धर्माधिक्कारी?

रामशास्त्री प्रभुणे ते आणीबाणीकाळापर्यंत 'न्यायमूर्तींचे राजीनामे' हे राजव्यवस्थेच्या अधःपतनाचे संकेत समजले जात असत. कारण, त्या राजीनाम्याला धर्माचा कणा आणि न्यायनिष्ठतेचा बाणा असे. मात्र, अलीकडल्या काळात दिल्या गेलेल्या राजीनाम्यांमागील कारणे विचारात घेता, पदाचे पावित्र्य व गांभीर्य धोक्यात आहे, असेच म्हणावे लागेल.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी नुकताच राजीनामा दिला आहे. 'न्यायमूर्तींचा राजीनामा' ही राजव्यवस्थेसाठी शरमेची बाब. 'यतो धर्मः ततो जयः' असे ब्रीदवाक्य भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आहे. 'धर्म' या शब्दाचा अर्थ भारतीय जीवनदृष्टीने 'कायदा' असा घेतला आहे. धर्माला म्हणजेच कायद्याला विचारात घेऊन न्याय करणारे पवित्र पद म्हणजे न्यायाधीशाचे आसन. त्या न्यायासनावरून स्वतंत्र व स्वायत्तपणे न्याय करण्यायोग्य वातावरण टिकवून ठेवणे, ही देशाच्या व्यवस्थेची जबाबदारी. जेव्हा कधी न्यायाधीशांच्या स्वातंत्र्यावर सरकारने गदा आणण्याचा प्रयत्न केला, त्या-त्या वेळी या देशाने न्यायनिष्ठता अनुभवली आहे. लोकांनी निवडणुकीच्या माध्यमातून तशा राज्यकर्त्यांनाही घरचा रस्ता दाखवला होता. अलीकडल्या काळात मात्र असे राजीनामे देणारे परिणामांचा गांभीर्याने विचार करतात का, असा प्रश्न पडतो. काही दिवसांपूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. ताहिलरामानी यांनी राजीनामा दिला होता. धर्माधिकारी यांच्या राजीनाम्याच्या निमित्ताने ताहिलरामानी यांच्या राजीनाम्याचे स्मरण होण्याचे कारण म्हणजे या दोन्ही न्यायमूर्तींच्या बदल्या पूर्व भारतात करण्यात आल्या होत्या. तिथे झालेली बदली मान्य नाही, हे एक कारण वगळता दुसरे कोणतेही कारण पुढे आले नव्हते. त्यामुळे या राजीनाम्यांना लोकांनी गांभीर्याने घेतलेले नाही. ताहिलरामानी यांच्या माध्यमातील हितचिंतकांनी भरभरून बोरू खरडण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. मात्र, आपण दिलेल्या राजीनाम्याचे समाजमनावर उमटणारे पडसाद किती दूरगामी असू शकतात, याचे भान बाळगले जायला हवे. तशी अपेक्षा विधीक्षेत्राने व्यक्त करायला हवी. न्यायव्यवस्थेच्या सर्वच घटकांनी अशाप्रसंगी भूमिका घेण्याची गरज असते. मुंबई उच्च न्यायालयातील वकिलांनी तर भूमिका घेणे सोडून न्यायमूर्तींची भेट घेण्याकरिता दालनाबाहेर रांगेत उभे राहणे पसंत केले.

उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचे भारताच्या व्यवस्थेत संविधानिक स्थान आहे. त्यांनी लिहिलेल्या निकालपत्रांनी, घेतलेल्या निर्णयांनी लोकशाहीच्या परंपरा निश्चित होत असतात. आज दिले जात असलेले राजीनामे कोणते पायंडे पाडणार, याचाही विचार व्हायला हवा. सरकारने काही कूटहेतूंनी न्यायाधीशांच्या बदल्या केल्याची उदाहरणे आहेत. मात्र, धर्माधिकारी यांच्याबाबत तरी तसे काही झालेले दिसत नाही. न्या. धर्माधिकारी यांच्या बदलीवजा पदोन्नतीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्याच न्यायवृंदाने केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाचे विद्यमान मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग या महिन्यात निवृत्त होत असल्याचे समजते. ज्येष्ठताक्रमात त्यानंतर धर्माधिकारी यांचा क्रमांक होता. धर्माधिकारी यांच्यासमवेत न्या. रणजीत मोरे यांचीही बदली करण्याचा निर्णय न्यायवृंदाने घेतला होता. रणजीत मोरे यांना मुंबई उच्च न्यायालयातून मेघालय उच्च न्यायलयात पाठविण्याचा निर्णय झाला व तो त्यांनी स्वीकारलासुद्धा. धर्माधिकारी यांनी मात्र आपण राजीनामा दिला आहे, अशी थेट न्यायालयातच सुनावणीदरम्यान घोषणा केली. नंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी 'मुंबई उच्च न्यायालय तसेच राहावे' आदी वाक्यांसह आशावाद व्यक्त केला. मात्र, धर्माधिकारी यांच्या विधानात अवाजवी चिंतेची छटा दिसते. काही कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे महाराष्ट्र सोडून जाणे शक्य नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यांचे एकंदरीत विचार लक्षात घेता ते राष्ट्रीय कर्तव्य निवडतील, अशी अपेक्षा होती. कोणता निर्णय करावा याचे त्यांना स्वातंत्र्य आहे, पण अपेक्षाभंग झाला. राजीनामा दिल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना धर्माधिकारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या भवितव्याविषयी चिंतावजा आशावाद व्यक्त करायला नको होता. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची बदली अन्य उच्च न्यायालयांत केली जातेच. सेवेत दाखल होण्यापूर्वी न्यायमूर्तींनी या सगळ्याचा विचार केलेला असतोच. त्यातही धर्माधिकारी यांची कारकीर्द पाहता त्यांनी आजवर अनेकवेळा सरकारला, अधिकाऱ्यांना आपल्या कर्तव्याचे स्मरण करून देण्याचे महत्कार्य केले आहे. त्यांनी सुनावणीदरम्यान केलेल्या विधानांची चर्चाही माध्यमातून केली जात असे. मुंबई महापालिकेला खडसावणे असो अथवा 'सीएए'विरोधात निदर्शन करणाऱ्यांचे कौतुक; न्या. धर्माधिकारी यांनी कधीच कसोशीने शब्द वापरलेले नाहीत. गोविंद पानसरे व नरेंद्र दाभोलकर हत्याप्रकरणातील तपासावरून तर थेट तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही वाभाडे काढण्याचा कार्यक्रम धर्माधिकारींच्या न्यायालयाने केला होता. न्यायासनावर विराजमान झाल्यावर समोर आलेल्या प्रत्येक सुनावणीत धर्माधिकारींनी नोकरशाहीचे आवश्यक तिथे कान टोचले. जनहितार्थ याचिकांवर सुनावणी करताना अनेक उदात्त निकाल त्यांनी लिहिले, हे गौरवास्पद आहे. कदाचित त्यामुळेच त्यांच्याकडून तत्त्वाचे अनुपालन करण्याची अपेक्षा अधिक असावी. आज दुसऱ्या उच्च न्यायालयात झालेल्या बदलीच्या निमित्ताने न्या. धर्माधिकारी यांना एक आदर्श उदाहरण प्रस्थापित करण्याची संधी मिळाली होती. मात्र, त्यांनी ती गमावली आहे.

न्या. धर्माधिकारी अथवा न्या. ताहिलरामानी यांनी आपल्या कर्तव्याकडे पाठ फिरवली, असे म्हणायला पुरेसा वाव आहे. दुसऱ्या बाजूला त्या-त्या राज्यातील नागरिकांना या बातम्या ऐकताना काय वाटले असावे, याचाही विचार व्हायला हवा होता. 'तत्त्व' म्हणून न्याय सर्वांसाठी समानच असायला हवा. एखादे न्यायालय कमी महत्त्वाचे व दुसरे समकक्ष न्यायालय कमी महत्त्वाचे, असा भेद करणे अनैतिक आहे. न्यायशास्त्राच्या इतिहासात न्यायाधीशांनी दिलेले राजीनामे अनेकदा परिणामकारक ठरले आहेत. 'केशवानंद भारती' खटल्यात सरकारच्या विरोधात निर्णय दिला म्हणून न्या. हेडगे, न्या. शेलट व न्या. ग्रोव्हर या सर्वोच्च न्यायालयातील तीन न्यायमूर्तींची ज्येष्ठता डावलून ए. एन. रे यांना सरन्यायाधीशपद देण्याचा कार्यक्रम इंदिरा गांधी सरकारने केला होता. तेव्हा या तीनही न्यायमूर्तींनी राजीनामे देणे पसंत केले. राजीनामा दिल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवादही साधला नाही. कदाचित त्यावेळेस त्यांनी केलेले विधान इतिहासात लिहिले गेले असते. "आणीबाणीतील जीवन जगण्याचा अधिकार सरकार हिरावून घेऊ शकत नाही," या मताचे निकालपत्र लिहिणाऱ्या न्या. एच. आर. खन्ना यांनादेखील सरकारच्या अशा रोषाला सामोरे जावे लागले होते. न्या. खन्ना यांना डावलून न्या. बेग यांची नियुक्ती सरन्यायाधीशपदी करण्यात आली होती. अगदी अठराव्या शतकातही न्या. रामशास्त्री प्रभुणे यांनी कुटिलतेने पेशवेपद मिळवलेल्या राज्यकर्त्यांच्या विरोधात निर्णय दिला व निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही, तेव्हा पेशवाई सोडून जाण्याचा निर्णय घेतला. देशाच्या न्यायनिष्ठतेची परंपरा इतकी देदीप्यमान आहे, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. न्यायमूर्ती म्हणजे कायद्याचे अर्थ लावणारे, धर्माचे अधिकारी. न्यायाधीशांच्या राजीनाम्याच्या ओझ्याने निरंकुश सत्तेची सिंहासने खजील झाली पाहिजेत. आजवरची परंपरा तशी आहे. मात्र, अलीकडल्या काळात दिले जाणारे राजीनामे हे त्याउलट धर्माचा धिक्कार करणारे प्रतीत होतात. अशा कृतीचे समर्थन म्हणजे न्यायविचारांशी प्रतारणा ठरेल. न्यायाधीशपदाचे पावित्र्य जनमानसात टिकण्यासाठी हे प्रकार थांबले पाहिजेत. कारण, पुस्तकी तरतुदीपेक्षा समोर घडलेल्या घटनेचा अन्वयार्थ लोकांच्या दृष्टिकोनास आकार देत असतो.