केंद्र सरकारच्या सामाजिक सुरक्षेच्या तीन अव्वल योजना

केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर सामाजिक सुरक्षेच्या तीन अव्वल योजना अंमलात आणल्या. हातावर पोट असलेले, असंघटित क्षेत्रात काम करणारे, छोटे छोटे स्वयंरोजगार करणारे, फिरते विक्रेते, स्थानिक विक्रेते तसेच सर्व प्रकारची मजुरी करणारे, घरकाम करणार्‍या महिला व पुरुष अशांसाठी तीन्ही योजना अव्वल आहेत. त्याचा या लेखात घेतलेला हा आढावा...

आज केंद्र सरकारतर्फे उद्योगाला चालना देणारे मोठे आर्थिक ‘पॅकेज’ जाहीर करण्यात आले. असे ‘पॅकेज’ जाहीर होणे गरजेचेच होते. कारण, समाजशास्त्रज्ञांच्या मते, ‘लॉकडाऊन’चा कालावधी जर आणखीन काही काळ असाच सुरु राहिला तर तर देशात चोर्‍यामार्‍या, दरोडे, लूट, घरफोडी अशी अनागोंदी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण, सत्तेवर येताच केंद्र सरकारने असंघटित क्षेत्रातील वर्गाचाही विचार केला होता आणि त्यातून तीन योजनांची आखणी केली होती. तेव्हा, आजच्या संकटकाळात या योजनांची उपयुक्तता समजून घेणे क्रमप्राप्त ठरेल.

अटल पेन्शन योजना

भारतात पेन्शन ही सरकारी, निम्नसरकारी व सार्वजनिक उद्योगातील कर्मचारी यांची मक्तेदारी होती. खासगी उद्योगात नोकरी करणार्‍यांसाठी पेन्शन नव्हती. तशा विमा कंपन्यांच्या पेन्शन योजना आहेत, पण कमी रकमेत पेन्शन मिळणारी ही केंद्र सरकारची चांगली योजना आहे. ही योजना गरिबांना डोळ्यांसमोर ठेवून आखलेली असली तरी कोणीही भारतीय मग तो मध्यमवर्गीय असो, श्रीमंत असो या योजनेत सहभागी होऊ शकतो. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी बँकेत (विशेषतः सार्वजनिक उद्योगातील बँकेत) बचत खाते हवे, आधार क्रमांक हवा व ज्याला योजनेत सहभागी व्हायचे आहे, त्याच्या नावावर मोबाईल हवा. तुम्ही आतापर्यंत कोणत्याही पेन्शन योजनेत सहभागी नसाल तर कमी प्रीमियमची रक्कम भराव्या लागणार्‍या या केंद्र सरकारच्या योजनेत नक्की सहभागी व्हा. वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर पेन्शनधारकाला या योजनेतून दर महिन्यात रुपये एक हजार ते रुपये पाच हजार इतक्या रकमेची पेन्शन मिळू शकते. १८ वर्षांपासून ४० वर्षांपर्यंतच्या व्यक्ती या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. योजनेत सहभागी होणार्‍याला किमान २० वर्षे गुंतवणूक करावी लागते. पेन्शनधारक प्रीमियमची रक्कम दर महिन्याला, तीन महिन्यांतून एकदा किंवा सहा महिन्यांतून एकदा या पर्यायांपैकी कोणताही पर्याय निवडू शकतो. प्रीमियमची रक्कम खात्यातून ऑटोडेबिट केली जाते. प्रीमियमची रक्कम ‘फिक्स’ असते, तेवढी रक्कम तुमच्या बचत खात्यात असावयासच हवी. तुमच्या बचत खात्यातून प्रीमियमची निश्चित रक्कम तुम्ही ठरविलेल्या कालावधीनुसार ‘डेबिट’ करून तुमच्या पेन्शन खात्यात जमा केली जाते. तुम्हाला ६० वर्षांनंतर तुमच्या हातात दर महिन्याला किती रक्कम पडायला पाहिजे, त्यानुसार प्रीमियमची रक्कम ठरविली जाते. या योजनेत गुंतविलेली दीड लाख रुपयांची रक्कम, गुंतविलेल्या आर्थिक वर्षी, आयकर कायद्याच्या ‘कलम ८०-सी’ अन्वये कर सवलतीस पात्र आहे. तुम्ही जर १८व्या वर्षी योजनेत सामील झाला व तुम्हाला महिन्याला रुपये एक हजार पेन्शन हवी असेल, तर यासाठी मासिक ४२ रुपये प्रीमियम भरावा लागेल. जर पाच हजार रुपये पेन्शन हवी असेल, तर महिन्याला रुपये २१० प्रीमियम भरावा लागेल. जर ४०व्या वर्षी या योजनेत सामील झालात तर महिना एक हजार रुपये पेन्शन मिळण्यासाठी मासिक १४५४ रुपये प्रीमियम भरावा लागेल. कमाल पेन्शन पाच हजार रुपयेच मिळू शकेल. हे खाते बँकेत जाऊन उघडता येते. तसेच ऑनलाईनही उघडता येते. हे खाते उघडण्यासाठी फॉर्म असून, तो भरून बँकेतच द्यावा लागतो किंवा ऑनलाईन भरूनही ‘सबमिट’ करता येतो. केवायसी कागदपत्रे म्हणून आधारची फोटो प्रत व मोबाईल नंबर द्यावा लागतो. तुमचा अर्ज मंजूर झाल्यावर तुम्हाला ‘एसएमएस’ येतो. स्टेट बँकेत ऑनलाईन खाते उघडता येते. यासाठी तुमचे स्टेट बँकेत खाते हवे. ते असल्यास नेटबँकिंगने तुम्ही हे खाते उघडू शकता. पहिल्यांदा स्टेट बँकेची साईट ‘लॉगईन’ करा. मग ई-सर्व्हिस लिंक क्लिक करा. मग नवीन ‘विंडो ओपन’ होईल. यावर तुम्हाला ‘सोशल सिक्युरिटी स्कीम’ असा पर्याय दिसेल. त्यावर क्लिक करा. यात तुम्हाला तीन पर्याय दिसतील पीएमजेजेशिवाय, पीएमएसबीवाय व एपीवाय (अटल पेन्शन योजना). ‘एपीआय’वर क्लिक करा. त्यानंतर तुमचा पूर्ण तपशील भरा. (फिड करा) खात्याचा क्रमांक, तुमचे नाव, वय, पत्ता याची माहिती बिनचूक फिड करा. तुम्हाला किती रकमेची पेन्शन हवी, ते क्लिक करा. तुम्हाला तुमच्या वयानुसार किती ‘प्रिमियम’ भरावा लागेल. हा आकडा तुम्हाला स्क्रीनवर दिसेल.

