‘आर नोई अन्याय!’ या अंतर्गत आखलेल्या कार्यक्रमाद्वारे भाजपचे कार्यकर्ते सुमारे एक कोटी परिवारांशी संपर्क साधणार आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारी आणि कायद्याची चाड नसलेल्या कारभाराची माहिती देणारी पत्रके या मोहिमेअंतर्गत जनतेला वाटली जाणार आहेत. पण, अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने भाजपने सुरू केलेल्या या आंदोलनात मोडता घालण्याचे प्रयत्न तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी चालविले आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाकडून आपल्या विरोधकांवर अन्याय करण्याचे प्रकार सातत्याने सुरूच आहेत. प. बंगालमध्ये भारतीय जनता पक्षाने ममतादीदी यांना आव्हान दिल्यापासून त्या खूपच बिथरल्या आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडांकडून भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ले होत आहेत. त्यांच्या हत्या केल्या जात आहेत. भारतीय जनता पक्षाने तृणमूल काँग्रेसपुढे आव्हान उभे केल्याने त्या पक्षाकडून भाजपला लक्ष्य केले जात आहे, हे उघड आहे. प. बंगालमध्ये जी मनमानी सुरू आहे, नोकरशाहीचे जे राजकीयीकरण आणि गुन्हेगारीकरण सुरू आहे, त्यावर भारतीय जनता पक्षाने जोरदार टीका केली आहे. प. बंगाल सरकारच्या गलथान कारभाराचा निषेध केल्यावरून कोरोना महामारीच्या काळात अनेक भाजप कार्यकर्त्यांच्या हत्या करण्यात आल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव आणि प. बंगालचे प्रभारी कैलास विजयवर्गीय यांनी अलीकडेच केला होता. राज्यात कायदा आणि व्यवस्था धाब्यावर बसविण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. प. बंगालमधील ममता प्रशासनाकडून जे अन्यायाचे धोरण अवलंबिले जात आहे, त्याच्या निषेधार्थ भाजपने राज्यव्यापी ‘आर नोई अन्याय!’ म्हणजे ‘आता आणखी अन्याय नाही’, या नावाने आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलन दरम्यान पश्चिम बरध्वान जिल्ह्यातील बाराबानी येथे कालच्या शनिवारी तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडांनी भाजप कार्यकर्त्यांवर हल्ला केला. या हल्ल्यामध्ये बॉम्ब फेकण्याचे आणि गोळीबार करण्याचे प्रकार घडले. ममता बॅनर्जी यांच्या राज्यामध्ये कायदा-व्यवस्थेची स्थिती कशी आहे, याची या ताज्या घटनेवरून कल्पना यावी. या संघर्षामध्ये भाजपचे पाच कार्यकर्ते जखमी झाले. एकास गोळी लागल्याने इस्पितळात दाखल करावे लागले. त्या राज्यात भाजपने ‘आर नोई अन्याय!’ हे आंदोलन का पुकारले, हे या एका घटनेवरून लक्षात आले असेलच. “राज्यातील कायदा-व्यवस्थेचे तीन-तेरा वाजले असल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट जारी करावी,” अशी मागणीही कैलास विजयवर्गीय यांनी केली आहे.
प. बंगालमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणूक खुल्या आणि मोकळ्या वातावरणात झाल्या, तर त्या राज्यात भाजपची सत्ता येऊ शकते, असा विश्वास भाजपला वाटतो. पण, ममता बॅनर्जी यांचे सरकार भाजपशी आकसाने वागत आहे. आतापर्यंत जेवढ्या भाजप कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या, त्यापैकी एकाही हत्येची साधी चौकशी करण्यात आली नाही किंवा कोणाही गुन्हेगारास अटक करण्यात आलेली नाही. राज्यात भाजपला जे मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळत आहे, ते पाहून ममता बॅनर्जी गोंधळून गेल्या आहेत. राज्यामध्ये भाजप कार्यकर्त्यांच्या हत्या होत आहेत. ममता सरकार असंवेदनशील असून, उच्च न्यायालयाचे आदेशही त्या सरकारकडून धाब्यावर बसविले जात असल्याचा आरोपही कैलास विजयवर्गीय यांनी अलीकडेच केला आहे. ‘आर नोई अन्याय!’ या अंतर्गत आखलेल्या कार्यक्रमाद्वारे भाजपचे कार्यकर्ते सुमारे एक कोटी परिवारांशी संपर्क साधणार आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारी आणि कायद्याची चाड नसलेल्या कारभाराची माहिती देणारी पत्रके या मोहिमेअंतर्गत जनतेला वाटली जाणार आहेत. पण, अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने भाजपने सुरू केलेल्या या आंदोलनात मोडता घालण्याचे प्रयत्न तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी चालविले आहेत. बारबानी येथे जी हिंसक घटना घडली, हे त्याचेच द्योतक आहे.
