भारताचा चिनी गुंतवणुकीला चाप

चीनच्या भारतातील विदेशी गुंतवणुकीसाठी पूर्वपरवानगी अनिवार्य केल्याचा सरकारने आता आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. अप्रत्यक्षरित्या चीनमधून येणार्‍या गुंतवणुकीसाठीही आता परवानगी घ्यावी लागणार आहे. ऑस्ट्रेलियातील गुंतवणूक भारतात येत असेल, पण त्या कंपनीत चीनची गुंतवणूक असेल, तर त्याला परवानगीची गरज असणार आहे. भारताने चीनच्या अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीविरोधातही फास आवळल्याने चिनी गुंतवणूकदार नाखूश आहेत. चीनकडून होणारी संधिसाधू गुंतवणूक टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाच्या पृष्ठभूमीवर भारतीय बाजारात रोकड तरलतेचा अभाव असल्याने, उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाचा फायदा घेऊन चीनने अनेक उद्योगांमध्ये आपले पाय पसरण्यास सुरुवात केली होती. आता भारताची ज्या देशांशी सीमा लागून आहे, त्या देशांतील कोणत्याही नागरिकाला किंवा एखाद्या आस्थापनाला भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारची अनुमती घ्यावी लागणार आहे. पूर्वीच्या नियमानुसार तशी अनुमती केवळ पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांना घ्यावी लागत होती. अशा प्रकारचा नियम यापूर्वीच अनेक देशांनीही चीनला रोखण्यासाठी केला आहे. या नव्या नियमानुसार चीन, नेपाळ, पाकिस्तान, भूतान, बांगलादेश, म्यानमार आणि अफगाणिस्तान या देशांमधून येणार्‍या प्रत्येक गुंतवणुकीची माहिती केंद्र सरकारला द्यावी लागणार आहे. अंतिम निर्णय केंद्रावर अवलंबून असेल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कंपनीत गुंतवणूक येत असेल किंवा नवीन गुंतवणूक असेल, तरीही परवानगी अनिवार्य राहणार आहे. ही बहुस्तरीय व्यवहार पद्धत आहे, ज्यावर सरकारकडून नियंत्रण ठेवले जाते. कोणत्याही स्तरावर चीनची गुंतवणूक असेल, तर सरकारचा निर्णय अंतिम असेल. त्यामुळे भारतीय नियमांना बायपास करण्याचा मार्गही आता बंद झाला आहे.

प्रत्येक गुंतवणुकीवर नजर

चीनमध्ये गुंतवणूक असणारे खाजगी इक्विटी गुंतवणूकदार आणि ‘व्हेंचर कॅपिटल फंड’ यांनाही पूर्व परवानगीची आवश्यकता असेल. नवीन नियमानुसार, सात देशांसाठी स्वयंचलित विदेशी गुंतवणूक बंद करण्यात आली आहे. मात्र, यातून बहुस्तरीय व्यवहाराच्या माध्यमातून भारतात गुंतवणूक येण्याची शक्यता अजूनही होती. याच अनुषंगाने हा नियम आणखी कठोर करण्यात आला आहे. चीनने भारतातील एचडीएफसी या बँकेत एक टक्का गुंतवणूक केल्याचे समोर आले होते. सध्याच्या जगभरातील दळणवळण बंदीमुळे चीनवगळता सर्वच देशांची आर्थिक स्थिती कठीण झाली आहे, असे असताना चीन अशा देशांच्या आस्थापनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून त्यावर स्वतःचे नियंत्रण मिळवू पाहत आहे. जगभरात कोरोनामुळे समभाग विक्रीमध्ये (स्टॉक मार्केट एक्सचेंज) घसरण होत आहे. त्यातच एचडीएफसी लिमिटेडचे समभागाचे मूल्य घसरले असताना चीनने त्याचा लाभ उठवला. देशात गृहनिर्माणासाठी कर्ज देणार्‍या एचडीएफसी बँकेचे १ कोटी, ७४ लाख, ९२ हजार, ९०९ रुपयांचे समभाग चीनमधील मध्यवर्ती बँक असलेल्या ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’ने खरेदी केले. याविषयी एचडीएफसी लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी केकी मिस्त्री यांनी सांगितले की, “मार्च २०१९ पर्यंत एचडीएफसी लिमिटेडमध्ये ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’ची ०.८० टक्के भागीदारी होती. ती मार्च २०२० मध्ये १.०१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे.” फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून आतापर्यंत देशात समभाग विक्रीमध्ये ४१ टक्क्यांची घसरण नोंदवली गेली. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये चीनने आशियाई देशांमध्ये विशेषतः पायाभूत सुविधा अन् तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आस्थापनांच्या गुंतवणुकीत वाढ केली आहे.

