काश्मीवरवरुन मध्यस्थीचा पूर्वेतिहास आणि भारताची भूमिका

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतभेटीच्या पार्श्वभूमीवर पुनश्च 'काश्मीर'वरुन भारत-पाकदरम्यान मध्यस्थीचा विषय चर्चेत आला. तेव्हा, भारताला 'मध्यस्थी'वरुन आलेल्या आजवरच्या अनुभवांचा विचार करता, भारताने वेळोवेळी याबाबत घेतलेली कठोर भूमिका याचा ऊहापोह करणारा हा लेख...

अमेरिकेला खासकरून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना काश्मीर समस्येत मध्यस्थी करण्याची यापूर्वीही मागणी केली होती व ती भारताने फेटाळूनही लावली होती. तसेच गेले काही महिने अमेरिका सतत याबद्दल आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून काश्मीर समस्येबद्दल वक्तव्य करत असते. यातील ताजी घटना म्हणजे जर्मनीतील म्युनिक शहरात 'म्युनिक सुरक्षा परिषदे'च्या बैठकीत अमेरिकेतील खासदार लिंडसे ग्रॅहम यांनी केलेले वक्तव्य. लिंडसे म्हणाले, "काश्मीरचा मुद्दा लोकशाही पद्धतीने सोडवणे, ही गोष्ट लोकशाहीच्या प्रचारासाठी सर्वोत्तम आहे." लिंडसे यांना भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी तिखट प्रत्युत्तर दिले. जयशंकर म्हणाले, "खासदार महाशय, तुम्ही काळजी करू नका. हा प्रश्न एक लोकशाही देश सोडवणार असून, तो कोणता आहे, हे तुम्हाला माहिती आहे." याचा साधा अर्थ असा की, काश्मीर समस्येबद्दल भारताला मध्यस्थी नको आहे. जुलै १९७२ साली झालेल्या 'सिमला करारा'नंतर भारताची भूमिका अशी आहे की, काश्मीर समस्या भारत-पाक यांनी चर्चेद्वारे सोडवयाची आहे व यात तिसऱ्या देशाची/व्यक्तीची मध्यस्थी नको. भारताला तिसऱ्या देशाच्या/व्यक्तीच्या मध्यस्थीचे वाईट अनुभव आलेले आहेत. १९९३ साली जेव्हा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर बिल क्लिटंन होते, तेव्हा त्यांनीसुद्धा ही समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले होते. सप्टेंबर १९९३ मध्ये क्लिटंन यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेसमोर भाषण केले होते. त्यात त्यांनी जगात सुरू असलेली यादवी युद्धं संपवण्याची घोषणा केली होती. मात्र, ऑक्टोबर १९९३ मध्ये अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्यातील एक ज्येष्ठ अधिकारी रॉबिन राफेल यांनी काश्मीरचे राजे हरिसिंग यांनी भारत सरकारबरोबर २२ ऑक्टोबर, १९४७ रोजी केलेल्या विलीनीकरणाच्या कराराच्या वैधतेबद्दल शंका उपस्थित केली. तेव्हासुद्धा भारत सरकारने अमेरिकेचा कडक शब्दांमध्ये निषेध केला होता. त्यानंतर आता सुमारे २५ वर्षांनी पुन्हा अमेरिकेने काश्मीर समस्येत नाक खुपसले आहे. मध्यस्थीच्या संदर्भात आपला अनुभव फारसा उत्साहवर्धक नाही. भारताच्या असे लक्षात आले आहे की, मध्यस्थी करणारा देश, संस्था किंवा व्यक्ती आपुसकपणे आकाराने छोट्या असलेल्या पाकिस्तानबद्दल सहानुभूतीने विचार करतात. परिणामी, त्यांचे प्रयत्न पाकिस्तानच्या बाजूला झुकलेले असतात.

ऑक्टोबर १९४७ मध्ये पहिले भारत-पाक युद्ध सुरू झाले. सुरुवातीच्या काही दिवसांनंतर भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात १ जानेवारी, १९४८ रोजी पाकिस्तानच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. आपल्या तक्र्रारीनुसार पाकिस्तानने भारताच्या भूमीवर आक्रमण केले. याचाच अर्थ असा की, पाकिस्तान 'आक्रमक' देश ठरतो. काश्मीर समस्या सोडवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने ताबडतोब 'युनायटेड नेशन्स कमिशन ऑन इंडिया अ‍ॅण्ड पाकिस्तान' स्थापन केले. या आयोगाने तीन कलमी उपाययोजना सुचवली. एक, पाकिस्तानने काश्मीरमधून सैन्य मागे घ्यावे. दोन, भारताने काश्मीरमध्ये असलेले सैन्य खूप कमी करावे व तिसरे, कलम म्हणजे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अधिपत्याखाली जम्मू-काश्मीरमध्ये 'सार्वमत' घेऊन तेथील जनतेची मनिषा जाणवून घ्यावी. ही योजना इंचभरसुद्धा पुढे सरकू शकली नाही. याचे साधे कारण म्हणजे, पाकिस्तानने काश्मिरातून लष्कर काढून घेण्यास ठाम नकार दिला. शिवाय भारतानेसुद्धा काश्मिरात सार्वमत घेण्यास तितकाच ठाम नकार दिला. याचा अर्थ आयोग पूर्णपणे अपयशी ठरला का? तर नाही. आयोगामुळेच तेथे आज 'प्रत्यक्ष ताबा रेषा' अस्तित्वात आलेली आहे. १९४९ ते १९५३ दरम्यान संयुक्त राष्ट्र संघाने काश्मीर समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने भरपूर प्रयत्न केले होते.

