पाकी-तुर्की बंधुत्व आणि सौदी-अमिरातीशी शत्रुत्व?

विपरीत अंतर्गत आणि बाह्य परिस्थिती असली तरी पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कुरापती सातत्याने सुरुच आहेत. नुकतीच अशीच एक घटना घडली. मात्र, तिथे पाकिस्तानला भारतविरोधी कारस्थानाच्या मुद्द्यावर तोंडघशी पडावे लागले. पाकिस्तानने ‘इस्लामिक सहकार्य संघटना’ (ओआयसी) या आपल्या प्रिय आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारताविरोधात एक प्रस्ताव सादर करण्याची तयारी केली होती. परंतु, दिवाळखोरीत गेलेल्या त्या देशाच्या वाडग्यात नेहमीच भीक म्हणून पैसा फेकणार्‍या सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या दोन्ही आखाती देशांनी पाकिस्तानचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. पाकिस्तानच्या या प्रस्तावाला नकारघंटा मिळाल्याने त्या देशाचे इस्लामिक सहकार्य संघटनेतील बदलते स्थानही अधोरेखित होते, हे इथे महत्त्वाचे. सोबतच इस्लामिक सहकार्य संघटनेंतर्गत सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या देशांविरोधात तुर्कीने उघडलेल्या आघाडीशी पाकिस्तानचे जे काही मधुर संबंध प्रस्थापित होऊ घातले आहेत, त्यामुळे त्याचा प्रस्ताव धुडकावल्याचा एक संदेशही या घटनेतून मिळतो.

इस्लामिक सहकार्य संघटनेने आयोजित केलेल्या बैठकीत संयुक्त राष्ट्रातील पाकिस्तानचे स्थायी प्रतिनिधी मुनीर अकरम यांनी भारतातील वाढत्या ‘इस्लामोफोबिया’वरुन संयुक्त राष्ट्रात भारताविरोधात सामूहिक कारवाई करण्यासाठी एक लहान अनौपचारिक कार्यकारी गट तयार करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु, संयुक्त अरब अमिरातीने पाकिस्तानची ही मागमी प्राथमिकदृष्ट्या फेटाळली आणि म्हटले की, “कोणत्याही नव्या कार्यकारी गटाचे गठन ओआयसी सदस्य देशांच्या सर्व परराष्ट्रमंत्र्यांच्या अनुमोदनानंतरच होऊ शकते.” अमिरातीबरोबरच सौदी अरेबिया, मालदीव, ओमान आणि बहारीननेदेखील पाकिस्तानच्या या प्रस्तावाचा कडाडून विरोध केला. विश्लेषकांच्या मते, तुर्की पाठीराखा असलेल्या पाकिस्तानचे हे पाऊल या संघटनेबरोबरच इस्लामी जगतात सौदी-युएईच्या वर्चस्वाला विरोध करण्याच्या रणनीतीवर आधारित आहे. तसेच सौदी-युएईच्या वर्चस्वाला विरोध करण्याचा मूलाधार केवळ सामरिक आणि आर्थिक मुद्द्यांवरच नसून त्याला धार्मिक आणि ऐतिहासिक आयामदेखील आहेत.

