दुहेरी लढा

कोरोनाचे संकट आरोग्याचे आहे, डाव्यांचे संकट अस्तित्व रक्षणाचे आहे. एक लढा आरोग्यविषयक खबरदारी घेऊन लढायचा आहे आणि दुसरा लढा राष्ट्रीय बांधिलकी आणि सामाजिक बांधिलकी घेऊन लढायचा आहे. आणि दोन्ही ठिकाणी विजयीच व्हायचे आहे.

कोरोना व्हायरसचा विषय भारतात सुरू झाला. मोदी सरकारने देश दोन टप्प्यांत ‘लॉकडाऊन’ केला आहे. मोदींविरुद्ध अपप्रचार करणारे शांत कसे, असा मला प्रश्न पडला होता. या प्रश्नाचे उत्तर मला विदेशातील दोन वृत्तपत्रांनी दिले. ‘वॉशिंग्टन अपडेट’ हे वृत्तपत्र आहे. पर्किन्सचा लेख यामध्ये आहे. जरी भारतात कोरोना व्हायरस हे मुख्य संकट असले तरी दुसर्‍या अर्थाने गरीब लोकांना दाबण्याचा हा वेगळा उपाय आहे. गरीब परिवार आणि तळागाळातील लोक यांच्यापुढे कोरोना व्हायरसचे केवळ मृत्युसंकट आहे, असे नसून शासन त्यांना अन्नधान्य आणि इतर पुरवठ्यापासून वंचित करीत आहे. या लोकांना अस्वच्छ आणि रोग पसरविणारे ठरवून टाकण्यात आले आहे. कोरोना व्हायरसपेक्षा त्यांना उपासमारीची भीती अधिक आहे. भारताविषयीच्या बातमीची ही ‘हेडलाईन’ आहे.

विदेशी वर्तमानपत्रांमध्ये अशा विकृत बातम्या उगाचच येत नाहीत. त्यामागे एक ’सोचीसमझी चाल’ असते. आपण सर्व जाणतोच की, ‘लॉकडाऊन’च्या काळात कुणी उपाशी राहू नये म्हणून शासन तर प्रयत्न करतेच आहे. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या सेवाभावी संस्था, संघ स्वयंसेवक, सामान्य नागरिक, त्याला जसे जमेल तसे साहाय्य आपल्या देशबांधवांना करतो. ‘गार्डियन’ हे दुसरे वर्तमानपत्र आहे. ‘लॉकडाऊन’ भारतात आहे, ब्रिटनमध्ये आहे, ऑस्ट्रेलियात आहे, अमेरिकेत काही प्रमाणात आहे. ‘गार्डियन’ बातमी कशी देतो बघा, ‘मला कसेही करून घरी जायचे आहे. मोदी यांच्या निर्दय ‘लॉकडाऊन’मुळे लाखो लोकांना फटका बसला आहे.’ हाच ’गार्डियन’ अमेरिकेची बातमी अशी देतो, ‘कोरोना व्हायरसला रोखायचे असेल, तर मिस्टर प्रेसिडेंट आम्हाला बंदी करा. (लॉकडाऊन करा)’ ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी जेव्हा ‘लॉकडाऊन’ केले, तेव्हा ते म्हणाले, ‘घराबाहेर पडू नका. ‘लॉकडाऊन’मुळे रोजगारावर परिणाम होतील. परंतु, कोरोना व्हायरसशी लढण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक जीवन बंद करावे लागेल.’

ब्रिटनने जेव्हा ‘लॉकडाऊन’ करण्याची घोषणा केली, तेव्हा हेच वर्तमानपत्र त्याचे समर्थन करताना आपल्या संपादकीयमध्ये म्हणत होते, ‘हा कष्टदायक कालखंड आवश्यक आहे. हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण चांगल्या हेतूने आखले होते, तरी त्यात यश आले नाही. आता लोकांना स्पष्ट दिशा देण्याची योग्य वेळ आली आहे,’ हे आहे, ‘गार्डियन’ वर्तमानपत्र. भारताची बातमी विकृत आणि आपल्या देशाची बातमी मात्र वेगळ्या प्रकारे. या ‘गार्डियन’ वर्तमानपत्राला ‘गार्डियन’ म्हणावे की ‘गटर’ म्हणावे, हे वाचकांनी ठरवावे.

