लष्करनियुक्त ते लष्करभयमुक्त...

पाकिस्तानचे लष्कर कधीही कोणत्याही राजकीय प्रणालीप्रति प्रामाणिक राहिलेले नाही आणि हाच इमरान खान यांच्यापुढचा सर्वात मोठा धोका आहे.

लष्कराच्या वर्चस्ववादी वृत्तीमुळे पाकिस्तानी शासनव्यवस्थेचे प्रत्येक अंग एका अर्थाने लष्कराच्याच अधीन राहिल्याचे दिसते. प्रदीर्घ काळ सत्ता गाजवलेल्या लष्करशाहीने तिथे लोकशाही आणि संबंधित कार्यप्रणाली, संस्थांना प्रचंड नुकसान पोहोचवले. परिणामी, आता त्या सगळ्याच गोष्टींनी आपले मूळ रूप हरवल्याचे आणि त्यांचे निराळेच काहीतरी चित्र तयार झाल्याचे आढळते. दरम्यान, पाकिस्तानी लष्कराने देशावर कित्येक वर्षे राज्य केले आणि प्रत्यक्ष सत्ता नसली तरी लष्कराचा सरकारवरील अप्रत्यक्ष प्रभाव अजिबात कमी झाला नाही. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानचे विद्यमान पंतप्रधान इमरान खान यांची निवडही लष्करानेच केलेली असून ते आणि त्यांचे विश्वासू सहकारीदेखील आपल्या 'लष्करनियुक्त' या प्रतिमेतून बाहेर पडू शकलेले नाहीत. नेमके त्याचवेळी इमरान खान यांनी लष्करासंबंधाने एक विधान केले आणि राजकीय विश्लेषकांना अंदाजाचे पतंग उडवण्याची संधीही दिली. "मी पाकिस्तानी लष्कराला घाबरत नाही. कारण, मी भ्रष्ट नसल्याची लष्कराला पुरेशी माहिती आहे," असे ते म्हणाले आणि त्यानंतर त्या देशातही चर्चा झडू लागल्या. 'द न्यू इंटरनॅशनल' वर्तमानपत्रात हे वृत्त प्रकाशित झाले आहे. "जे लोक भ्रष्टाचारात अडकलेले आहेत, त्यांनाच पाकिस्तानी लष्कराची भीती वाटते. मी भ्रष्ट नाही, मी राजकारणातून पैसा कमवत नाही," असे इमरान खान यांनी म्हटल्याचे या वृत्तात दिले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, इमरान खान यांनी यावेळी देशातील तपास यंत्रणांना नवाझ शरीफ आणि आसिफ अली झरदारी यांसह त्याआधीच्या सर्वच सरकारांच्या भ्रष्टाचाराबद्दलची माहिती आहे, यावरही जोर दिला. सोबतच काही काळापूर्वी सरकारच्या नाकीनऊ आणणाऱ्या मौलाना फजलुर रहमान यांबद्दलही त्यांनी भाष्य केले. सरकारविरोधी षड्यंत्र रचण्यासाठी 'जेयुआय-एफ'च्या मौलाना फजलुर रहमान यांच्याविरोधात संविधानातील 'कलम ६' नुसार देशद्रोहाचा उच्चस्तरीय खटला चालला पाहिजे, असे ते म्हणाले.

लष्कराची भूमिका

इश्तियाक अहमद हे पाकिस्तानातील एक प्रमुख लेखक असून त्यांनी आपल्या एका प्रसिद्धी पुस्तकात त्या देशाचे वर्णन 'गॅरिसन राज्य' असे केलेले आहे. अहमद यांच्या मते, १९५८ सालापासून पाकिस्तानी लष्कराच्या ताकद आणि प्रभावात सातत्याने वाढ होताना दिसते. लष्कराची शक्ती उत्तरोत्तर वाढतच चालली असून ती पाकिस्तानातील सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था झाली आहे. सोबतच लष्कराने एक असे तंत्र शोधून काढले की, ज्यामुळे लष्कर लोकनियुक्त सरकारसह समाजातील अन्य प्रमुख कर्त्याधर्त्यांना पछाडण्यासाठीचा एक अत्याचारी विभागही झाले. दरम्यान, १९४७ नंतर सातत्याने शीतयुद्ध काळ, मुजाहिद्दीन युद्ध आणि '९/११'च्या हल्ल्यानंतर दहशतवादविरोधी युद्धात अमेरिकेचे सहकार्य मिळाल्याने लष्कराला अतिशय वेगाने वाढण्याची संधी मिळाली. मुजाहिद्दीन युद्धानंतर पाकिस्तानात मूलतत्त्ववाद आणि दहशतवादाचा तीव्र गतीने प्रसार होऊ लागला. विशेष म्हणजे, दक्षिण आशियाई प्रदेश आणि युरोप-अमेरिकेत दहशतवादाच्या निर्यातीला सुरुवात झाली व त्यात पाकिस्तानी लष्करानेही महत्त्वाची भूमिका बजावली. आज पाकिस्तान ज्या आर्थिक आणि लोकशाहीदृष्ट्या विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, त्याची जबाबदारीही लष्करावरच येते.

