कायदा नव्हे ठोस निर्णय अत्यावश्यक

 

 

 

 

मध्ययुगीन सामंती आणि कट्टरपंथी विचारसरणीचा बालेकिल्ला झालेल्या पाकिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा बलात्कारविषयक कायद्यांत बदल होत आहेत. पाकिस्तानातील वाढत्या बलात्काराच्या घटनांवर अंकुश लावण्यासाठी इमरान खान यांच्या नेतृत्वातील सरकारने याबाबत अ‍ॅण्टिरेप (इन्व्हेस्टीगेशन अ‍ॅण्ड ट्रायल) अध्यादेश, २०२० आणि गुन्हेगारी कायदा (सुधारित) अध्यादेश, २०२० आणले आहेत. नव्या कायद्यांमध्ये बलात्काराच्या व्याख्येमध्ये बदल आणि बलात्काऱ्यांना रासायनिक उपायांनी वंध्यत्वापासून फाशीपर्यंतच्या शिक्षेच्या तरतुदींचा समावेश केलेला आहे. नव्या कायद्यांना सरकारने मोठा निर्णय म्हटले असून देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच बलात्काराच्या व्याख्येमध्ये ट्रान्सजेंडर आणि सामूहिक बलात्काराचाही समावेश केल्याचे सांगितले.

 

 

नव्या तरतुदींनुसार पाकिस्तान दंड संहितेत ‘कलम ३७६ ब’ जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार पहिल्यांदा दोषी आढळलेल्या किंवा ‘कलम ३७५’, ‘३७५ अ’ आणि ‘३७६’अंतर्गत गुन्ह्यात दोषी आढळलेल्या दुसऱ्यांदा तेच कृत्य करणाऱ्यांना न्यायालयाच्या आदेशाने दिलेल्या शिक्षेसह रासायनिक वंध्यत्वाची शिक्षाही दिली जाऊ शकते. (i) हे उपकलम ‘कलम ३७५’च्या असाधारण परिस्थितीमध्ये पहिल्यांदा या गुन्ह्यासाठी दोषनिश्चित करणे अथवा ‘कलम ३७५’ अंतर्गत गुन्ह्याच्या पुनरावृत्तीच्या प्रकरणात लागू केले जाऊ शकते. कॅस्ट्रेशन किंवा वंध्यत्वाची प्रक्रिया म्हणजे, त्याअंतर्गत एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण आयुष्यभर किंवा मर्यादित कालावधीसाठी लैंगिक संबंध स्थापन करण्यावर अटकाव होय आणि न्यायालयाद्वारे त्याची निश्चिती केली जाते. त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांच्या माध्यमातून त्याची अंमलबजावणी एका अधिकृत मेडिकल बोर्डाद्वारे निर्धारित आणि निश्चित केली जाईल.

 

 

मात्र, अशा प्रकारे महिलाहितैषीचे डिंडिम वाजवल्यानंतरही परिणाम शून्यच होतो. कारण, आताच्या नव्या अध्यादेशात ‘नवे’ काहीच नाही आणि पाकिस्तानच्या निम्म्या लोकसंख्येच्या नरकसदृश आयुष्याची खिल्ली उडवण्याशिवाय अधिक काही नाही. इमरान खान आणि मंत्रिमंडळाला वाटते की, सामूहिक बलात्काराला बलात्काराच्या वर्गवारीत आणल्याने एकविसाव्या शतकातील स्त्रीमुक्तीसाठी आपण महान कार्य केले. कदाचित इमरान खान यामुळे आपल्याला नोबेल पारितोषिक मिळावे, अशी अपेक्षाही करू शकतात. पण पाकिस्तानमध्ये अशाप्रकारच्या अध्यादेशांना सरकार ज्या गांभीर्याने आणते, त्याच्याकडे जनतादेखील तितक्याच ‘गांभीर्या’ने पाहते. इस्लामी कायद्यांतर्गत बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी कठोर कायदा करताना पाकिस्तान सरकारने रासायनिक साधनांद्वारे वंध्यत्वाची तरतूद केली. तसेच आम्ही अशा गुन्ह्यांबाबत किती कठोर आहोत, हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, सदर प्रक्रिया आरोपीच्या सहमतीनंतरच होईल, ही अतिशय हास्यास्पद अटही त्यासाठी लागू केली.

