अमेरिकेच्या अनुभवाचा भारतीय सुरक्षा यंत्रणेत वापर
भारतीय गृहमंत्रालय सीमा व्यवस्थापन खाते, सीमा व्यवस्थापनासंबंधातील मुद्दे हाताळत असते. पण, त्यांचा आवाका प्रभावी व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने खूपच मर्यादित आणि अपूर्ण आहे. भारत सरकारला अमेरिकन कार्यपद्धतींचा आणि अनुभवांचा अभ्यास करून तसेच त्यावरून सुयोग्य धडे घेऊन लाभ होईल. अमेरिकन अनुभव भारताच्या परिस्थितीस अनुकूल करून वापरला पाहिजे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात झालेल्या बैठकीत दोन्ही देशांमधील तीन अब्ज डॉलर्सच्या संरक्षण कराराची घोषणा केली गेली. दरम्यान, ट्रम्प यांनी पाकिस्तानाबाबत दहशतवादासंदर्भात कडक वक्तव्य केले आहे. पाकिस्तानने चालवलेल्या दहशतवादाला लगाम घालण्याची गरज असल्याचे ट्रम्प म्हणाले. दहशतवादाचे कंबरडे मोडण्यासाठीदोन्ही देश एकमेकांना अजून मजबूत सहकार्य करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अमेरिकेच्या मार्गावर चला...
मागच्या आठवड्यात ‘रायसीना डायलॉग-२०२०’मध्ये बोलताना भारताचे पहिले चीफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपीन रावत यांनी भारत-पाकिस्तान संबंधांबद्दल भाष्य केले. ते म्हणाले होते की, “दहशतवादाविरोधातील लढाई अद्याप संपलेली नाही. जोपर्यंत दहशतवादाच्या मुळाशी आपण पोहोचत नाही, तोपर्यंत ही लढाई चालूच राहील. दहशतवादाला संपवण्यासाठी आपल्याला अमेरिकेच्या मार्गावर चालावे लागेल. अमेरिकेने ‘९/११’ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर दहशतवादाला संपुष्टात आणण्यासाठी कठोर पावले उचलली होती.” त्यामुळे जोपर्यंत दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारा हा देश अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत आपल्याला या धोक्याचा सामना करतच राहावा लागेल. दहशतवादाला प्रोत्साहन देणार्‍या देशाला राजकीय स्तरावर धडा शिकवायलाच हवा. दहशतवादाला प्रोत्साहन देणार्‍या देशाला जबाबदार धरायला हवे. अमेरिकेच्या लोकांनी दहशतवादाविरोधात वैश्विक युद्ध छेडले होते. दहशतवाद संपवण्यासाठी दहशतवाद्यांबरोबर त्यांना फंडिंग करणार्‍यांनाही शिक्षा व्हायला हवी. तालिबान किंवा दहशतवादी कारवायांमध्ये अडकलेल्या इतर कोणत्याही संघटनांना आपली कृत्ये थांबवावीच लागतील. ९/११’च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेने नेमके काय केले, ज्यामुळे त्यानंतर अमेरिकेत दहशतवादी हल्ला झाला नाही? भारत-अमेरिकेच्या उपाययोजना वापरून दहशतवाद थांबवू शकतो का, या सगळ्या पैलूंचा विचार करावा लागेल.
सीमासुरक्षा आणि अमेरिकेच्या अनुभवाचा वापर
‘९/११’नंतर अमेरिकेने एक ‘डिपार्टमेंट ऑफ होमलॅण्ड सिक्युरिटी’ (डीएचएस) खाते निर्माण केले. त्याने कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या, सीमा संरक्षण करणार्‍या आणि संबंधित विषयांतील, सगळ्या दलांना एका छत्राखाली आणले. त्यांचे घोषित उद्दिष्ट, अमेरिकेला विस्कळीत करू पाहणार्‍या शक्तींविरोधात देशाचे संरक्षण करण्याचे आहे. हे एक एकीकृत खाते आहे, ज्यात तब्बल २ लाख, २५ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. हे खाते असंख्य मुद्दे हाताळते. ज्यात सीमाशुल्क, सीमा संरक्षण, देशांतरण, सागरी सुरक्षा, सायबर सुरक्षा, आण्विक वा जैव वा रासायनिक हल्ले, कायदा व सुव्यवस्था, अमली पदार्थविरोधी, आपत्ती व्यवस्थापन आणि वाहतूक सुरक्षा यांचा अंतर्भाव आहे. खाते मोठ्या संख्येतील केंद्र व राज्य तसेच स्थानिक संस्थांसोबत समन्वयन साधते. खात्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प ५० अब्ज डॉलर्सचा असतो.
