‘शेतकऱ्यांचे सिंघम’ डॉ. प्रतापराव दिघावकर

 

 

 

 

 

 

 

नाशिक विभागातील नाशिक (ग्रा.), अहमदनगर, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या पाच जिल्ह्यांतील गुन्हेगारी नियंत्रण, कायदा सुव्यवस्था राखणे, गुन्ह्यांचा दर्जेदार तपास करणे व पीडितांना न्याय देण्यासाठी भूमिका बजावणे, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना सुरक्षा पुरविणे, जिल्ह्यांचे पोलीस कामकाज परिणामकारक होण्यासाठी वार्षिक निरीक्षण करणे, कसुरी अहवालावर कारवाई करणे, जनतेत पोलिसांची प्रतिमा उंचावणे, गुन्हे प्रतिबंधासाठी आवश्यक त्या गुन्ह्यांना ‘मोका’ कायद्याअंतर्गत कारवाईची मंजुरी देणे, पोलीस दलाच्या कार्यशैलीत सुधारणा करणे आदी स्वरूपांची कार्ये ही या कार्यालयामार्फत पार पाडली जात असतात.

 

 

 

 

नाशिक परिक्षेत्रात नेमणूक झाल्यावर एक वृद्ध शेतकरी दाम्पत्य मला भेटावयास आले. त्यांनी एका व्यापाऱ्याला द्राक्षं विकली असता, त्या व्यापाऱ्याने त्याबदली दिलेला धनादेश हा त्याच्या खात्यावर पैसे नसल्याने वटला न गेल्याचे सांगितले. त्यावेळी शेतकरी लुटीचा हा प्रकार असल्याची बाब माझ्या निदर्शनास आली. शेतकरी त्यांच्या हद्दीतील पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासाठी गेले असता त्यांना धनादेश न वटणे हे दिवाणी स्वरूपाचे प्रकरण असल्याचे पोलीस सांगत असल्याचेदेखील निदर्शनास आले. त्यामुळे काही प्रमाणात पोलीसदेखील तक्रारदाराची दखल घेत नसल्याचे व त्यांना परतवून लावत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विकलेला माल जसे द्राक्ष, डाळींब, कांदा, केळी, कापूस हा व्यापाऱ्यांनी घेतला. मात्र, त्याबदली दिलेले धनादेश वठले नाहीत. त्यामुळे परिपत्रक काढून फौजदारी कायद्यानुसार ‘कलम ४२०’ व ‘४०६’ अंतर्गत कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या.

 

 

 

 

दि. १० सप्टेंबर ते ६ डिसेंबर या कालावधीत शेतकरी फसवणुकीबाबत नाशिक परिक्षेत्रात एकूण १,१६३ तक्रार अर्ज प्राप्त झाले. त्यात १९३ गुन्हे दाखल करण्यात आले. एकूण ४४ कोटी, ६८ लाख, ५४ हजार, ४०८ इतक्या रकमेची फसवणूक झाली आहे. त्यापैकी २ कोटी, ९८ लाख, ८३ हजार, ७३७ रक्कम शेतकऱ्यांना परत मिळाली आहे. आजवर १८४ व्यापाऱ्यांनी पैसे परत दिले आहेत. ३ कोटी, ८८ लाख, ३२ हजार, १०६ व्यापाऱ्यांनी पैसे परत करण्यास तयारी दर्शविली आहे. पोलिसांकडे तक्रार देण्यापूर्वी तडजोड होऊन शेतकऱ्यांना दोन कोटी रक्कम प्राप्त झाली आहे. सुशिक्षित बेरोजगार फसवणुकीबाबत नाशिक परिक्षेत्रात ३७ तक्रार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. एकूण ३८ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार ५ कोटी, १ लाख, ६० हजार, ४८० रुपयांची फसवणूक झाली आहे. त्यापैकी ३७ लाख, २३ हजार रुपये सुशिक्षित बेरोजगारांना परत मिळाले आहेत. आठ इसमांनी पैसे परत दिले आहेत, तर १८ लाख, ५३ हजार इतकी रक्कम परत करण्यास इसम तयार आहेत.

 

 

 

 

यामागे मुखत्वे तीन कारणे असल्याचे जाणवते. १) शेतकरी संघटित नाही. २) शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेतला जात आहे. त्यामुळेच फौजदारी स्वरूपाच्या तक्रारीला दिवाणी स्वरूपाचे सांगण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात न्यालायातील विलंबाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. ३)शेतकऱ्याबद्दल समाजमनात असलेली कमी संवेदनशीलता. ज्यावेळी धनादेश न वटल्याबद्दल दाद मागावयास शेतकरी न्यायालयात जातो तेव्हा त्यास त्या रकमेच्या १० टक्के रक्कम न्यायालयात न्यायालयीन शुल्क म्हणून जमा करावी लागते. तसेच, वकिलांचा खर्च वेगळा. त्यामुळे आधीच नाडला गेलेल्या शेतकऱ्यास अधिक मनस्ताप सहन करावा लागतो. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी हे सर्व सहन करण्यापेक्षा आपले धनादेश फाडून टाकल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या व अशा सर्व कार्यपद्धतीमुळे व्यापाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढत गेला. त्यांचे फसवणुकीचे प्रकारदेखील वाढत गेले.