 

 

पाकिस्तान सरकारला खरोखरच अशा गुन्ह्यांविरोधात कारवाई करायची असेल तर त्याने सर्वप्रथम देशातील सडलेली न्याय प्रणाली आणि त्यावर वर्चस्व गाजवणाऱ्या कट्टरपंथी उलेमांना हटवले पाहिजे. कारण, तेच पाकिस्तानी महिलांचे सर्वात मोठे शत्रू झालेले आहेत. ‘कौन्सिल ऑफ इस्लामिक आयडियोलॉजी’ (सीआयआय) या संस्थेच्या आधारे कट्टरपंथी सुधारणेचे सर्वच उपाय निष्फळ करत आलेत. बलात्कारासारख्या प्रकरणात मध्ययुगीन विचारांना एकविसाव्या शतकात जीवंत ठेवण्याचे काम ही संस्था करते. १९६२ साली जनरल अयूब खान यांनी स्थापन केलेल्या व संविधानिक संस्था असलेल्या ‘कौन्सिल ऑफ इस्लामिक आयडियोलॉजी’चा उद्देशच मुळी तुष्टीकरणाचा होता. बलात्काराच्या गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी सीआयआय किती ‘सजग’ आहे, याचे उदाहरण म्हणजे संस्थेच्या निर्देशांनुसारबलात्कार प्रकरणांमध्ये आरोपीचे डीएनए परीक्षण मुख्य पुराव्याअंतर्गत स्वीकारार्ह नाही. जगभरात अशा प्रकरणांत दोषींना शिक्षा देण्यात डीएनए परीक्षणांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे, पण सीआयआय आजही बलात्काराशी निगडित प्रकरणांत दोषसिद्धीसाठी चार प्रत्यक्ष साक्षीदारांना अत्यावश्यक मानते.

 

 

तथापि, असे नाही की, या कट्टरपंथी उलेमांना विरोधाचा सामना करावा लागत नाही, पण पाकिस्तानच्या घोर रुढीवादी सामाजात तो आवाज दबलेलाच राहतो. १९९७ मध्ये प्रकाशित एका शोधनिबंधामध्ये प्राध्यापक आसिफा कुरेशी सांगतात की, पाकिस्तानमध्ये बलात्कारविषयक कायदे काहीही असू शकतात, पण ते इस्लामी नाहीत. इस्लामी स्रोत आणि कुराणाच्या निषेधाज्ञेच्या आधारावर कुरेशींच्या मते, कुराणाची निषेधाज्ञा जिना (विवाहबाह्य लैंगिक संबंध) नियमांपर्यंत मर्यादित आहे. कुराणात बलात्काराचा कोणताही उल्लेख नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कुराणाच्या निषेधाज्ञेचा उद्देश सार्वजनिकरित्या अपमानजनक वर्तन रोखणे आणि खोट्या आरोपांच्या घटनांना मर्यादित करणे हा होता, असे कुरेशी यांचे मत आहे. परंतु, आज दोषसिद्धीसाठी त्याची अनिवार्यता न्यायप्राप्तीतील सर्वात मोठा अडथळा झालेला आहे.

 

 

महिलांविरोधातील गुन्हे केवळ कायदे करुन थांबवणे कुठेही शक्य नाही. बलात्कारावरील उपाय आणि शिक्षेबाबत केली जाणारी चर्चा तोपर्यंत बेईमानीच आहे, जोपर्यंत संपूर्ण समाजाच्या कित्येक लक्षण आणि वैशिष्ट्यांना लक्षात घेतले जाणार नाही. एक असा समाज, जिथे महिलेला केवळ वापरण्याजोगी वस्तू समजले जाते, लिंगावरुन भेदभावाची परंपरा, वधू खरेदी करण्याची प्रथा, कारो-कारीसारख्या क्रूर प्रथांना बळी पडणाऱ्या महिला, बहुविवाहामुळे कुटुंबातच उपेक्षेचे आयुष्य कंठण्यासाठी व अल्प संसाधनांनी जीवन जगण्यासाठी अगतिक महिला, असा समाज महिलांना न्याय देईल, ही अपेक्षा करता येत नाही. पाकिस्तानमध्ये महिलांना त्यांच्या दुय्यम दर्जाच्या स्तरातून मुक्त करणे आणि केवळ सिद्धांतच नाही तर व्यावहारिक रुपाने पुरुषांच्या बरोबरीने स्थान देणे, त्यांच्याविरोधातील गुन्हे रोखण्यात सर्वाधिक यशस्वी पाऊल ठरु शकते. परंतु, ‘तालिबान खान’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या इमरान खान यांच्याकडून अशा सुधारणावादी भूमिकेची आशा करणेही व्यर्थ आहे.