मुंबईकरांची सायकल सफारी...

 

सध्या कोरोनामुळे मुंबईच नाही, तर जगभरातील शहरांच्या प्रदूषणाची पातळी चांगलीच सुधारली आहे. पण, वाहतूक, वर्दळ पूर्वपदावर आल्यानंतर प्रदूषणाच्या पातळीत पुन्हा एकदा वाढ होईल, यात शंका नाही. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीला सायकलवारी साहाय्यभूत ठरु शकते. तेव्हा मुंबईतील सायकल मार्ग कामांचा घेतलेला हा आढावा...

नागरिकांमध्ये सायकलिंगची आवड निर्माण होणे ही आनंदाची बाब आहे. पण, पुण्यासारखी मुंबईत सायकलिंगची संस्कृती वाढीस लागणे फार कठीण जात आहे. सायकल संस्कृती रुजावी म्हणून नऊ वर्षांपूर्वी वांद्रा-कुर्ला संकुलात एमएमआरडीएने आठ कोटी खर्चून 'सायकल ट्रॅक’ बांधला. उद्घाटनाच्या दिवशी मान्यवर आले आणि त्यांनी त्याकरिता सायकलवरून फेरी मारली, पण बहुधा ती फेरी पहिली आणि शेवटची ठरली असावी. फार थोड्या सायकल्स या उद्घाटनानंतर त्या ट्रॅकवरून गेल्या. त्यानंतर काही वर्षांनी हा सायकल ट्रॅक मोडीत निघाला. त्या ट्रॅकवर आता वाहने पार्क केलेली आढळतात. मात्र, तिथे ट्रॅक बांधलेला होता, हे समजण्याकरिता ट्रॅकच्या खुणा मात्र कायम आहेत.

तीन ते चार वर्षांपूर्वी मुंबई महानगरपालिकेने मरिन ड्राईव्ह ते गिरगाव चौपाटी असा पाच किमींचा सायकल ट्रॅक बांधला. प्रतितास १०० रुपये या दराने तेथे सायकल उपलब्ध केली जात होती. हौशी नागरिकांनी रविवारी या सायकल ट्रॅकचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महापालिकेने केले. त्याचप्रमाणे नरिमन पॉईंट ते वरळी सी-लिंक या १० किमी पट्ट्यात दर रविवारी सकाळी ६ ते १० या वेळेत हौशी नागरिकांच्या लाभाकरिता एक मार्गिका सायकलकरिता राखीव ठेवली गेली. निश्चित केलेल्या वेळेमध्ये इतर वाहनांना बंदी घालण्यात आली होती. परंतु, नागरिकांचा या दोन्ही ठिकाणच्या सायकलमार्गांना प्रतिसाद न मिळाल्याने या सायकल ट्रॅक्सना अखेरीस टाळे लावण्यात आले. प्रकल्प-अभ्यास न करिता कामाला हात घातल्यामुळे सायकल ट्रॅकचे असे धिंडवडे निघाले, असाच निष्कर्ष या घटनांमधून काढता येईल.

पाईपलाईनच्या बाजूचा सायकल ट्रॅक

तिसरे उदाहरण मोठे नामी आहे. मुंबई महानगरपालिकेला उच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये आदेश दिले की, त्यांनी जलतलावापासून टाकलेल्या मोठ्या तानसाच्या जलवाहिन्या ज्या रस्त्यावरून जात आहेत, त्याच्या बाजूला वा चिकटून अनेक झोपड्या पसरलेल्या दिसत आहेत, त्या झोपड्या लवकर हटवाव्यात. जलवाहिनीच्या जवळच झोपड्या उभ्या राहिल्यामुळे काही सुजाण नागरिकांच्या तक्रारीवरून मुंबईकरांच्या जलवाहिन्या सुरक्षित नाहीत, अशा हेतूने उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला होता. उच्च न्यायालयाने वारंवार आठवण केल्यानंतर महानगरपालिकेने २०१७ मध्ये या अतिक्रमण करणार्‍या सुमारे १६ हजार झोपड्या पाडून टाकल्या. तेथील झोपडपट्टीवासीयांना माहुलच्या इमारतीत राहावयास पाठवून दिले.

ही माहुलची घरे योग्य आहेत की नाही वा तेथे ड्रेनेज व पाणीपुरवठा इत्यादी आवश्यक सोई व स्वच्छता आहे का? तेथे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण आहे का? त्याबद्दलची चिंता महापालिकेला होती का ते माहिती नाही. त्या हटविलेल्या वस्तीकडून अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेने रितसर तपास करून त्यांना दुसर्‍या पर्यायी जागा मिळाव्यात म्हणून प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. महापालिकेने या पाईपलाईनजवळच्या सायकल ट्रॅककरिता तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करून त्याची तीन टप्प्यात विभागणी करून दोन टप्प्याच्या कामांना मंजुरीसुद्धा मिळविली.

