तेलतुंबडे-नवलखाला ‘सर्वोच्च’ दणका

आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांच्याशी संबंधित एकूणच न्यायालयीन आदेश पाहता त्यांच्या निर्दोषत्वावर कुठेही शिक्कामोर्तब केल्याचे दिसत नाही. उलट न्यायालयाने या दोघांचाही माओवाद्यांशी संबंध असल्याचे मान्य केल्याचेच दिसते. तरीही आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखाच्या समर्थकांना या सगळ्यामागे पोलिसांनी किंवा केंद्र सरकारने रचलेले कुभांड असल्याचेच वाटते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हत्येचे षड्यंत्र रचणे, भारत सरकारविरोधात युद्ध पुकारणे आणि एल्गार परिषदेनंतर कोरेगाव-भीमातून उसळलेल्या हिंसाचाराच्या माध्यमातून चिथावणी देणे, भावना भडकावणे व दहशतवादी कारवायांसाठी युवकांची भरती करणे, असे अनेक आरोप असलेल्या माओवाद्यांशी संबंध असल्यावरून आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा या कथित विचारवंतांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दणका दिला. तांत्रिक कसरती करत सातत्याने अटकेपासून बचाव करणार्‍या आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा या दोघांचाही सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावत तीन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण आणि पारपत्र जमा करण्याचे आदेश दिले. आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा या दोघांनीही गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात गुन्हे रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता, पण त्याआधी पुणे सत्र न्यायालयाने आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने या दोघांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होताच.

दरम्यान, १८ डिसेंबर रोजी पुणे पोलिसांनी सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, शोमा सेन, अरुण परेरा, वर्नन गोन्साल्विस, सुधा भारद्वाज आणि वरवरा राव यांसह १९ जणांविरुद्ध वरील आरोप निश्चित केले होते आणि यात आनंद तेलतुंबडे व गौतम नवलखा यांचाही सहभाग असल्याचे समोर आले होते. तरीही राज्यासह देशातील बुद्धिजीवी, अभ्यासकांच्या कळपातून आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा निर्दोष असल्याचा कांगावा करण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही विचारवंतांच्या अटकेवरून सहानुभूती, आपुलकी दाखवली होती. तसेच कोणी माओवादी साहित्य जवळ बाळगल्याने माओवादी कसा होऊ शकतो?, असा सवालही केला होता. परंतु, आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा आणि इतरही अटकेतील आरोपींवर माओवादी साहित्य बाळगल्याचा नव्हे, तर देशविघातक कृत्ये करण्याचा गुन्हा नोंदविण्यात आलेला आहे. तसेच पुणे सत्र न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही या सर्वांविरोधात प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचे मान्य केले होते.

सर्वप्रथम आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. त्याचबरोबर मुंबई उच्च न्यायालयात पुणे पोलिसांनी दाखल केलेले गुन्हे रद्द करण्यासाठीही त्यांनी अर्ज केला होता. परंतु, दोन्ही ठिकाणी आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखांसह त्यांच्या पाठीराख्यांनाही चपराक बसली. न्यायालयाने त्यांचे अर्ज फेटाळून लावले. दरम्यान, न्यायालयाने यावेळी काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली, जी आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखाच्या मासुमियतचा धोशा लावणार्‍यांना उघडी पाडतात. पुणे पोलिसांनी माओवाद्यांच्या ठिकाण्यांवर, घरांवर मारलेल्या छाप्याचे चित्रीकरण करण्यात आले होते. इथे पोलिसांनी लॅपटॉपसह इलेक्ट्रॉनिक साहित्य हस्तगत केले होते. न्यायालयाने या सर्वांतले तथ्य मान्य करत पुराव्यांशी छेडछाड झालेली नाही, असे स्पष्ट शब्दांत म्हटले होते. आनंद तेलतुंबडेने यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात गुन्हे रद्द करण्यासाठी अर्ज केला. इथे न्यायालयाने त्याच्याविरोधातील गुन्हे रद्द करण्यास नकार दिला. मात्र, अटकेविरुद्धचे संरक्षण कायम ठेवले. तसेच सक्षम न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन करण्यासाठी मुदतही दिली. त्यानुषंगाने त्याने पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज केला पण न्यायालयाने तो फेटाळला.

