तुमच्या बँकांतील ठेवी किती सुरक्षित?

जेव्हा गुंतवणुकीचा निर्णय घ्यायचा असतो, तेव्हा बहुतेक भारतीय सुरक्षित पर्यायांत गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतात. बहुतेकांचे प्राधान्य बँकांच्या मुदत ठेवी योजनांत गुंतवणूक करण्याचे असते. सप्टेंबर २०१९ अखेरपर्यंत ‘शेड्युल्ड कमर्शियल’ बँकांत १३०.४ ट्रिलियन रुपये इतक्या रकमांच्या ठेवी जमा होत्या. यापैकी ८१.६ लाख कोटी रुपयांच्या व एकूण ठेवींपैकी ६२.५ टक्के ठेवी सार्वजनिक उद्योगातील बँकांकडे होत्या. छोटी शहरे व ग्रामीण भागातील लोक फार मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक उद्योगातील बँकांत ठेवी ठेवतात.

नोटाबंदीनंतर मात्र बँक ठेवीदारांनी धसका घेतला आहे. त्यांच्या मनात धास्ती निर्माण झाली आहे आणि यात पीएमसी बँक तसेच कर्नाटकातील श्री गुरू राघवेंद्र सहकारी बँक यांच्यात झालेल्या घोटाळ्यांमुळे आणखीनच भर पडली आहे. हल्ली सोशल मीडियावर अशा घटना घडल्यानंतर व्हिडिओ व्हायरल होतात. ते पाहून लोकांच्या मनात भितीत आणखी भर पडते. गेली काही वर्षे सर्व बँका विशेषतः सार्वजनिक उद्योगातील बँका बुडित कर्जात वाढ झाल्यामुळे जाहीर करीत नाहीत. या स्थितीलाही गुंतवणूकदार घाबरत आहेत.

या बँकांनी दिलेली बरीच कर्जे घेणार्‍यांनी बुडविलेली आहेत. यात बँकांचाच दोष आहे, असे नाही. भारतीयांचा प्रामाणिकपणाच एकूण कमी झाला आहे. मार्च २०१८ अखेर सार्वजनिक उद्योगातील थकीत/ बुडित कर्जांचे प्रमाण ८.९५ ट्रिलियन रुपये इतके होते. सप्टेंबर २०१९ अखेर हे प्रमाण ७.७९ ट्रिलियन रुपये इतके झाले.

ऑगस्ट २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने फिनान्शियल रेझोल्युशन अ‍ॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स (एफआरडीआय) बिल २०१७ हे विधेयक सादर केले होते. हे विधेयक लोकसभा व राज्यसभेच्या संयुक्त समितीपुढे पाठविण्यात आले होते. एक वर्षानंतर हे विधेयक लोकसभेत चर्चेला आले, पण ते संमत न झाल्याने ऑगस्ट २०१८ मध्ये मागे घेण्यात आले. या विधेयकात एक ‘बेल इन क्लॉज’ समाविष्ट होता. या क्लॉजला प्रचंड विरोध झाल्यामुळे हे विधेयक गुंडाळावे लागले.

‘बेल इन’ काय होते? एफआरडीआय विधेयकात ‘रेझोल्युशन कॉर्पोरेशन’ (आरसी) स्थापन करण्याची तरतूद होती व ही आरसी यंत्रणा बँका, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड, नॉनबँकिंग फायनान्स कंपनी इत्यादींची आर्थिक स्थिती आजमावू शकत होती. जर आरसी यंत्रणेला या कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीबाबत प्रतिकूल माहिती उपलब्ध झाली तर अशी आस्थापने बंद करण्याचा अधिकार या विधेयकात आरसीला होता व यालाच विरोध होता. परिणामी, ते विधेयक बारगळले. गेली कित्येक वर्षे बँकांच्या बाबतीत ‘बेल आऊट’ हा शब्द फार मोठ्या प्रमाणात वापरला गेला आहे. एप्रिल २०१७ ते मार्च २०२० या काळात केंद्र सरकारने सार्वजनिक उद्योगातील बँकांत २.६६ ट्रिलियन रुपये गुंतवले आहेत. या बँकांचे भांडवल कमी झाल्यामुळे या बँका जगाव्यात म्हणून केंद्र सरकारने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पैसा यात ओतला. या बँका जगाव्यात म्हणून केंद्र सरकारने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पैसा घालणे म्हणजे लोकांनी कररूपी भरलेल्या पैशांचा दुरूपयोग करणे आहे, असे बर्‍याच अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