तानसा पाईपलाईनच्या दोन्ही बाजूंना सुरक्षेकरिता १० मीटर रूंदीपर्यंत व ३६ किमी लांब जागा सायकल ट्रॅक प्रकल्पाकरिता राखून ठेवली. झोपड्या परत बांधल्या जाऊ नयेत म्हणून या प्रकल्पाला जलपुरवठ्याचा हरित पट्टा (Green wheels through Blue Lines) असे नाव ठेवले गेले. प्रकल्पाचा एकूण अंदाजे खर्च ३१२ कोटी रुपये आहे. 'टप्पा १’ व 'टप्पा २’च्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे, पण 'टप्पा ३’च्या कामांना मंजुरी मिळणे बाकी आहे.

या प्रकल्पांच्या दिरंगाईमुळे वा इतर काही कारणाने सुधारित किंमत आता ४८० कोटी रुपये झाली आहे. त्यानंतर त्याच प्रकल्पाकरिता ठाणे जिल्ह्यातील मोडक सागरपर्यंतच्या विस्तारित ७० किमी कामाकरिता 'डीपीआर’ बनविण्याकरिता सल्लागार नेमून नियोजन करण्याचे ठरले आहे. या ३६ किमी सायकल ट्रॅकच्या लांबीत १७ किमी जागेवर अतिक्रमण झालेले आहे म्हणून हे चार किमी कामच फक्त झालेले आहे. ते सततच्या रेषेत नाही तर मधून मधून तुटक जागी केले गेले आहे.

एका बाजूला पाच मीटर रुंदीच्या पाईपलाईनच्या देखभालीकरिता रस्ता व पाच मीटर रूंद हरितपट्टा राहील. दुसर्‍या बाजूला पाईपलाईन जवळ चार मीटर रुंद हरितपट्टा राहील व त्याच्या बाजूला तीन मीटर रूंद जागेवर जॉगिंगकरिता व वॉकिंगकरिता रस्ता आणि तीन मीटर रुंदीमध्ये सायकल ट्रॅक बांधला जाईल.

हा ट्रॅक 'टप्पा १’ (१३१.६८ कोटी खर्च) - मुलुंड ते अंधेरी सहार रोड असा १४.१ किमी लांब आहे.

'टप्पा २’ (९५ कोटी खर्च) - पार्सेकर चौक (घाटकोपर), किंगसर्कल (माटुंगा) आणि एअर पोर्ट हद्द, सांताक्रुझ ते वीर अलियावर जंग मार्ग असा १२.९ किमी लांब राहील.

'टप्पा ३’ - पवई ते असल्फा, कुर्ला रेल्वे स्थानक, वांद्रे रेल्वे स्थानक. ड्रेनेजच्या कामावर अनेक पूल बांधले जातील. जंगली श्वापदांकडून भय राहू नये म्हणून सायकलवीरांच्या सुरक्षेकरिता भांडुपजवळ जाळ्या बांधल्या जातील. संजय गांधी उद्यानामधून ९.८८ किमी ट्रॅक राहील. तो माहीमजवळ इतर ट्रॅकसारखा उन्नत राहील. रस्त्यावर इलेक्ट्रिकची कामे, विविध बॉलीवूड, पर्यावरण व जैवविविधता विषयांवर सुंदर देखावे असतील.

सायकल ट्रॅकला ४० प्रवेश राहतील : - १० मध्य रेल्वे, ५ पश्चिम रेल्वे, ४ हार्बर रेल्वे, ७ मेट्रो, ४ मोनो स्थानकांजवळ व उरलेली मोठ्या रस्त्यांच्या जंक्शनवर राहतील. २०२० मध्ये हे काम संपवायचे होते, पण फक्त चार किमी काम पूर्ण झाले आहे व पुढील काम रखडले आहे. ट्रॅकचे काम होऊन बराच कालावधी लोटल्यामुळे आता तेही खराब होत आहे. रिक्षाचालक तेथे गाड्या पार्क करत आहेत. जलखात्याचे मुख्य अभियंता अशोक तवाडिया या प्रकल्पाचे मुख्य अधिकारी म्हणून देखरेख करत आहेत.

माहुलवासीयांना पर्यायी घरे मिळेपर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणार नसला तरी महानगरपालिकेने हा सायकल ट्रॅकचा प्रकल्प ७० किमींनी मोडक सागरपर्यंत विस्तारित करण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. असे दिसून आले आहे की, बरेचदा महानगरपालिकेकडून कोणत्याही प्रकल्पाचा व्यवस्थित शास्त्रीय दृष्टिकोनातून पूर्णपणे अभ्यास होत नाही. कामाकरिता सल्लागार असतात, मात्र काम अडखळत सुरु राहते. त्यामुळे नियोजित वेळेत ते बहुतांशी पूर्ण होत नाही. विलंब झाल्यामुळे सुधारित डीपीआर व वाढीव खर्चाची सुधारित अंदाजाची किंमतही वाढते. ही पालिकेच्या कामाची नेहमीचीच पद्धत. त्यामुळे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होत राहतो व ठरविलेले उद्दिष्ट साध्य होत नाही.