आपण इथे अरब राष्ट्रांचा अगदी संक्षिप्त इतिहास पाहूया. पंधराव्या शतकात जुन्यापुराण्या बायझन्टाईन साम्राज्याच्या अवशेषांवर तुर्कीने अधिकार दाखवला. सोबतच खलिफा पद बळकावत तुर्कीच्या सुलतानाने स्वतःला जगभरातील सुन्नी पंथीयांचा म्होरक्या घोषित केले. पुढची चार शतके इस्लामी जगतानेही तुर्कीच्या सुलतानाचे खलिफापद स्वीकारले. परंतु, एकोणिसाव्या शतकातील अब्दुल अजीज आणि अब्दुल हमीद द्वितीय हे तुर्कीशासक इतके दुबळे आणि पंगू होते की, त्यांना ही खलिफाची जबाबदारी पेलवली नाही. मात्र, असे असूनही त्यांनी स्वतःचे स्थान अबाधित राखण्यासाठी जगभरातील मुस्लिमांमध्ये ‘पॅन इस्लामिझम’चा किंवा इस्लामी विश्वबंधुत्वाचा प्रसार केला. तथापि, त्यात ते अपयशी झाले आणि मुस्तफा केमाल पाशा याने ‘खलिफा’ नामक संस्थेचे उच्चाटन करुन त्यातला एक टप्पा संपवला. हाच काळ अरब राष्ट्रवादाच्या जागरणाचाही होता. परिणामी तुर्कीच्या अधीन असलेली युरोपीय राष्ट्रे स्वतंत्र होऊ लागली आणि त्याचवेळी इस्लामी जगताचे नेतृत्व आपल्याकडेच, अशी फुशारकी मारणार्‍या तुर्कीला ठेंगा दाखवत इस्लामच्या हृदयस्थलातील देश जसे की, इजिप्त, सौदी अरेबिया, ट्रान्स जॉर्डन आणि इराक आदींनी राष्ट्रवादाच्या नावावर आपापला पाया भक्कम केला. आजच्या तुर्की आणि सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिरातीमधील संघर्षाची पार्श्वभूमी या इतिहासात आहे. तुर्कीचे विद्यमान नेतृत्व एर्दोगान ऐतिहासिक काळातील आणि विसाव्या शतकात नष्ट झालेल्या तुर्की खिलाफतीचे, इस्लामच्या म्होरकेपणाचे गौरवशाली दिवस परत आणण्याचे स्वप्न पाहत आहे. सध्या सौदी अरेबिया सर्वाधिक शक्तिशाली इस्लामी देश मानला जातो आणि त्याला इस्लामी जगतातील सशक्त नेतृत्वही मानले जाते. तुर्कीला मात्र सौदीला या स्थानावरुन हटवून स्वतःला तिथे विराजमान व्हायचे आहे आणि त्यासाठी त्याने आपल्या गटाची निर्मिती सुरु केली आहे. अर्थात केवळ इच्छा असून उपयोग नसतो, तर त्यासाठी शक्तीचीही आवश्यकता असते आणि सध्याच्या घडीला इस्लामी जगतातील सर्वात मोठी लष्करी शक्ती पाकिस्तानकडे आहे. त्यामुळे तुर्की पाकिस्तानने आपल्या कळपात सामील व्हावे, यासाठी त्याला पाठिंबा देत असल्याचे दिसून येते.

तुर्कीमध्ये एर्दोगान सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्या धोरणांतून या देशांविषयीच्या धोरणात बदल झाला आणि त्यातूनच त्यांची आगामी चाल काय असेल, हेही समजू लागले. इथे आणखी बाबही समजून घेतली पाहिजे, की युएई आणि सौदी अरेबियालादेखील तुर्कीला नेमके काय हवे आहे, हे माहिती आहे. इस्लामी जगतातील राजेशाहीसारखी संरचना उद्ध्वस्त करण्यासाठी ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’चे समर्थन करणार्‍या अभिनेत्याच्या रुपात ते तुर्कीकडे पाहतात. मात्र, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ला एक दूषित धार्मिक विचारधारा वा आंदोलन आणि आपल्या शासनासमोरचा संभावित धोका मानतात. काही काळापूर्वी इजिप्तमध्ये होस्नी मुबारक या सत्ताधीशांविरोधात जनतेने बंड केले, ‘इस्लामी ब्रदरहूड’च्या या वादळाने ‘अरब स्प्रिंग’ किंवा ‘अरबी वसंता’ची सुरुवात झाली आणि आता ही चळवळ संपूर्ण अरब प्रदेशात विस्तारली आहे व त्याला तुर्कीचे पुरेपूरे समर्थन होते. मात्र, तुर्कीचा पाठिंबा असलेल्या या ‘अरब स्प्रिंग’ किंवा ‘इस्लामिक ब्रदरहूड’सारख्या आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणणार्‍या क्रांत्यांमुळे आपल्या देशातील राजकीय स्थैर्यापुढे टोकाचे आव्हान उभे राहू शकते, असे युएई वा सौदी अरेबियासारख्या देशांना वाटते.