दुसरा सरकारबद्दल आक्षेप घेतला जातो, तो म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना जपणारे सरकारी धोरण सहकार क्षेत्रांतील बँकांना मात्र सापत्न वागणूक देते. त्यांना उघडं पडू देते व स्वतःच्या बँकांची दुष्कर्मे पांघरूण घालून लपविते.

यंदा २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ठेवींवरील ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स’ ची मर्यादा गेली कित्येक वर्षे जी एक लाख रुपये होती, ती पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल, तसेच या विम्याचा प्रीमियम गुंतवणूकदारांना भरावा लागत नाही, बँका भरतात. एफआरडीआय विधेयकातील ‘आरसी’ यंत्रणेला बरेच अधिकार देण्याची तरतूद होती. जर ‘आरसी’ने आर्थिक सक्षमता न वाटल्यामुळे एखादे आस्थापन बंद केले तर त्या आस्थापनात असलेल्या ठेवींचे पैसे वैयक्तिक गुंतवूणकदाराला किंवा कंपनीला न देण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार ‘आरसी’ला होता म्हणजे आस्थापन आर्थिक अडचणीत आले तर गुंतवणूकदारांनी त्यांचे पैसे बुडाले, असे समजावे, अशी तरतूद होती. दुसरा पर्याय ‘आरसी’ला देण्यात आला होता. त्यांनी गुंतवणूकदारांची काही प्रमाणात गुंतवूणक परत करावी व बाकीची बुडाली, असे समजावे. या विधेयकातील क्लॉज ५२ नुसार ‘आरसी’ ठेवींचे रूपांतर दीर्घ मुदतीच्या बॉण्ड्समध्ये करू शकत होता व भागभांडवलात रूपांतरित करू शकत होता. या ‘बेल इन’च्या तरतुदी भारतीय गुंतवणूकदारांना घातक वाटल्यामुळे याला प्रचंड विरोध झाला. यातील मुद्दे पाहून कोणीही सुज्ञ गुंतवणूकदार याला विरोध करणारच. या प्रचंड विरोधामुळे केंद्र सरकारवर हे विधेयक मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली.

केंद्र सरकार काही सुधारणांसह हे विधेयक पुन्हा आणू इच्छित आहे, अशा बातम्या काही माध्यमांत फिरत आहेत. या नव्या विधेयकाचे नाव ‘फायनान्शियल सेक्टर डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड रेग्युलेशन (रेझोल्युशन) बिल’ असे असेल. या विधेयकात कुठेही ‘बेल इन’ हा शब्द वापरण्यात येणार नाही. यात ती बँक जर बंद करण्याचा निर्णय झाला तर बँकांकडे असलेल्या ठेवींचे रूपांतर भागभांडवलात करण्यात येईल, अशी तरतूद असेल, अशी माहिती मिळते आहे. १९९३ पासून डिपॉझिट विम्याची रक्कम जी १ लाख रुपये होती, ती १७ वर्षांनंतर २०२० साली पाच लाख रुपये केल्यामुळे गुंतवणूकदारांचे पाच लाख रुपये सुरक्षित झाले. सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी हा मोठा दिलासा ठरू शकतो. अजूनही भारतीयांच्या मनात सार्वजनिक उद्योगातील बँकांबाबत फार विश्वास आहे. सध्याच्या सार्वजनिक उद्योगात ज्या बँका आहेत, त्यापैकी १४ बँकांचे १९६९ साली राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते, तर सहा बँकांचे १९८० साली राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते. अलीकडे खाजगी बँकांकडेही ठेवींचा ओघ वाढू लागला आहे. राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय सुरुवातीची काही वर्षे यशस्वी ठरला होता. त्यामुळे जनतेचा या बँकांवर विश्वास ठाम झाला. जर एखादी बँक आर्थिक अडचणीत आली व त्यातील गुंतवणूकदारांच्या ठेवी अडकल्या तर भारतीय रिझर्व्ह बँक ‘बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट १९४९’ अन्वये अशा अडचणीत आलेल्या बँकेचे एखाद्या सक्षम बँकेत विलीनीकरण करू शकते.

