लष्करप्रमुखांच्या आखाती दौऱ्याचे महत्त्व

 

 

 

 

 

लष्कर प्रमुख जनरल मनोज नरावणे यांच्या चार दिवसांच्या सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींच्या दौऱ्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. यावर्षीच्या सुरुवातीला पदभार स्वीकारणाऱ्या लष्कर प्रमुखांचा म्यानमार आणि नेपाळनंतर हा तिसरा दौरा. भारतीय लष्कर प्रमुखांनी सौदी अरेबियाला दिलेली ही पहिली भेट. अमेरिकेतील सत्तांतर, आखाती अरब देशांचे इराणमधील शीतयुद्ध, इस्रायलशी सुधारणाऱ्या आणि पाकिस्तानसोबत बिघडणाऱ्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट अत्यंत महत्त्वाची आहे. या भेटीपूर्वी काही दिवस भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी संयुक्त अरब अमिराती आणि अन्य काही अरब देशांना भेट दिली होती, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इंटरनेटद्वारे सौदी अरेबियाच्या यजमानपदाखाली आयोजित ‘जी-२०’ बैठकीत सहभाग घेतला होता.

 

 

भारताचे ऐतिहासिक काळापासून आखाती अरब देशांशी संबंध राहिले आहेत. प्रेषित मोहम्मद हयात असताना भारतात पहिली मशीद उभारली गेली होती. युरोप आणि पूर्व अशिया यांच्यातील व्यापारात भारताचा पश्चिम किनारा आणि अरब आखात एकमेकांवर अवलंबून होते. भारत हा ब्रिटिश साम्राज्याच्या मुकुटातील हिरा होता. या काळात भारत हे व्यापार आणि लष्कराचे एक प्रमुख केंद्र होते. पहिल्या महायुद्धात दहा लाखांहून अधिक भारतीय सैनिक युरोप आणि पश्चिम आशियात लढले. त्यांच्या पराक्रमामुळेच ऑटोमन साम्राज्याचा पराभव होऊन अनेक आखाती देश जन्माला आले. या देशांमध्ये ब्रिटिश राजवटीत चलन म्हणून भारतीय रुपया वापरला जाई, तर शाळांमध्ये भारतीय पुस्तकांचा वापर होई.

 

 

स्वातंत्र्यानंतर आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होणे आणि अलिप्ततावादाच्या तसेच समाजवादाच्या धोरणाला नको तितके महत्त्व दिल्यामुळे भारताचे आखाताशी असलेले संबंध आकुंचन पावले. या सर्व देशांमध्ये तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे सापडल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि व्यापारी संधी निर्माण झाल्या आणि त्या मिळवण्यासाठी एक कोटींहून अधिक भारतीय या देशांमध्ये जाऊन स्थायिक झाले आहेत. या देशांना आर्थिक आणि राजकीय स्थैर्य प्राप्त करुन देण्यात भारतीयांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. शीतयुद्धाच्या अंतानंतरही सुमारे २० वर्षं भारताचे आखाती अरब देशांशी असलेले संबंध व्यापारापुरते मर्यादित होते. डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या कारकिर्दीत भारत-अमेरिका अणुकरार आणि अमेरिकेच्या इराणवरील निर्बंधांमुळे त्यात बदल होऊ लागला. नरेंद्र मोदींच्या सरकारने आखाती अरब देशांशी असलेल्या संबंधांतील क्षमता ओळखली.

 

 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परराष्ट्र संबंधांच्या बाबतीत बराक ओबामा सरकारचे अनेक निर्णय उलटवून टाकताना आखाती अरब देशांना विशेष महत्त्व दिले. त्यांच्या पुढाकारामुळेच तीन अरब देशांनी इस्रायलशी राजनयिक संबंध प्रस्थापित केले असून अन्य देश त्याबाबत गांभिर्याने विचार करत आहेत. असे करत असताना ट्रम्प यांनी या देशांच्या राज्यकर्त्यांनी येमेन आणि लिबियामधील यादवी युद्धात केलेल्या विध्वंसाकडे तसेच त्यांच्या एकाधिकारशाहीकडे दुर्लक्ष केले. दुसरीकडे या देशांनीही बिगर इस्लामिक धर्मांना तसेच महिलांना अधिक स्वातंत्र्य दिले. संयुक्त अरब अमिरातींनी तर इस्लामिक कायदे बाजूला सारुन रहिवाशांना अधिक मुक्तपणे जगण्यास सुसह्य व्यवस्था निर्मितीच्या दृष्टीने पावले उचलली. यामुळे इस्लामिक मूलतत्त्ववाद्यांच्या दृष्टीने हे देश अधिकाधिक अप्रिय ठरत आहेत. एकीकडे शिया इराण तर दुसरीकडे सुन्नी तुर्की यांच्या कात्रीत ते सापडले आहेत. तुर्की आणि इराण, इस्लामिक जगतात आपले महत्त्व वाढवण्यासाठी गैर-मुस्लीम देशांशी वितुष्ट निर्माण करण्याचा तसेच त्यांच्या प्रश्नांच्या चुलीवर स्वतःची पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

 

 

