पाक-सौदी संबंधांत काश्मीरचा खडा...

पाकिस्तान सातत्याने जगात एकटा पडत चालला असून जागतिक तथा प्रादेशिक संघटनांतही त्याची स्थिती अत्यंत दयनीय होत असल्याचे दिसते. पाकिस्तानची परिस्थिती इतकी बिकट झालेली असतानाच त्याला आणखी एक दणका बसला, तो सौदी अरेबियाकडून. सौदी अरेबियाने दीर्घ कालावधीपासून पाकिस्तानच्या संरक्षकाची भूमिका निभावली किंवा आपल्या साह्याने त्या देशाला उभे करण्याचे काम केले. परंतु, त्याच सौदी अरेबियाने काश्मीरप्रश्नी ‘इस्लामी सहकार्य संघटने’ची (ओआयसी) तत्काळ बैठक बोलावण्याची विनंती फेटाळून लावली. मागच्या आठवड्यात-गुरुवारी पाकिस्तानी माध्यमांनी यासंदर्भातील वृत्त दिले. परंतु, याच कालावधीत ओआयसी ९ फेब्रुवारीला जेद्दाहमध्ये आपल्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या किंवा परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकांची तयारी करत होती.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भारत सरकारने गेल्या वर्षी जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले कलम ३७० निष्प्रभ केले आणि तेव्हापासून इमरान खान यांच्या नेतृत्वातील पाकिस्तानने जगभरात भारतविरोधी प्रचाराला सुरुवात केली. पुढे भारतविरोधी दुष्प्रचारी अभियानाचा एक भाग म्हणून २०१९च्या डिसेंबरमध्येच पाकिस्तानने असेही सांगितले की, “आम्ही ‘ओआयसी’मध्ये काश्मीरप्रश्नी एका विशेष बैठकीच्या आयोजनासाठी सौदी अरेबियाचे सहकार्य मिळवले असून हा पाकिस्तानच्या मुत्सद्देगिरीचा विजय आहे.” तथापि, सत्य काहीतरी निराळेच होते आणि पाकिस्तानने म्हटल्याप्रमाणे तशी कोणतीही बैठक झालीच नाही. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानेही पाकिस्तानच्या बडबोलेपणावर संशय व्यक्त केला होता. कारण, ‘ओआयसी’ने तशी कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नव्हती, ना बैठकीचे यजमानपद स्वीकारले होते.

दरम्यानच्या काळात सौदीचे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांना आपला मलेशिया दौरा रद्द करण्यास भाग पाडले. इमरान खान यांचा मलेशियामध्ये महाथिर मोहम्मद यांच्या सरकारने आयोजित केलेल्या शिखर संमेलनात काश्मीरप्रश्नी भारतावर टीका करण्याचा आणि काही ठराव मांडण्याचा मनसुबा होता. मात्र, सौदीने या संमेलनावर तीव्र नापसंती दर्शवली होती. तथापि, वरील घटनाक्रमातून एक स्पष्ट होते की, सौदी अरेबियाचे स्थान ‘ओआयसी’च्या स्थापनेपासूनच त्याच्या म्होरक्याचे राहिले. मात्र, मलेशिया आणि पाकिस्तानचे प्रयत्न सौदीलाच हिणवण्याचे होते. कारण, या शिखर संमेलनासाठी सौदी अरेबियाला कुठल्याही प्रकारचे निमंत्रण दिलेले नव्हते. तुर्की, मलेशिया आणि पाकिस्तानकडून मुस्लीम जगतातील सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वासमोर उभ्या केलेल्या आव्हानाच्या स्वरूपातही याकडे पाहिले गेले. पाकिस्तानने मात्र या गटात सामील होत मोठी चूक केल्याचे दिसते. कारण, पाकिस्तान आधीपासूनच आर्थिक संकटात अडकल्याचे त्याच्या अवस्थेवरून स्पष्ट होते. सौदी अरेबियाच्या आर्थिक दानाच्या बळावर तो देश आतापर्यंत तगला होता, त्याने पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला आधार मिळत होता. परंतु, आपल्याच विरोधात कारस्थाने करत असल्याच्या घडामोडींवरून सौदी अरेबियाने नुकताच पाकिस्तानला दिला जाणारा मदतनिधी मागे घेण्याचा इशारा दिला आहे, ज्याने पाकिस्तानही काळजीत पडल्याचे दिसते.