यातून गुंतवणूकदारांचे/ठेवीदारांचे हित जपता येते. याचे उदाहरण म्हणजे जुलै २००४ मध्ये ग्लोबल ट्रस्ट बँक (जीटीबी) व ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स यांचे विलीनीकरण करण्यात आले. जीटीबी खाजगी बँक होती. ती अडचणीत आली होती. ठेवीदारांच्या हितासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने हिचे विलीनीकरण ‘ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स’ या बँकेत केले. १९९३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने ‘न्यू बँक ऑफ इंडिया’चे, पंजाब नॅशनल बँकेत (पीएनबी) विलीनीकरण केले होते. न्यू बँक ऑफ इंडियाकडे ठेवीदारांना पैसे देण्यासाठी निधी नव्हता, त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने हे विलीनीकरण केले होते. या अशा निर्णयांमुळे ठेवीदारांचा सार्वजनिक उद्योगातील बँकांबद्दलचा विश्वास वाढला. पण मागे घेतलेले एफएसडीआर विधेयक व प्रस्तावित एफएसडीआर विधेयक यामुळे ठेवीदार घाबरेघुबरे झाले आहेत.

रिझर्व्ह बँक तिच्या अधिकारात काहीही निर्णय घेऊ दे, पण ठेवीदारांनी स्वत: काही काळजी घ्यावयास हवी. ठेवी एकाच बँकेत न ठेवता अनेक बँकांत ठेवाव्यात. कित्येक ठेवीदारांची पूर्णगुंतवणूक पीएमसी बँकेत होती. आता हे ठेवीदार रस्त्यावर आले आहेत. त्यामुळे एकाच बँकेत सर्व ठेव ठेवण्याची चूक करू नये. अनेक बँकांत ठेवी असतील आणि त्यापैकी समजा एखाद्या बँकेच्या व्यवहारांवर नियंत्रणे आली, तरी इतर बँकांतील पैसा तुम्ही गरजेसाठी वापरू शकता. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांतच ठेवी ठेवण्यास प्राधान्य द्या. दुसरे प्राधान्य न्यू जनरेशन बँकांना द्यावे. पण, यांचे सेवाशुल्क सार्वजनिक बँकांच्या तुलनेत फार अधिक असते. सहकारी बँकांत ठेवी ठेवायच्या असतील, तर मोजक्याच नामांकित बँकांत ठेवा. याव्यतिरिक्त इतर सहकारी बँकांचा विचार करू नका. पुण्यातील शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक नुकतीच दोन-तीन दिवसांपूर्वी बंद पडली. रायगड जिल्ह्यातील कर्नाळा बँकेने दिवे लावले. त्यामुळे उगाचच सहकारी बँकांच्या प्रेमात पडू नका. पीएमसी बँक, सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँक त्यांना कोणीतरी विलीन करून घ्यावे म्हणून प्रयत्नात आहे, पण यांची बुडालेल्या कर्जांची रक्कम इतकी भलीमोठी आहे की, कोणीही बँक यांना सामावून घेण्यास राजी नाही. सप्टेंबर २०१९ अखेर स्टेट बँकेच्या बुडित कर्जाचे प्रमाण एकूण कर्जाशी ७.२ टक्के होते. इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे २० टक्के होते तर आयडीबीआयचे २९.४ टक्के होते. (आयडीबीआयचा सर्वांत जास्त मालकी हिस्सा एलआयसीकडे असून पुढील आर्थिक वर्षी केंद्र सरकार या बँकेतील आपला मालकी हिस्सा पूर्णपणे काढून घेणार आहे.) त्यामुळे सार्वजनिक उद्योगातील बँकांपैकीही चांगली बँक निवडा.