देशाभिमानाच्या कृत्रिम कसरती

चीन सरकारकडून प्रस्तावित असलेल्या एका बहुचर्चित कायद्याला विरोध होतो आहे. बुधवारी त्या कायद्याविरोधातील निदर्शने करण्यात आली. चीनच्या राष्ट्रीय गीताचा अपमान केल्यास गुन्हेगारी शिक्षेची तरतूद करणारा हा कायदा आहे. मग आपल्या राष्ट्राचा अभिमान जोपासण्याविषयी कायद्याला नागरिक विरोध का करत असावेत? चीनच्या निमस्वायत्त शहरात चीनच्या राष्ट्रगीताचा अपमान होऊ नये, यासाठी हा कायदा तयार करण्यात येत असल्याचे समजते. चीनच्या केंद्रीय सत्तेची भूमिका तशीच आहे. राष्ट्रीय गीताचा बेकायदेशीर अपमान गुन्हा समजला जाणार. राष्ट्रगीताचा अवमान झाल्यास चीनच्या नव्या कायद्याने तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा व ५० हजार हाँगकाँग डॉलर्स इतका दंड अशी तरतूद करण्यात आली आहे. बुधवारी या कायद्याविरोधात हाँगकाँग स्वायत्ततावाद्यांनी निदर्शने केली. पोलिसांना जमावाला पांगविण्यासाठी बळाचा वापर करावा लागला. साधारणतः ३६० आंदोलनकर्त्यांना अटकही करण्यात आली आहे. हाँगकाँग पोलिसांनी याविषयी फेसबुक पोस्टद्वारे स्पष्टता करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आंदोलनकर्त्यांकडे गॅसोलीन बॉम्ब, तसेच वाहतुकीला अडथळा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने साधनसामग्री आढळली, असे हाँगकाँग पोलिसांचे म्हणणे आहे. गेले अनेक दिवस हाँगकाँगमध्ये सुरु असलेला संघर्ष आपल्याला माहिती आहेच. पण, राष्ट्रीय गीताच्या अपमानाला गुन्हेगारी कृत्य अशी तरतूद करणार्‍या कायद्याला विरोध करताना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे कारण पुढे केले जाते आहे. नव्या कायद्याने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात येईल, असे निदर्शन करणार्‍यांचे म्हणणे आहे. वरवर पाहता राष्ट्रगीताचा सन्मान जपण्यात गैर काय, अशी शंका मनात येऊ शकते. पण, हे प्रकरण तिथपर्यंत मर्यादित नाही. चीनच्या प्रस्तावित कायद्याचा व हाँगकाँगमध्ये सुरू असलेल्या चिनी दडपशाहीचा विचार केला तर हा विरोध होणे स्वाभाविक आहे. तसेच प्रस्तावित कायद्यातील अनेक तरतुदी चुकीच्या आहेत.

प्रस्तावित कायद्याचा मुख्य संघर्ष हाँगकाँगच्या ‘मिनी कॉन्स्टिट्युशन’शी आहे. १९९७ साली ब्रिटिशांनी हाँगकाँग चीनच्या ताब्यात दिला. त्यावेळी हाँगकाँगची व्यवस्था स्वतंत्र असणार असे ठरले होते. म्हणजेच ‘एक देश पण दोन राज्यव्यवस्था’ अशी रचना हाँगकाँगच्या बाबत होती. कालांतराने चीनच्या केंद्रीय सत्तेने हाँगकाँगची स्वायत्तता दडपण्याचा प्रयत्न केला. हाँगकाँगमधील नोकरशाहीतील काही घटकांना हाताशी धरून असे प्रयत्न सुरू झाले. हाँगकाँगवासीयांच्या लढ्याचे मूळ हा संघर्ष आहे. सध्या चर्चेत असलेल्या कायद्याने चिनी राष्ट्रगीताचे गायन सक्तीचे केले आहे. राष्ट्रगीताचा अपमान फौजदारी गुन्हा ठरवणारा कायदा भारतातही आहे. मात्र, भारतातील कायद्यात सक्ती नाही. सुरू असलेल्या राष्ट्रगीताचा अपमान भारताच्या कायद्यालादेखील मान्य नाही. पण, चीनच्या आणि हाँगकाँगच्या बाबतीत भारताच्या परिस्थितीत मूलभूत फरक आहे. कारण, दोन्ही देशांच्या व्यवस्था वेगळ्या स्वरूपाच्या आहेत. चीनला आता स्वतःचा राष्ट्रवाद बळजबरीने पेरायचा आहे. त्याच शृंखलेत या कायद्याची निर्मिती केलेली दिसून येते. राष्ट्रीयत्वाच्या भावने पलीकडे जाऊन या कायद्याने हाँगकाँगच्या स्वतंत्र व्यवस्थेचा जो अपमान झाला आहे, तो मुख्यत्वे आंदोलनकर्त्यांना मान्य नाही. निदर्शने, विरोधाचे कारण सूड, द्वेष असे भावनिक नसून तांत्रिक जास्त आहे. दोन व्यवस्था आणि त्याची स्वायत्त प्रणाली हे चिनी केंद्रीय सत्ता मान्य करायला तयार नाही. हाँगकाँगच्या ‘मिनी कॉन्स्टिट्यूशन’मध्ये माध्यमांचे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असे अधिकार देऊ केलेले आहेत. बीजिंगकेंद्रित चिनी व्यवस्थेत तसे अधिकार दिले गेलेले नाहीत.

हाँगकाँगमधील काही ज्येष्ठ वकिलांच्या मते, या कायद्यातून चिनी व्यवस्थेच्या वैचारिक महत्त्वाकांक्षा दिसून येतात. साम्यवादी व्यवस्था हाँगकाँगला मान्य नाही. चीनला स्वतःच्या कम्युनिझमचा प्रचार करायचा आहे. खरंतर ज्या साम्यवादाने ‘राष्ट्र’, ‘देश’ अशा संकल्पना नाकारल्या, त्यांच्यावर आज कृत्रिम राष्ट्रवाद जोपासण्याची वेळ का आली? कम्युनिस्ट क्रांती झाल्याबरोबर माओनेदेखील ‘मातृभूमीचे एकीकरण’ या नावाखाली चीनच्या सीमा विस्तारत नेल्या. त्यात सर्व अमानुष अन्याय-अत्याचार करण्यात आले. ज्या विचारधारेकडून प्रेरणा घेत चीन हा देश उभारण्यात आला आहे; त्यांच्यावर अशा बोगस राष्ट्रवादाचा आधार घेण्याची गरज का असते? संस्कृती, विचार, मानवता, विश्वबंधुत्व अशी मूल्याधिष्ठित भारतीय राष्ट्रवादासारखी पवित्रता चीनला साकारणे कधीच शक्य नाही. म्हणून आज राष्ट्रगीत अपमान प्रतिबंधक कायद्याच्या विरोधात शेकडो लोक हाँगकाँगच्या रस्त्यावर उतरले दिसतात.