‘सीएफएम’ची बैठक अपयशी झाल्याने पाकिस्तानच्या ‘ओआयसी’बरोबरील संबंधांत बेचैनीची भावना वाढीस लागली आहे. इमरान खान यांनी मलेशियाच्या दौर्‍यावेळी एका ‘थिंक टँक’शी चर्चा केली. ते यावेळी म्हणाले की, “काश्मीर प्रश्नावरील ‘ओआयसी’ची शांतता निराशाजनक आहे. कारण, आमचा आवाज नाही आणि आमच्यात अंतर्गतच भेद आहेत. आपण काश्मीरवर ‘ओआयसी’च्या बैठकीतही एकत्र येऊ शकत नाही,” असेही इमरान खान म्हणाल्याचे संबंधित वृत्तपत्राने नमूद केले आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे नरेंद्र मोदींनी २०१६ नंतर गेल्यावर्षी दुसर्‍यांदा ऑक्टोबरमध्ये रियाधचा दौरा केला आणि राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांची पाचवेळी भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांतील भेटीगाठींचा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे भारत व सौदीतील रणनीतीक भागीदारीविषयक करार वा समझौता. त्यामुळे फ्रान्स, ब्रिटन आणि चीननंतर रियाधबरोबर अशा प्रकारचे संबंध प्रस्थापित करणारा भारत हा चौथा देश ठरला. भारत सौदी अरेबियाकडून खनिज तेल आयात करणारा एक मोठा ग्राहक आहे. विशेष म्हणजे युरोपचे ऊर्जाविषयक स्वावलंबन आणि अमेरिकेतील शेल ऑईलच्या मोठ्या उत्खननामुळे आता सौदीसाठी भारत ही एक मोठी महत्त्वाची बाजारपेठ ठरली आहे. सौदी अरेबियाची अर्थव्यवस्थाही गेल्या काही दिवसांपासून अस्थिर आहे. तेलाच्या दरातील घसरणीमुळे सौदी अरेबिया आपल्या महत्त्वाच्या बाजारपेठांना गमावण्याचा धोका पत्करण्यास सध्या तरी तयार नाही.

संयुक्त राष्ट्रानंतर दुसरी सर्वात मोठी आंतरसरकारी किंवा विविध देशांशी संबंधित संघटना म्हणजे ‘ओआयसी’, जिचे मुख्यालय जेद्दाहला आहे. ‘ओआयसी’ने नेहमीच पाकिस्तानचे समर्थन केले आणि काश्मीरवरूनही त्या संघटनेने नेहमी इस्लामाबादचीच बाजू घेतली. पाकिस्तान गेल्यावर्षीच्या भारताच्या काश्मीरविषयक निर्णयानंतर परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीवर जोर देत आहे. तथापि, न्यूयॉर्कमध्ये आयोजित संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेवेळी ‘ओआयसी’च्या संपर्क समूहाची काश्मीरवर बैठक झाली होती. तसेच काश्मीरमधील कथित मानवाधिकार हननावर ‘ओआयसी’च्या स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार आयोगाचा एक अहवालही प्रकाशित करण्यात आला होता. दरम्यान, सौदी अरेबियाने ‘सीएफएम’व्यतिरिक्त पाकिस्तानला अनेक प्रस्ताव दिले, ज्यात मुस्लीम देशांचा संसदीय मंच वा वक्त्यांचे संमेलन आणि एका स्रोतानुसार पॅलेस्टाईन व काश्मीर मुद्द्यावरही एका संयुक्त बैठकीचा प्रस्ताव होता. परंतु, पाकिस्तान मात्र ‘सीएफएम’मधील आपल्या प्रस्तावावरच अडून आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे, भारताने गेल्यावर्षी अबुधाबीतील ‘ओआयसी’च्या बैठकीला संबोधित करत आपल्या मुत्सद्देगिरीतून मोठा विजय मिळवला होता, तेही पाकिस्तानच्या टोकाच्या विरोधानंतर! पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी ‘ओआयसी’ संघटनेच्या बैठकीत तत्कालीन भारतीय परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या आमंत्रणावरून मोठे काहूर माजवले होते. तसेच त्यांनी ‘ओआयसी’ बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणादेखील केली होती.

मात्र, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या आखातातील प्रमुख आणि इस्लामी सहकार्य संघटनेत महत्त्वाचे देश असलेल्यांशी भारताचे संबंध घनिष्ठ आहेत. परिणामी, एखाद्या वादग्रस्त मुद्द्यासाठी भारताबरोबरील आपले संबंध पणाला लावण्यापासून ते मागे फिरत आहेत. पाकिस्तानबरोबरील इस्लाम आणि ‘वहाबियत’च्या नात्याने निर्माण झालेल्या गहन संबंधांसाठी त्या देशांना भारताबरोबरील सतत वाढत्या व्यापारी संबंधांचा बळी देणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. म्हणूनच आता इस्लामच्या नावावर मुस्लीम जगताच्या नेतृत्वासाठी चाललेल्या चढाओढीत काही तृतीय श्रेणीतील देश जसे की, तुर्की आणि मलेशिया पाकिस्तानच्या शुभेच्छा मिळवण्यासाठी त्याच्या विवेकहीन उपक्रमातील सहाकारी झाल्याचे दिसते. परंतु, वैयक्तिक स्वार्थाच्या आधारावर निर्माण झालेले हे संधीसाधू गठबंधन किती दिवस चालते, हे भविष्यातील राजकीय आणि आर्थिक समीकरणांवरच आधारित असेल.