बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणूका!

आज जरी सर्व लक्ष दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या निकालावर असले तरी आता असेच लक्ष या वर्षी होत असलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांवरही आहे. केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपसाठी या दोन्ही विधानसभा निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. सध्या बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचा पक्ष आणि भाजप यांचे युती सरकार सत्तेत आहे. तेथे थोड्या काळाचा अपवाद वगळता भाजप व नितीशकुमारांचा जनता दल (युनायटेड) यांची युती सत्तेत आहे. आज नितीशकुमार मुख्यमंत्री आहेत तर उपमुख्यमंत्रिपदी भाजपचे सुशील मोदी आहेत.

या वर्षी होत असलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांना अद्याप काही महिन्यांचा अवधी असला तरी निवडणुकांची तयारी जोरात सुरू झाली आहे. बिहारमधील विद्यमान विधानसभेचा कार्यकाळ २९ नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे.

भारतातील अनेक राज्यांप्रमाणेच बिहारमध्येसुद्धा जातींचे राजकारण तीव्र असते. त्यानुसार राजकारणाचे गणित बदलत जाते. अलीकडेच नितीशकुमार यांनी माजी सनदी अधिकारी पवन वर्मा व निवडणूकतज्ज्ञ प्रशांत किशोर यांना पक्षातून काढून टाकले आहे. सध्या वादग्रस्त ठरत असलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आपल्या पक्षाने विरोध करावा असे पवन वर्मांनी सूचवले, जे नितीशकुमारांना मान्य नव्हते. अशीच सूचना पक्षाचे उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी केली होती.

हे दोघे गेले काही दिवस पक्षाध्यक्ष व मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यावर टीका करत होते. परिणामी, आज ना उद्या त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येईल, असा अंदाज होताच. भारतातील अनेक प्रादेशिक पक्षांप्रमाणेच नितीशकुमार यांचा पक्षही एकखांबी तंबू आहे. अशा पक्षात पक्षाध्यक्ष सर्वेसर्वा असतात. त्यांच्या विरोधात केलेली टीका सहन केली जात नाही. दुसरे म्हणजे हे दोन्ही नेते ‘मास बेस’नसलेले नेते आहे. त्यांच्या पक्षातून जाण्याने पक्षाला फारसा तोटा होणार नाही.

एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून भाजपचा विचार केला, तर नितीशकुमार यांच्याशी असलेली युती तुटू नये, यासाठी भाजपधुरिण प्रयत्नशील आहेत. महाराष्ट्राप्रमाणे भाजपला बिहारमध्ये नंबर एकचा पक्ष होण्याची घाई नाही. भाजप अध्यक्ष अमित शाह संधी मिळेल तेव्हा ‘बिहारमध्ये आम्ही धाकटे भाऊ’ असे जाहीर करत असतात.

असे असले तरी येती विधानसभा निवडणूक जनता दल (युनायटेड)-भाजप युतीसाठी सोपी नसेल. मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होण्याची नितीशकुमारांची ही तिसरी खेप. मात्र, या खेपेला त्यांचा कारभार फारसा प्रभावशाली झालेला नाही. एकेकाळी नितीशकुमारांना ’सुशासन बाबू’ म्हणत असत. त्यांनी पहिल्या दोन खेपेत बिहारमध्ये खरोखर ‘सुशासन’ दिले होते. कायदा व सुव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, मुलींसाठी शिक्षण वगैरे क्षेत्रांमध्ये त्यांनी नेत्रदीपक कामगिरी करून दाखवली होती. या खेपेस मात्र तेव्हाचे नितीशकुमार कुठेच दिसले नाही. आता बिहारमध्ये आधी होती तशीच बजबजपुरी माजलेली आहे. दारूबंदी जाहीर केल्यामुळे सरकारचे उत्पन्न तर घटलेच शिवाय बेकायदेशीर दारूचे उत्पादन सुरू झाले.

नितीशकुमारांचा राजकीय प्रवास जरा वेगळाच आहे. नितीशकुमार काय किंवा लालूप्रसाद यादव काय हे नेते जयप्रकाश नारायण यांच्या १९७० च्या दशकातील आंदोलनातून पुढे आलेले नेतृत्व आहे. डावा विचार प्रमाण मानणार्‍या नितीशकुमारांनी नंतर भाजपशी गठबंधन केले. इ.स. २०१३ मध्ये भाजपने जेव्हा नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केले तेव्हा नितीशकुमार भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडले. नंतर २०१५च्या बिहार विधानसभा निवडणुकांसाठी नितीशकुमार व लालूप्रसाद यांनी आघाडी (महागठबंधन) केली.बिहार विधानसभेतील एकूण २४३ जागांपैकी महागठबंधनने १७९ जागा, तर रालोआने ५८ जागा जिंकल्या होत्या. याचाच अर्थ महागठबंधनने २/३ जागा जिंकल्या होत्या. परिणामी, नितीशकुमार पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.

