अमेरिका-तालिबान करार आणि ‘नापाक’ मनसुबे

अफगाणिस्तानातील कुख्यात दहशतवादी संघटना तालिबान आणि तालिबानचा कट्टर शत्रू अमेरिका यांच्यामध्ये नुकताच ‘शांतता करार’ करण्यात आला. जवळपास ३० देशांचे परराष्ट्रमंत्री आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी या ‘शांतता करारा’चे साक्षीदार होते. सदर करारानुसार अमेरिका १४ महिन्यांच्या आत अफगाणिस्तानमधून आपल्या सैनिकांना माघारी बोलावेल.

गृहयुद्धाच्या आगीत होरपळणार्‍या अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिका गेल्या १८ वर्षांपासून युद्ध लढत आहे. अमेरिकेत ११ सप्टेंबर, २००१ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकन सैन्याने अफगाणिस्तानात तळ ठोकला होता. मात्र, अमेरिकन सैन्य आणि दहशतवाद्यांतील युद्धात आतापर्यंत हजारो लोकांचा बळी गेला. हे युद्ध थांबावे आणि अफगाणिस्तानात शांतता नांदावी, यासाठीच वरील करार करण्यात आला.

सदर करारावेळी अफगाणिस्तानातील अमेरिकन सैनिकांची संख्या घटवून ८ हजार, ६०० इतकी केली जाईल, अशी घोषणा तालिबान आणि अमेरिकेने संयुक्तरित्या केली. सोबतच अमेरिका व तालिबानमध्ये झालेल्या करारातील आश्वासने १३५ दिवसांमध्ये पूर्ण केली जातील. दुसरीकडे या कराराव्यतिरिक्त अमेरिकेने असेही सांगितले की, अफगाणी सरकारने सांगितल्यास दहशतवाद्यांविरोधात सैनिकी कारवाया सुरू ठेवण्यास आम्ही सहमत आहोत. दरम्यान, तालिबानने शांतता नांदण्यासाठी पावले उचलली तरच हा करार पूर्णतः लागू होऊ शकतो. तालिबानला यासाठी अल कायदा आणि अन्य परकीय दहशतवादी संघटनांशी असलेले सर्वप्रकारचे संबंध तोडावे लागतील.

पाकिस्तान आणि तालिबानचे दीर्घ काळापासून गहिरे नातेसंबंध आहेत. पाकिस्तानच्या अकोरा खट्टक येथील कुख्यात मदरसा दारुल हक्कानिया आणि त्याचा माजी प्रमुख समी उल हकला तालिबानचा जन्मदाता मानले जाते. अमेरिका आणि अफगाण सरकारकडून पाकिस्तान अफगाणिस्तानातील तालिबानी म्होरक्यांना सुरक्षित आश्रय देत असल्याचे आरोप नेहमीच केले जातात.

दरम्यान, २०१८मध्ये चर्चेच्या फेर्‍या सुरू झाल्यानंतर पाकिस्तानने आपल्या या दृढ संबंधांचा वापर करून अमेरिका आणि तालिबानमध्ये थेट चर्चेची सुविधा उपलब्ध करून दिली.

