मुंबईतील मलजल प्रक्रिया आणि रखडलेले प्रकल्प
मागील भागात 'हागणदारीमुक्त मुंबई'ची सत्यता जाणून घेतल्यानंतर आज मुंबईतील मलजल प्रक्रियेची सद्यस्थिती आणि रखडलेल्या प्रकल्पांची सविस्तर माहिती करुन घेऊया.
मुंबईची 'सांडपाणी गटार योजना' व त्यावरील प्रक्रिया केंद्रांची कामे (MSDP II) २००३ पासून नियोजित आहेत. पण, अनेक कारणास्तव या कामांना होणारा विलंब चिंतेत भर घालणारा आहे. निवासी वस्तीकरिता पुरवण्यात येणार्‍या पाण्यापैकी ८० टक्के पाणी आणि औद्योगिक वापरासाठी दिलेल्या पाण्यापैकी ९० टक्क्यांहून अधिक पाणी सांडपाण्याच्या रुपात परत येते. मुंबईतील झोपडपट्टी आणि इतर काही भागांमध्ये अद्याप 'सांडपाणी गटार योजना' कार्यान्वित केलेली नाही. त्या भागातील कामांसाठी मुंबई महापालिका टप्प्याटप्प्याने योजना आखत आहे.
या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ९३.६८ किमी लांबीची गटारे अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांच्या खालून बांधली जातील. त्यापैकी ११.६ किमींची कामे पूर्ण झाली असून ३३.४४ किमींची कामे कार्याधीन आहेत. उर्वरित ६०.३४ किमींची कामे २०२३-२४ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. दुसर्‍या टप्प्यातील १४३ किमींची कामे प्रस्तावित रस्त्यावरून व 'एसआरए' भागात असतील व तिसर्‍या टप्प्यात ११.८७ किमींची कामे मिठी नदीतील मलजलाचे जोड फिरवून बाजूच्या भागात मलजलवाहिनीचे काम पूर्ण करण्याकरिता योजली आहेत.
ही योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर स्वच्छता व देखभालीसाठी ११० कोटी रुपयांची काही साधने पालिकेला खरेदी करावी लागणार आहेत. यात ३२ कोटी खर्चाची सात सक्शन व जेटिंग मशीन्स व मलजल मॅनहोल पूर्ण भरून गेल्यावर आपत्कालीन वेळेचे निराकरण करण्यासाठी २१ 'क्वीक रिस्पॉन्स' वाहने खरेदी केली जातील.
त्रिस्तरीय-प्रक्रिया केंद्रांसाठी आठ ठिकाणी (कुलाबा, वरळी, धारावी, वांद्रे, वर्सोवा, घाटकोपर, भांडुप व मालाड) नक्की झाली आहेत. कुलाब्याचे प्रथम टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे, तर मालाडचे काम केंद्रीय मंजुरीच्या अटींमुळे पुढे ढकलले गेले आहे. उरलेल्या सहा ठिकाणी १५ हजार कोटींच्या अंदाजे किंमती काढलेल्या निविदा एकंदर १८४२ दशलक्ष सांडपाण्याच्या प्रक्रियेकरिता मागवल्या होत्या, तेव्हा वांद्रे, वरळी, भांडुप व घाटकोपर या कामांकरिता फक्त एक-एकच कंत्राटदार निश्चित झाला असून उरलेल्या दोन ठिकाणी (धारावी व वर्सोवा) या कामांना कंत्राटदारांनी अंदाजी किंमतीपेक्षा जास्त बोली लावून निविदा भरल्या होत्या. या निविदांच्या अडचणी, शिवाय 'राष्ट्रीय हरित लवादा'नी प्रक्रियेकरिता सुधारित मानांकने वापरावीत म्हणून आदेश दिला. या सर्व कारणांनी महापालिकेला या निविदा रद्द कराव्या लागल्या व त्या पुढील वर्षात सुधारित मानांकासह परत मागवाव्या लागतील, असे ठरले.
'एनजीटी'ची सुधारित व जुनी मानांकने खालील तक्त्यात उद्धृत केली आहेत-
सुधारित प्रमाणे जुनी प्रमाणे
हायड्रोजन व्हॅल्यू (pH) ६.५ ते ९ ५.५ ते ९
तरंगता घनकचरा (suspended solids) २० मिग्रॅ प्रतिलिटर ५० मिग्रॅ प्रतिलिटर
जैवरासायनिक प्राणवायू मागणी (BOD) १० मिग्रॅ प्रतिलिटर २० मिग्रॅ प्रतिलिटर
रासायनिक प्राणवायू मागणी (COD) ५० मिग्रॅ प्रतिलिटर २५० मिग्रॅ प्रतिलिटर
नायट्रेट (harmful for acquatic flora) १० मिग्रॅ प्रतिलिटर काही प्रमाण नव्हते
फॉस्फरस (to avoid toxic foam) १ मिग्रॅ प्रतिलिटर काही प्रमाण नव्हते
फिकल कॉलिफॉर्म (FC as most probable number per 100 mililitres) १०० हून कमी १००० हून कमी
ऑस्ट्रेलिया (५); हाँगकाँग (४); युनायटेड स्टेट्स (५ ते ६.५); सिंगापूर (२०) केंद्राच्या 'एमओइएफ'नी मालाड मलजल प्रक्रिया केंद्राला २०१६ मध्ये मंजुरीकरिता विविध अटी सुचविल्या.