या दोन विदेशी वर्तमानपत्रांच्या बातम्या केवळ ‘विकृत बातम्या’ म्हणून बाजूला ठेवता येत नाहीत. एक गोष्ट खरी आहे की, ‘लॉकडाऊन’चे आर्थिक परिणाम आता जाणवू लागले आहेत. आणखी काही दिवसांनंतर त्याची तीव्रता खूप जाणवू लागेल. आपल्या देशात असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या मजुरांची संख्या अफाट आहे. बांधकाम मजूर, रेल्वे, रस्ते, मेट्रो याठिकाणी काम करणारे मजूर, ऊसतोडणी कामगार, फेरीवाले, आठवडी बाजारात आपले दुकान लावणारे अशा सर्वांचे रोजगार बंद झाले आहेत. आज त्यांच्या पोटापाण्याची व्यवस्था होत आहे. संकटाच्या काळात समाज अशी काही ना काही व्यवस्था करतो. परंतु, ती कायमस्वरूपी होऊ शकत नाही.

कोरोना व्हायरसचे संकट कधी संपणार, हे कुणी सांगू शकत नाही. ते जितके दीर्घकाळ राहील, तेवढी आर्थिक परिस्थिती खराब होत जाईल. मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग यांना त्यामानाने कमी फटके बसतील. परंतु, जे संघटित क्षेत्रात नाहीत, ज्यांचे व्यवसाय निश्चित नाहीत, अशांची परिस्थिती कठीण होत जाईल. आपल्या देशात कोणताही प्रश्न केवळ आर्थिक नसतो, केवळ राजकीय नसतो, प्रत्येक प्रश्नाला एक जातीय आणि धार्मिक रंग असतो. असंघटित क्षेत्रात हिंदू समाजातील काही जाती, वर्ग येतात. त्यात बहुसंख्य दलित जाती, भटके विमुक्त, अनुसूचित जमाती, इत्यादी वर्ग येतात. त्याचप्रमाणे मुसलमान समाजातील कारागीर जाती, हातावर पोट असणारा वर्ग अशी सर्व मंडळी येतात. प्रश्न आर्थिक असला तरी त्याला जातीय आणि धार्मिक रंग दिला जाईल.

‘लॉकडाऊन’मुळे फार मोठा आर्थिक फटका या वर्गाला बसला आहे आणि पुढेही बसणार आहे. याबाबतीत देशातील डावी मंडळी मोदी शासनाविरुद्ध रान कसे उठवता येईल, याचा जरुर विचार करीत बसले असतील. डाव्यांच्या डोक्याचा अभ्यास करता पुढील काळात ‘लॉकडाऊन’मध्ये मजूर वर्गाला त्रास कसा झाला, वंचित समाजातील माणसे, अल्पसंख्याक समाजातील माणसे शोधून काढली जातील. पुढील काळात त्यांची कथानके केली जातील. डाव्यांच्या भाषेत त्याला ’नॅरेटिव्ह’ असे म्हणतात. हे डावे लोक कोणतेही सेवाकार्य करीत नाहीत. ना संकटाच्या काळात सामान्य लोकांना अन्नधान्य देण्याच्या व्यवस्था त्यांनी कुठे केल्याचे माझ्या वाचनात नाही, असे करण्याची त्यांना गरज वाटत नाही.

कम्युनिस्ट विचारधारेची ही मंडळी समाजातील दु:ख, दैन्य, दारिद्य्र यावर आपल्या राजकीय पोळ्या भाजण्यात तज्ज्ञ असतात. गरीब हा शोषित राहिला पाहिजे, वंचित राहिला पाहिजे, तरच क्रांतीसाठी त्याचा उपयोग. त्यांना देशात दलित, शोषित यांच्या मुक्तीसाठी क्रांती घडवून आणायची आहे. जर शोषित-पीडितच राहिला नाही तर क्रांती कशी होणार? कोरोना व्हायरसने जे आर्थिक संकट उभे केले आहे, ते अतिशय गंभीर आहे. जे संकटात सापडलेले असतात, ते काहीही करायला तयार होतात. ज्याच्याकडे गमावण्यासारखे काहीही नसते, चल-अचल संपत्ती नसते, तो हिंसेच्या मार्गाने जाण्यास प्रवृत्त करता येऊ शकतो. नक्षलवादी हेच काम करीत असतात. तोफेचा दारुगोळा या काळात त्यांना भरपूर उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

जगातील कम्युनिस्ट राजवटींचा विचार केला असता काही गोष्टी लक्षात येतात. देशात जेव्हा आर्थिक संकट निर्माण होते, तेव्हा त्यात गरीब, वंचित, पीडित माणूस भरडला जातो. १९१७साली रशियात हेच झाले. क्युबात हेच घडले, उत्तर कोरियात हेच घडले. त्याचा लाभ कम्युनिस्ट पक्ष उचलतो. आपल्या देशाचा विचार केला तर केरळ सोडले तर देशात कम्युनिस्ट पक्षाचे फारसे अस्तित्व नाही, बंगालमध्ये थोडेफार आहे. परंतु, त्यांची माणसे साहित्य, संस्कृती, विद्यापीठे याठिकाणी अत्यंत मोक्याच्या जागेवर आहेत. जनमत प्रभावी करण्याची त्यांची शक्ती अफाट आहे. ते जबरदस्त संघटित आहेत. एखादी छोटीशी घटना किंवा वाक्यदेखील ते देशव्यापी करू शकतात.