अमेरिकादेखील अवैध मार्गाने देशात घुसलेल्या घुसखोरांमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना करत आहे. निरनिराळ्या अनुमानांनुसार सुमारे१.१ कोटी अवैध नागरिक अमेरिकेत राहत आहेत. त्यापैकी ५७ टक्के मेक्सिकोतील आहेत. सीमांवर शस्त्रास्त्रे व अमली पदार्थांची तस्करी होतच असते. २००८-२००९ मध्ये,अमेरिकेतील प्रवेशद्वारांचे रक्षण करणार्‍या, अमेरिकन सीमाशुल्क आणि सीमा संरक्षण (सीबीपी कस्टम्स अ‍ॅण्ड बॉर्डर प्रोटेक्शन) अधिकरणाने ९ लाख, ११ हजार, ८०० किलोग्रॅम अमली पदार्थ आणि ५ लाख, ५६ हजार परदेशी नागरिकांना पकडले होते.
आयसीई : एक मोठी तपास संस्था
‘इम्मिग्रेशन अ‍ॅण्ड कस्टम्स एन्फोर्समेंट’ (आयसीई) ही सर्वात मोठी तपास संस्था देशांतरण आणि सीमाशुल्क कायद्यांची कठोर अंमलबजावणीअसून सीमा संरक्षणाचा एक महत्त्वाचाभाग आहे. ‘९/११’ नंतर अमेरिकेने देशांतरण आणि सीमाशुल्क अंमलबजावणीदल (इम्मिग्रेशन अ‍ॅण्ड कस्टम्स एन्फोर्समेंट) ही एक खात्यांतर्गतची सर्वात मोठी तपास संस्था २००३ साली निर्माण केली. तिच्यावर अमेरिकेच्या देशांतरण आणि सीमाशुल्ककायद्यांच्या अंमलबजावणीचे कर्तव्य सुपूर्द करण्यात आले. अटक करणे, तपास करणे, गुप्तचर संस्था करणे आणि आंतरराष्ट्रीय समन्वयन करणे याकरिता ती जबाबदार आहे. खात्याकडे सुरक्षित सीमा पुढाकार (सिक्युअर्ड बॉर्डर इनिशिएटिव्हज) आहेत, ज्यात सीमासुरक्षेबाबतच्या निरनिराळ्या घटकांचा संयोग एकीकृत व्यूहरचनेत करण्यात आलेला आहे. कार्यक्रम ‘युएस कस्टम्स अ‍ॅण्ड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजन्सी’कडून समन्वयित केला जातो. परिणामी, अमली पदार्थ, शस्त्रास्त्रे, रोकड आणि मानवी तस्करी अलीकडील वर्षांतील सर्वात कमी पातळीवर आली आहे. विदेशींना बाहेर घालवून देण्याचे प्रमाणही सार्वकालिक उच्च आहे.
सीमा बळकट करण्यातील व्यूहरचनेचा सर्वात आघाडीचा घटक म्हणजे या कार्यक्रमाच्या नेतृत्वाकरिता एखादे दल शोधणे! अमेरिकेत ‘आयसीई’ला त्यासाठी नियोजित करण्यात आलेले आहे. कार्यक्रम सुरळीत चालावा, याकरिता केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर सहयोगी तयार करण्याची जबाबदारी तिची आहे. जमिनीस्तरावर ‘आयसीई’ने १७ बहुसंस्था सीमासुरक्षा अंमलबजावणी कार्यदले निर्माण केलेली आहेत. सीमा बळकट करण्यातील व्यूहरचनेचा दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे मेक्सिकन सरकार आणि त्याच्या दलांचा विस्तृत पल्ल्यातील सहभाग! अमेरिकन आणि मेक्सिकन संस्था समन्वयित रीतीने काम करतात. ‘आयसीई’ने मेक्सिकोत अनेक समन्वयनकार्यालये सुरू केलेली आहेत. अमेरिकेतील चमूंमध्ये मेक्सिकोतील प्रतिनिधी असतात.
