जम्मू-काश्मीरमधील ‘हवापालट’ आणि पाकची कोंडी

एकरुपतेचा मुद्दा निघाल्यावर पाकिस्तान आणि चीनने अवैधरित्या बळकावलेल्या प्रदेशाला विसरुन चालणार नाही. म्हणूनच हवामान अंदाज वर्तवण्यातून भारताचा या प्रदेशाबद्दलचा एकात्मता संकल्प केवळ दृढ होत नाही, तर या प्रदेशाचा अवैध ताबा घेतलेल्यांसमोरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो.

१९५० साली संगणकाधारित हवामान अंदाजातील एक अग्रणी नाव, गणितज्ज्ञ जॉन वॉन न्यूमन यांनी वायुमंडळविषयक आणि हवामान बदलविषयक प्रकरणांच्या जागतिक स्तरावरील गहन राजकीय आणि कुटनैतिक प्रभावाची भविष्यवाणी केली होती. परंतु, हवामानाचा साधारण वाटणारा अंदाज इतका प्रभावशाली असेल, जो संपूर्ण प्रदेशात राजकीय आणि सामरिक हालचालींना जन्म देऊ शकेल, असा प्रश्न तेव्हाही उपस्थित झाला होताच. मात्र, मागच्याच आठवड्यात भारताने गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरबद्दलचा हवामान अंदाज प्रसारित करण्याचा निर्णय घेतल्याने न्यूमन यांची भविष्यवाणी काही अंशी तरी सत्यात उतरताना दिसते.

भारतीय हवामान विभागाने गेल्या मंगळवारी जम्मू-काश्मीरच्या आपल्या उपविभागाला जम्मू-काश्मीर, लडाख, गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि मुझफ्फराबाद अशाप्रकारे संबोधण्यास सुरुवात केली. इथून पाकिस्तानने बळकावलेल्या मीरपूर, मुझफ्फराबाद, गिलगिट आणि स्कॉर्दूचे तापमान सांगितले जाते. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी याबद्दल माहिती दिली की, डीडी न्यूज आणि आकाशवाणी आता आपल्या ‘प्राईम टाईम’ बातमीपत्रांमध्ये या ठिकाणांच्या हवामान अंदाजांचे प्रसारण करतील आणि पुढील काळात खासगी वृत्तवाहिन्यादेखील अशाचप्रकारे हवामान अंदाजाचे प्रसारण करू शकतील.

पार्श्वभूमी

एप्रिल अखेरीस पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गिलगिट-बाल्टिस्तान आदेश २०१८’ विषयीच्या सुनावणीवेळी पाकिस्तान सरकारला या भागात निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. परंतु, हा आदेश गिलगिट-बाल्टिस्तानवरील भारताच्या सार्वभौमिक अधिकारांचे सरळसरळ उल्लंघन आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानला हे तथ्य अधिक स्पष्टपणे-कठोरपणे सांगितले. “गिलगिट-बाल्टिस्तानसह जम्मू-काश्मीर, लडाखचा संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश संपूर्ण कायदेशीर आणि अपरिवर्तनीय विलयाच्या आधारावर भारताचे अभिन्न अंग आहेत. पाकिस्तान सरकार वा तिथल्या न्यायपालिकेकडे अवैधरित्या कब्जा केलेल्या प्रदेशांत कोणत्याही प्रकारे आपल्या न्यायाधिकाराचा अंमल करण्याचा अधिकार नाही.

सोबतच जम्मू-काश्मीरचा जो भाग सध्या पाकिस्तानने बळकावला आहे, त्यात भौतिक परिवर्तनासाठी प्रयत्न आणि अशाप्रकारच्या गतिविधी आम्ही अमान्य करतो,” असे भारताने सांगितले. इतकेच नव्हे, तर पाकिस्तानने बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेतलेला प्रदेश सोडून तिथून चालते व्हावे, असेही भारताने पाकिस्तानला ठणकावले. भारतीय हवामान विभागानुसार पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरची वर उल्लेख केलेली शहरे उत्तर-पश्चिम या हवामानविषयक उपविभागांतर्गत येतात. भारतीय हवामान विभागाच्या उत्तर-पश्चिम विभागात नऊ उपविभाग असून त्यात जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली-चंदीगढ-हरियाणा, पंजाब, पूर्व आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्व आणि पश्चिम राजस्थानचा समावेश होतो.