लष्कराचा राजकारणावरील प्रभाव

पाकिस्तानात लष्करी ताकदीच्या बळावर सत्तापालटाची शक्यता सर्वाधिक असते. पाकिस्तानी राजकीय नेतेही या गोष्टीला मोठ्या प्रमाणात घाबरतात, त्यामागची कारणेही तशीच आहेत. कारण, पाकिस्तानातील कित्येक राजकीय नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यात अथवा देशाबाहेर आश्रयासाठी पलायनात लष्कराने मुख्य भूमिका निभावली आहे. चालू काळातील नवाझ शरीफ यांनी लष्कराच्या अशा व्यवहाराचा दोनवेळा सामना केला, तर बेनझीर भुत्तो आणि आसिफ अली झरदारी यांनीदेखील अशाच लष्करी यातना भोगलेल्या आहेत. इतकेच नव्हे, तर ज्या राजकीय नेत्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर आपली बृहद्छाप पाडली, ज्यांना जनतेच्या पाठिंब्याचा आधार लाभला, त्यांनाही लष्करी धोक्याच्या संशयामुळे व हतबलतेने देश सोडावा लागला. तथापि, इमरान खान यांच्यावर मात्र लष्कराची विशेष कृपा होत असल्याचे दिसते. पाकिस्तानमधील इस्लामी कट्टरपंथाच्या प्रणेत्यांपैकी एक व्यक्ती म्हणजे 'आयएसआय'चे माजी प्रमुख लेफ्टनंट जनरल हामिद गुल. उल्लेखनीय म्हणजे, हामिद गुल हे 'तेहरिक-ए-इन्साफ' या पक्षाच्या संस्थापकांपैकी एक असून इमरान खान यांचा पक्ष हाच आहे. 'तेहरिक-ए-इन्साफ'कडून आयोजित केल्या जाणाऱ्या मोठ्या प्रदर्शनात लष्कराकडून पक्षाचे समर्थनही केले जाते. आताही शासनावर प्रत्यक्ष नव्हे, तर अप्रत्यक्ष नियंत्रणासाठी पाकिस्तानी लष्कराने राजकीय आघाड्यांना आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे.

परराष्ट्र संबंध आणि लष्कर

पाकिस्तानी लष्कराचा त्या देशाच्या प्रत्येक विभागात, खात्यात हस्तक्षेप असतो हे तर उघड सत्यच. परंतु, परराष्ट्र संबंधात तेथील लष्कर जरा जास्तच दखल देते. उल्लेखनीय म्हणजे, भारत, अमेरिका, चीन आणि सौदी अरेबियासारख्या महत्त्वाच्या देशांबरोबरील संबंधांवर पाकिस्तानी लष्कराचा विशेष प्रभाव जाणवतो. परराष्ट्र धोरणानंतर पाकिस्तानच्या संरक्षणविषयक धोरणांतही लष्कर महत्त्वाची भूमिका वठवते. लष्कराच्या हटवादीपणाचा एक दाखलाही नवाझ शरीफ पंतप्रधानपदी असताना पाहायला मिळाला. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणुकीनंतर आपल्या शपथविधी समारंभात सामील होण्यासाठी नवाझ शरीफ यांना आमंत्रण दिले होते. परंतु, पाकिस्तानी तत्कालीन लष्करप्रमुख राहिल शरीफ यांनी नवाझ शरीफ यांच्यावर मोदींच्या शपथविधीत सहभागी होऊ नये म्हणून प्रचंड दबाव आणला होता. इथेच लष्कराचा त्या देशाचा पंतप्रधानावरील वचक दिसून येतो. दरम्यान, पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था म्हणजेच आयएसआय लष्करप्रमुखाच्या हाताखाली काम करते. भारतासह अफगाणिस्तानात गोपनियरित्या दहशतवादी गटांच्या संचालनात 'आयएसआय'ची भूमिका मोठी आहे. परंतु, नवाझ शरीफ यांनी कमर जावेद बाजवा यांना लष्करप्रमुखपदी निवडले, त्यावेळी 'आयएसआय'च्या या जबाबदारीचा अधिकच विस्तार करण्यात आला. दुसरीकडे इमरान खान तर लष्कराचेच प्यादे आहे आणि त्यांना लष्करानेच देशाच्या सर्वोच्चपदी बसवले. परंतु, पाकिस्तानी लष्कराची धोरणे तेथील राजकीय नेतृत्वासमोर नेहमीच आडवी येतात. इमरान खान यांनी केलेले "लष्कराची भीती वाटत नाही," या विधानांतून त्यांचे लष्कराशी सर्वकाळी सुरळीत चालू नसल्याचेच दाखवते. सोबतच या विधानांतून आणि पाकिस्तानातील अंतर्गत राजकीय वातावरणातील कट्टरपंथीयांच्या वाढत्या वर्चस्वातून इमरान खान यांची हताशाच व्यक्त होते. दरम्यान, पाकिस्तानचे लष्कर कधीही कोणत्याही राजकीय प्रणालीप्रति प्रामाणिक राहिलेले नाही आणि हाच इमरान खान यांच्यापुढचा सर्वात मोठा धोका आहे. तसेच चालू स्थितीत पाकिस्तानातील नव्या कट्टरवाद्यांच्या रुपात लष्कराला आणखी एखादा नवा प्रामाणिक राजकीय गटही मिळू शकतो. तसे झाल्यास इमरान खान यांचे भवितव्य मात्र अनिश्चिततेच्या सावटाखाली असेल, हे निश्चित!

(अनुवाद : महेश पुराणिक)