सीमा बळकट करण्यातील व्यूहरचनेचा तिसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे बाह्य दडपणाची भीती न बाळगता भूमीच्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. चमू बाह्य हस्तक्षेपाविना कायद्याने दिलेल्या अधिकारांमध्ये काम करत आहे. चौथा घटक म्हणजे, ‘आयसीई’ने स्थानिक संस्थांसोबतही भागीदारी प्रस्थापित केलेली आहे. त्या संस्था ‘बलगुणक’ म्हणून काम करतात. त्यांच्या सहभागाविना, सीमा संरक्षण प्रभावी ठरणार नाही. केंद्र सरकार स्थानिक संस्थांना आर्थिक, तंत्रशास्त्रीय, सामर्थ्यवर्धक अशा निरनिराळ्या प्रकारे साहाय्य करत असते. पाचवा घटक म्हणजे तंत्रज्ञान! सीमा संरक्षणासाठी त्याचा उपयोग विस्तृत प्रमाणात करण्यात आलेला आहे. ‘स्टेट ऑफ द आर्ट’/‘अत्याधुनिक निगराणी प्रणाली’ तैनात करण्यात आलेली आहे. अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर उच्च तंत्रज्ञान वापरून ६८० मैल लांब कुंपण उभारण्यात आलेले आहे. माहितीगारे स्थापन करण्यात आलेली आहेत. घटनांना प्रतिसाद देण्याकरिता अनेक फिरती पथके निर्माण करण्यात आलेली आहेत. बहुधा सर्वात महत्त्वाचा आणि सर्वात अवघड भाग अवैध देशांतरणे रोखण्याचा आहे. त्याकरिता देशांतरण कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
काय करावे?
अमेरिकेचे ‘डीएचएस’ एक महाकाय खाते आहे. निरनिराळ्या दलांमधील समन्वयनाचा अभाव, तंत्रज्ञानाच्या स्रोतांची उणीव, राज्ये व केंद्र यांतील समन्वयातील अडचणी, फिरत्या पथकांची उणीव, सायबर तंत्रज्ञानाचा तुरळक वापर आणि शेजारी राज्यांतील सहकार्याचा अभाव या भारतीय प्रणालीतील काही कमतरता आहेत. भारतीय धोरणकर्त्यांपाशी सामरिक आणि व्यावहारिक सीमा व्यवस्थापन कार्यपद्धती असली पाहिजे.
भारत अमेरिकेप्रमाणेच सीमा संरक्षण पुढाकारावर लक्ष केंद्रित करून सुरुवात करू शकतो. या संस्थास, सीमा सुरक्षा हाताळणार्‍या निरनिराळ्या केंद्र व राज्यातील संस्थांसोबत समन्वयनाचेकाम द्यावे लागेल. तिचे कार्य गुप्तचर संस्था संचालित करतील. याचा अर्थ असा की, संस्थांकडे राज्यांतील निरनिराळ्या गुप्तचर संस्था/दलांकडून वेळेत महत्त्वाची, संवेदनशील माहिती पोहोचायला हवी. दीर्घकाळ निर्माणाधीनअसलेली ‘द लॅण्ड पोर्ट ऑथोरिटी’ निकडीने प्रस्थापित व्हावी, ज्यामुळे सीमा चौक्या आणखी विलंब न होता निकडीने निर्माण केल्या जातील. अति-अत्याधुनिक संवेदन, निगराणी आणि संचार तंत्रज्ञान रुजू करून घेण्यासाठी एक सशक्त पुढाकार हाती घेतला जावा. तंत्रज्ञानाने, भारताच्या जमिनी आणि सागरी सीमा सुरक्षित होतील. याकरिता उपग्रह, रडार, युएव्हीज इत्यादींचा उपयोग करावा लागेल.
भारतीय गृहमंत्रालय सीमा व्यवस्थापन खाते, सीमा व्यवस्थापनासंबंधातील मुद्दे हाताळत असते, पण त्यांचा आवाका प्रभावी व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने खूपच मर्यादित आणि अपुरा आहे. भारत सरकारला अमेरिकन कार्यपद्धतींचा आणि अनुभवांचा अभ्यास करून, तसेच त्यावरून सुयोग्य धडे घेऊन लाभ होईल. अमेरिकन अनुभव भारताच्या परिस्थितीस अनुकूलित करून वापरला पाहिजे.