चीनचा ‘बाजार’ उठवताना !
20 May 2020 21:48:21
कोरोनामुळे चीनने सध्या जगाच्या नाकीनऊ आणले आहेत. कोरोनाच्या संकटातही कूटनीतीचे राजकारण करून चीन जागतिक महासत्ता बनण्याच्या आपल्या प्रयत्नांकडे कूच करताना दिसतो. यात साहजिकच चीनला जगभरातून रोष पत्करावा लागत आहे. प्रत्येक जण आपापल्या परीने चीनला शह देण्याचा प्रयत्न करत आहे. उलट चीनमधील सर्व उद्योगधंद्यांचा गाशा गुंडाळून संबंध तोडण्याच्या प्रयत्नात बहुतांशी देश दिसत आहेत. परंतु, हे म्हणण्याइतपत प्रत्यक्षात कृती करणे सहज शक्य आहे का? चीनमधील उद्योगधंदे इतरत्र हलवणे कितीही बलाढ्य देश असला तरी त्यांना सहजासहजी शक्य नाही.
अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनमधील आपले कारखाने, उद्योगधंदे बंद करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यानंतर भारताने अशा कंपन्यांचे स्वागत करायला हवे, असा सर्वच स्तरातून एक सूर उमटला. ही गोष्ट वरकरणी जरी सरळ, साधी वाटत असली, तरीही प्रत्यक्षात मात्र त्याला निश्चितच काही मर्यादा आहेत. मग यासाठी काय करावे, तर उत्तर प्रदेश सरकारने यासाठी एक ‘टास्क फोर्स’ तयार केली आहे. ही ‘टास्क फोर्स’ आता चीनशी काडीमोड घेणार्‍या कंपन्यांच्या संपर्कात आहे. एवढेच नाही तर योगी सरकारने राज्यातील कामगार कायद्यातही काही बदल केले गेले आहेत. चीनमधील उद्योग गाशा गुंडाळून भारतात यावेत, यासाठी उत्तर प्रदेश सरकार राज्यपातळीवर प्रयत्नशील आहे.
हा झाला राज्यपातळीवरील संपर्क. एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीने दिलेल्या माहितीनुसार, चीनमधून भारतात येऊ इच्छिणार्‍या कंपन्यांना केंद्र सरकार अडीच हजार चौरस किमी इतके क्षेत्र देण्याच्या तयारीत आहे. म्हणजेच युरोपातील एखाद्या संपूर्ण देशाइतकी जमीन उद्योगक्षेत्राखाली आणण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे. केंद्रातर्फे चीनमधील हजारांहून अधिक कंपन्यांशी संपर्कही साधला गेला. ‘नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एजन्सी इन्व्हेस्ट इंडिया’ या परदेशी कंपन्यांना भारतात येण्यासाठी प्रोत्साहन देणार्‍या उपक्रमाअंतर्गत, सतत अशा कंपन्यांशी चर्चा आणि बैठकाही सुरू आहेत. भारतात येण्यासाठी या कंपन्यांना सर्वोतोपरी सहकार्याचेही आश्वासन दिले जात आहे.
‘यूएस-इंडिया बिझनेस कौन्सिल’च्या मते, भारत हा चीनमधील गुंतवणूक आणण्यासाठी पूरेपूर प्रयत्न करतो आहे. ही मोहीम सुरू झाली असली तरीही याअंतर्गत आणखी व्यापक बदल आवश्यक असल्याचे मत या कौन्सिलच्या अध्यक्षा निशा बिस्वल यांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे चीनमधील गुंतवणूक भारतात आणणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे, हे आपण समजून घेण्याची गरज आहे. ज्या कंपन्या भारतात येण्यासाठी उत्सुक आहेत, त्या चीनमधील आपल्या कामाचा ओघ कमी करून हळूहळू भारतात पाय रोवण्यासाठी तयार होतील. जगात सुरू असलेली कोरोना महामारी, अपुरे मनुष्यबळ आणि प्रामुख्याने ‘लॉकडाऊन’चे निर्बंध यातून चीनमध्ये प्रस्थापित असलेली पुरवठा साखळी तोडून पुन्हा भारत किंवा अन्य कुठल्याही देशात नव्याने सुरू करणे ही एक दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे.
ज्या कंपन्या चीनमधून बाहेर पडू इच्छितात, त्यापैकी बर्‍याच जणांची आर्थिक स्थिती आज नाजूक आहे. रोकड टंचाई, थकबाकी, मनुष्यबळ आदी प्रश्न त्यांच्यासमोरही ‘आ’ वासून उभे आहेत. त्यामुळे केवळ भारतात जमीन उपलब्ध करून दिल्याने या कंपन्यांचा मार्ग सुकर होईल, हा भ्रम दूर व्हायला हवा. आजही कित्येक राज्यांमध्ये एखाद्या कंपनीला किंवा उद्योगाला पाय रोवण्यासाठी तेथील लालफितीच्या कारभारला तोंड द्यावे लागते. पाणी, अखंडित वीजपुरवठा, स्थानिक प्रशासनाचा कमीत कमी हस्तक्षेप आदींसारख्या इतर गरजाही उद्योगांना सध्या आवश्यक आहेत. तेव्हा, या कंपन्यांना लागणार्‍या सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध असणारी एक समांतर यंत्रणा स्थानिक पातळीवर उभी करणे गरजेचे आहे.
अमेरिकेचा चीनवर सध्या असलेला रोष, जपानतर्फे आपल्या कंपन्यांसाठी चीनबाहेर पडण्यासाठी दिले जाणारे प्रोत्साहन, हुआवेला जगभरातून फाईव्ह-जी विस्तारासाठी होणारा विरोध लक्षात घेता, ही भारतासाठी नक्कीच सुवर्णसंधी आहे हे नक्की. त्यामुळे सर्वच कंपन्या चीनमध्ये येतील, अशी परिस्थिती नाही. परंतु, किमान सुरुवातीला हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास उर्वरित गुंतवणूक आकर्षित करायला यश मिळू शकेल.