असे असले तरी नितीशकुमार महागठबंधनमध्ये मनापासून रमले नाहीत. त्यांना भाजपच्या राजकीय शक्तीचा अंदाज होता. याचे उत्तर देशातील बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत सापडते. मार्च २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा वगैरे राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुका व नंतर झालेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपचा झंझावात बघितल्यावर नितीशकुमार यांना स्वतःच्या राजकीय भवितव्याची काळजी वाटली असावी. त्यातूनच त्यांनी भाजपशी समझोता करण्याचा निर्णय घेतला. नितीशकुमार यांच्यासाठी भाजपशी मैत्री करणे यात नवीन काहीही नाही. त्यांचा पक्ष व भाजपची बिहारमध्ये जवळपास १७ वर्षे आघाडी होती जी अगदी अलीकडे मोडली. अन्यथा ही आघाडी बिहारमध्ये ‘सुखेनैव’ राज्य करत होती. आता पुन्हा नितीशकुमार भाजपशी जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नांमध्ये असल्याचे दिसत आहे.

सरतेशेवटी त्यांनी जुलै २०१७ मध्ये महागठबंधनमधून बाहेर पडत भाजपशी पुन्हा युती केली. या त्यांच्या निर्णयामुळे सर्वांना धक्का बसला होता व त्यांच्यावर विश्वासघाताचा आरोप केला होता. मतदारांनी महागठबंधनला मते दिली होती. नितीशकुमार यांना एवढा विश्वास वाटत असेल तर त्यांनी विधानसभा विसर्जित करावी व नव्याने जनादेश घ्यावा, असे विरोधक आव्हान देत होते. पण नितीशकुमारांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत भाजपबरोबर मंत्रिमंडळ स्थापन केले.

नितीशकुमार यांच्या सुदैवाने आज बिहारमध्ये त्यांना आव्हान देऊ शकेल, असा नेता विरोधी पक्षांकडे नाही. असा नेता भाजपकडेसुद्धा नाही. केंद्रातील मोदी सरकारने बिहारची ‘खास राज्याचा दर्जा’ देण्याची मागणी अद्याप मान्य केलेली नाही. शिवाय भाजपने जनता दल (युनायटेड)ला केंद्रात फारशी महत्त्वाची खाती दिली नव्हती. याचा निषेध म्हणून नितीशकुमार यांनी मोदी सरकारमध्ये जाण्यास नकार दिला.

उत्तर भारतातील तसेच दक्षिण भारतातील काही राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचा वरचष्मा आहे. बिहारमध्ये ‘जद(यु) व लालूप्रसाद यादवांचा ‘राजद’, तर उत्तर प्रदेशात मुलायम यादवांचा ‘सप’ आणि मायावतींचा ‘बसप’, दक्षिण भारतात ‘द्रमुक’ व ‘अण्णा द्रमुक’, तर आंध्रात चंद्राबाबूंचा पक्ष व जगमोहन रेड्डींचा पक्ष अशी राजकीय स्थिती आहे. तसे पाहिले तर यात नितीशकुमारांचा प्रादेशिक पक्ष सर्वात कमकुवत आहे. त्यांच्या पक्षाने आजपर्यंत एकदाही स्वबळावर बिहारची सत्ता मिळवलेली नाही. ते कधी भाजपशी युती करून सत्तेत येतात तर कधी राजद व काँग्रेसशी युती करतात.

या खेपेस नितीशकुमार व भाजप यांची युती होईल की नाही, याबद्दल थोडे दिवस संभ्रम होता. पण नितीशकुमारांनी मोदी सरकारने केलेल्या ‘नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्या’ला पाठिंबा दिला व यातून मी भाजपशी युती करायला तयार आहे असा संदेश दिला. अर्थात, आजच्या स्थितीत नितीशकुमारांसमोर तसा पर्यायच नव्हता. आता ते पुन्हा राजद व काँग्रेसशी युती करू शकत नाही. पण जेव्हा अमित शाहांनी जाहीर केले की ‘आम्ही जिंकलो तर नितीशकुमारच मुख्यमंत्री होतील’, तेव्हा मात्र नितीशकुमारांनी पवन वर्मा व प्रशांत किशोर यांना नारळ दिला. याचा अर्थ आता त्यांना भाजपबरोबरच युती करावी लागेल. भाजपालासुद्धा बिहारात युती केल्याशिवाय पर्याय नाही. भाजपला महाराष्ट्रात व झारखंडात युतीबद्दल वाईट अनुभव आल्यामुळे अमित शहांनी संधी साधून नितीशकुमारांच्या नावाची घोषणा करून टाकली. या निवडणुकांमध्ये दोघांनाही एकमेकांशी युती करण्याला पर्याय नाही.