भारतात थेट गुंतवणूक करण्यास चीनवर निर्बंध

 

गुंतवणुकीच्या नियमाविरोधात चीनचा थयथयाट

चीनकडून भारतावर आर्थिक स्तरावर नियंत्रण मिळवण्याच्या हेतूला चाप लावण्यासाठी भारताने परकीय गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये पालट केल्यानंतर चीनने यावर टीका केली आहे. चीनने म्हटले आहे की, भारताने केलेला पालट जागतिक व्यापार संघटनेच्या सिद्धांतांच्या, तसेच मुक्त अन् निष्पक्ष व्यापाराच्या विरोधात आहे. भारतातील चीनच्या दूतावासाचे प्रवक्ते जी राँग यांनी हटले की, “आम्ही आशा करतो की, भारत हे भेदभाव करणारे धोरण पालटेल आणि वेगवेगळ्या देशांना असलेल्या गुंतवणुकीतील धोरणात समानता राखेल. व्यवसायासाठी योग्य वातावरण आणि चांगली आर्थिक स्थिती असलेल्याच ठिकाणी आस्थापना गुंतवणूक करतात. कोरोनामुळे जेव्हा आर्थिकदृष्ट्या वाईट स्थिती आली आहे, तेव्हा सर्व देशांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. भारत काय करत आहे, ते भारताला चांगले ठाऊक आहे, ते चीनने सांगू नये. उलट चीन जागतिक व्यापार संघटनेच्या सिद्धांतांच्या नावाखाली आर्थिक महासत्ता बनण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे चीनने भारताला शहाणपण शिकवू नये,” असे सरकारने चीनला सुनावणे आवश्यक आहे. शेअरमध्ये घसरण झाली असताना, त्याचा फायदा घेत चीनने ‘स्टार्ट-अप’मधील गुंतवणूक वाढविण्यास सुरुवात केल्याचेही दिसून येते. ‘कोरोनाचा चीनमधील प्रादुर्भाव टिपेला असताना, फेब्रुवारीमध्ये त्यांनी ४१ कोटी डॉलरची गुंतवणूक केली होती, तर मार्चमध्ये त्यांनी त्यात सहा पटींनी वाढ करून २.५ अब्ज डॉलर स्टार्ट-अप आणि नव्या तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवले आहेत,’ असे ’एशियन व्हेंचर कॅपिटल’ या नियतकालिकातील अहवालामध्ये म्हटले आहे. अर्थव्यवस्था गर्नेमध्ये असताना, त्याचा फायदा घेण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. यासाठी त्यांनी थेट परकीय गुंतवणूक वाढविणे, अडचणीत असणार्‍या उद्योगांमध्ये शिरकाव करणे आणि त्या देशांना चीनबरोबरील वागणुकीत बदल करण्यास भाग पाडणे, हे उद्देश त्यामागे आहेत. भारताचा १९० देशांसमवेत व्यापार आहे; पण चीनसमवेतच्या व्यापारात भारताची तूट जवळजवळ काही अब्ज डॉलर्स आहे. विदेशी व्यापारातील भारताच्या एकूण तुटीच्या ४४ टक्के तूट केवळ चीनसमवेतच्या व्यापारामुळे आहे. पर्यावरणाच्या, कामगारांच्या, नैतिकतेच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करून चीन प्रचंड उत्पादन करून भारतात मालाचे डम्पिंग (साचवण्याचे काम) करत आहे. चिनी वस्तूंचे मूल्य आणि गुणवत्ता हा भारतापुढे एक चिंतेचा विषय आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधून ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर’चा झालेला आरंभ, अरुणाचलच्या नागरिकांना चीनच्या व्हिसाची आवश्यकता नाही, असे सांगून चीनने भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान दिले आहे.

संधिसाधू गुंतवणूक रोखणार

कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाचा फायदा घेऊन भारतीय उद्योगांचे संधिसाधू अधिग्रहण केले जाऊ नये, यासाठी काही देशांतून येणार्‍या विदेशी गुंतवणुकीची अतिरिक्त पडताळणी करण्यासाठी डीपीआयआयटी आणि केंद्रीय गृहमंत्रालय सध्या चर्चा करीत आहेत. चीनमधून येणारी संधिसाधू गुंतवणूक भारतीय उद्योगांना गिळंकृत करू शकते. आता अन्य देशही चीनच्या विरोधात सतर्क झाले आहेत. चीनची आस्थापने काय करत आहेत, हे जगाला दिसत आहे. त्यामुळे चीनने कितीही आव आणण्याचा प्रयत्न केला, तरी तो किती फसवा आहे, हे जग पाहत आहे. भारताची अर्थव्यवस्था डळमळीत करण्याचे चीनचे षड्यंत्र हाणून पाडण्यासाठी भारत सरकारकडून नियमांमध्ये पालट झाला आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे अनेक भारतीय कंपन्यांची आर्थिक स्थिती खालावण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी कंपन्या विकत घेण्यासाठी प्रयत्न होऊ शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने विदेशी गुंतवणुकदारांना या कंपन्या विकत घेण्याची परवानगी द्यायला नको, त्यांना थांबवणे, हा निर्णय घेण्याबाबतचा सर्वात महत्त्वाचा हेतू आहे. चीनवर चाप बसवण्यासाठी भारत सरकार पावले उचलत आहे, मात्र चीनचा धोका ओळखून असे कठोर निर्णय फार पूर्वी घेणे आवश्यक होते.