राज्यसत्ता काय असते, तिच्यावर कब्जा कसा करायचा, तिचा वापर कसा करायचा, राज्यघटनेला सोयीप्रमाणे कशी वापरायची, विरोधकांचे काटे कसे काढायचे, या सर्व शास्त्रात ते पारंगत असतात. त्यांना दुर्बळ समजणे म्हणजे आपण बौद्धिकदृष्ट्या दुर्बळ आहोत, हे जाहीर करण्यासारखे आहे. रशियात लेनिन अल्पमतात होता. अलेक्झांडर केरेन्स्की यांच्या सोशालिस्ट रिव्होल्युशनरी पक्षाला ७६७ जागांपैकी ३२४ जागांवर विजय मिळाला होता. लेनिनच्या बोल्शेव्हिक पक्षाला १८३ जागा मिळाल्या. ही गोष्ट आहे १९१७ ची. बोल्शेव्हिक संघटित आणि सशस्त्र होते. त्यांनी अलेक्झांडर केरेन्स्की यांच्या पक्षाला काही महिन्यात संपवून टाकले. केरेन्स्कीला देश सोडावा लागला. जगातील कोणताही कम्युनिस्ट नेता हा पं. नेहरु, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी किंवा नरेंद्र मोदी यांच्याप्रमाणे लोकप्रिय नसतो. तो कटकारस्थानप्रिय असतो.

कोरोना व्हायरसच्या आर्थिक संकटाशी लढण्याचा विषय केंद्र आणि राज्य शासनाचा आहे. या दोन्ही ठिकाणी राष्ट्राचा विचार करणारे शासन आहे. ते आपल्या परीने खूप प्रयत्न करीत राहतील. वेगवेगळ्या योजना ते आखतील. लवकरात लवकर देश आर्थिक संकटातून बाहेर पडावा, यासाठी प्रयत्न करतील. त्यांच्या या प्रयत्नांना जनतेने साथ दिली पाहिजे. जनसहभागाशिवाय योजना यशस्वी होत नाहीत. याच वेळी जनतेने अत्यंत जागरूक राहून हिंसेच्या मार्गाचा अवलंब करणार्‍या विचारधारा आणि गटांपासून सावध राहिले पाहिजे. वंचितांच्या वस्त्यांशी संपर्क वाढविला पाहिजे. तेथे हिंसक विचारसरणीचा शिरकाव होऊ देता कामा नये. आज अनेक लोक असा प्रयत्न करताना दिसतात की, त्यांना जातीअंतदेखील हवा आहे, त्याचवेळी वर्गअंतदेखील हवा आहे. जातीअंतासाठी पूज्य बाबासाहेबांचे विचार आणि वर्गअंतासाठी मार्क्सचे विचार यांची हातमिळवणी करण्याचे प्रयत्न काहीजण करतात. बाबासाहेबांचे लढे अहिंसक होते, मार्क्सचे लढे हिंसक आहेत. शत्रू म्हणून दोन शब्द शोधलेले आहेत.

१. ब्राह्मणशाही २. भांडवलशाही. यातील ब्राह्मणशाही म्हणजे ब्राह्मण समाज नव्हे. ब्राह्मणशाही याचा अर्थ वेद, उपनिषदे, गीता, यांना मानणारा समाज. वेद, उपनिषदांनी मूल्यव्यवस्था दिली आहे, जीवनपद्धती दिली आहे. डाव्यांचा संघर्ष त्याच्याशी आहे. भांडवलशाही म्हणजे केवळ पैसा असणारे लोक नव्हेत. जे लोक स्वत:च्या बुद्धीने, धोका पत्करून उद्योग-व्यवसायात पडतात, संपत्ती निर्माण करतात, त्यांना डावे शत्रू मानतात. उद्योग चालविण्याचे काम शासनाचे आहे, असे त्यांचे मत आहे. भांडवलशाही याविरुद्ध लढायचे हिंसक तत्त्वज्ञान मांडण्यात येते. ही वेळ खूप जागरूक राहण्याची आहे. कोरोनाचे संकट आरोग्याचे आहे, डाव्यांचे संकट अस्तित्व रक्षणाचे आहे. एक लढा आरोग्यविषयक खबरदारी घेऊन लढायचा आहे आणि दुसरा लढा राष्ट्रीय बांधिलकी आणि सामाजिक बांधिलकी घेऊन लढायचा आहे. आणि दोन्ही ठिकाणी विजयीच व्हायचे आहे.