प. बंगालमधील ममता सरकारने आपल्या कारकिर्दीमध्ये सातत्याने अल्पसंख्य समाजाचे लांगुलचालन करण्याचे निर्णय घेतले आहेत. त्या समाजाला दुखविण्याची ममता सरकारची तयारी नाही. केंद्र सरकारने जो नवा नागरिकत्व कायदा आणला आहे तो ममता सरकारला मान्य नाही. “आम्ही तो कायदा अमलात आणणार नाही,” असे त्या सरकारचे म्हणणे आहे. पण, रविवारी कोलकाता येथे झालेल्या एका सभेत भाजप नेते कैलास विजयवर्गीय आणि मुकूल रॉय यांनी, नव्या नागरिकत्व कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जानेवारी महिन्यापासून राज्यव्यापी मोहीम हाती घेण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. प. बंगालमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्येही हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश यामधून, तेथे होत असलेल्या अन्यायामुळे तेथून स्थलांतर करून ३१ डिसेंबर, २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या मुस्लिमेतर व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. पण, हा कायदाच भेदभाव करणारा आहे, असे ममता बॅनर्जी यांचे म्हणणे आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यास ममता बॅनर्जी यांनी केलेल्या विरोधाबद्दल कैलास विजयवर्गीय यांनी त्यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. “मुख्यमंत्री, पंतप्रधानांना ‘आऊटसाईडर’ म्हणतात, केंद्रीय गृहमंत्र्यांना ‘आऊटसाईडर’ म्हणतात. पण, राज्यात दहशत पसरविणारे रोहिंग्या मुस्लीम आणि बांगलादेशमधून घुसखोरी करून आलेले त्यांना ‘आऊटसाईडर’ वाटत नाहीत. तुम्ही काय त्यांच्या मावशी की आत्या आहात?,” अशा शब्दात विजयवर्गीय यांनी ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका केली आहे. “नव्या नागरिकत्व कायद्याचा मुद्दा ठामपणे लावून धरण्याचा निर्धार भाजपने केल्यामुळे ममता सरकारच्या पायाखालची वाळू घसरली आहे.
विधानसभेच्या आगामी निवडणुका आता तोंडावर आल्या आहेत. ममता सरकारविरुद्ध भाजपचा होत असलेला आक्रमक प्रचार पाहता, त्या राज्यात तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडांकडून भाजप कार्यकर्त्यांवर वाढते हल्ले होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे सर्व लक्षात घेऊन निवडणुका खुल्या वातावरणात होण्यासाठी राज्यात राष्ट्रपती राजवट जारी करायला हवी,” अशी मागणी कैलास विजयवर्गीय यांनी केली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात नवा नागरिकत्व कायदा घेऊन आम्ही जनतेपुढे जाणार असल्याचे भाजप नेते मुकूल रॉय यांनी स्पष्ट केले आहे. “राज्यात भाजपला जे मोठ्या प्रमाणात जनसमर्थन मिळत आहे, ते पाहता आगामी निवडणुकीत आम्हाला २०० जागा मिळतील,” असा विश्वास मुकूल रॉय यांनी आताच व्यक्त केला आहे. प. बंगालमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. ममता सरकारच्या अल्पसंख्याकांचे लांगुलचालन करणाऱ्या धोरणावर भाजपकडून कोरडे ओढले जात आहेत. एवढे होत असतानाही ममता बॅनर्जी यांना काही सुबुद्धी होत असल्याचे दिसून येत नाही. पण, गुंडगिरी करून किंवा भाजप कार्यकर्त्यांच्या हत्या करून आपण विरोधकांचा आवाज दडपून टाकू, असे त्यांना वाटत असेल तर त्या नक्कीच मूर्खांच्या नंदनवनात वावरत आहेत, असे म्हणता येईल!