२०१६ मध्ये पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात ड्रोन हल्ल्यांद्वारे तालिबानचा तत्कालीन नेता मुल्ला अख्तर मन्सूरचा खात्मा करण्यात आला होता. तेव्हापासून तालिबान आणि अमेरिकेचे संबंध अतिशय तणावाचे राहिले. सदर करारानंतर पाकिस्तानातील राजकीय वर्तुळात या चर्चेने वेग घेतला की, अमेरिका व तालिबानमधील कराराने पाकिस्तानने दीर्घ काळापासून घेतलेल्या भूमिकेलाच पाठिंबा दिला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, २००१ मध्ये झालेल्या ‘बॉन संमेलना’पासून पाकिस्तानने सातत्याने असे म्हटले की, अफगाणिस्तानात तालिबान एक राजकीय वास्तव आहे. आता मात्र पाकिस्तानला हा करार कितपत टिकू शकतो, याची चिंता सतावते आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री हा करार बिघडवू शकतील, अशा घटकांमुळे जरा जास्तच भयभीत झाले आहेत. तथापि, मुळात अशी चिंता अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनीदेखील व्यक्त केली होती. परंतु, विश्लेषकांच्या मते पॉम्पिओंनी सांगितलेले घटक बिगरराज्यपुरस्कृत ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अ‍ॅण्ड द लेव्हेंट’ (आयएसआयएल वा आयएसआयएस), ‘अल-कायदा’ आणि ‘तहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ हे असू शकतात. तसेच अफगाणिस्तानातील संघर्षामुळे उत्पन्न झालेल्या युद्ध अर्थव्यवस्थेने लाभान्वित झालेल्या घटकांचाही यात समावेश होतो.

पाकिस्तानच्या दृष्टीने हे एक मोठे यश आहे आणि त्याला अशी अपेक्षा आहे की, पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी शासन परतेल आणि पश्चिम सीमेवरील प्रदेशात त्याचे वर्चस्व पुन्हा एकदा वाढेल. पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांनीदेखील या कराराला अधिकाधिक सुविधाजनक करण्यासाठी पाकिस्तानने कशाप्रकारे जबाबदारी निभावली, याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

अमेरिकेने सुरुवातीला आपल्या सैनिकांना १३ हजारांवरून ८ हजार, ६०० इतके कमी करण्याचे आश्वासन दिले आहे आणि आगामी १४ महिन्यांच्या आत अन्य गठबंधन बलांसह उर्वरित सैनिकांनादेखील हटवेल, असे म्हटले आहे. अर्थात, अमेरिकन सैनिकांचे हे माघारी फिरणे तोपर्यंतच बंधनकारक आहे, जोपर्यंत तालिबान कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला पुन्हा अमेरिका वा त्याच्या सहकारी अफगाण धरतीवर हल्ला करण्याची परवानगी देणार नाही व हा करार प्रामाणिकपणे निभावेल.

सदर करारानंतर अमेरिकेकडे तालिबानी नेतृत्वावर आपल्या आश्वासनपूर्तीसाठी विश्वास ठेवण्याची फार कमी कारणे आहेत. तालिबानकडून या करारावर हस्ताक्षर करणारा मुल्ला अब्दुल गनी बरादरचा अमेरिकेच्या ‘मोस्ट वॉन्टेड’ दहशतवाद्यांचा यादीत समावेश करण्यात आलेला होता. उल्लेखनीय म्हणजे, बरादर ऑक्टोबर २०१८ मध्ये पाकिस्तानातील एका तुरुंगातून सुटल्यानंतर अमेरिकेकडून सुरू झालेल्या चर्चेत सहभागी झाला होता.

दरम्यान, हा करार अफगाणिस्तानच्या भविष्यविषयक गहिर्‍या चिंतांनाही अभिव्यक्त करतो. तालिबानकडून आलेल्या १०० सदस्यीय प्रतिनिधी मंडळात हस्ताक्षरासाठी एकाही महिला प्रतिनिधीचा समावेश केलेला नव्हता. तालिबानची महिलाविषयक धोरणे काय आहेत, याबद्दल कोणतीही शंका नाही आणि भविष्यात त्यात काही परिवर्तन होईल, याची शक्यता नगण्य आहे. तालिबानच्या एका वार्ताकारानुसार आम्ही फारच शिस्तप्रिय संघटना आहोत आणि तालिबान पाश्चिमात्त्य शैलीनुसार निवडणुका वा महिला अधिकारांसाठी कधीही तयार होणार नाही.

