गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि ना‘पाक’ धोरण

सातत्याने वाढणार्‍या दहशतवादी घटनांशी त्याचवेळी आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे गहन अंतर्गत संबंध आहेत आणि हे संबंध पाकिस्तानच्या गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये निवडणुका घेण्याच्या अवैध षड्यंत्राशीदेखील जोडलेले असू शकतात.

नुकताच पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या पीठाने एका निर्णय दिला. सदर निर्णयानुसार पाकिस्तान सरकारला २०१८ सालच्या एका प्रशासकीय आदेशात ‘गिलगिट-बाल्टिस्तान ऑर्डर २०१८’ मध्ये सुधारणा करुन तिथे निवडणुका घेण्याची परवानगी देण्यात आली. इतकेच नव्हे तर या आदेशानुसार निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान पाकिस्तान गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये अस्थायी सरकारची स्थापनाही करु शकेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. भारताने मात्र या निर्णयावर कठोर प्रतिक्रिया देत पाकिस्तानला ठणकावले की, “संपूर्ण जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि गिलगिट-बाल्टिस्तान भारताचे अविभाज्य अंग आहे. पाकिस्तानने बेकायदेशीररित्या बळकावलेला प्रदेश तात्काळ खाली करावा व तिथून चालते व्हावे. पाकिस्तान सरकार किंवा तिथल्या न्यायप्रणालीचा अवैध व जबरदस्तीने कब्जा केलेल्या प्रदेशावर कोणताही अधिकार नाही.” भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, पाकिस्तानच्या आताच्या कारवाया जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या काही भागावर केलेल्या अवैध बळकावणीला लपवू शकत नाही, ना या भागात राहणार्‍या लोकांच्या सात दशकांपासूनच्या मानवाधिकार हनन, शोषण आणि स्वातंत्र्याला नाकारु शकतात.

गिलगिट-बाल्टिस्तान : १९४७ पासूनच्या घडामोडी

उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानने टोळीवाल्यांच्या हल्ल्याआडून लष्करी आक्रमण करत जम्मू-काश्मीर हस्तगत करण्याचे कारस्थान रचले होते व त्यानुसार ऑक्टोबर १९४७ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर हल्ले करण्यात आले. २६ ऑक्टोबर, १९४७ रोजी जम्मू-काश्मीरचे भारतात कायदेशीररित्या विलीनीकरण झाले. परंतु, पाकिस्तानच्या संस्थापकांच्या सांप्रदायिक विषाक्त मानसिकतेने कुटिल चाली खेळणे सोडले नाही. जम्मू-काश्मीर संस्थानचा भाग असलेला, गिलगिट स्काऊटचा स्थानिक कमांडर कर्नल मिर्झा हसन खान यांनी पाकिस्तानने फूस लावल्याने २ नोव्हेंबर १९४७ रोडी बंड करत गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली आणि २२ नोव्हेंबर १९४७ रोजी पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तानवर लष्करी साहाय्याने अधिकार मिळवला. २७ एप्रिल १९४९ पर्यंत गिलगिट-बाल्टिस्तान पाकव्याप्त काश्मीरचा भाग राहिला आणि पुढे २८ एप्रिलपासून इथे एक नवीन प्रशासकीय व्यवस्था अंमलात आणली गेली.

पाकिस्तानने बेकायदेशीररित्या व्यापलेल्या या प्रदेशाचे २८ एप्रिल १९४९ रोजी दोन वेगवेगळ्या राजकीय भागात विभाजन करण्यात आले. त्यातील अधिक लोकसंख्येच्या व एकूण व्याप्त प्रदेशापैकी १५ टक्के भागाला पाकिस्तानने ‘आझाद जम्मू आणि काश्मीर’ असे नाव दिले. तथापि, चरित्र आणि व्यवहारात कोणत्याही प्रकारे या भागाला ‘आझाद’ किंवा ‘स्वतंत्र’ राज्याचा दर्जा दिलेला नव्हता. पाकिस्तानचे केंद्र सरकारच या भागावर प्रत्यक्षपणे अधिक कठोर असे प्रशासकीय अधिकार गाजवत होते. १९७४ पर्यंत इस्लामाबादमधील काश्मीर आणि उत्तरेकडील क्षेत्रांचे (काना) प्रभारी मंत्री आणि पाकिस्तानी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेतील एका कार्यकारी परिषदेच्या हातात त्याचे शासनाधिकार होते. दुसरा भाग तुलनात्मकदृष्ट्या कमी लोकसंख्येचा, पण पाकिस्तानने अवैध बळकावलेल्या प्रदेशापैकी ८५ टक्के होता. गिलगिट एजन्सी आणि बाल्टिस्तानला जोडून या भागाला तथाकथित आझाद काश्मीरपासून अलग करण्यात आले व ‘उत्तर क्षेत्र’ असे नाव दिले गेले. या प्रदेशात कायदा-व्यवस्था राखण्यासाठी पाकिस्तानने या भागाला सीमावर्ती जनजातीय क्षेत्रात कायदा-व्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली अन्याय-अत्याचाराचे प्रतीक झालेल्या आणि इंग्रजांच्या भयानक वसाहतवादी कायद्यांच्या शृंखलेचा विस्तार असलेल्या ‘फ्रंटियर क्राईम रेग्युलेशन’ अंतर्गत आणले.

पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तानवर अवैधरित्या कब्जा केल्यापासून या प्रदेशाला अधिकृतरित्या ‘नॉर्दर्न एरियाज’ किंवा ‘उत्तर क्षेत्र’ असे नामनिर्देशित केले होते. २००९ मध्ये पाकिस्तानच्या सत्ताधारी पाकिस्तान ‘पीपल्स पार्टी’च्या (पीपीपी) सरकारने एक आदेश जारी केला. तद्नुसार गिलगिट-बाल्टिस्तान सशक्तीकरण आणि स्व-शासन आदेश नावाच्या आदेशानुसार या प्रदेशाला पूर्वाश्रमीचे ‘गिलगिट-बाल्टिस्तान’ हे नाव पुन्हा एकदा देण्यात आले. २०१३ मध्ये पाकिस्तान मुस्लीम लीगचे सरकार इथे सत्तेवर आले. नवाझ शरीफ यांच्या नेतृत्वातील सरकार या भागातील प्रशासकीय व्यवस्थेत परिवर्तन आणण्यासाठी काम करत होते. परंतु, भ्रष्टाचारप्रकरणी शरीफ यांनी राजीनामा दिला व त्यानंतर शाहिद खाकान अब्बासी यांच्या नेतृत्वातील पीएमएल-एन सरकारने वरील आदेश निष्प्रभ केला. त्यानंतर नवीन व्यवस्था गिलगिट-बाल्टिस्तान आदेश, २०१८च्या रुपात समोर आली, त्यानुसार स्थानिक शासनाच्या विषयात निर्वाचित सदनाला अधिक शक्ती प्रदान करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु, इस्लामाबादस्थित केंद्र सरकारने या प्रदेशावरील आपले कठोर नियंत्रण कायम राखण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली नाही.

गिलगिट-बाल्टिस्तान प्रदेशाचे एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळ ७२ हजार, ४९६ वर्ग किमी इतके आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, तत्कालीन लष्करशहा जनरल अयूब खान यांनी चीनशी जवळीक साधण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून २ मार्च, १९६३ रोजी पाकिस्तान व चीनमध्ये एक करार केला. त्यानुसार पाकिस्तानने ५ हजार, १८० वर्ग किमी भाग ‘ट्रान्स काराकोरम ट्रॅक्ट’ किंवा ‘शक्स्गम घाटी’ म्हटला जाणारा भाग चीनला सोपवला. सध्या गिलगिट-बाल्टिस्तानला प्रशासकीयदृष्ट्या तीन भागात विभाजित केलेले असून त्यात गिलगिट, स्कॉर्दू, डायमर, घेसर, हुंजा, नगर, घांचे, अस्तोर, खरमंग आणि शिगू या १० जिल्ह्यांचा समावेश होतो. राजकीय गतिविधींचे मुख्य केंद्र मात्र गिलगिट, गेजर आणि स्कॉर्दू ही ठिकाणे आहेत. स्कॉर्दू हे ठिकाण या प्रदेशाला लष्करी नियंत्रणात ठेवण्याचे एक उपकरण झालेल्या पाकिस्तानी लष्कराच्या उत्तर लाइट इन्फन्ट्री रेजिमेंटचे मुख्यालयदेखील आहे.