महापालिकेच्या मालाडच्या प्रक्रिया केंद्र विस्तार प्रस्तावाला केंद्रीय खात्याने (चेएऋ) मंजुरी देण्यासाठी जाचक अटी लावल्या. मालाड मलजल प्रक्रिया केंद्राच्या विस्तारकामाकरिता हा विस्तारित भूभाग किनारी संवेदनशील भागामधून व काही खारफुटीचे क्षेत्र तोडून लागणार आहे. वास्तविक पालिका आयुक्तांनी हे काम पर्यावरणाच्या स्वच्छतेच्या दृष्टिकोनातून फार महत्त्वाचे ठरते, असे समजावून सांगितले तरी त्याला अनुमती मिळालेली नाही.
या मालाड मलजल प्रक्रिया केंद्र विस्ताराचा प्रस्ताव मुंबईतील सर्वाधिक केंद्राच्या मलजल (८४७ दशलक्ष लिटर) व्याप्तीचा आहे. हे विस्ताराचे काम मालाड खाडीजवळ आहे. सध्या या मालाड प्रक्रिया केंद्राच्या छोट्या भूभागावर प्राथमिक स्तराची प्रक्रिया (primary treatment) होत आहे. सध्या मुंबईत पालिकेच्या सांडपाण्याच्या वाहिनीमधून रोज सुमारे २७०० दशलक्ष लिटर व्याप्तीचे मलजल वाहून जाते व इतर सात प्रक्रिया केंद्रांतील १,३८४ दशलक्ष लिटर व्याप्तीवर प्राथमिक प्रक्रिया झाल्यावर ते समुद्र वा खाडीच्या पाण्यात सोडले जाते. उर्वरित मलजल प्रक्रियेविनाच पाण्यात सोडले जाते. मालाड केंद्राच्या प्रस्तावाप्रमाणे लवकर मंजुरी मिळाल्यावर या मध्यवर्ती ठिकाणाची त्यात मलजलव्याप्ती मिळविली, तर मुंबईतील सर्व आठ केंद्रांचे मलजल तीन स्तरांवर २१३० दशलक्ष लिटर व्याप्तीचे त्रिस्तरीय-प्रक्रिया करण्याकरिता उपलब्ध होऊ शकेल. या आठ प्रक्रिया केंद्रांवरील कामाकरिता पाच प्रभागांमधील ५,४८३ हेक्टर क्षेत्राचा भूभाग स्वच्छता वाढविण्यासाठी व्यापला जाईल. ही मालाड केंद्राच्या प्रस्तावाच्या मंजुरीची बाब राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी उचलून धरायला पाहिजे म्हणजे काही अटी कमी होऊन मालाड प्रक्रिया केंद्राचे काम पूर्णपणे सुरू होऊ शकेल.
केंद्र सरकारने मंजुरीकरिता २२ अटी घातल्या आहेत. ११ कोटी भरपाईकरिता पालिकेने खर्च करायला हवेत, शिवाय जी झाडे तोडावी लागतील त्याच्या पाचपट झाडे लावावी लागतील. २५ हजार, ९०० खारफुटीची झाडे तोडावी लागणार आहेत. शिवाय ३५ हेक्टर वनाची जागा जी लागणार आहे त्याबदल्यात, ठाण्यातील तरोडीला नऊ हेक्टर, कल्याणमधील भोपरला १७ हेक्टर आणि ठाण्यामधील मोघरपाड्याला नऊ हेक्टर वनामध्ये बदलायला हवी.
मुंबई पालिकेतर्फे दररोजच्या पाणीपुरवठ्यातील ७० टक्क्यांहून अधिक म्हणजे दोन हजार दशलक्ष लिटर सांडपाण्याच्या रुपाने समुद्राला वा खाडीला मिळते. त्यामुळे पर्यावरणाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. मुंबईत काही ठिकाणी वडाळा, मिठी नदी व तलाव येथे लहानशी प्रक्रिया केंद्रे बांधण्याचे प्रस्ताव आहेत. पण, त्याचा पर्यावरण स्वच्छ ठेवण्यासाठी संपूर्ण उपयोग होत नाही म्हणून ही मोठी प्रक्रिया केंद्रे बांधावी लागतात. कुलाबा केंद्राचे प्रथम टप्प्याचे काम सुरू झाले आहे. दुसर्‍या टप्प्याचे काम मार्चमध्ये होईल. मालाड केंद्र मंजुरीच्या प्रक्रियेमध्ये आहे.
मलजलवाहिनी व प्रक्रिया केंद्रांची कामे करण्यास विलंब
स्वच्छता राहण्याकरिता व किनार्‍यावरील दुर्गंधी दूर करण्याकरिता मुंबई महापालिका ही मलजलाची कामे करत आहे. पण, 'पांढरा हत्ती' पोसल्यासारखी ही कामे करण्यास फार विलंब होत आहे. २००३ पासून मागील १७ वर्षे त्यात राज्य सरकार व केंद्र सरकारने मंजुरी देण्यास अट घालणे व विलंब करू नये. मुंबई पालिकेनेसुद्धा ही कामे लवकर करावीत. पाण्याचे मापन करण्यासाठी योग्य ती मापन साधने पाणीपुरवठ्याच्या व मलजलवाहिनींच्या जाळ्यांवर बसवावीत म्हणजे पाण्याची किती गळती, विक्री व वापर होतो, ते समजेल.