‘कलम ३७०’ निष्प्रभीकरणानंतरचे चित्र

गेल्या वर्षी भारतीय संसदेने घटनेतील ‘कलम ३५ अ’ आणि ‘कलम ३७०’ निष्प्रभ केले. परिणामी मागील ७० वर्षांपासून विलीनीकरणाविषयी शंका उत्पन्न करणारा आणि फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देणारा जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा संपला. ‘कलम ३७०’ आणि ‘कलम ३५ अ’ निष्प्रभीकरण रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असून त्यामुळे दक्षिण आशियात एका नव्या भू-राजकीय समीकरणाचा जन्म झाला व त्याचा परिणाम पाकिस्तानसह चीनवरही होताना दिसतो. ‘कलम ३७०’ निष्प्रभीकरणाने भारताने जम्मू-काश्मीरला देशातील अन्य राज्यांच्या पातळीवर आणले.

उल्लेखनीय म्हणजे, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख ३१ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी वेगवेगळ्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या रुपात अस्तित्वात आले. २ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांचे नवे नकाशे जारी केले. आता केंद्रशासित प्रदेशाच्या दर्जामुळे, इथले प्रशासकीय अधिकार थेट केंद्रीय सत्तेच्या अधिकारात असल्यामुळे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख भारताशी अधिकाधिक मजबुतीने एकरुप होऊ शकतील. एकरुपतेचा मुद्दा निघाल्यावर पाकिस्तान आणि चीनने अवैधरित्या बळकावलेल्या प्रदेशाला विसरुन चालणार नाही. म्हणूनच हवामान अंदाज वर्तवण्यातून भारताचा या प्रदेशाबद्दलचा एकात्मता संकल्प केवळ दृढ होत नाही, तर या प्रदेशाचा अवैध ताबा घेतलेल्यांसमोरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो.

हे पाकिस्तान आणि चीनच्या कुटिल हातमिळवणीच्या कुत्सित प्रयत्नांना दिलेले उत्तरदेखील आहे. कारण, ‘कलम ३७०’च्या निष्प्रभीकरणानंतर या प्रदेशाची परिस्थिती पुन्हा पूर्वीसारखी करण्यासाठी हताशेच्या गर्तेत गेलेले हे दोन्ही देश डावपेच आखण्यात व्यस्त आहेत. तसेच चीनचा ‘सीपेक’ हा प्रकल्प चीनच्या शक्सगम घाटीतून भारताच्या मालकीच्या, परंतु सध्याच्या पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधून पुढे जातो आणि याचमुळे पाकिस्तानवर चीनचा दबाव आहे. पाकिस्तानने पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय स्थितीबाबतची अनिश्चितता समाप्त करावी, जेणेकरुन आपल्या गुंतवणुकीवर घोंघावणारा धोका कमी होईल, अशी चीनची इच्छा आहे.

प्रत्युत्तरादाखल दहशतवादाची रणनीती

भारताची फाळणी आणि इस्लामी राज्याच्या रुपात अस्तित्वात आल्यानंतर पाकिस्तानने आपल्या जन्मापासूनच भारताविरोधात एक छद्म युद्ध छेडले. सध्या पाकिस्तानसह संपूर्ण जगात थैमान घालणार्‍या कोरोना विषाणूच्या गंभीर आरोग्यसंकटातही तो देश दहशतवादाप्रति आपल्या कटिबद्धतेवर ठाम आहे. चालू महिन्याच्या सुरुवातीलाच अशा घटना आपल्यासमोर आल्या. गेल्या रविवारी हंदवाडामध्ये एका चकमकीत भारतीय सशस्त्र बलाचे पाच जवान हुतात्मा झाले, तर दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला. त्यातील एकजण लष्कर-ए-तोयबाचा शीर्षस्थ नेता होता. तद्नंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये हिजबुल मुजाहिद्दीनचा कमांडर रियाझ नायकू याला बुधवारी पुलवामात एका चकमकीत ठार करण्यात आले. सोबतच अफगाणिस्तानातील भारतीय हितसंबंधांना धोका पोहोचवण्याच्या पाकिस्तानी षड्यंत्राबाबत अफगाणिस्तानमधील अमेरिकेचे विशेष राजदूत जल्मय खलीलजाद यांनाही माहिती देण्यात आली. पाकिस्तान गेल्या ७० वर्षांत छद्मविमर्शाची कुटरचना करुन वैश्विक मंचावर दहशतवादाला स्वातंत्र्यासाठीचा संघर्ष म्हणत आला. परंतु, आता त्याला त्याच्याच भाषेत उत्तर देण्यासाठी ही उपयुक्त रणनीती आहे.