मेट्रो स्थानकांभोवती 'स्टॅम्प योजना’

मुंबई परिसरात मेट्रोचे जाळे निर्माण झाल्यानंतर प्रवाशांना स्थानकापर्यंत येणे व स्थानकातून इच्छित स्थळी जाणे सुकर व्हावे, यासाठी एमएमआरडीएने आतापासून आखणी करण्यास सुरुवात केली आहे. 'स्टेशन अ‍ॅक्सेस अ‍ॅण्ड मोबॅलिटी प्रोग्रॅम’ (STAMP) या उपक्रमाला सुरुवात झाली आहे व त्यात एमएमआरडीए, महापालिका, मुंबई वाहतूक पोलीस, मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र राज्य इनोव्हेशन सोसायटी सहभागी आहेत. तसेच वर्ल्ड इन्स्टिट्यूट, इंडिया रॉस सेंटर व टोयोटा मोबिलिटी फाऊंडेशनदेखील सहकार्य करणार आहेत. सध्याच्या 'मेट्रो मार्ग १’ याकरिता ही योजना राबविता आली नाही, पण भविष्यात मेट्रोचे १४ मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर एक लाख प्रवासी मेट्रोने प्रवास करतील. म्हणून गर्दी नियोजनाकरिता 'स्टॅम्प योजना’ राबविली जाणार आहे. बंगळुरु व हैदराबादमध्ये अशी योजना राबविण्यात आली आहे. शहरातील दाटीच्या क्षेत्रामध्ये ही 'स्टॅम्प योजना’ कितपत राबविता येईल, हा प्रश्न आहे.

मेट्रो व मोनो रेल्वे स्थानकांच्या ५०० मीटर अंतरापर्यंत बहुवाहतूक परिवहन प्रकल्प राबविला जाणार आहे. या उपक्रमाचा ५० टक्के खर्च मुंबई महापालिका व ५० टक्के संबंधित स्थानिक संस्थांकडून घेतला जाणार आहे. १५५ मेट्रो स्थानकांच्या प्रत्येकी ५०० मीटर त्रिज्येच्या वर्तुळात पादचारी मार्ग रुंदीकरण व सायकल ट्रॅक, वाहतूक व चौक सुधारणा, रहदारी सिग्नल, पार्किंग, रस्त्यावरच्या पार्किंगला प्रतिबंध, रस्त्यावरील दिवाबत्ती, बस-बेंची पुनर्रचना, खाजगी वाहनांमार्फत पीकअप-ड्रॉप सेवा, सीसीटीव्ही, पादचारी पूल, बसण्याची बाकडी, पाणपोई, सायकल थांबे इत्यादी विविध बाबींचे नियोजन करावयाचे आहे.

'माय-बाईक’ या उपक्रमाद्वारे जागृतीनगर स्थानकाबाहेर सुरू केलेल्या सायकल सुविधेचा लाभ ५०० हून अधिक वेळेला झाला आहे. 'मेट्रो १’ सोडली तर इतर मेट्रो मार्गावरील स्थानके 'सायकल-स्नेही’ बनणार आहेत. एमएमआरडीए मेट्रो मार्गांकरिता 'ट्रान्झिट ओरिएन्टेड डेव्हलपमेंट’ (TOD) योजना राबविण्याचा विचार करीत होती. त्यात ऑफिसेस, हाऊसिंग इत्यादी इमारतींकरिता २.५ ते ८ पर्यंत एफएसआय दिला जाणार होता, पण ही योजना विकास आराखडा २०३४ मध्ये रद्द केली गेली. स्टॉकहोम, कोपेनहेगन, हाँगकाँग, टोकिओ व सिंगापूर या परदेशी शहरांमध्ये ही 'टॉड’ योजना यशस्वी ठरली आहे. मार्च अखेरीस एमएमआरडीए व 'युलू’च्या संयुक्त विद्यमाने 'ई-बाईक’ सेवा सुरू होणार आहे. एमएमआरडीएकडून 'ई-बाईक’साठी स्थानकांवर जागा दिली जाईल. कुर्ला स्थानकापासून बॅटरीवर चालणार्‍या ई-सायकल्सकरिता नियोजन सुरू आहे. एमएमआरडीएचे सायकल व 'ई-बाईक’करिता केलेले प्रयत्न स्तुत्य आहेत. एमएमआरडीएने पण या कामांकरिता बर्‍याच आधी नियोजन करणे आवश्यक होते. मुंबईकरांनी या सायकल व 'ई-बाईक’सेवेचा लाभ जरुर घ्यावा.