अशांतता निर्माण करणारा ‘शांतता करार’

अफगाणिस्तानात स्थिर सरकार येणे, लोकशाही शासन येणे जितके अफगाणिस्तानला आवश्यक आहे, तितकेच ते भारतालाही आवश्यक आहे. अफगाणिस्तानचा इतिहास पाहता, टोळीत जगण्याची त्यांची जीवनशैली पाहता, लोकशाहीला आवश्यक असलेली मूल्ये यांचा अभाव पाहता, अफगाणिस्तानात भारतासारखे लोकशाही शासन येणे अशक्य आहे. इस्लामचा तेथे पगडा राहणारच. हा इस्लाम आपल्याशी शत्रुत्व करणारा असू नये, असे आपले धोरण असले पाहिजे.

अफगाणिस्तानातील तालिबान आणि अमेरिका यांच्यात २९ फेब्रुवारी रोजी दोहा येथे शांततेचा करार झाला. सर्व प्रसिद्धी माध्यमांतून या कराराचे स्वागत झाले. त्यावर चर्चा आणि लेखही लिहिले गेले. अफगाणिस्तान आणि अमेरिका यांच्यात करार झाला, त्याचे आपल्या दृष्टीने काय महत्त्व आहे? आपल्यावर त्याचे कोणते परिणाम होतील किंवा होणार आहेत? हा आपल्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वाचा विषय आहे. जे तरुण वाचक आहे, त्यांना हे माहीत नसेल की, अफगाणिस्तानातील युद्धाला आता जवळजवळ ४० वर्षे झाली आहेत. १९७८ साली प्रथम रशिया अफगाणिस्तानात घुसला आणि २००१च्या अमेरिकेवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला केला. १९९०च्या सुमारास रशिया अफगाणिस्तानातून बाहेर पडला. त्यानंतर अफगाणिस्तानात घमासान गृहयुद्ध सुरू झाले.

शेवटी तालिबानींनी सत्ता आपल्या हातात घेतली. ते कट्टरपंथी इस्लामी आहेत. जिहाद हा त्यांचा जीव की प्राण आहे. त्यांनी जगभर जिहाद सुरू केला. त्याचा एक भाग म्हणून अमेरिकेवर २००१ला दहशतवादी हल्ला केला. ओसामा बीन लादेन या हल्ल्याचा मास्टर माईंड होता. २०१२ साली अमेरिकेने त्याला पाकिस्तानात घुसून ठार केले. अशा प्रकारे अफगाणिस्तान ४० वर्षे सतत हिंसाचारात गुंतलेला आहे. यातील विरोधाभासाची गोष्ट म्हणजे रशियाशी लढण्यासाठी कट्टर जिहादी तालिबानी, पाकिस्तानच्या मदतीने अमेरिकेनेच तयार केले. अमेरिकेच्या दृष्टीने ते आता भस्मासूर झाले आहेत. या तालिबानींवर पाकिस्तानचा फार मोठा वचक आहे. ती त्यांची अनधिकृत सेनाच आहे. त्या सर्वांना सुरक्षित ठेवण्याचे काम पाकिस्तानने आतापर्यंत केले. यातील गंमत अशी की, तालिबानींना खतम करण्यासाठी अमेरिकेने प्रचंड मदत केली. पाकिस्तानने ही मदत तालिबानींना वाचविण्यासाठी केली.

दोहा येथे शांततेचा जो करार झाला आहे, तो तालिबानी आणि अमेरिका यांच्यातील आहे. या करारात अफगाणिस्तानातील आजचे सरकार सामील झाले नव्हते. असा हा विचित्र करार आहे. करार अफगाणिस्तानातील शांततेसंदर्भातील आहे आणि यात अफगाणिस्तानातील शासनाला काहीच किंमत नाही. दोहा येथे जगातील अन्य देशही गोळा झाले होते. त्यात पाकिस्तान आघाडीवर होता. भारताला या शांतता करारात काही स्थान नव्हते. भारताने आतापर्यंत अफगाणिस्तानात अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. अफगाणिस्तानातील सेनाधिकार्‍यांना भारतात प्रशिक्षण देण्यात येते. तेथील शासनाशी आपले संबंध बर्‍यापैकी आहेत. असे असूनदेखील या शांतता करारात आपण कुठेच नव्हतो.

पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मोहम्मद कुरेशी दोहा येथे होते. ते म्हणतात, “अमेरिका आणि तालिबान यांनी शांतता आणि सौहार्दासाठी चांगली पावले टाकली आहेत. यानंतर अफगाणिस्तानचे शासन आणि तालिबान यांच्यातही वाटाघाटी होतील. शांततामय, सुस्थिर, एकात्म, लोकशाहीवादी आणि समृद्ध अफगाणिस्तानला पाठिंबा देण्याचे धोरण पाकिस्तानचे राहील.” मोहम्मद कुरेशी यांच्या वक्तव्यात असा एकही शब्द नाही की, जो तालिबानचे समर्थन करील. याला म्हणतात डिप्लोमॅटिक भाषण. बोलायचे एक असते आणि करायचे वेगळे. मौलाना मसुद अजहर हा जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या आहे. तो भारताच्या कैदेत होता. तेथून त्याची सुटका करण्यासाठी ‘इंडियन एअर लाईन्स’चे विमान पळविण्यात आले. प्रवाशांना ओलिस धरण्यात आले. त्यांच्या बदल्यात तेव्हाच्या शासनाने मसुद अजहर याला सोडले. तो आणि त्याची संघटना भयानक दहशतवादी संघटना आहे. तालिबानींशी त्याचे संबंध जिव्हाळ्याचे आहेत. विमान अपहरण प्रकरणात तालिबानींनी त्याला सर्व प्रकारची मदत केली.

हा मौलाना मसुद म्हणतो की, ‘एक दिवस असा होता की, अफगाणिस्तानात लांडग्याप्रमाणे अमेरिका फिरत असे. आज या लांडग्याची शेपूट कापली गेली आहे. दोहा येथे श्रद्धेचा, जिहादचा विजय झालेला आहे. लांडग्याचे दात आता कुरकुरायला लागले आहेत.’ पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय दडपणामुळे हाफीज सईदला अटक केली. परंतु, अजहर मसुदला अटक केली नाही. त्याला भूमिगत होऊ दिले. याचे कारण असे की, अफगाणिस्तानातील तालिबानींशी संवादसूत्र म्हणून अजहर मसुदचा पाकिस्ताला उपयोग आहे. अजहर मसुद भारताचा कट्टर दुश्मन आहे. अफगाणिस्तानात एकाच वेळी अशरफ घनी यांचे राज्य आहे आणि त्याचवेळी अब्दुला अब्दुला यांचे राज्य आहे. आपापसात वाटणी करून हे दोघे राज्य करतात. सत्तेतील अशी भागीदारी दोघांनाही नको असते. दोघेही एकमेकांना कसे संपविता येईल, याचे डावपेच रचत राहतात. अशरफ घनी राष्ट्रध्यक्ष आहेत. अमेरिकेने तालिबानींशी जो करार केला, त्यात कैदेतील तालिबानींना सोडण्याचा विषय आहे. घनी म्हणतात की, आम्ही एकाही तालिबानीला सोडणार नाही. शांततेचा करार झाल्यानंतर चारच दिवसांत तालिबानींनी घनी-अब्दुला सरकारच्या सैन्यदलावर हल्ला केला. त्यात काहीजण मेले. याचा अर्थ असा झाला की, शांततेच्या करारावरील शाई वाळण्यापूर्वीच तो करार वळकुटीला गेला.