अमेरिकेत सत्तांतरानंतर अध्यक्ष म्हणून जो बायडन ट्रम्प यांच्या आखाती अरब देशांकडे झुकलेल्या परराष्ट्र धोरणात संतुलन आणण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळे आखाती अरब देशांना आपल्या स्थैर्य आणि संरक्षणासाठी आणखी पर्याय शोधणे आवश्यक झाले आहे. भारतासाठी ही मोठी संधी असून नरेंद्र मोदी सरकार अलिप्ततेचे गोंडस कारण देऊन ती सोडणार नाही. आपल्या पहिल्या पंचवार्षिकमध्ये नरेंद्र मोदींनी पश्चिम अशियातही ‘सबका साथ सबका विकास’ धोरणाचा अवलंब करत सर्व देशांशी भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या आधारावर चांगले संबंध प्रस्थापित केले. पण दुसऱ्या पंचवार्षिकमध्ये या देशांतील काही देशांची निवड करुन त्यांच्यासोबतच्या संबंधांना अधिक प्राधान्य देणे आवश्यक होते. त्यादृष्टीने भारत आखाती अरब राष्ट्रं, इजिप्त आणि इस्रायलच्या जवळ सरकताना दिसत आहे. याचा अर्थ आखाताच्या पलीकडच्या तीरावर असलेल्या देशांशी संबंध कमी करणे असा होत नाही. पण या गटासोबत आर्थिक, व्यापारी, लष्करी आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात अधिक संधी आहेत. यातील संरक्षण विषयक आव्हानं आणि संधींचा आढावा घेण्याच्या दृष्टीने जनरल नरावणे यांची भेट महत्त्वाची आहे.

 

 

आखाती देश संरक्षण साहित्याच्या जगातील सर्वात मोठ्या आयातदारांपैकी आहेत. ते मुख्यतः अमेरिकेकडून खरेदी करत असले तरी भारतही त्यांचा मोठा भागीदार होऊ शकतो. भारत अमेरिका, रशिया, फ्रान्स आणि इस्रायलकडून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रांची आयात करतो. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेच्या अंतर्गत भारताने संरक्षण क्षेत्र खासगी तसेच आंतरराष्ट्रीय उत्पादकांसाठी अधिक खुले केले आहे. पण या क्षेत्रात हातात ऑर्डर असल्याखेरीज संरक्षण साहित्याचे निर्माते गुंतवणूक करण्यास हात आखडता घेतात. आखाती देशांना अमेरिका तसेच युरोपातून आयात करताना अनेक राजकीय अटी-शर्तींचे पालन करावे लागते. मुस्लीम देशांशी त्यांच्या संघर्षात वापरासाठी इस्रायलकडून आयात केलेली शस्त्रं वापरणे ही राजकीय हाराकिरी ठरु शकते. चीन तसेच रशियाकडून शस्त्र आयात करायला अमेरिका हरकत घेते. चीनवगळता देशांच्या कंपन्यांनी भारतीय कंपन्यांच्या भागीदारीतून बनवलेल्या संरक्षण साहित्याच्या आयातीस या अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. भारत, त्याचे शेजारी देश तसेच आखाती देशांच्या एकत्र येण्याने संरक्षण सामग्रीची सर्वात मोठी बाजारपेठ बनू शकते. भौगोलिकदृष्ट्या भारताशी असलेली जवळीक, या देशांचा आर्थिक गाडा हाकणारी भारतीय श्रमशक्ती आणि ऊर्जा क्षेत्रात या देशांवर भारताचे असलेले अवलंबित्व यामुळे ही भागीदारी दोघांसाठी फायद्याची ठरते. त्यादृष्टीने जनरल मनोज नरावणे यांनी सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीला दिलेली भेट महत्त्वाची ठरते.

 

 

या वर्षी ऑगस्टमध्ये पाकिस्तानच्या सैन्यदलांचे प्रमुख कमर जावेद बाजवा, आयएसआयचे प्रमुख फैझ हमीद यांच्यासह सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यावर गेले असता अन्य महत्त्वाच्या जागतिक नेत्यांप्रमाणे आपल्यालाही सौदी अरेबियातील सर्वोच्च सन्मान समजला जाणारा ‘किंग अब्दुल अझीझ अल सौद कॉलर’ हा पुरस्कार मिळेल अशी कमर जावेद बाजवांची अपेक्षा होती. पुरस्कार राहिला बाजूला, सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) यांनी पाकिस्तानच्या लष्कर प्रमुखांना साधी भेटदेखील नाकारली. पाकिस्तानचे माजी लष्कर प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ४१ इस्लामिक देशांच्या दहशतवाद विरोधी आघाडीचे सरसेनापती म्हणून सौदी अरेबियातच आहेत. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके पाकिस्तान आखाती अरब देशांना स्वतःचे लष्करी अधिकारी आणि सैन्य भाड्याने पुरवत होता. पाकिस्तानने आपल्या अण्वस्त्र प्रकल्पालाही ‘इस्लामिक बॉम्ब’ असे म्हटले होते. आज आखाती अरब देशांचे पाकिस्तानशी वितुष्ट निर्माण झाले असून पाकिस्तानी कामगारांना व्हिसा न देण्याचा निर्णय संयुक्त अरब अमिरातींनी घेतला आहे. त्यामुळे जनरल मनोज नरावणे यांच्या आखाती देशांच्या दौऱ्याकडे पाकिस्तानचे विशेष लक्ष आहे.