तथापि, येत्या काळात हा करार नेमके कोणते वळण घेईल, हे सध्यातरी स्पष्ट होऊ शकत नाही. अफगाणिस्तानातील अनेकांच्या मनात अशीही भीती आहे की, हिवाळ्यानंतर देशात हिंसाचाराचा माहोल पुन्हा परतेल. अमेरिका-तालिबान करारात अफगाणिस्तान सरकारच्या तुरुंगात बंद असलेल्या पाच हजार कैद्यांच्या सुटकेच्या योजनेवर तत्काळ काम केले जाईल, असेही म्हटले आहे. परंतु, अफगाणिस्तानातील सरकार आणि अमेरिकेने केलेल्या संयुक्त निवेदनात १० मार्च रोजी होणार्‍या चर्चेनंतर कैद्यांच्या सुटकेच्या व्यवहार्यतेवर विचार केला जाईल, असे म्हटले आहे. कैद्यांची सुटका हा असा विषय आहे, ज्यामुळे हा करार कधीही भंग होऊ शकतो.

अर्थात, २००१ पासून जारी या संघर्षाच्या भीषणतेला नाकारता येणार नाही. कारण, या संघर्षात आतापर्यंत जवळपास ३ हजार, ५०० अमेरिकी आणि गठबंधनचे सैनिक बळी पडले तर अफगाणी नागरिकांच्या मृत्यूचा आकडा १ लाख, ५० हजारांपेक्षा अधिक आहे. तथापि, या करारावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि तालिबान दोहोंनी सहमती व्यक्त केली असून आता आम्ही हे युद्ध संपवू इच्छितो, असेही म्हटले. परंतु, घाईगडबडीत केल्या गेलेल्या या करारात स्पष्टतेचा अभाव आहे आणि त्यांच्याकडे भविष्यासाठी काही योजना आहे का, असा संशयही व्यक्त करण्यात येतो. परंतु, या करारात अफगाणिस्तानच्या राजकीय भविष्याबद्दल काहीही म्हटलेले नाही आणि हेच त्यातले निराशाजनक तथ्य आहे.

वास्तविक, अमेरिकन सैनिक माघारी फिरल्यानंतर तालिबानी वर्चस्वात शक्ती-विकेंद्रीकरण कशाप्रकारे होईल किंवा शासनरचना कशी असेल, याविषयी कोणताही करार झालेला नाही. तसेच हा करार अफगाणिस्तानविषयक कोणत्याही उज्ज्वल भविष्याचा आशावाद निर्माण करत नाही. कितीतरी अशा समस्या आहेत, ज्या येणार्‍या काळात अफगाणिस्तानसमोर उद्भवणार आहेत. सोबतच अजूनही सर्वाधिक महत्त्वाच्या विषयाला चर्चेच्या अजेंड्यामध्ये आणलेले नाही. परंतु, पुढे अफगाणविषयक चर्चा झाली तर भविष्यातील अफगाण राज्यव्यवस्थेच्या प्रकृतीवर चर्चा होईलच, जी अनिवार्यपणे धर्माच्या मुद्द्यावरून वादाचे रुप धारण करेल. तालिबानने नेहमी असेच म्हटले की, आम्ही इस्लामिक अमिरात राबवू इच्छितो आणि त्याचे संचालन ते अमेरिकन आक्रमणाआधीही करत होते. दुसरीकडे अफगाणिस्तानातील वर्तमान सरकारचे म्हणणे आहे की, चालू संविधान आधीपासून देशाला इस्लामिक राज्य बनवून एका इस्लामिक प्रजासत्ताकाच्या रुपात स्थापित करते. परंतु, तालिबान, संविधान आणि त्याद्वारे स्थापित व्यवस्था अमान्य करत आले. एकूणच या करारानंतर तालिबान शासन पुन्हा परतले तर या क्षेत्रात पाकिस्तानद्वारे प्रायोजित दहशतवाद पुन्हा एकदा आपल्या भीषण व अक्राळविक्राळ रुपाचे दर्शन घडवू शकतो, याची पूर्ण शक्यता आहे.