पाककडून दहशतवाद्यांची लपवाछपवी...

‘कासेलम’ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार ९ मार्च आणि २७ मार्चदरम्यान, इमरान खान सरकारने या यादीतून १ हजार, ६९ जणांची नावे, तर २७ मार्चपासून आतापर्यंत ८०० नावे हटवली. विशेषज्ज्ञांच्या मते, या यादीतून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर संशयितांची नावे हटवणे अतिशय असामान्य घटना असून यातूनच पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी तथाकथित प्रयत्नांची निष्क्रियताच दिसून येते.

आज संपूर्ण जग कोरोनासारख्या भीषण आपत्तीचा सामना करत आहे. जवळपास प्रत्येक देश आणि प्रत्येक व्यक्ती आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करत आहे. परंतु, अशा संकटकाळातही पाकिस्तान मात्र आपल्या विध्वंसक उद्दिष्टपूर्तीच्याच मागे लागल्याचे दिसते. जगातील बहुसंख्य देश आज ‘लॉकडाऊन’मुळे थांबल्यासारखे दिसत आहेत, पण दहशतवादाच्या जागतिक कारखान्यात विघातक कारवाया अजूनही सुरुच आहे. आपल्या याच विघातक कारवायांच्या क्रमात पाकिस्तानने एक गंभीर कृती केली. पाकिस्तानने आपल्याकडील दहशतवाद्यांच्या यादीतून सुमारे चार हजार दहशतवाद्यांची नावे हटवली आहेत. वर पाकिस्तानने निर्लज्जपणे असेही सांगितले की, जून महिन्यात ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ म्हणजेच ‘एफएटीएफ’कडून ‘मनी लॉन्डरिंग’ संदर्भाने आढावा घेतला जाणार आहे आणि त्याआधी आपली जबाबदारी निभावण्याचा हा एक प्रयत्न आहे.

दरम्यान, पाकिस्तानमधील प्रतिबंधित व्यक्तींची ही यादी असून तिचा उद्देश वित्तीय संस्थांना संशयित दहशतवाद्यांच्या देवाणघेवाण प्रक्रियेपासून वाचवण्यासाठी मदत करण्याचा आहे आणि तिचे व्यवस्थापन ‘नॅशनल काऊंटर टेररिझम अ‍ॅक्टिव्हिटी’द्वारे (एनएसीटीए) केले जाते. उल्लेखनीय म्हणजे, २०१८च्या प्रारंभी दहशतवाद्यांच्या या यादीत जवळपास ७ हजार, ६०० जणांची नावे होती. मात्र, गेल्या १८ महिन्यांमध्ये त्यात सातत्याने घट होऊन ही संख्या ३ हजार, ८०० पेक्षाही कमी झाली. न्यूयॉर्कमधील ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’शी जोडलेल्या कासेलम या स्टार्टअपने पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांच्या यादीतून मार्चच्या सुरुवातीला जवळपास १ हजार, ८०० नावे हटवल्याचा दावा केला आहे. ‘कासेलम’ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार ९ मार्च आणि २७ मार्चदरम्यान, इमरान खान सरकारने या यादीतून १ हजार, ६९ जणांची नावे, तर २७ मार्चपासून आतापर्यंत ८०० नावे हटवली. विशेषज्ज्ञांच्या मते, या यादीतून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर संशयितांची नावे हटवणे अतिशय असामान्य घटना असून यातूनच पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी तथाकथित प्रयत्नांची निष्क्रियताच दिसून येते.

दुसरीकडे पाकिस्तानच्या अंतर्गत मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी मात्र यावर सारवासारव केली. ते म्हणाले की, सदर यादी इतकी मोठी झाली. कारण, त्यात मोठ्या प्रमाणात अशुद्धता होती. कारण सदर यादीत ज्यांचा मृत्यू झाला अशा व्यक्तींचीही नावे होती. तसेच ज्यांनी गुन्हा तर केला, पण त्यांचे कोणत्याही दहशतवादी संघटनेशी संबंध नव्हते, अशीही नावे होती. उल्लेखनीय म्हणजे, दहशतवाद्यांची नावे एखाद्या देशाला आपल्या यादीतून हटवायची असतील तर त्यासंबंधीचे जागतिक मानक निर्धारित केलेले आहेत. सदर मानकांनुसार एखाद्या देशाने आपल्याकडील दहशतवाद्यांच्या यादीतून कोणाचे नाव काढून टाकले, तर त्याची माहिती तत्काळ ‘एफएटीएफ’ला देणे अत्यावश्यक आहे. पाकिस्तान १९९७ साली जारी केलेल्या दहशतवादरोधी अधिनियमांतर्गत दहशतवादाच्या संशयावरुन एखाद्या व्यक्ती वा संस्थेची यादी करत आला आहे, त्याने यावेळी नावे हटवण्याच्या प्रक्रियेत असे करणे विसरला.

‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ ही एक आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संघटना असून आर्थिक रसद पुरवठ्याशी संबंधित जागतिक मानके निर्धारित करते. तसेच विविध देशांच्या दहशतवादाशी संबंधित आर्थिक रसदेविरोधातील व तत्संबंधित रकमेच्या शोधविषयक आणि दहशतवाद-रोधी-वित्तपोषण धोरणांवर पाळत ठेवते. ‘एफएटीएफ’ यंदाच्या जून महिन्यात पाकिस्तानने वरील मुद्द्यांच्या आधारावर कितपत प्रगती केली याचे मूल्यांकन करणार आहे. तथापि, कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे ही आढावा बैठक ऑक्टोबरपर्यंत टळण्याचीही शक्यता आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, जून २०१८ पासून पाकिस्तानचा ‘एफएटीएफ’च्या ’ग्रे लिस्ट’मध्ये समावेश करण्यात आलेला असून ही संस्था त्या देशावर सातत्याने लक्ष ठेवत आहे.

आता जर पाकिस्तान ‘एफएटीएफ’ने विकसित केलेल्या कार्ययोजना आणि निर्धारित मानदंडांवर अपेक्षित प्रगती करण्यात अपयशी ठरला तर ‘एफएटीएफ’चे सदस्य पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालीपर्यंत पोहोचू नये, या बाजूने मतदान करु शकतात. तथापि, सध्यातरी चालू घटनाक्रमावर ‘एफएटीएफ’च्या प्रवक्त्यांनी टिप्पणी करण्याला नकार दिला आहे. परंतु, पाकिस्तानचा इतिहास या बाबतीत अतिशय वाईट आहे. फेब्रुवारीत झालेल्या बैठकीतच ‘एफएटीएफ’ने याबाबत आपले मत व्यक्त केले होते. पाकिस्तानने अतिरिक्त प्रतिबंध रोखण्यासाठी लागू केलेल्या कार्ययोजनांपैकी जवळपास निम्म्याचीच (२७ पैकी १४) पूर्तता केल्याचे ’एफएटीएफ’ने स्पष्ट केले होते.

भारत आणि जगाच्या डोक्यावर टांगती तलवार

‘कासेलम’ने दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानने अमेरिका वा संयुक्त राष्ट्रांनी जारी केलेल्या प्रतिबंधित दहशतवाद्यांची नावेदेखील आपल्या यादीतून हटवली आहेत. धक्कादायक म्हणजे, पाकिस्तानने आपल्या अशा दहशतवाद्यांचा समावेश त्यांच्या मूळ नावाने नव्हे तर उपनामाने केला होता. परंतु, संबंधितांबद्दल ठोस माहिती, जसे की जन्मतारीख वा काही प्रकरणांत ‘एनएसीटीए’च्या यादीत एका राष्ट्रीय ओळख क्रमांकाची अनुपलब्धता या माहितीचा अभाव असल्याचेही दिसून येते. म्हणूनच यातले नेमके वास्तव काय हे जाणून घेणे अवघड होते. असाच एक प्रकार ‘लष्कर-ए-तोयबाचा म्होरक्या आणि मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार झकी उर-रहमानबद्दल घडला. कासेलमने केलेल्या दाव्यानुसार पाकिस्तानने त्याचे नावही या यादीतून हटवले आहे. मात्र, त्याचे नाव या यादीत जका उर-रहमान असे निर्देशित केलेले होते, तर अन्य सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार झकी उर-रहमान-लखवीचा या यादीत कधीही समावेश करण्यात आला नव्हता. फेब्रुवारी २०१८मध्ये पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती ममनून हुसैन यांनी एक अध्यादेश जारी केला होता.

सदर अध्यादेशानुसार संयुक्त राष्ट्रांनी घोषित केलेल्या सर्वच दहशतवाद्यांचा पाकिस्तानच्या ‘एनएसीटी’द्वारे तयार केलेल्या यादीत समावेश करण्यात यावा, असे आदेश देण्यात आले. परंतु, असे असूनही या दहशतवाद्याचे नाव या यादीत कधीही सामील करण्यात आले नाही. दरम्यान, पाकिस्तानच्या दहशतवादरोधी अधिनियमाच्या एका खंडात काही सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. तद्नुसार संबंधित अधिकार्‍यांना दहशतवाद्यांची कार्यालये सील करण्याचे व त्यांची बँक खाती गोठवण्याचे अधिकार मिळाले, तसेच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने घोषित केलेल्या व्यक्ती आणि दहशतवादी संघटनांविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकारही त्यांना प्रदान करण्यात आले. अशा परिस्थितीत दहशतवाद्यांच्या यादीतच हेराफेरीच्या आधारावर डमी नावे हटवण्यातून गहिरा संशय जन्म घेतो. यामुळे पुन्हा एकदा या दहशतवाद्यांना आणि दहशतवादी संघटनांना उघडपणे काम करण्याची संधी मिळेल. आगामी काही काळात रमजानचा महिनाही सुरू होत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर जकात गोळा करण्याचे कामही सुरु होईल. जकातीच्या माध्यमातून दहशतवादी संघटनांकडून धर्मार्थ कामाच्या नावावर मोठ्या प्रमाणावर पैशाच्या अवैध हेराफेरीची शक्यता वाढते. पाकिस्तानमधील समांतर अशा काळ्या पैशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग दहशतवाद्यांच्या ताब्यात आहे आणि त्यातून मिळणार्‍या पैशांचा वापर जगभरात दहशवादी कारवाया करण्यासाठी केला जातो. अशा स्थितीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दहशतवाद्यांची नावे संबंधित यादीतून वगळल्याने एखादे भयानक संकट जगावर वा पाकिस्तानच्या शेजारील देशांवर नक्कीच कोसळू शकते.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)