'एमएसएमई' क्षेत्राची लॉकडाऊननंतरची वाटचाल

कोरोनाचे संकट हे जगावर ओढावलेले एक वादळ म्हणावे लागेल. ज्यात मोठ्या नौका तर बुडतातच मात्र, त्यासोबत ज्या किनाऱ्यावर उभ्या असणाऱ्या नौका आहेत, ज्यांनी अद्याप समुद्राकडे जाण्यासाठी कूच केलेलीही नाही त्याही उध्वस्त झाल्या आहेत. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे सुक्ष्म मध्यम व लघु उद्योगांची अवस्था या वादळात सापडलेल्या नौकेपेक्षा काही वेगळी नाही. काही नौका भरकटल्या आहेत, काही पूर्णपणे उध्वस्त झाल्या आहेत. तर काहींना या संकटातून सावरण्याची गरज आहे. गावी परतलेले मजूर, बँकांची थकीत कर्जे, वाढीव व्याजदर, जागेचे भाडे, कामगारांचे पगार हे सर्व प्रश्न उद्योजकांसमोर आत्ताच्या घडीला आहेत. 

केंद्रीय पातळीवर आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत जाहीर पॅकेजपैकी एमएसएमईला त्याचा कितपत फायदा होईल आणि योजना कोणत्या असतील या विस्तृतपणे पुढे येण्यास अजून थोडा अवकाश आहे. तूर्त केंद्र सरकारने १५ हजार रुपये पगार असणाऱ्या कामगारांच्या ईपीएफओचा हप्ता भरण्याचे आश्वासन दिले आहे. कामगारांना किमान मजूरी ११ हजार ५०० आहे, त्यामुळे १५ हजाराखाली असणारऱ्या मजूरांची संख्या पाहता या सोयीचा लाभ जास्तीत जास्त कामगारांना होईल, अशी शक्यता नाही. सरकारने खेळत्या भांडवलासाठी जी कर्जयोजना जाहीर केली, हे कर्ज कधी ना कधी फेडायचे आहेच. कर्जहप्ते परतफेडीची मुदत वाढवण्यात आली आहे, परंतू हे सर्व कर्ज व्याजासकट फेडायचे आहेच. याबद्दल सरकारने काहीतरी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. 

बरेच मजूर गावी गेल्याने मनुष्यबळाची चणचण आहे, त्यांच्या जागी तात्पुरत्या स्वरुपात काम करणाऱ्या मजूरांची गरज आहे. राज्य सरकारने या संदर्भात उपाययोजना करून कामगारांसाठी नियमावली जाहीर करायला हवी. तात्पुरत्या स्वरुपात काम करणाऱ्यांना विमा आणि इतर सोयी देता येतात का ते पाहावे जेणेकरून मजूरांचा प्रश्नही सुटेल. त्यामुळे ज्यावेळी गावाकडे परतलेले मजूर येतील तेव्हा या मजूरांचे काय करावे, हा प्रश्न उद्योजकांसमोर राहणार नाही. 

सध्या बाजारातील मागणी थंडावली आहे. त्यामुळे कंत्राट येण्याचे प्रमाणही नगण्य आहे. दुसरीकडे उत्पादनांसाठी लागणारा कच्चा माल आहे तो येणाऱ्या जागा रेड झोनमध्ये आहे. तिथले पुरवठादारांचे कामकाज बंद आहे. या पुरवठादारांना अटी शर्थीवर परवानगी द्यावी, औद्योगिक क्षेत्रातील लागणारी यंत्रणा, सुटे भाग यांचा व्यापार बंद आहे, हे व्यापार सुरू झाला तरी त्यांची ने-आण करण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था नाही. तयार केलेला माल बाजारात पोहोचवण्याचा पर्याय नाही. या सर्व गोष्टी एकमेकांवर अवलंबून असल्याने सोशल डिस्टंसिंगचे नियम पाळून तातडीने निर्बंध हटवण्याची आता गरज आहे. अन्यथा हे क्षेत्र मोठ्या संकटात बुडेल, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. 

खेळते भांडवल उद्योग सुरू ठेवण्यासाठी आम्हाला मिळाले आहे ही गोष्ट खरी, परंतू कामगारांचा पगार, कच्चा माल आणि इतर खर्चही आहेत. उद्योजकांना मिळालेली कर्जे पुन्हा फेडायची आहेतच शिवाय त्यांच्याकडील असेलल्या वैयक्तिक कर्जाचा बोजाही त्यांच्यावर आहे. बाजारपेठेत माल विकल्यानंतर त्याचा मोबदला कधी मिळणार हा प्रश्न आहेच. याचा एकत्रित परिणाम एक उद्योजक रोजगार देणारा, अर्थव्यवस्थेत आपले योगदान देणारा ठरत होता तो दिवाळखोर बननण्याची भीती आहे.