हवामानाचा अंदाजच का?

अनेक लोकांना सरकारच्या या निर्णयातले गांभीर्य दिसत नाही. परंतु, हा निर्णय अत्यंत दूरदृष्टीचा आहे. भारतीय हवामानविषयक अंदाजात गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या हवामान अंदाजाचा समावेश करणे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला भारताच्या कायदेशीर अधिकारांशी खेळ केला जात असल्याचा सूक्ष्म संदेश देण्याचे एक माध्यम आहे. पाकिस्तानपेक्षाही हा संदेश आपण चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेची निर्मिती करणार्‍या चीनला दिलेला आहे. ‘सीपेक’साठी एका बाजूला पाकिस्तान गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील लोकांवर अन्याय-अत्याचार करत आहे, तर चीनने ही मार्गिका जिथे संपते, त्या काशगर, शिनझियांग या उघूर मुस्लिमांच्या सर्वाधिक लोकसंख्येच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर दहशत आणि अन्याय-अत्याचाराची परिस्थिती निर्माण केली आहे. अशाप्रकारे या प्रदेशावरील या दोन्ही देशांच्या बेकायदेशीर ताब्याचा प्रश्न शिया आणि उघूर अल्पसंख्याक समुदायाच्या उत्पीडनाशी जोडून आपल्याला वैश्विक समुदायासमोर आणण्यात मदत मिळेल.

भारताच्या सामरिक हितांच्या दृष्टीनेही गिलगिट-बाल्टिस्तान अतिशय महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. कारण, हा प्रदेश चीनचा शिनजियांग प्रांत, अफगाणिस्तानचा वाखान कॉरिडोर आणि मध्य आशियापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्रिकोणीय जंक्शन तयार करते. भारतातील विद्यमान केंद्र सरकारला त्याचे महत्त्व चांगलेच समजले आणि म्हणूनच ऑगस्ट २०१९ला संसदेत ‘कलम ३७०’च्या निष्प्रभीकरणावरील चर्चेवेळी गृहमंत्री अमित शाह यांनी पाकव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीन जम्मू-काश्मीरचा अविभाज्य घटक असल्याचे ठासून सांगितले. पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगिट-बाल्टिस्तानची भारताच्या मुख्य भूमीशी असलेली एकात्मता अधिक ठळखपणे अधोरेखित करण्याची भूमिका हवामान अंदाजाच्या माध्यमातून निभावली जात आहे.

पाकिस्तान मात्र या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे धक्कादायकरित्या दिग्भ्रमित झाल्याचे दिसते व याची झलक पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या प्रतिक्रियेत पाहायला मिळते. पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, “गेल्यावर्षी भारताकडून जारी केलेल्या तथाकथित राजकीय नकाशाप्रमाणेच हे पाऊलदेखील संपूर्णपणे अवैध आहे. हे वास्तवाच्या पलीकडे आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावांचे उल्लंघन आहे. पाकिस्तान भारताचा हा निर्णय नाकारत आहे.” पाकिस्तानने याला भारताचे बेजबाबदार वर्तन, असेही म्हटले आहे. परंतु, त्यानंतर त्याने एक मूर्ख आणि हास्यास्पद नक्कल करताना जम्मू-काश्मीरच्या हवामानाचा अंदाज आपल्या पाकिस्तान रेडियोवर सांगण्यास सुरुवात केली. मात्र, पाकिस्तानने आजपर्यंत स्वस्त नकलीशिवाय कोणतेही काम यशस्वीरित्या केलेले नाही, हेही खरेच. दरम्यान, पाकिस्तानने जागतिक मंचावर जम्मू-काश्मीरविषयी आजपर्यंत जी काही प्रगती केली, त्याचे मूळ कुठे ना कुठे भारताच्या पूर्वाश्रमीच्या सरकारांच्या उणिवांत होते. विद्यमान सरकारने मात्र, गेल्या काही काळापासून ज्या दूरदृष्टीने धाडसी पावले उचलली आणि ज्या प्रकारे दृढनीतिवर अग्रेसर होत आहे, त्यातून हे स्पष्ट होते की, पाकिस्तानसाठी येणारा काळ अत्याधिक चिंताजनक असू शकतो.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)