न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्याने आता तेलतुंबडेला अटक केली जाऊ शकते, असे ठरवत पुणे पोलिसांनी त्याला अटक केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीआधीच ही अटक केल्याने पुन्हा हे प्रकरण पुणे सत्र न्यायालयात गेले. इथे मुदतीआधी अटक, या तांत्रिक मुद्द्याच्या आधारावर पुणे सत्र न्यायालयाने तेलतुंबडेची अटक अवैध ठरवली. म्हणजेच केवळ जामिनाचा अधिकार या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारामुळे तेलतुंबडेची अटक टळली. पण त्यामुळे तेलतुंबडेच्या पाठीराख्यांनी एका सुरात त्याच्या निर्दोषत्वाचे गोडवे गायला सुरुवात केली, तर गौतम नवलखाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१८ साली जामीन दिला होता. पुढे हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात आले आणि १४ फेब्रुवारी, २०२० रोजी न्यायालयाने त्याला जामीन नाकारला व आता तर सर्वोच्च न्यायालयानेही गौतम नवलखाचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला. आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांच्याशी संबंधित एकूणच न्यायालयीन आदेश पाहता त्यांच्या निर्दोषत्वावर कुठेही शिक्कामोर्तब केल्याचे दिसत नाही. उलट न्यायालयाने या दोघांचाही माओवाद्यांशी संबंध असल्याचे मान्य केल्याचेच दिसते. तरीही आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखाच्या समर्थकांना या सगळ्यामागे पोलिसांनी किंवा केंद्र सरकारने रचलेले कुभांड असल्याचेच वाटते. मात्र, आनंद तेलतुंबडे याचा माओवाद्यांशी अगदी जवळचा संबंध राहिलेला आहे. २०१२ साली आनंद तेलतुंबडेने अनुराधा गांधी या माओवादी महिलेने लिहिलेले लेख पुनर्प्रकाशित केले होते. तसेच ‘रिव्हॉल्युशनरी व्हायोलेन्स व्हर्सेस डेमोक्रसी’ नावाच्या पुस्तकात त्याने माओवाद्यांच्या हिंसेला बरोबर ठरवणारा, समर्थन करणारा लेखही लिहिला होता.

अनुराधा गांधी आणि कोबड गांधी या माओवाद्यांनी सुरू केलेल्या ‘सीपीडीआर’ संस्थेच्या सचिवपदाचा कारभारही आनंद तेलतुंबडेने सांभाळला. इतकेच नव्हे तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर ‘द रॅडिकल इन आंबेडकर’ हे पुस्तकही त्याने सूरज येंगदे या लेखकाबरोबर लिहिले. मुळात आंबेडकरांनी कधीही कट्टरतेचा पुरस्कार केला नाही तर लोकशाही व्यवस्थेचाच आग्रह धरला आणि देशाला राज्यघटना दिली. मात्र, आंबेडकरांनाच कट्टर ठरवण्याचे काम आनंद तेलतुंबडेने केले. गौतम नवलखाचे उद्योगही तेलतुंबडेशी बरोबरी करणारेच आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणे, आर्थिक रसदीसाठी साहाय्य करणे, असल्या कारवाया गौतम नवलखाच्या नावावर जमा आहेत. आता त्याचे नाव माओवाद्यांनी नियोजित केलेल्या देशविरोधी युद्धाच्या षड्यंत्रातही आले. म्हणजेच हे दोघेही वंचित, शोषित किंवा वनवासी समाजाच्या हक्क आणि अधिकारांसाठी राबत असल्याचे कुठेही दिसत नाही, तर विघातक कारवाया करणार्‍या, वनवासींवरच अन्याय-अत्याचार करणार्‍या, हिंसाचाराचा रक्तरंजित खेळ खेळणार्‍या माओवाद्यांचीच ते पाठराखण करत असल्याचे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखाचा हा पाठराखणीचा खेळ थांबविण्याचे ठरवले असावे. म्हणूनच त्यांना आत्मसमर्पणाचा आदेश दिला, त्यानंतर खटला चालून या सर्वांना शिक्षाही होईलच.