 

 

 

 

भादंवि ‘कलम ४२०’ किंवा ‘४०६’ प्रमाणे जर व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांकडून माल विकत घेतला व खात्यावर पैसे नसताना खोटे धनादेश दिले तर ही फसवणूक आहे. त्यामुळे वरील कलमांतर्गत अशा व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. तसेच, ‘सीआरपीसी’अंतर्गत त्या व्यापाऱ्यांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेवरदेखील टाच आणण्यात येणार आहे. तसेच, काही व्यापारी हे अन्य राज्यातील असल्याने तेथील पोलीस अधीक्षकांशी बोलून त्यांनादेखील याबाबत अवगत करण्यात येत आहे.

 

 

 

 

पाच जिल्ह्यांतील काही पतसंस्थांच्या विरोधात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. ठेवीवर आकर्षक कर्जाचे आमिष दाखवून त्या ठेवी परत न देण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. त्यांच्यावर ‘एमपीआयडी’ कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी आणि शेतकऱ्यांनी आपल्या ठेवी या राष्ट्रीयकृत बँकेतच ठेवाव्यात. नियमापेक्षा जास्त व्याजदर कोणी देत असेल तर सावध व्हावे, असे मी सर्वांना आवाहन करतो.

 

 

 

 

विभागात मोठे प्रश्न नाहीत. जातीय सलोखा उत्तम आहे. कोरोना काळात पाचही जिल्ह्यातील जनतेने या वर्षात आलेले सर्व सण-उत्सव शासननिर्णयांचे पालन करत शांततेत साजरे केले. त्यामुळे आपण पाच जिल्ह्यांत कोरोनाचा यशस्वी मुकाबला करू शकलो. त्याबद्दल मी नागरिकांचे आभार मानतो.

 

 

 

 

महत्त्वाच्या पोलीस ठाण्यात आम्ही ‘किसान सेल’ सुरु केले आहे. तसेच, नोकरीचे आमिष दाखवून सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांची जी फसवणूक होते. त्या विरोधातदेखील एक ‘सेल’ उघडले आहे. दररोज २५० ते ३०० शेतकरी भेटावयास येत आहेत. पाचही जिल्ह्यांतील पोलीस अधीक्षक व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांना त्यांचे अभ्यागतांना भेटण्याच्या वेळा रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या असून त्यांची दालने ही शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिक यांच्यासाठी सदैव खुली केली आहेत. तसेच, काही वकीलदेखील शेतकरी फसवणुकीचे गुन्हे मोफत चालविण्यास तयार झाले आहेत. माझा ९७७३१ ४९९९९ हा वैयक्तिक मोबाईल क्रमांक मी जनतेसाठी खुला करून दिला आहे.

 

 

 

 

यासाठी चार प्रकारच्या धोरणांची आवश्यकता आहे. १) बोगस बियाणे, खते, कीटकनाशके याबाबत तक्रार आल्यास तालुका कृषी अधिकाऱ्याने ४८ तासांत पंचनामा करून अहवाल सादर करावा. २) शेतकरीभिमुख व्यवस्थेसाठी शेतकऱ्याचा माल विकत घेणे व धनादेश न वटणे यासाठी विशेष कायदा होण्याची आवश्यकता आहे, असे माझे वैयक्तिक मत आहे. ३) शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची उकल व्हावी, यासाठी एक लवाद स्थापन करण्यात यावा. ज्या माध्यमातून ३० दिवसांत निर्णय घेतला जावा. ४) प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकरी अर्ज निकाली निघण्यासाठी ‘किसान सेल’ असावे. जेणेकरून कष्टाने कमविलेल्या पैशाला कायदेशीर संरक्षण मिळणे सोईचे होईल.

 

 

 

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील ६५ ते ७० टक्के नागरिक हे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यातच असंघटित घटकातील ७० टक्के रोजगारनिर्मिती ही शेती व पूरक व्यवसायातून होते. भारत महासत्ता होण्यासाठी व ग्रामीण विकासासाठी कृषीव्यवसाय बळकट करणे आवश्यक आहे. यासाठी आपण इस्रायलचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवणे आवश्यक आहे.

 

 

 

 

उर्वरित आयुष्य हे शेतकऱ्यांसाठी व युवकांना स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन करण्यासाठी व्यतीत करणार आहे. माझ्या आयुष्याचा शेवटचा श्वासापर्यंत, रक्ताचा शेवटच्या थेंबापर्यंत मी शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी खर्ची करणार आहे.

 

 

 

 

शेतकऱ्यांनी बाजारभावापेक्षा कोणी जास्त पैसे देत असेल तर व्यवहार करू नये. तसेच, बेरोजगार सुशिक्षित युवकांनी पैसे घेऊन नोकरी देणाऱ्या टोळ्यांपासून सावध राहावे. शासकीय नोकरीही पैसे भरून प्राप्त होत नसून त्यासाठी पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबविली जात असते, याची जाणीव सर्वांनी ठेवावी.