गिलगिट-बाल्टिस्तान सर्वाधिक उपेक्षित, मागासलेला आणि गरीब प्रदेश आहे. प्रदेशातील ८५ टक्के लोक आपला उदरनिर्वाह शेतीद्वारे करतात. तथापि, पाकिस्तानची आकड्यांची हेराफेरी गरिबांची संख्या केवळ २३ टक्के इतकीच दाखवते. परंतु, वास्तव त्यापेक्षा भयाण आहे. प्रदेशातील स्थानिक लोकांत आर्थिक बिकटावस्थेवरुन व्यापक असंतोष आहे. अस्तोर सुप्रीम कौन्सिलद्वारे या संबंधी ६ जून २०१७ रोजी गिलगिटमध्ये एका बहुपक्षीय संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. संमेलनात या प्रदेशातील वक्त्यांनी गेल्या सात दशकांत गिलगिट-बाल्टिस्तानला आर्थिकदृष्ट्या मागास ठेवण्याबद्दल इस्लामाबादला जबाबदार धरले होते. याव्यतिरिक्त सदर प्रदेशाला संवैधानिक दर्जा आणि मूलभूत अधिकार प्रदान केल्याविना अध्यादेशांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर कर लागू केले जातात. गिलगिट-बाल्टिस्तान प्रदेशात पहिले प्रत्यक्ष कर धोरण २०१२ मध्ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या (पीपीपी) युसूफ रझा गिलानी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने सादर केले होते. तत्पूर्वी गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये अप्रत्यक्ष करांच्या माध्यमातून वसुली केली जात होती. पीपीपी सरकारद्वारे हे प्रत्यक्ष करधोरण ‘गिलगिट-बाल्टिस्तान कौन्सिल इन्कम टॅक्स (अनुकूलन) अधिनियम, २०१२’ नावाने एक अधिनियम जारी करुन लागू करण्यात आले. परंतु, शोषणाच्या या अवैध प्रणालीला गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्येच मोठ्या प्रमाणावर विरोध करण्यात आला, तसेच जगाचे लक्षही आपल्याकडे वेधले.

कोरोनाचा कहर चालू असूनही पाकिस्तान ज्याप्रकारे जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवायांना चिथावणी देत आहे, ते आश्चर्यजनकच म्हटले पाहिजे. तसेच पाकिस्तानकडून नियंत्रण रेषेवरील शस्त्रसंधीचे उल्लंघन आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये घुसखोरी व दहशतवादी हल्ल्यांच्या सातत्याने वाढणार्‍या घटनांतून हे स्पष्ट होते की, पाकिस्तान पुन्हा एकदा आपल्या मूळ स्वभावानुसार वागत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, यंदाच्या पहिल्या तीन महिन्यांतच पाकिस्तानने १ हजार १४४ वेळा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले, तर गेल्या दोन वर्षात म्हणजे २०१९ आणि २०१८ मध्ये क्रमशः ६८५ व ६२७ वेळा पाकिस्तानने शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले होते. सातत्याने वाढणार्‍या दहशतवादी घटनांशी त्याचवेळी आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे गहन अंतर्गत संबंध आहेत आणि हे संबंध पाकिस्तानच्या गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये निवडणुका घेण्याच्या अवैध षड्यंत्राशीदेखील जोडलेले असू शकतात. सदर प्रदेशाला आपल्या वैध अधिकारात घेण्यासाठी पाकिस्तानवर चीनचा मोठा दबाव आहे, कारण चीनने याच भागातून जाणार्‍या ‘सीपेक’सारख्या योजनेत अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केलेली आहे. तसेच भारत सरकार गिलगिट-बाल्टिस्तानवरील आपल्या कायदेशीर अधिकारांची मांडणी जागतिक मंचावर सातत्याने करत आहे. परिणामी, चीन व पाकिस्तान या दोन्ही देशांवर मोठा आंतरराष्ट्रीय दबावदेखील आहे. पाकिस्तानने सातत्याने संयुक्त राष्ट्र किंवा अन्य जागतिक मंचावर भारताविरोधात बोलताना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावाच्या उल्लंघन आणि काश्मीरवरील अधिकारावरुन रडगाणे गायले. परंतु, ‘सीपेक’चे काम पुढे नेले, तर आपल्या या रुदनगायनापासून आपल्याला वंचित राहावे लागेल, असे त्याला वाटते. म्हणूनच पाकिस्तानने ‘सीपेक’चे काम पुढे नेण्यात आतापर्यंत संकोच केल्याचे दिसते. दरम्यान, या घडामोडींतून पाकिस्तानच्या अंतर्गत आणि वैश्विक परिस्थितीतही मोठे परिवर्तन घडू शकते. असे असले तरी वर्तमान परिस्थिती निराळाच इशारा देत आहे आणि त्यानुसार येत्या काही दिवसांत हा निराश व वैफल्यग्रस्त देश आपली हताशा अपरिपक्व कामांच्या किंवा दहशतवादी हल्ले, घुसखोरी यांसारख्या कारवायांतून बाहेर काढू शकतो.