भारताची तेल सुरक्षा
अन्न, वस्त्र, निवारा या जीवनावश्यक मानवी गरजांच्या पलीकडे आता पेट्रोल, डिझेल व स्वयंपाकाचा गॅस यादेखील जीवनावश्यक मानवी गरजा बनल्या आहेत. मूळ खनिज तेलापासून शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेतून निर्माण होणार्‍या पेट्रोेल, डिझेल व अन्य पेट्रोलियम पदार्थांना मानवी व औद्योगिक गरजांसाठी जागतिक पातळीवर निरंतर मागणी आहे.
कोरोनामुळे आलेली आर्थिक मंदी, कच्च्या तेलाच्या जागतिक बाजारात आपला वरचष्मा प्रस्थापित करण्यासाठी सुरू असलेला संघर्ष सध्या विकोपाला गेला आहे. तेल उत्पादक देशांनी किती तेल उत्पादन करायचे याबाबत ‘ओपेक’ आणि रशिया यांच्यातील चर्चा फिस्कटल्या आहेत. त्यामुळे ‘ओपेक’ला शह देण्यासाठी रशियाने तेल उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रशिया हा करार न करण्यामागे काही कारणे आहेत. आज रशियावर युरोपियन देश आणि अमेरिकेने निर्बंध टाकले आहेत. त्यामुळेरशियाला छोट्या आशियाई देशांची बाजारपेठ काबीज करण्याची गरज आहे. ‘ओपेक’ने तेलाचे उत्पादन घटवल्यामुळे रशियाला आयती संधी चालून आली. तिचा फायदा उठवण्यासाठी उत्पादन वाढवून बाजारपेठ काबीज करायची, असा रशियाचा इरादा आहे.
यामुळे जागतिक तेलबाजारात रशियाचा हिस्सा वाढेल, हे लक्षात घेऊन सौदी अरेबियाने तेलाच्या किंमतीत २५ टक्क्यांची मोठी घट केली आहे. तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये जास्तीत जास्त हिस्सा कसा मिळवता येईल, यासाठीची एक जीवघेणी स्पर्धा रशिया, अमेरिका आणि आखाती देश याच्यामध्ये सुरू असून ती तीव्र झाली आहे. त्यामुळे प्रतिबॅरल ५५ डॉलर किंमतीला मिळणारे तेल ३५ ते ४० डॉलरपर्यंत घसरले आहे. १९९१ नंतर पहिल्यांदाच तेलाच्या किंमतीत एवढी मोठी घट झाली आहे. जगाचे ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ असलेल्या चीनपासून कोरोनाची सुरुवात झाल्यामुळे आणि तेथे तो कमालीचा पसरल्यामुळे चीनमध्ये नागरिकांना घराबाहेर पडण्यास मनाई करण्यात आल्यामुळे लाखो कारखाने, मॉल्स बंद पडले आहेत. यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. आर्थिक विकासाचा दर घटलेला आहे. औद्योगिक उत्पादन कमालीचे घटले आहे. त्यामुळे तेलाची मागणी कमालीची घटली आहे.
तेलाच्या किंमतीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत बिघाड व सुधार
अन्न, वस्त्र, निवारा या जीवनावश्यक मानवी गरजांच्या पलीकडे आता पेट्रोेल, डिझेल व स्वयंपाकाचा गॅस यादेखील जीवनावश्यक मानवीगरजा बनल्या आहेत. मूळ खनिज तेलापासून शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेतून निर्माण होणार्‍या पेट्रोल, डिझेल व अन्य पेट्रोलियम पदार्थांना मानवीव औद्योगिक गरजांसाठी जागतिक पातळीवर निरंतर मागणी आहे. मानवीजीवनाला गती प्रदान करणारा तेल जागतिक अर्थव्यवस्थेत अतिसंवेदनशील घटक मानला जातो. दरात झालेल्या चढ-उतारामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत बिघाड व सुधार घडविण्याची क्षमता तेल या घटकात आहे.
सर्वसामान्यांसाठी तेलाच्या किंमतीतील घट ही दिलासादायकच असते. भारत हा आपल्या गरजेपैकी ८५ टक्के तेल आयात करतो. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विदेशी चलन भारताला मोजावे लागते. त्याचा मोठा भार वित्तीय तुटीच्या रूपाने दिसून येत असतो. अशा स्थितीत तेलकिंमती कोसळल्याचा फायदा भारतासारख्या देशाला नक्कीच होत आहे. देशातील पेट्रोल, डिझेल यांच्या किंमती कमी होऊन सर्वसामान्यांच्या खिशावरील भारही काही अंशी कमी होईल. आज जरी किंमती १० रुपयांनी कमी झाल्या तरी दुसर्‍या क्षणाला त्यात कमालीची वाढही होऊ शकते. अशी वाढ झाल्यास लोकांमध्ये असंतोष निर्माणहोतो. हा असंतोष सरकारविरोधी असतो. त्यामुळे तेलाच्या किंमतीतील समतोल असणे गरजेचे असते.
