'कोरोना'चे संकट आणि शासनाची जबाबदारी

आधुनिक, कल्याणकारी शासनव्यवस्था समाजाच्या प्रगतीसाठी कटिबद्ध असते. समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी मतदार सरकारला अतोनात अधिकार प्रदान करतात. या प्रगतीचे एक महत्त्वाचे अंग म्हणजे सामाजिक आरोग्य. यासाठी सरकार प्रसंगी बळजबरी करू शकते.

आपला देशच नव्हे, तर सर्व जगच आज कोरोनामुळे कमालीचे भयग्रस्त झाले आहे. कोणालाच धड कळत नाही की, या न दिसणाऱ्या शत्रूचा सामना कसा करायचा? कोरोनाचा धोका समोर आला तेव्हा चीन व नंतर इटली, स्पेन, जर्मनी व अमेरिकेसारख्या प्रगत पाश्चात्त्य देशात किडामुंगीसारखी माणसं धडाधड मरायला लागली. म्हणून सुरुवातीला असे वाटत होते की, विमानाने प्रवास करणारे, जागतिक पातळीवर वावरणाऱ्या समाजापुरता हा रोग मर्यादित असावा. नंतर भारत, पाकिस्तानसारख्या देशांतही याचा प्रादुर्भाव सुरू झाला. एवढेच नव्हे, तर मुंबईतील धारावीसारख्या आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीतही कोरोनाचे बळी पडायला लागले. तेव्हा मात्र हाहाकार माजला. हा रोग जर हातावर पोट असलेल्या समाज घटकांत पसरला असेल, तर मात्र परिस्थितीवर मात करणे फार मोठे आव्हान ठरेल. धारावीसारख्या गरिबांच्या वस्ती देशभर आहेत व येथे कष्ट करून पोट भरणारे बहुसंख्य आहेत. त्यांना या 'लॉकडाऊन'मध्ये जर घराबाहेर पडता येत नसेल तर त्यांना उपासमार सहन करावी लागेल. ही स्थिती असताना दिल्लीतील निजामुद्दीन येथील मरकजची बातमी व त्यामागे असलेल्या 'तबलिगी जमात' या संस्थेचे नाव चर्चेत आले. इस्लाममधील ही संघटना इ. स. १९२६ साली स्थापन झाली होती. ती संघटना तशी आंतरराष्ट्रीय कारभार असलेली आहे. परिणामी, दिल्लीत १३ ते १५ मार्च दरम्यान घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमाला इंडोनेशिया-मलेशिया वगैरे देशांतून भाविक आले होते. या कार्यक्रमाला सुमारे साडेतीन हजार भाविकांनी हजेरी लावली होती. यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी १६ मार्च रोजी जाहीर केले की, ३१ मार्चपर्यंत दिल्लीत सर्व धार्मिक, सामाजिक, राजकीय कार्यक्रमांवर बंदी घालण्यात आली आहे, जेथे पन्नासपेक्षा जास्त लोकं एकत्र येणार असतील. या घोषणेनंतरही निजामुद्दीन दर्ग्यात अनेक लोकं मुक्कामाला होतेच.

यानंतर भडका उडाला तो २० मार्च रोजी जेव्हा दहा इंडोनेशियन नागरिकांनी दिल्लीतील 'तबलिगी जमाती'च्या कार्य्रकमात भाग घेतला होता व नंतर जे तेलंगणमध्ये होते, ते कोरोना 'पॉझिटिव्ह' असल्याची बातमी आली. त्यातील सहा जणांचा नंतर मृत्यू झाला. २२ मार्च रविवार रोजी पंतप्रधान मोदीजींच्या आवाहनानुसार देशात 'जनता कर्फ्यू' पाळला गेला. २३ मार्च रोजी दिल्लीच्या निजामुद्दीनमधून सुमारे दीड हजार लोकांना बाहेर काढण्यात आले. २४ मार्च रोजी केंद्र सरकारने देशात २१ दिवसांचा 'लॉकडाऊन' जाहीर केला. तेव्हापासून 'तबलिगी जमात'च्या दिल्लीतील कार्यक्रमात जे भाविक सहभागी झाले होते, त्यांचा युद्धपातळीवर शोध सुरू आहे. यातील बरेचसे सापडले असले तरी अजूनही काही सापडलेले नाहीत. या दरम्यान कोरोना ही जी मूलतः आरोग्य समस्या आहे, तिला धार्मिक रंग देण्यात आला. खरंतर कोरोनाचा व्हायरस धर्म, भाषा, जात वगैरे काहीही न बघता हल्ला करतो. दुसरी बाजू म्हणजे दिल्लीतील परिस्थिती व्यवस्थित न हाताळल्याची जबाबदारी कोणाची, याबद्दल आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. काही अभ्यासकांच्या मते, केजरीवाल सरकारने वेळीच कारवाई केली असती तर ही वेळ आलीच नसती. ही चर्चा अधिक पुढे नेण्याअगोदर काही बाबींचा खुलासा करणे क्रमप्राप्त आहे. महाराष्ट्रातील महाआघाडीने सरकार तर कमालीच्या संयमाने व जबाबदारीने परिस्थिती हाताळत आहे. शिवाय महाराष्ट्रातील अनेक सामाजिक संस्था त्याचप्रमाणे धार्मिक संस्थांनी अनेक कार्यक्रम रद्द केले आहेत व सरकारच्या 'सोशल डिस्टन्सिंग'ला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मात्र, निजामुद्दीनमधील कार्यक्रमात गेलेल्या तीन हजारांपैकी सुमारे दोन हजार लोकांना लागण झाल्याचे सिद्ध झालेले असूनही या समाजात याबद्दल तीव्र स्वरूपाची जागृती झाल्याचे मात्र दिसत नाही.

