डिजिटल शिखर परिषदा

दोन्ही देशांची ही महत्त्वाकांक्षी शिखर परिषद आता होणारच नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. कोरोनाच्या टाळेबंदीवरील उपाय म्हणून डिजिटल प्रणालीचा अवलंब या शिखर परिषदेसाठीही करण्याविषयी विचार सुरू झाला आहे. अर्थात, या बातमीमुळे दोन्ही देशातील संबंधितांच्या आशा पल्लवित होतील.

भारत व युरोपियन राष्ट्रसमूह यांच्या शिखर परिषदेकडे सगळ्या जगाचे लक्ष लागले होते. भारत-युरोपियन राष्ट्र समूह २०२० ही शिखर परिषद मार्च २०२० मध्ये होणार होती. मात्र, कोरोना संकटामुळे संबंधित परिषद रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दोन्ही देशांची ही महत्त्वाकांक्षी शिखर परिषद आता होणारच नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. कोरोनाच्या टाळेबंदीवरील उपाय म्हणून डिजिटल प्रणालीचा अवलंब या शिखर परिषदेसाठीही करण्याविषयी विचार सुरू झाला आहे. अर्थात, या बातमीमुळे दोन्ही देशातील संबंधितांच्या आशा पल्लवित होतील. कारण, या शिखर परिषदेपूर्वी दोन्ही देशांत काही महत्त्वपूर्ण घटना घडल्या होत्या. त्यामुळे या परिषदेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले होते.

भारताने जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय असो अथवा नागरिकत्व कायद्यात केलेल्या सुधारणा. युरोपियन राष्ट्र समूहाच्या अनेक देशांतील काही लोकप्रतिनिधींकडून यावर विरोधाचा सूर उमटला होता. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरचा पाहणीदौरा करण्यासाठी विदेशातील प्रतिनिधी मंडळे येऊन गेली. त्यात युरोपियन राष्ट्र समूहांचे २७ लोकप्रतिनिधी आले होते. त्यानंतर त्यांनी याबाबतची स्वतःची मते, भूमिका बदलल्या. तसेच ‘ब्रेक्झिट’चा मुद्दाही युरोपियन राष्ट्र समूहाची गणिते बदलणारा आहे. दरम्यान, व्यापारविषयक धोरणही कलाटणी घेणार होते. युरोपियन राष्ट्रसमूह व भारत यांच्यातील व्यापार, वाणिज्यविषयक धोरण २०१६ साली तयार करण्यात आले होते. त्यात कालानुरूप अनेक नवे बदल आवश्यक आहेत.

युरोपियन संसदेने दक्षिण आशियाई देशातील व्यापारासंदर्भात एक अहवाल गेल्या वर्षी सादर केला होता. एकूण व्यापारात भारताच्या पारड्यात अधिकच्या दोन अब्ज युरोचा नफा झाल्याचे त्या अहवालात म्हटले होते. युरोपातील गुंतवणूक भारतात यावी याकरिता केंद्र सरकारने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात काही विशेष प्रयत्न केले होते. त्यामुळे भारत-युरोप यांच्यातील व्यापारविषयक दृष्टीनेही ही शिखर परिषद महत्त्वाची आहे. ‘ब्रेक्झिट’च्या प्रश्नावर भारताची भूमिका काय असणार, तसेच युरोपियन युनियनमधून विभक्त होणार्‍या ब्रिटनविषयी भारताचे धोरण काय असणार, असे अनेक प्रश्न युरोपियन राष्ट्र समूहासमोर आहेत. त्या सगळ्यावर चर्चा या शिखर परिषदेत होऊ शकते. तसे भारत-युरोपियन राष्ट्र समूहाचे संबंध फार जुने आहेत. मात्र, आता घडलेल्या घटनांना मोदींनी वेगळे वळण लावले आहे. सार्‍या जगाचे लक्ष याकरिताच या परिषदेकडे होते.

कोरोनाच्या संकटाने जसा ‘ब्रेक’ सगळ्या घडामोडींना लागला, त्याला आंतरराष्ट्रीय राजकारण देखील अपवाद नाही. इतकी महत्त्वाकांक्षी शिखर परिषद त्यामुळेच रद्द झाली. मात्र, भारताच्या बाजूने यासाठी डिजिटल सोयीसुविधांचा वापर करण्यासाठी पुढाकार घेतला गेला. त्याचे स्वागतच व्हायला हवे. युरोपियन राष्ट्र समूहांच्या भारतातील दूतावासाने या संकल्पनेचे स्वागत केले आहे. जर तसे झाले तर इतिहासात त्याची नोंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारताने व युरोपियन राष्ट्रसमूहांनी याविषयी सकारात्मक विचार करायला हवा. त्याचेच अनुकरण सुरू झाले तर त्यातून जगभराचा मोठा फायदा होणार आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सर्व संबंधितांनी एकमेकांशी संवाद करावा, अशी कल्पना आहे. जर त्यावर दोन्ही देशांत सहमती झाली, तर हे चित्र सत्यात उतरू शकते. अशा डिजिटल माध्यमाचा वापर करून वेळ, खर्च वाचेलच, पण त्यातून अनेक धोके पत्करावे लागतील. म्हणजेच गुप्त बैठका, चर्चा शक्य होणार नाहीत. अशा प्रकारच्या शिखर परिषदांमध्ये एकप्रकारचे अनौपचारिक संबंध निर्माण होत असतात, तेही शक्य होणार नाही. डिजिटल माध्यमाची ही दुसरी बाजू आहे. आज कोरोना, ‘लॉकडाऊन’मुळे तरी अशी अपरिहार्यता ओढवली आहेच. त्याचा उपाय डिजिटल शिखर परिषदेची संकल्पना राबवण्याला काही हरकत नाही.