२०२० हे वर्ष आत्ता बॅलेन्सशीटमधून अदृश्य झाल्याारखा प्रकार आहे. कोरोनावर जोपर्यंत लस येत नाही तोपर्यंत लॉकडाऊन आणि निर्बंध यातून सावरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवर याचा परिणाम दीर्घकाळ जाणवेल. उद्योजकही नवे विस्तार थांबवतील. खर्च कमी होतील, केवळ मुलभूत उपक्रम सुरू असतील. यातून बाहेर पडण्यासाठी अजून खूप अवकाश आहे. सरकारही आता मुलभूत सेवा सुविधा यावर लक्ष देण्याच्या मानसिकतेत आहे. नव्या बांधकाम क्षेत्रातील प्रकल्प ठप्प आहेत. हे चक्र उलट फिरवण्याची तयारी केली पाहिजे, नव्या प्रकल्पांना चालना द्यावी, जेणेकरून मागणी वाढून एमएसएमई क्षेत्राला चालना मिळेल. 

नियमानुसार मेपर्यंतचा पगार कामगारांना देण्यात आला आहे. यापुढे पगार देण्यासाठी काम सुरू करणे गरजेचे आहे. मजूर गावाला जाऊन बसला असेल तर त्याला आता घरबसल्या पगार देणे शक्य नाही. विरोधकांनी लोकांच्या खात्यात ७००० रुपये देण्याची मागणी केली आहे. लोकांना गरज म्हणून तितकी रक्कम देणे आपण समजू शकतो परंतू काम केल्याशिवाय जर पैसे मिळण्याची सवय लागली तर हे बसलेले अर्थचक्र तितक्या लवकर सुरू होणार नाही. सरकारने अर्बन मनरेगासारख्या योजनांना एमएसएमई क्षेत्रातील कामगारांसाठी लागू करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून ७५०० रुपये रक्कम त्यांना मिळेल उर्वरित पगार उद्योजक त्यांना देता येणे शक्य होईल. एमएसएमईला पगार देणे शक्य आहे. 

सरकारने एमएसएमई क्षेत्राशी निगडीत सर्वच प्रकारची थकबाकी वेळेत देण्यासाठी नियमावली करावी. ३० दिवसांत थकबाकी मिळावी यासाठी प्रयत्नशील राहावे. जेणेकरून उद्योगांमध्ये पैसा खेळता राहिल. वाहतूकीसाठी पासधारक कामगारांना प्रवासाची मुभा द्यावी, एसटी, बस आणि लोकल सेवाही हळूहळू अशाच प्रकारे सुरू करावी. ज्यात केवळ कर्मचाऱ्यांनाच प्रवास करण्यास सवलत असेल. कंपन्या सुरू ठेवण्यासाठी समविषम, किंवा ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना कामावर बोलावून थांबलेली प्रक्रीया सुरू करावी. 

चीन आता कोरोनातून सावरत आहे. तिथली चाके सुरू झाली आहेत. तिथले कामगार कामावर रुजू झाले आहेत. तिथलं जीवन सुरळीत सुरू होत आहे. याऊलट परिस्थिती इतर देशांमध्ये आहे. भारतात या कंपन्या येतील आणि त्याचा आपल्या विकासदरावर परिणाम होईल, असा दावा केला जात आहे परंतू ही प्रक्रीया आता वाटते तितकी सोपी राहिलेली नाही. तरीही चीनमधून बाहेर जाणाऱ्या कंपन्या स्वतःकडे वळवण्यासाठी ज्या प्रमाणे इतर देश प्रयत्नशील आहेत. तसा प्रयत्न करण्याची गरज आहे. भारतात गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी तशी तयारी सुरु केली आहे. महाराष्ट्रानेही तशाप्रकारे आंतरराष्ट्रीय उद्योगांसाठी द्वारे खुली करण्याची गरज आहे, असे उद्योग आणण्यासाठी नियमावली शिथिल करणे, उद्योग सुलभीकरण करणे गरजेचे आहे. या गोष्टींमध्ये आपण इतर देशांच्या तुलनेत खुप मागे आहोत.