प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (पीएमएसबीवाय)

ही योजना केंद्र सरकारने कार्यान्वित केली आहे. ही अपघात विमा पॉलिसी आहे. याचा प्रीमियम वर्षालाफक्त १२ रुपये इतका आहे. १२ रुपये म्हणजे केंद्र सरकारने ही फुकट दिलेली पॉलिसी आहे, असे समजायला हरकत नाही. कोणीही व्यक्ती ७० वर्षांपर्यंतच या योजनेत राहू शकतो. ७० वर्षांवरील व्यक्तींस हे विमा संरक्षण मिळत नाही. या पॉलिसीधारकाचा मृत्यू अपघाती झाल्यास, कायदेशीर वारसाला या विम्यापोटी दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळू शकते. ही पॉलिसी बँकेत उतरविता येते. दरवर्षी मे महिन्यात खात्यातून १२ रुपये प्रीमियम ‘ऑटो डेबिट’ केला जातो. अपघातात दोन्ही डोळे निकामी झाल्यास म्हणजे पूर्ण अंधत्व आल्यास या विमा योजनेतून दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळू शकते. तसेच दोन्ही हात किंवा दोन्ही पाय अपघातात गमवावे लागले तरी दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळू शकते. एक डोळा व एक हात किंवा एक डोळा व एक पाय अपघातात पूर्ण निकामी झाल्यास, या पॉलिसीद्वारे रुपये दोन लाख नुकसानभरपाई मिळू शकते. जर अपघातात एक डोळा, एक हात किंवा एक पाय निकामी झाला तर एक लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळू शकेल. जे गरीब लोक, हाताच्या पोटावरचे लोक जास्त रकमेचा प्रीमियम भरू शकत नाहीत, ज्यांच्या नोकरीत किंवा व्यवसायात अपघात घडण्याची शक्यता असते, अशांनी हा विमा अवश्य उतरवावाच! फक्त विम्याचे संरक्षण जे फक्त ७० वर्षे पर्यंतच्या लोकांना मिळते ते किमान ८५ वर्षांच्या लोकांना मिळावयास हवे, असे विमा उद्योगातील तज्ज्ञांचे मत आहे.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (पीएमजेबीवाय)

ही सध्याच्या केंद्र सरकारने कार्यान्वित केलेली आणखी एक विमा योजना. या विमा योजनेची वार्षिक प्रीमियमची रक्कम रुपये ३३०/- इतकी आहे. ही विमा पॉलिसी पॉलिसीधारकाला ५५ वर्षांपर्यंतच संरक्षण देते. या पॉलिसीधारकाचा ५५ वर्षांपर्यंत जर नैसर्गिक मृत्यू झाला, तर त्याच्या कायदेशीर वारसाला दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई दिली जाते. या दोन्ही विमा पॉलिसीधारकांनी ‘नॉमिनी’ रजिस्टर करावयास हवा, तरच विनाअडथळा नुकसानभरपाईची रक्कम मिळू शकणार. याच नव्हे, सर्व गुंतवणूक पर्यायांत तसेच स्थिर प्रॉपर्टीतही ‘नॉमिनी’ची नोंद करावीच, अन्यथा मृत्यूनंतर मालकी हक्क सांगायला जाणार्‍यांना अडचणीचे ठरू शकते.

वरील तीन्ही योजना केंद्र सरकारने जनतेची सामाजिक सुरक्षा म्हणून कार्यान्वित केल्या आहेत. प्रत्येक नागरिकाने आपल्या हितासाठी तसेच आपल्या नंतर, कुटुंबाच्या हितासाठी या योजनांत सहभागी व्हावे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून इतक्या अल्प प्रीमियममध्ये विमा संरक्षण देणारे हे पहिलेच केंद्र सरकार आहे. तसेच प्रत्येकाला पेन्शन मिळण्याची सोय करणारेही हे पहिलेच केंद्र सरकार कौतुकास पात्र आहे.