विसाव्या शतकातील १९६०च्या दशकाला इस्लामच्या पुनरुत्थानाचा किंवा ‘इस्लामिक बूम’ वा इस्लामच्या पुनर्जन्माचा काळ म्हटले जाते. उल्लेखनीय म्हणजे, इस्लामच्या पुनरुत्थानाला कारण ठरले ते १९६७चे अरब-इस्रायल युद्ध! इस्रायलने यावेळी इजिप्त, जॉर्डन आणि सीरियासारख्या आक्रमकांना पराभूत करुन काही प्रदेश स्वतःच्या ताब्यात घेतला. सोबतच जेरुसलेमवर कब्जा केला आणि त्याचवेळी इस्लाममधील तीन पवित्र मशिदींपैकी एक असलेल्या अल-अक्सा मशिदीला आग लागण्याची घटना घडली. हा इस्लामी जगतासाठी मोठा झटका होता. इस्लामी जगतासमोरील या आव्हानावर तोडगा काढण्यासाठी इस्लामी देशांतील नेतृत्वाने आयोजित केलेल्या बैठकीमध्येच इस्लामिक संमेलनाचे (आताच्या इस्लामी सहकार्य संघटना) पहिले अधिवेशन २५ सप्टेंबर, १९६९ रोजी मोरोक्कोच्या रब्बातमध्ये घेण्यात आले. अधिवेशनासाठी ३५ देशांना निमंत्रण धाडण्यात आले होते आणि त्यापैकी २४ देशांनी यात भाग घेतला. इस्लामी सहकार्य संघटनेच्या या संस्थापक सदस्यांमध्ये तुर्कीदेखील होता आणि त्याचा सहभाग इस्लामी जगताला बलशाली करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. परंतु, आपण इथे तुर्कीबाबत एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. मुस्तफा केमाल पाशाने खलिफाची सत्ता फेकून देतानाच तुर्कीवरील इस्लामी पगडा संपवण्याचेही भरपूर प्रयत्न केले. परिणामी, आधुनिक व्यवस्थेनुसार चालणारा तुर्की एक इस्लामी देश म्हणून या नव्या संघटनेच्या वर्तुळात सामावू शकत नव्हता. मात्र, १९७४ साली सायप्रसवरील हल्ला आणि बळकावणीनंतर तुर्कीची राजकीय महत्त्वाकांक्षा वाढली आणि मुस्तफा केमाल पाशाच्या ‘केमालवादा’चे त्या देशाने विसर्जन केले. आता एकविसाव्या शतकातील एर्दोगान यांच्या सत्ताकाळात तुर्कीमध्ये इस्लामी पुनरुत्थानवादी विचारधारेचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आणि आणि ती त्या देशाला सोळाव्या शतकातील गमावलेला गौरव पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी चिथवत असते, उकसवत असते. उल्लेखनीय म्हणजे, इस्लामी सहकार्य संघटनेला तुर्की आपला गमावलेला गौरव पुन्हा मिळवण्याच्या उद्दिष्टातील एक ‘लॉन्चिंग पॅड’ मानते आणि पाकिस्तानला आपला एक संभाव्य शक्तिशाली सहकारी!

तुर्की शासन, इस्लामी जगताचे नेतृत्व आणि सद्यस्थितीतील संघर्ष मिटवण्याच्या, तसेच जगातील मुख्य शक्तींबरोबर इस्लामी महाशक्तीच्या रुपात आपले स्थान मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. एकाप्रकारे तुर्की पुन्हा एकदा खिलाफतीच्या पुनरुज्जीवनासाठी आणि खिलाफतीचा प्रमुख सुलतान हा जगभरातील मुस्लिमांचा म्होरक्या, या रुपात स्वतःचे स्थान निर्माण करण्यासाठी झटत आहे. तसेच बहुतेक इस्लामी देशांचा समावेश असलेली इस्लामी सहकार्य संघटना आपले ध्येय प्राप्त करण्यासाठी तुर्कीच्या दृष्टीने एका उपकरणाहून कमी नाही. तुर्कीला यासाठी पाकिस्तानचे सहकार्य आवश्यक वाटते आणि ते मिळावे, यासाठीच तो त्या देशाला त्याच्या पारंपरिक सहकार्‍यांपासून दूर नेत आहे. पाकिस्तानदेखील बदलत्या परिस्थितीचे आकलन करण्यात अपयशी ठरला आहे. दुसरीकडे इस्लामचा एक धुरंधर सौदी अरेबियासारखा देश भविष्यातील शक्याशक्यतांचा विचार करुन पाकिस्तानऐवजी भारताला अधिक उपयुक्त मानत आहे. राजनयावर ईर्ष्येने वर्चस्व मिळवले की त्याचे परिणामदेखील गंभीरच होणार. पाकिस्तानने आता तुर्कीच्या पावलावर पाऊल ठेवले तर त्याला भयंकर परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती पाकिस्तानचे सर्वात मोठे आर्थिक सहकारी राहिलेले आहेत. सोबतच परदेशात राहणार्‍या पाकिस्तानी लोकांची सर्वात मोठी संख्या याच देशांमध्ये राहते आणि पाकिस्तानच्या परकीय चलनसाठ्यात मोठ्या प्रमाणावर पैसा याच देशांतून येतो. आता तुर्कीशी जवळीक साधल्यामुळे पाकिस्तानला हे फायदे गमवावे लागू शकतात. तुर्की आर्थिकदृष्ट्या इतका सक्षम नाही की पाकिस्तानसारख्या कंगाल देशाला आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी काही मदत करु शकेल. म्हणूनच पाकिस्तान आणि तुर्कीची ही न जुळणारी, असंबद्ध आघाडी किती दिवस टिकते, हे येणारा काळच सांगू शकेल.