोलवून चौकशीसाठी तासन्तास बसवून ठेवले होते. दरम्यान सरकारविरोधात प्रश्न उपस्थित करणार्‍या पत्रकारांवर महाराष्ट्रातच गुन्हे दाखल केले जात आहेत. असे पोलिसांकरवी फोन गेले किंवा पोलीस ठाण्यातून बोलावणे पाठवले तरी सर्वसामान्य माणूस, कार्यकर्ते घाबरण्याची शक्यता जास्त असते. एकदा का असे भीतीचे वातावरण निर्माण केले की स्वाभाविक नागरिकांची सोशल मीडियावरील अभिव्यक्ती दडपणाखाली येते.
कायद्याच्या चष्म्यातून विचार करायचा झाल्यास फक्त सोशल मीडियाशी संबंधित गुन्हेगारी तरतुदी असणारे कलम ‘श्रेया सिंघल(२०१४)’ या खटल्यात अवैध ठरवण्यात आले होते. माहिती-तंत्रज्ञान कायदा, २००० मध्ये बदल करून सोशल मीडिया नियंत्रित करणार्‍या गुन्हेगारी तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. त्यातील बहुतांशी कलम संविधानिक न्यायपीठाने अवैध ठरवले आहेत. भारतातील मुख्य फौजदारी कायदा म्हणजेच भारतीय दंडसंहिता,१८६० मधील कलमांचा उपयोग सोशल मीडियातील गुन्हे व गुन्हेगार नियंत्रित करण्यासाठी केला जातो आहे. त्यापैकी विशेषत्वाने धार्मिक भावना दुखावणे (२९५ क), दंगलीस चिथावणी देणे (१५३-क, ख), अफवा पसरवणे, सामाजिक द्वेषभावना पेरणे (५०५) या तरतुदींचा वापर पोलीस करीत आहेत.
सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आलेला मजकूर खरोखर तितका धोकादायक असेल, तर त्यावर कारवाई करण्यास काहीच हरकत नाही. मात्र, या सगळ्याच गुन्हेगारी तरतुदी नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने घालणार्‍या आहेत. त्यामुळे त्याचा वापर अधिक काळजीपूर्वक केला पाहिजे. तसे होताना दिसत नाही. त्याउलट कोणताही मजकूर संबंधित कलमाला जोडून गुन्हा म्हणून नोंद करण्याचे सत्रच सुरू झाल्याचे दिसते. दंगलीस कारणीभूत ठरणारा मजकूर, वक्तव्य ही इतकी वेग संज्ञा आहे की त्याविषयीचा नेमका निर्णय करण्यासाठी विवेकाचा वापर अनिवार्य ठरतो. तेच सामाजिक शांततेच्या बाबतीतही आहेच.
सामाजिक शांतता म्हणजे काय, त्याचा भंग करणे म्हणजे काय? समाजाला अस्वस्थ करून सोडणारे प्रश्न उपस्थित केले तरी शांतता भंग पावते का? आणि कायद्याला अपेक्षित असलेली शांतता ही सलोख्यातून उत्पन्न होणारी शांतता आहे. वर्गशिक्षक शिक्षेच्या भीतीने वर्गातील सर्व मुलांना गप्प बसवतात, तशी शांतता कायद्याला अपेक्षित नाही. अर्णब गोस्वामी या पत्रकाराने सोनिया गांधींना प्रश्न विचारले म्हणून सामाजिक शांतता भंग झाली, असे महाराष्ट्राच्या पोलिसांना वाटते. त्यानुसार गुन्हाही दाखल झाला. तसेच प्रकार सोशल मीडियाच्या बाबतीत केले जात आहेत.
कायदेशीर प्रक्रियेच्या माध्यमातून गुन्हेगाराला शिक्षा करणे, हा पोलिसांचा उद्देश असायला हवा. मात्र, प्रत्यक्षात तसे वाटत नाही. त्याचे कारण कोणत्याही क्षुल्लक कारणांवरून गुन्हे, आरोप दाखल केले जात आहेत. अशाप्रकारे नोंदवून घेतलेल्या प्रकरणांचा शेवट कधीच समर्पक असू शकत नाही. मात्र, राज्यभरात एक प्रकारची भीती पसरवली गेली आहे. महाराष्ट्राच्या अभिव्यक्तीवर दडपण आणण्यात सरकारला यश आले आहे. सामान्य माणूस सोशल मीडियावर व्यक्त होण्यापूर्वी विचार करतो, म्हणजेच स्वातंत्र्यासाठी पूरक वातावरण नाही.
कायदा-सुव्यवस्था टिकवून ठेवणे, हे प्रत्येक राज्यव्यवस्थेसमोरचे आव्हान असते. त्याकरिता कोणती काळजी राज्यकर्त्यांनी घ्यायची याच्या परंपरा निश्चित झालेल्या आहेत. शांतता व सामाजिक सौहार्द टिकवण्याचे मापदंड वेगळे आहेत. सामाजिक शांतता म्हणजे स्मशानशांतता नव्हे. आणीबाणीसदृश्य परिस्थितीतही शांतता असते. मात्र, ते लोकशाहीच्या हिताचे नाही. चर्चा, मजकुरासाठी मोकळीक असणे लोकशाहीच्या जीवंतपणाचे लक्षण आहे.