विकासयोजनांचा योग्य वापर
व्याजाचे दर जास्त असल्यामुळे घर-खरेदी, कर्जावर वस्तू विकत घेणे यावर, तसेच नवीन उद्योगांवरही विपरीत परिणाम होतो. आता परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढला असला, तरी अर्थव्यवस्थेला गती येण्यासाठी व्याजदर कमी होणे आवश्यक आहे. महागाई कमी करण्यासाठी सरकारने तेलाच्या किंमतींमुळे होत असलेला फायदा ग्राहकांकडे वळवला आहे. तेलाच्या किंमती कमी करताना सरकारने सावधगिरी बाळगली पाहिजे. सर्व फायदा ग्राहकांच्या हाती सुपूर्द करण्याऐवजी अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी त्याचा वापर केला जावा. लोकांना जेव्हा न मागता गोष्टी मिळतात, तेव्हा त्यांना वाटू लागते की, अशा गोष्टी मिळणे हा आपला अधिकारच आहे. स्वस्त तेलाची एकदा चटक लागली की, कालांतराने किंमती वाढवणे कठीण होते आणि वाढवल्यास त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागते. यावर उपाय म्हणून पथकर, वाहन कर आणि प्रदूषण कर बसवून किंवा वाढवून समतोल साधता येऊ शकेल.
तेल आयात खर्च निम्म्यावर
३० डिसेंबरला ब्रेंट क्रुडची किंमत ७० डॉलर प्रतिबॅरेलवर होती. मागील आठवड्यात कच्च्या तेलाची किंमत ३१.८२ टक्क्यांनी घसरून ३१.०२ डॉलर प्रतिबॅरेलने खाली आली. २०२० मधील सध्याच्या किंमतीनुसार कच्च्या तेलाची किंमत जास्तीत जास्त ३० डॉलर प्रतिबॅरेल राहू शकते. तेलाची किंमत जर का एक डॉलरने घटली तर तेल आयातीचा खर्च जवळपास २,९०० कोटी रुपयांनी कमी होतो. २०१८-१९ मध्ये ११२ अब्ज डॉलर तेल आयातीच्या खर्चाच्या तुलनेत देशातील तेल आयात खर्च २०२०-२१ मध्ये घटून ६४ अब्ज डॉलरवर येण्याचा अंदाज आहे. खर्च जवळपास निम्म्यावर येणार आहे. याचा फायदा वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी होऊ शकतो. तेलदर उतरल्याने आनुषंगिक महागाईही कमी होऊ शकेल. वाचविण्यात आलेल्या रकमेचा विकासकामासाठी उपयोग केला जाऊ शकतो.
सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीचे नवे धोरण
घसरणार्‍या तेलाच्या किंमतींची सगळ्यात मोठी किंमत पर्यावरणाला चुकवावी लागणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त झाल्याबरोबर लोक अधिक मोठ्या प्रमाणावर गाड्या खरेदी करू लागतील. ज्यांच्याकडे गाड्या आहेत, ते अधिक मोठ्या प्रमाणावर त्यांचा वापर करू लागतील. त्यामुळे साहजिकच शहरांतील सरासरी तापमानात वाढ, अकाली पाऊस, दुष्काळ आणि महापूर, रस्त्यांवरील ट्राफिक जाम, मोकळ्या हवेच्या अभावामुळे पसरणारी रोगराई इ. समस्यांना अधिक व्यापक प्रमाणात तोंड द्यावे लागणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सौरऊर्जा, अणुऊर्जा तसेच जैविक-इंधने या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत होती. तेलाच्या घसरणार्‍या किंमतींमुळे ती आटणार आहे. भारतातल्या बोटावर मोजण्याएवढ्या शहरांमध्येच किमान बरी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असल्याने आपल्याला या गोष्टीचा सर्वाधिक त्रास होणार आहे.पेट्रोल आणि डिझेलचा वाढता वापर आटोक्यात ठेवण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीचे नवे धोरण आखण्याची गरज आहे, तो आराखडा लवकरात लवकर सादर केला पाहिजे. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी विद्युत, इथेनॉल, मेथेनॉल,सीएनजी आणि हायड्रोजन इंधन यासारख्या प्रदूषणविरहित इंधनांचा जास्तीत जास्त वापर केला पाहिजे. पर्यावरणाच्या संतुलनाबरोबरच पेट्रोल आणि डिझेलची मागणी कमी करण्यासाठीही याचा उपयोग होईल. जैवइंधनाचा वापर आपल्याला वाढवावा लागेल. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये १० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण केले जाते. २०३० पर्यंत हे मिश्रण २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या दिशेने वेगाने हालचाली सुरू केल्या पाहिजेत.
अजून काय करावे?
भारताची इंधन सुरक्षा मजबूत करण्याकरिता येणार्‍या सरकारला अनेक उपाययोजना कराव्या लागतील. यावर होणारे निर्णय लवकरात लवकर घेतले जातील, अशी अपेक्षा आहे. हे उपाय तत्काळ, पुढच्या एक ते पाच वर्षांमध्ये आणि त्यापुढील येणार्‍या काळामध्ये असे असतील. या सगळ्यांमध्ये सामान्य नागरिकांची भूमिका ही महत्त्वाची असणार आहे. आपल्याला जेवढे शक्य असेल तेवढे इंधन वाचवून आपण देशाची इंधन सुरक्षा मजबूत करण्याकरिता सरकारला मदत करू शकतो, पेट्रोलियम उत्पादने मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्याऐवजी भारताने आता देशातच उत्पादन करण्यावर अधिक भर दिला पाहिजे.