यासंदर्भात आज चर्चा करणे अतिशय गरजेचे आहे. ती बाब म्हणजे शासन आणि धर्मस्वातंत्र्य. कोरोनासारखे संकट जेव्हा सर्व देशालाच नव्हे, तर जगाला वेठीस धरते, तेव्हा समाजजीवन पूर्णपणे विस्कटून जाते. या भयानक व्हायरसवर मात करण्यासाठी सरकारला 'न भूतो न भविष्यति' असे उपाय योजावे लागतात. भारत सरकारला तीन आठवडे सर्व देश बंद करण्यासारखा अभूतपूर्व उपाय करावा लागला. समाजाच्या बाजूने अशा स्थितीत सर्वांनी सरकारला पूर्ण सहकार्य केले पाहिजे. येथे नेहमीचे धर्म, भाषा, जात, प्रादेशिक अस्मिता वगैरे मुद्दे आणू नये. सर्व मतभेद विसरून सरकारला सहकार्य केले पाहिजे. स्वतःहून आयोजित केलेले कार्यक्रम रद्द केले पाहिजे. म्हणजे मग सरकारला जमावबंदीसारखे कटू निर्णय घ्यावे लागणार नाहीत. व्यापक समाजहितासाठी सरकार जे जे योग्य वाटेल ते ते सर्व करेलच. समाजघटकांनी सहकार्य नाही केले तर सरकार बळजबरी करेल. त्यापेक्षा सर्वांनी सहकार्य केलेले बरे! यासंदर्भात एक तात्त्विक स्वरूपाचा मुद्दा उपस्थित होतो. आधुनिक, कल्याणकारी शासनव्यवस्था समाजाच्या प्रगतीसाठी कटिबद्ध असते. समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी मतदार सरकारला अतोनात अधिकार प्रदान करतात. या प्रगतीचे एक महत्त्वाचे अंग म्हणजे सामाजिक आरोग्य. यासाठी सरकार प्रसंगी बळजबरी करू शकते. उदाहरणार्थ - जेव्हा साथीच्या रोगाचा प्रसार होत असतो, तेव्हा सरकार जबरदस्ती करून लस टोचणे सक्तीचे करू शकते. शिवाय संसर्ग झालेल्या व्यक्तीला ताब्यात घेऊन उपचारार्थ इतरांपासून दूर ठेवू शकते. अशा प्रसंगी लोकांची काय इच्छा आहे; या जबरदस्तीत काही घटकांवर, खासकरून अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय तर होत नाही ना वगैरे मुद्दे काही काळासाठी का होईना, बाजूला ठेवावे लागतात.

'समाजाचे आरोग्य' हा मुद्दा फक्त लोकशाही शासन व्यवस्थेत महत्त्वाचा असतो असे नाही, तर आधुनिक शासनव्यवस्थेचे ते व्यवच्छेदक लक्षणच आहे. म्हणूनच एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी जेव्हा पुण्यात प्लेगची साथ सुरू झाली, तेव्हा इंग्रज सरकारने लोकांच्या घरात घुसून रोग्यांना उचलून रुग्णालयात भरती केले होते. असाच एक मुद्दा असतो व तो म्हणजे समाजाला काय वाटते ते महत्त्वाचे की सरकारने काही पुरोगामी मूल्यं रुजवण्यासाठी काही कार्यक्रम जबरदस्तीने राबवणे महत्त्वाचे. येथे मला ब्रिटिशांनी आपल्यासाठी केलेल्या काही समाजपयोगी कायद्यांची आठवण होते. इ. स. १८२९ साली आलेला सती बंदीचा कायदा, इ. स. १८५६ चा विधवा पुनर्विवाहाचा कायदा तसेच इ. स. १८९१ चा संमती वयाचा कायदा वगैरेंच्या वेळी आपल्या समाजातील प्रतिगामी शक्तींनी सरकारला विरोध केला होता. यापैकी एकही कायद्याला आपल्या समाजातील बहुसंख्याकांनी पाठिंबा दिला नव्हता. काही मूठभर सुधारकांचा अपवाद वगळल्यास इंग्रज सरकार करत असलेल्या या कायद्यांना आपण विरोधच केला होता. पण, सरकारने ते कायदे केले, ज्याबद्दल आज आपण इंग्रज सरकारला धन्यवाद देत असतो. याचे एक कारण म्हणजे इंग्रजांनी या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत हे कायदे केले. असाच काहीसा प्रकार आजही दिसू शकतो. सरकारवर बळजबरी करण्याची वेळ आणण्यापेक्षा सहकार्याचा मार्ग नेहमीच चांगला असतो. सरकार जर 'घरी बसा सुरक्षित राहा' असे सांगत आहे तर आपण घरी बसलेलेच बरे.