संयुक्त राष्ट्र संघाने २७ मे, १९५० रोजी सर डिक्सन ओवेन (१८८६-१९७२) या ऑस्ट्रेलियातील नामवंत न्यायमूर्तींची नेमणूक केली. सर डिक्सन यांना भारत-पाक तंटा सोडवायचा होता. त्यांचे काम ऑक्टोबर महिन्यातच संपले. त्यांच्या तक्रारींनुसार दोन्ही देशांच्या सरकारने त्यांना फारशी मदत केली नाही. डिक्सननंतर वैतागून म्हणाले होते की, या दोन्ही देशांनीच ही समस्या सोडवावी. यात तिसऱ्या व्यक्तीने लक्ष घालू नये. त्यानंतर अमेरिकेतील प्राध्यापक व डेमोक्रेटिक पक्षाचे नेते फ्रँक ग्रॅहम यांची ३० एप्रिल, १९५१ रोजी नेमणूक झाली. त्यांनी सूचना केली की, सार्वमत घेण्याअगोदर भारत व पाकिस्तानने या भागातील आपापले लष्कर मागे घ्यावे. ही सूचना दोन्ही देशांना मान्य नव्हती. हे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. याला दोन अपवाद आहे. एक म्हणजे जागतिक बँकेने पुढाकार घेऊन १९६० साली घडवून आणलेला 'भारत-पाक पाणी करार.' दुसरा म्हणजे, १९६५ साली इंग्लंडने मध्यस्थी करून घडवून आणलेला कच्छच्या वाळवंटाबद्दलचा करार. १९६५च्या युद्धात नंतर रशियाने भारत व क यांच्यात मध्यस्थी करून जानेवारी १९६६ साली 'ताश्कंद करार' घडवून आणला. पण, त्या दुर्दैवी रात्री त्यांचे संशयास्पद अवस्थेत निधन झाल्यामुळे त्याभोवती आजही संशयाचे वातावरण आहे. त्यानंतर डिसेंबर १९७१ मध्ये बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यापासून पाकिस्तानची ताकद निम्मी झाली व जुलै १९७२ मध्ये भारत-पाक यांच्यात 'सिमला करार' झाला. आता भारत 'त्याच करारानुसार काश्मीर समस्या सुटली पाहिजे' असा आग्रह धरत असतो. म्हणूनच अमेरिकाच नव्हे, तर इतर कोणीही मध्यस्थीची तयारी दाखवली तर भारत जोरदार आक्षेप घेतो. पकिस्तान मात्र तिसऱ्या शक्तीच्या मध्यस्थीबद्दल स्वागतशील असतो. काश्मीर समस्या न सुटण्याची जी असंख्य कारणं आहेत, त्यापैकी हे एक कारण म्हणावे लागेल.

एवढी वर्षे गेल्यावर भारताला जाणवले की, पाश्चात्त्य सत्ता जेव्हा मध्यस्थी करण्यासाठी पुढाकार घेतात, तेव्हा त्या कोणत्या ना कोणत्या कारणाने पाकिस्तानला झुकते माप देतातच. या सर्वांना भारत कंटाळला होता. भारताच्या सुदैवाने डिसेंबर १९७१ मध्ये बांगलादेश स्वतंत्र झाला. या युद्धात भारतीय लष्कराने अतुलनीय पराक्रम गाजवून पाकिस्तानच्या सुमारे एक लाख सैनिकांना युद्धबंदी बनवले. त्यामुळे भारताचे पारडे एकदम जड झाले. त्याचा योग्य तो फायदा घेत भारताने जुलै १९७२ मध्ये झालेल्या 'सिमला करारा'त 'काश्मीर हा द्विपक्षीय वाटाघाटीतूनच सोडावयाचा प्रश्न आहे' असे पाकिस्तानकडून मान्य करवून घेतले. आजही भारताची तीच भूमिका आहे. नेमके याच कारणासाठी भारताने अमेरिकन खासदार लिंडसे यांच्या विधानावर कडक आक्षेप घेतला. असेच विधान मागच्या वर्षी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीसुद्धा केले होते. तेव्हासुद्धा भारताने तीव्र शब्दांत निषेध केला होता व ट्रम्प यांना विधान मागे घेण्यास भाग पाडले. यात भारताच्या भूमिकेचा विजय आहे हे जरी मान्य केले तरी 'सिमला करार' आता फार जुना झाला आहे. तेव्हाची परिस्थिती व आजची परिस्थिती यात जमीन-आसमानाचा फरक पडला आहे. मे १९९७ मध्ये भारताने दुसऱ्यांदा अणुस्फोट केले. त्यानंतर १५ दिवसांच्या आतच पाकिस्ताननेसुद्धा अणुस्फोट केले. तेव्हापासून भारत-पाक संबंधात मूलभूत बदल झालेला आहे, ज्याची योग्य ती दखल घेतलीच पाहिजे. जगाच्या इतिहासात आजसारखी स्थिती कधीच आली नव्हती की, जेथे दोन शेजारी देश अण्वस्त्रधारी आहेत व ज्यांच्यात तीव्र स्वरूपाचे शत्रुत्व आहे व ज्यांनी एकमेकांशी आजपर्यंत तीन युद्धं लढली आहेत. जगाच्या दृष्टीने ही अतिशय भयावह स्थिती आहे. परिणामी, भारत-पाक यांच्यातील प्रश्न सुटण्याकडे जगाचे लक्ष लागलेले असते.