अमेरिकेचे सुमारे १३ हजार सैनिक अफगाणिस्तानात आहेत. ते पुढील सहा महिन्यांत अफगाणिस्तानातून परत जातील. हे सैन्य गेल्यानंतर घनी-अब्दुला सरकार आपापसात घनघोर लढाई करणार की तालिबानींशी लढणार? असा प्रश्न आहे. अफगाणिस्तानच्या भविष्याचा विचार करता आज ना उद्या तेथे तालिबानी काबुलवर कब्जा मिळवतील. पुन्हा एकदा अफगाणिस्तान इस्लामी कट्टर पंथीयांच्या हातात जाईल. जागतिक शांततेवर त्याचे जे काही परिणाम व्हायचे असतील ते होतील. जग त्याची चिंता करण्यास समर्थ आहे. याचे भारतावर काय परिणाम होतील, हा आपल्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न आहे. काश्मीरचे ‘३७० कलम’ हटविण्यात आले. याचा अर्थ काश्मीर प्रश्न संपला असा होत नाही. काश्मीरचा प्रश्न इस्लामी कट्टरपंथीयांचा आहे. त्या सर्वांचे धागेदोरे अजहर मसुद आणि तालिबानी यांच्यापर्यंत पोहोचले आहेत. अफगाणिस्तानात तालिबानी सशक्त होणार म्हणजे भारतापुढे सुरक्षेचे अनेक प्रश्न निर्माण होणे आहे. याबाबतीत आपल्या शासनाने जागरुक राहण्याची गरज आहे. भारताचा इतिहास जर पाहिला तर भारतावर जी इस्लामी आक्रमणे झाली, ती सर्व अफगाणिस्तानच्या मार्गाने झाली आहेत. त्याचा ८०० वर्षांचा इतिहास आहे. तो आपल्याला शिकविला जात नाही. आपण जागतिक शांततेची भांग पिऊन झोपतो. आपल्या अस्तित्व रक्षणासाठी आपण जागे राहिले पाहिजे.

अफगाणिस्तानात स्थिर सरकार येणे, लोकशाही शासन येणे किंवा सभ्य शासन व्यवस्था येणे, जितके अफगाणिस्तानला आवश्यक आहे, तितकेच ते भारतालाही आवश्यक आहे. अफगाणिस्तानचा इतिहास पाहता, टोळीत जगण्याची त्यांची जीवनशैली पाहता, लोकशाहीला आवश्यक असलेली मूल्ये यांचा अभाव पाहता, अफगाणिस्तानात भारतासारखे लोकशाही शासन येणे अशक्य आहे. इस्लामचा तेथे पगडा राहणारच. हा इस्लाम आपल्याशी शत्रुत्व करणारा असू नये, असे आपले धोरण असले पाहिजे. आर्थिक गुंतवणूक आपण खूप केली आहे. त्याचबरोबर सुरक्षेच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्या काही उचापत्या कराव्या लागतात, त्यादेखील आपण करीत राहिल्या पाहिजेत. इंग्रजांचे भारतात राज्य असताना भारत सुरक्षित राहावा म्हणून इंग्रजांनी अफगाणिस्तानात जाऊन तीन युद्धे केली आहेत. यातील दोन युद्धात त्यांची प्रचंड हानी झाली. इंग्रज तर परके, त्यांना आपल्या साम्राज्याची चिंता होती. आज आपण स्वतंत्र आहोत, आपली चिंता आपल्यालाच करायला पाहिजे.

प्रश्न अफगाणिस्तानचा आहे, आपल्याला काय करायचे आहे त्याच्याशी, अशी उदासिनता समाजाची असता नये. आपण सामान्य लोक सरकारी धोरण ठरवू शकत नाही, हे जितके खरे आहे, तितके हेदेखील खरे आहे की, आपण जर जागरुक असू आणि ही जागरुकता वेगवेगळ्या प्रकारे व्यक्त करीत असू तर त्याचे परिणाम त्याचे परिणाम शासनाच्या धोरणावर होतातच. जे शासन लोकभावनेची कदर करीत नाही, त्याची निवडणुकीत मतदार कदर करीत नाहीत. हा सत्तेचा शाश्वत नियम आहे. म्हणून आपण जागे तर शासन जागे हे विसरता नये.